२०७६ बैशाख २२

सहकारी ऐन, २०७४ मा सुधारको खाँचो

सहकारी ऐन, २०७४ मा सुधारको खाँचो

                                         सुदर्शन प्रसाद ढकाल

                                                      पूर्व रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीको प्रमुख समस्या सदस्यहरुबाट संकलित बचत रकमको सुरक्षा हो । त्यसैगरी सहकारी संस्थाहरुले लगानी गर्ने कर्जामा जोखिमहरु व्यवस्थापन चुनौतिको विषय हो । समग्रमा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीहरुमा सुशासन सहितको स्वनियमनको पद्धति विकास गर्न नसक्दा विकृतिहरु भित्रिएको छ ।
सदस्यहरुको बचतको सुरक्षाको लागि बचत सुरक्षण कोष वा विमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई अहिलेको कानूनले अनिवार्य नै गर्नु पर्दथ्यो । त्यसैगरी ऋणमा हुने जोखिमहरुलाई न्यूनिकरण गर्न लगानीको मापदण्ड, विधि र प्रक्रियाहरुका वारेमा स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा गरिनु आवश्यक थियो । एकै प्रकृतिको कारोवार गर्ने एक भन्दा बढी सहकारीमा सदस्यता लिन नमिल्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यद्दपि यसलाई दण्डनीय बनाइएको छैन । व्यवहारमा कार्यान्वनमा ल्याउने उपायहरु के हुन सक्दछ ? नियामक निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग वा अन्तर्गतका निकायहरु र मन्त्रालयलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । विषयगत संघहरुले पनि अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यसरी अनुगमनको प्रमुख जिम्मेवार निकाय कसलाई मान्ने ?
सहकारी विभागको सबै अधिकार प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रादेशिक सहकारी विभाग÷मन्त्रालय र स्थानिय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । यद्दपि, सम्बिधान बमोजिम सहकारीको नियमनको विषय संघ (केन्द्र) को एकल अधिकार क्षेत्रभित्र हो । अब सहकारी विभागको वित्तीय सहकारी संस्थाहरुमाथिको अनुगमन र नियमनको भूमिका समाप्त भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी ऐनको स्वामित्व लिएर वित्तीय सहकारी संघ संस्थाहरुको नियमन गर्ने सम्भावना पनि देखिदैन । एकातिर बचतको सुरक्षण नहुने अर्कोतिर अनुगमनको अभावमा सहकारीको व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्न नसक्ने अवस्थाले यो क्षेत्रमा जोखिम झनै बढ्ने देखिएको छ ।
सहकारी बैंकहरु खोल्न सकिने व्यवस्था ऐनमा भएकोले अव सहकारी क्षेत्रमा एउटा मात्र बैंक नहुने संकेत गरेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्न चाहने हो भने कम्पनी ऐन बमोजिमको कम्पनी हुन अनिवार्य गरेको छ । सहकारी बैंकहरुमा सहकारी संघ संस्थाहरुले मात्र शेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले यस्ता बैंकहरुमा सस्तो र सरल पूँजीको प्रवेश हुने सम्भावना हुदैन । वित्तीय सहकारी संघहरुको भूमिका र जिम्मेवारी के हुने भन्ने वारेमा सहकारी ऐन मौन छ ।
कृषि सहकारीहरुको सदस्यता रहेको साना किसान विकास बैंकको शेयर सदस्यता अव के हुने ? यो बैंकमा कृषि सहकारीहरुको शेयर स्वामित्व ४० प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सदस्यता रहेको नेफस्कुन, नेपाल साना किसान सहकारी केन्द्रीय संघ र नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघको भूमिकाका वारेमा पनि ऐन मौन छ । अझ हालको कृषि र बहुउद्देश्यीय सहकारी जिल्ला÷केन्द्रिय संघहरुको भविष्य नै अनिश्चित बनेको छ । बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने गरी अब कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था ऐनले सिर्जना गरेको छ । भएका कृषि वा बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुले बचत तथा ऋणको कारोवार कूल कारोवारको तीस प्रतिशत भन्दा कममा झार्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । यो कति सम्भव छ ? प्रश्न अनुत्तरित देखिन्छ ।
सहकारीका संघहरु व्यावसायीक बनाउन सकियो भने सहकारीको सिद्धान्त बमोजिम सहकारी संघ संस्थाहरुलाई स्वनियमनमा लैजान सकिन्छ भन्ने स्थापित मान्यता हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा रहेका विषयगत सहकारी विभागहरु (वित्त, विमा, कृषि, उर्जा, आवाश, पसल, पर्यटन र अस्पताल) का आधारमा हामीले पनि केन्द्रीय वा प्रदेश स्तरीय सहकारी संघहरुलाई विषय केन्द्रित बनाउन आवश्यक छ ।
सम्बिधान बमोजिम अहिले स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र केन्द्र गरी तीन तहको सहकारीको संघीय संरचना बनाउनु पर्ने अवस्था छ । जारी गरिएको कानूनमा जिल्ला तहको संरचना कायमै राखेर प्रादेशिक संघहरुको गठन विधि राखिएको छ तर स्थानीय तहमा संघ बन्न सक्ने व्यवस्था छैन । विषयगत सहकारीका साथै सबै खाले सहकारी संस्था र विषयगत संघहरुको सदस्यता रहने गरी जिल्ला र प्रदेशमा सहकारीका संघहरुको निर्माण गरिने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । एउटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सदस्यता कतिवटा संघमा लिनु पर्ने ? प्राथमिक सहकारी संस्थालाई एउटा विषयगत सहकारी संघमा सदस्यता पर्याप्त हो । व्यावसायीक उद्देश्य नै नभएका सहकारीका संघहरु किन आवश्यक ठानियो ? प्रादेशिक तहमा विषयगत सहकारी संघ वाहेक अन्य संघहरुको कुनै औचित्य देखिदैन ।
ऐनमा व्यवस्था भएका सहकारीका संघहरुको कार्य विभाजन वारे ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन । कुन कुन व्यवसाय गर्ने गरी सहकारी दर्ता गर्न सकिन्छ ? विषयगत अन्यौल पनि कायमै रहेको छ । संघिय राज्य व्यवस्थामा जिल्ला तहको सहकारी संघहरुको भविष्य देखिदैन । प्रादेशिक तहमा क्रियाशिल सहकारीको विषयगत संघ आफैमा शक्तिशाली हुने भएकोले केन्द्रीय विषयगत संघहरुको भूमिकामा समेत ढिलोचाढो प्रतिकूल असर पर्ने प्राय निश्चित छ । यो वाध्यकारी अवस्था हो । यसैलाई अवसरको रुपमा उपयोग गरी विभिन्न तहका सहकारी संघहरुलाई विषयगत आधारमा एकीकरण गर्ने साथै कानून बमोजिम स्वनियमन तथा क्षमता अभिबृद्धिका लागि उपयोग गर्ने अवसर नगुमोस भन्ने तर्पm पनि विधि निर्माताहरुको ध्यान जानु जरुरी छ ।
विभिन्न तहका संघहरु व्यावसायीक बनेको अवस्थामा सहकारी संघ संस्थाहरुमा स्वनियमनको सहकारी अभ्यास अन्तर्गत सुशासन स्थापना गर्न सजिलो र भरपर्दो अवस्था सिर्जना हुन्छ । यिनै संघहरु मार्पmत वित्तीय सहकारीमा स्वनियमन प्रणालीको विकास गर्ने हो । संबिधान अनुसार नियमनको अधिकार संघिय तहको जिम्मेवारी भएकोले नेफस्कुन, कृषि र बहुउद्देश्यिय जस्ता वित्तीय सहकारीको केन्द्रिय संघलाई देशभित्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवार निकायको रुपमा कानून बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाइन सकिने विकल्प पनि हामीसँग छ । यो विश्वमै सफल अभ्यास पनि हो ।
सहकारी संस्थाहरुबाट हुने बचत तथा ऋणको कारोवारको आयतन बढ्दै गएकोले एक दिन नेपालका वित्तीय सहकारीहरुको नियमनको जिम्मा अन्य मुलुकहरुमा भैm नेपाल राष्ट्र बैंकले लिनै पर्ने अवस्था आउन सक्दछ । वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारीमा हुन सक्ने वित्तीय अपराध र जोखिम रोक्न एवं नगद विहिन कारोवारको प्रबद्र्धन गर्न पनि केन्द्रीय बैंकको नियमन आवश्यक हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले नियमनको जिम्मा लिएको अवस्थामा पनि द. कोरिया, थाइल्याण्ड, युरोप, अमेरिका र क्यानडा जस्ता देशहरुमा प्रचलनमा रहे जस्तो प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण र प्रारम्भिक चरणको नियमन गर्ने अधिकार सहकारीको विषयगत संघलाई दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ ।
सहकारी क्षेत्र केवल बचत तथा ऋणको कारोवार र कृषि पेशामा सिमित भयो भन्ने आरोप लगाइन्छ । सहकारी उत्पादन क्षेत्रमा गएन भन्ने आम चर्चाको विषय छ । उद्योग व्यवसाय गर्ने क्षेत्र सहकारीको लागि साघुरो छ भन्ने वारेमा धेरैलाई जानकारी नभएको पनि हुन सक्दछ । दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सहकारीको उपयोगिता खोज्ने हो भने सहकारीलाई निजी क्षेत्रले अनुमति पाएका सबैखाले उद्योग व्यवसाय गर्न समानताको सिद्धान्त राज्यले अवलम्बन गनु पर्दछ । उद्योग विभाग र घरेलु तथा साना उद्योग विभागले अहिलेसम्म पनि सहकारी उद्योग व्ययवसायहरुलाई इजाजत प्रमाण पत्र दिनु पर्दछ भन्ने छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर आए मात्र इजाजत दिने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ ।
विधालय स्थापना गर्न सहकारीलाई निषेध नै गरिएको छ । विधुत्त उत्पादन देखि वितरणका लागि सहकारीलाई प्रश्रय दिइएको छैन । आवाश सहकारीको अवधारण प्रयोगमा आउन सकेको छैन । शहरी विकास मन्त्रालयले आवास सहकारीको अवधारणालाई प्रश्रय दिने गरेको देखिदैन । पर्यटन उद्योग व्यवसायमा सहकारीलाई प्रबद्र्धन गरिएको छैन । सहकारी वीमा व्यवसायलाई निषेध गरिएको छ । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा स्तम्भको रुपमा स्वीकार गरिसकेपछि यस्तो विभेदजन्य व्यवहार तर्पm नीति निर्माताहरुको गम्भिर ध्यान जान जरुरी छ ।
सहकारी सम्बन्धी कानूनमा विभेदको अन्त्य गर्ने प्राबधान समावेश गरिएन र सहकारी माथि गरिएको विभेद अब पनि यथावत रह्यो । निजी क्षेत्रको लागि ग्राह्य कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्न सहकारीलाई खुला गरिनु पर्दछ । यसरी विभेदको अन्त्य भएपछि मात्र सहकारी अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छ । सहकारी ऐनले सहकारी उद्योग व्यवसायलाई निषेध गर्न नपाइने साथै समानताका आधारमा व्यवहार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी संबिधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वनयमा ल्याउन अत्तिनै आवश्यक छ ।
सदस्यहरुलाई सहकारी सम्बन्धी आधारभूत शिक्षा एवं सहकारीका सञ्चालक र प्रमुख व्यवस्थापक लगायत कर्मचारीहरुलाई उपयुक्त तालिमको व्यवस्थालाई समेत प्रस्तावित कानूनले अनिवार्य गर्न आवश्यक थियो । सदस्यहरुमा सहकारीको वारेमा राम्रो ज्ञान नभएका कारण धेरैले सहकारी शब्दको दुरुपयोग गर्न पाइ रहेको अवस्था हो । सदस्यहरुको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणका लागि सदस्यहरुमा सहकारीको स्वामित्व भएको आधारमा कसरी सक्रिय सहभागिता जनाउने साथै कसरी सहकारीबाट लाभ लिने भन्ने वारेमा व्यवहार उपयोगी शिक्षा दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य नै गरिनु पर्दछ । त्यसैगरी सहकारीको सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भई आउने पदाधिकारीहरुलाई तत्कालै सहकारी व्यवस्थापन तालिम दिन सकिएन भने सहकारीको व्यवस्थापन कमजोर बन्न पुग्दछ । काम गर्ने प्रमुख व्यवस्थापकका साथै कर्मचारीहरुलाई समेत विषयगत सीपका अलावा सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यहरुको व्यवहारिक प्रयोगका वारेमा व्यवहार उपयोगी शिक्षा र तालिमको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो व्यवस्था कानूनी रुपमा बाध्यकारी बनाउने प्रचलन रहेको हुनाले सहकारी ऐनमा शिक्षा र तालिमको प्रावधानहरु राख्नु आवश्यक छ ।
सदस्यहरुको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको रक्षाका लागि सहकारीमा हुने पूँजीगत संरचनामा बाह्य लगानीको सीमा समेत कानूनमा तोकिनु आवश्यक छ । लगानीको आधारमा सरकारले सहकारीमा बढी नै हस्तक्षेप गर्न सक्दछ । नेपालका साझा सहकारीहरु पनि यही कारणले धराशायी बनेका हुन् । सहकारीको स्वायत्त र स्वतन्त्र चरित्र तथा सदस्यहरुको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको मान्यतालाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि सहकारी ऐनमा हुन जरुरी छ । यसका लागि सरकारी लगानीका आधारमा बढीमा एक तिहाई सम्म बोर्ड सदस्य नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने व्यवस्था ऐनमा राख्न सकिन्छ । सहकारीमा लगानीको आधारमा नभई सदस्यताका आधारमा मतदानको अधिकार रहने र सरकारको नियन्त्रणले सहकारीको स्वतन्त्र विकास सम्भव नहुने भएकोले यस्तो प्राबधान जरुरी भएको हो । हालै जारी सहकारी ऐनले सरकारको लगानी ५१ प्रशित हुनासाथ पर्याप्त हस्तक्षेपको गुञ्जायसलाई सुरक्षित बनाएको छ ।
कारोवारको आधारमा वाँडफाँड गर्न भनि लभांशको २५ प्रतिशत संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषमा राख्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । लगानीमा प्रतिफल पाउने गरी स्थापना गरिएका सहकारीले २५ प्रतिशत जगेडा कोष र अर्को २५ प्रतिशत संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषमा रकम छुट्टयाउदा लाभांश पाउने सम्भावना रहदैन । यस्तो अवस्थामा सहकारी उद्योग व्यवसायमा लगानी आउने सम्भवाना नै रहदैन । सदस्यहरुको स्वाकित्वको आवाश सहकारीमा त मुनाफाको सम्भावना नै रहदैन ।
सहायक व्यवसाय स्थापना गर्न नसकिने, कम्पनी वा निजी फर्महरु खरिद गर्न नमिल्ने जस्ता प्राबधानहरुले पनि सहकारीको विकासलाई अवरोध गर्छ भन्ने मान्यता विश्व सहकारी अभियानको हो । कार्यक्षेत्रमा धेरै किसिमका बन्देज तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्थाहरुले सहकारीको स्वतन्त्र विकासमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्दछ । अहिलेको विश्व परिवेशमा कुनै पनि व्यवसायको दीगो विकासका लागि आर्थिक सक्षमता पहिलो शर्त हो ।
विशिष्टिकृत संघको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार स्वंयको अग्रसरता आवश्यक पर्न सक्दछ, अन्यथा यो प्राबधान उपयोगमा आउन सक्दैन । विशिष्टिकृत संघको लागि लाभांश शेयर गर्ने अलग्गै पद्धतिको आवश्यकता पर्न सक्दछ । यसले सहकारीको तहगत संघिय संरचनामा पनि प्रतिकूल असर पार्नेछ ।
जगेडा कोष, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र सहकारी प्रबद्र्धन कोषमा राखिएका रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था ज्यादै राम्रो हो । तर, यो व्यवस्थालाई वार्षिक रुपमा जारी गरिने आर्थिक ऐनले मान्यता नदिन पनि सक्दछ । कर छुट सम्बन्धी सहकारी ऐनमा गरिएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने यसले सहकारी अर्थ व्यवस्थाको विकासमा सकारात्मक प्रभावहरु पार्नेछ । सहकारीको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र सहभागिता बढाउन पनि छुट सम्बन्धी व्यवस्थाहरु उपयोगी हुनेछन् । कर छुटका व्यवस्थाहरु सहकारीको प्रकृति र कारोवारसँग जोडिनु उत्तम हो । सरकारको कम्वल नीतिका कारण लक्षित समूहका सहकारी कम लाभान्वित हुने र सहकारीको आवरणका नाफामूखि सहकारीहरु बढी लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
सहकारीको प्रबद्र्धन र सहजिकरणका लागि राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको स्थापना गरिएको हो । यो वोर्ड छुट्टै कानूनबाट सञ्चालन भई रहेको छ । कानूनतः सहकारी विकास वोर्डको भूमिका नीति निर्माण, अध्ययन अनुसन्धान, प्रबद्र्धन र सहकारी उद्योग व्यवसायहरुलाई सरल र सहज पूँजिगत सहयोग उपलब्ध गराउनु हो । यसका लागि संगठन संरचना र जनशक्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । सहकारी विभागले पनि प्रबद्र्धन र अनुदान वितरणको काम गरिरहेको छ । सहकारी ऐनले सहकारी प्रबद्र्धन र अनुदान वितरणको काममा राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डलाई जिम्मेवार बनाउने र कार्यक्षेत्रको सिमांकन गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
सहकारी ऐनले सहकारी प्रबद्र्धन कोष मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था गरेर यो कोषमाथि सरकारको नियन्त्रण राख्न खोजेको छ । विषयगत रुपमा सहकारी मन्त्रालय नरहेको अवस्थामा सहकारी प्रबद्र्धन कोषको व्यवस्थापन कमजोर बन्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । सम्भवतः यो कोष राष्ट्रिय सहकारी महासंघ वा राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डमा सारिदा थप प्रभावकारी हुन सक्ने तर्पm नीति निर्माताहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
दफा ४० को उपदफा (४) ले साधारण सभा बस्न गणपुरक संख्या ५१ प्रतिशत तोकेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता छ । धेरै सदस्यता भएको र कार्यक्षेत्र ठूलो भएको सहकारीको लागि असम्भव पनि हुन सक्दछ । सात दिन भित्र अर्को सूचना प्रकाशन गरी साधारण सभा बोलाउनु पर्ने र त्यस्तो सभामा भने एक तिहाईको उपस्थिति भए गणपुरक संख्या पुगेको मानिने पुरक व्यवस्थाले थोरै राहत दिएको छ । त्यसैगरी २ हजार भन्दा बढी सदस्य हुने संस्थाले महानगर र उप महानगरको हकमा प्रत्येक वडामा र नगरपालिका र गाउपालिकाको हकमा प्रत्येक स्थानिय तहमा छुट्टाछुट्टै साधारण सभा राख्नु पर्ने व्यवस्था उपदफा (५) ले गरेको छ । साधारण सभालाई प्रतिनिधित्वमूलक गराउन सकिने ठाँउ देखिदैन ।
सहकारीको विनियम र कार्यविधि सन्सोधन गर्न कूल सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यहरुले पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था धेरै सदस्य रहेका सहकारीहरुको लागि कार्यान्वयनमा ल्याउनै नसकिने हुन सक्दछ । पूँजी बृद्धि गर्नु प¥यो भने पनि विनियम सन्शोधन गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारीमा आवद्ध ठूलो जनसमूहको चाहना भनेको सहकारी व्यवसायमा जोखिमको अन्त्य होस, सदस्यहरुको सहकारीमा नियन्त्रण रहोस, सहकारी स्वायत्त र स्वतन्त्र रुपले सञ्चालनमा आउन सकुन, सहकारी अभियान सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य अनुरुप अघि बढोस र सहकारी पद्धतिको व्यवसाय उपर सरकारको कुनै पनि तह र निकायहरुको कुनै किसिमको विभेद र हस्तक्षेप नहोस भन्ने हो । संबिधान प्रतिकूल सहकारी अर्थ व्यवस्थालाई ठाँउ ठाँउमा अवरोध गर्न सकिने र कर्मचारीतन्त्रको अत्यधिक नियन्त्रणको अवस्था बन्न सक्ने तर्पm सतर्क रहन आवश्यक छ ।
वित्तीय सहकारी स्थापनामा सहजता र कमजोर नियमनका कारणले सहकारीमा समस्या आएको हो, अन्य कारणले सहकारीमा समस्या आएको हैन । बचत र ऋणको कारोवारको सहकारी संस्था दर्ता र इजाजत दिने कार्यलाई नै व्यवस्थित गर्न भने आवश्यक छ । अनिवार्य रुपमा बाह्य सुपरीवेक्षण (केन्द्रीय संघ मार्पmत), बचत सुरक्षण कोष, स्थिरिकरण कोष, गुणस्तरिय लेखा परीक्षण, सहकारी संघ संस्थाका लेखा समितिको भूमिका र जवाफदेहिता एवं ठगी गर्नेलाई कडा कारवाही जस्ता आधारभूत व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन भयो भने सबै समस्याको समाधान हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।
यो ऐनले अपराध भई सकेपछिको दण्डात्मक व्यवस्थाहरु नगरेको हैन । तर, सहकारीको गभर्नेन्सलाई प्रभावकारी बनाउने तर्पm यो ऐन अवश्य पनि चुकेको छ । नयाँ कानूनबाट सहकारीमा साझेदारीका सम्भावनाहरु समाप्त पारिएको छ । सजायका व्यवस्थाहरुलाई मापदण्डमा आधारित बनाइएन भने रजिष्ट्रारको अधिकार प्रयोग गर्ने जो कोही सहकारी संघ संस्थाहरुको लागि निरंकुश शासक बन्न सक्दछन् र यसले सुशासनमा समेत प्रतिकूल असर पुग्न सक्दछ ।
अहिले सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत सहकारी नियमावली ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । नियमावलीले ऐनलाई थप प्रभावकारी बनाउने हो । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सहकारी ऐन नियम बनाउँदा संघिय सहकारी ऐनसँग नबाझिने गरी बनाउन सक्ने व्यवस्था संबिधानले नै गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संघिय ऐनले देशको सहकारी अभियानलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । विश्वले आत्मसात गरेको सहकारीका सिद्धान्त र मूल्यहरु, सफल अभ्यासहरु र मोडल कानूनहरु समेत अध्ययन गरी नेपालको दीगो र सवल सहकारी अभियानको विकासका लागि सहकारी ऐन, २०७४ मा जतिसक्दो चाढो परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ ।