२०७६ बैशाख ११

काठमाडौं महानगरपालिकामा सहकारीः एक संक्षिप्त चर्चा

काठमाडौं महानगरपालिकामा सहकारीः एक संक्षिप्त चर्चा

                                              नमराज ढकाल

                                                       विभागीय प्रमुख
                                     काठमाडौं महानगरपालिका, सहकारी विभाग ।

परिचय

युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाबाट श्रृजित बेरोजगारी र शोषणमा परेका श्रमिकको उत्थानका लागि नयाँ आर्थिक विकासको प्रारुपकोरुपमा सहकारीको अवधारणा आएको हो ।
सन् १८३० मा ६० जना कपडा कारखानाका मजदुर सामेल भई रोचडेल फ्रेन्डली को–अपरेटिभ सोसाईटीको गठन गरेका हुन् । सन् १८३३ मा सहकारीका जनक रवर्ट ओवेनले वेलायतमा हजारौं मजदुर, गरिव किसान र बेरोजगार जनसमुदायको भेलाको आयोजना गरी सहकारीको अवधारणा प्रस्तुत गरे । सन् १८४४ डिसेम्बर २१ मा वेलायतका रोचडेलका मजदुरहरुले २८ पाउण्ड पुँजी जम्मा गरेर समिति बनाए । यो समिति नै संसारको पहिलो सहकारी संस्था हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए)ले सन् १९९५ मा वेलायतको म्यान्चेष्टरमा एक समारोहबीच शतवार्षिकी मनाएको थियो । उक्त महासभाले ‘संयुक्त स्वामित्व र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणयुक्त व्यवसायमार्फत साझा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षा पूर्ति गर्ने स्वेच्छाले संगठित भएका व्यक्तिहरुको स्वायत्त संस्था नै सहकारिता हो’ भनेर परिभाषित गर्यो ।

नेपालमा सहकारी विकास

नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको गठन भएको हो । २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनमा स्थापना गरिएको बखान सहकारी संस्था नै नेपालको पहिलो सहकारी संस्था हो । २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि सहकारी संस्थाहरु सरकार नियन्त्रित भए भने २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सहकारी संंस्थाहरुको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भयो । वहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना पछि निर्वाचित सरकारले सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ जारी गरी सहकारी संस्थाको स्थापना र विकासमा जोड दिएको हो ।
संघीय संविधानको व्यवस्था बमोजिम सहकारी संस्थाको तीनै तहका सरकारले नियमन गर्ने व्यवस्था सहित सहकारी संस्थाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कठोर नियमनकारी प्रावधान सहित संघीय सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ जारी गरेकको छ ।
नेपाल सरकारले २०७५ साल साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी तत्कालीन सबै डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु खारेज गरेपछि सहकारी संघ÷संस्थाहरुको संस्थापन र नियमन सम्बन्धी कार्य ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह, ७ वटा प्रादेशिक सरकार र संघीय सहकारी विभागबाट हुँदै आएको छ । नयाँ संरचना अन्तर्गत नेपालको संविधान, २०७२, सहकारी ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गर्ने सहकारी ऐन कानून बमोजिम सहकारी संस्थाको संस्थापन र नियमन कार्य हुँदैछ । नेपालमा करिब ३५ हजार सहकारी संस्थाहरुमा करिब ६३ लाख (३२ लाख महिला सहित) सदस्यहरु रहेको र यस क्षेत्रमा करिब ४ सय अर्बको आर्थिक कारोबार हुने गर्दछ । नेपालको वित्तीय बजारको २० प्रतिशत र कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५ प्रतिशत हिस्सा सहकारी क्षेत्रको रहेको छ ।

सहकारी नियमनमा काठमाडौं महानगरपालिका (का.म.पा.)

‘टोल टोलमा सहकारी, सम्वृद्ध काठमाडौं महानगरी’ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ काठमाडौं महानगरपालिका, सहकारी विभाग २०७५ साल साउन १ गतेबाट विधिवतरुपमा क्रियाशील भएको हो । यसले का.म.पा. भित्र मात्र भौगोलिक कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुको संस्थापन, प्रवद्र्धन, प्रशिक्षण र नियमन सम्बन्धी कार्यहरु सम्पादन गर्दछ । हाल विभागले महानगर भित्र कार्यक्षेत्र भएका १ हजार ८ सय ५६ वटा सहकारी संस्थाको नियमन गरिरहेको छ । जसमध्ये १ हजार ६ सय ४४ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । महानगरको क्षेत्राधिकार भित्र संचालित सहकारी संस्थामा करिब २ लाख सदस्यहरु आवद्ध बनेका छन् । यी संस्थाहरुमार्फत करिब ७ अर्ब रुपैयाँ शेयर र ५२ अर्ब रुपैयाँ बचत परिचालन हुनुका साथै करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।
सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरु नियमन गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रचलित कानूनहरु देहाय बमोजिम छः

  •  नेपालको संविधान, २०७२

  •  सहकारी ऐन, २०७४,

  •  काठमाडौं महानगरापलिका सहकारी ऐन, २०७४,

  •  नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, गरिवि निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभागबाट जारी सहकारी संस्था दर्ता दिग्दर्शन, २०७४,

  •  संघीय सहकारी विभागबाट जारी सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशिका, २०७४ र

  •  सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका, २०७५ ।

यसैगरी सहकारी संस्थाको विवरण अद्यावधिक र नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन का.म.पा. सहकारी विभागले संघीय सहकारी विभागले कार्यान्यनमा ल्याएको अनलाईनमा आधारित सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)लाई प्रयोगमा ल्याएको छ । स्थानीय तहलाई सहकारी हस्तान्तरण हुने क्रममा का.म.पा.ले प्राप्त गरेका १ हजार ८ सय ५६ ओटा फाईलको सुरक्षा गर्न र भविष्यमा विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न विभागले सम्पूर्ण फाईलहरुलाई ‘डिजिटलाईज्ड’ गरेको छ । कोपोमिस प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा विभागले मातहतका ४ सय भन्दा सहकारी संस्थाहरुलाई युजर नेम र पासवोर्ड उपलब्ध गराउनुका साथै सोही प्रणाली मार्फत ती संस्थाबाट नियमित अनलाईन प्रतिवेदन बुझेर प्रमाणित गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।
विभागले गुनासो र उजुरीको आधारमा सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण र छानविन गरी गुनासो व्यवस्थापन गर्नुका साथै आवश्यक कार्वाही गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६० वटा उजुरी परेकोमा ३५ वटा उजुरी फछ्र्योट समेत भईसकेको छ । सहकारी शिक्षा र सूचना सम्बन्धी कार्यहरु भईरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सञ्चालित हाम्रो काठमाडौं टिभी र मेट्रो एफ.एम.का साथै सञ्चारका अन्य विभिन्न माध्यमहरुबाट समेत सहकारी सम्बन्धी सूचना, जानकारी र समाचारहरु सम्प्रेषण गरिएको छ । र, यो कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सहकारी व्यवसायको परिचय र सहकारी नियमन सम्बन्धी १० हजार थान ब्रोसर तयार पारेर वितरण गर्ने काम भईरेको छ । प्रचलित कानून बमोजिम सहकारी संस्थाको संस्थापन, अनुगमन, निरीक्षण, कारवाही र उजुरी व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली, मापदण्ड, निर्देशिकाहरुको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य भईरहेको छ । सहकारी संस्थाको नियमन सम्बन्धी प्रचलित कानून र अभ्यासको वारेमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र प्रवन्धकलाई लक्षित गरेर संचालन गरिएको १ दिने अभिमूखीकरण कार्यक्रम २ समूहमा गरी १२ वटा वडामा सम्पन्न भएको छ । साथै यसै महिना भित्र बाँकी २० वडामा ३ समूहमा यो कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम लक्ष्य रहेको छ । वडा स्तरीय छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत शुरु गरिएको छ । वडा नं. ३ मा वडा समितिको आयोजनामा एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
विभागले सहकारी सम्बन्धी जनचेतनामूलक श्रब्य÷दृष्य टेली विज्ञापन तयार पारेर विभिन्न टेलिभिजन, रेडियो र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रशारण गरिरहेको छ । सहकारी दर्ता गर्न चाहने संस्थापक सदस्यहरुले अनिवार्य पूर्व सहकारी शिक्षा तालिम लिनुपर्ने भएकाले तालिम सञ्चालन गर्न प्रमाणपत्र तयार भईसकेको छ । सहकारी दर्ता किताव, सहकारी निवेदन फाराम र दर्ता प्रमाणपत्र समेत छपाई गर्ने कार्य भईसकेको छ । सहकारी संस्थाको संस्थापन, नियमन प्रवद्र्धन, शिक्षा र सहकारी नियमन सम्बन्धी कम्प्युटर सफ्टवेयर सम्बन्धी विभिन्न किसिमका तालिमहरुमा सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई संलग्न गराई संस्थागत क्षमता विकासको प्रयास भएको छ । सफल सहकारी संस्थाको स्थलगत अध्ययन गर्ने क्रममा एउटा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

सहकारीका सम्भावना

सहकारी आन्दोलनले स्थानीय शहरी आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । उत्पादन र श्रममा आधारित सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन गर्न सकिएमा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ
अनुभवी व्यवसायी एवं पेशाकर्मीको सिप तथा सफल अनुभवहरु नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सहकारी आन्दोलन सहयोगी हुने देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक विकास गर्न र युवा तथा महिलाको सशक्तिकरणमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थाहरुले सरल र सहज ढंगले प्रविधिक एवं पूँजीगत सहयोग गर्न सक्दछ । स्थानीय सरकारमार्फत सहकारी संस्थाको नियमन र प्रवर्द्धन हुने भएकोले सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम सहकारी संस्थाहरुको गुणस्तर विकास गर्न सकिन्छ ।

समस्या र चुनौती
संघीय तथा प्रादेशिक सरकारले सहकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी आवश्यक नियमावली, मापदण्ड, र निर्देशिकाहरु हालसम्म जारी नगरेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई सहकारी संस्थाको संस्थापन, पुर्नसंरचना, नियमन, अनुगमन र  प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यहरु प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा संचालित ९० प्रतिशतभन्दा बढि सहकारी संस्थाहरु बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी रहेका छन् । ती संस्थाहरुमध्ये केही संस्थाले सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलित कानूनलाई पालना नगरिरहेको अवस्थामा बचतकर्ताको बचतलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, उचित प्रतिफल दिने र तोकिएको समयमा नै सदस्यहरुको बचत फिर्ता हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था, समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन, खारेजीमा परेका सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न लिक्विडेटर नियुक्ति गर्ने र सहकारी संस्थामा जम्मा भएको रकम हिनामिना गर्ने कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि अहिले स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ ।

कार्यक्रम तथा कार्ययोजना
काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागले मातहतका सहकारीको प्रवद्र्धन र विकास गर्नका निम्ती निम्न बमोजिकका कार्ययोजना तय गरेको छ :

  • सरोकारवाला संघ/संस्थासँग सहकार्य गरेर सहकारी संस्थाका सञ्चालक, प्रवन्धक र कर्मचारीलाई लक्षित गरी व्यवस्थापन र सिप विकास सम्बन्धी तालिम, प्रशिक्षण र अभिमूखीकरण कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्ने ।

  • सहकारी संस्थाको नियमनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली, मापदण्ड, निर्देशिका तत्काल तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।

  • सहकारी संस्थाहरुमा सुशासन कायम र बचतकर्ताको बचत रकम सुरक्षित गर्न फागुनको पहिलो हप्ताबाट अनुगमन र निरीक्षण कार्यलाई व्यापकता दिने ।

  • सहकारी शिक्षा, सूचना र प्रशिक्षण कार्यलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने ।

  • महानगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीलाई लक्षित गरी सहकारी सम्बन्धी अभिमूखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

  • श्रम र उत्पादमा आधारित सहकारी संस्था गठन, दर्ता र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्न विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्र्ने ।

  • सञ्चालनमा नरहेका (निष्क्रिय) सहकारी संस्थाको पहिचान गरेर दर्ता खारेज गर्ने र सञ्चालनमा रहेका सहकारी सस्थाहरुलाई एकीकरण (मर्ज) हुन प्रोत्साहन गरी सहकारी संस्थाको संख्या घटाउने र गुणस्तर वढाउने । यस कार्यको पारदर्शिता, एकरुपता र प्रभावकारिताका लागि कार्यविधि तथा प्रवद्र्धनका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने छ ।