२०७६ कार्तिक ४

कोषहरुको अनिवार्यता र कर्जामा ब्याजदरको सीमा

कोषहरुको अनिवार्यता र कर्जामा ब्याजदरको सीमा

                                                                           सुदर्शन प्रसाद ढकाल
                                                                     पूर्व रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता

सहकारीहरु स्वायत्त, स्वतन्त्र र सदस्यहरुबाट नियन्त्रित संगठनहरु हन् । उनिहरु कुनै अन्य प्रकृतिका संगठन वा सरकारसँग कनै सम्झौतामा बाधिन्छन् वा पूँजी बृद्धिका लागि वाह्य श्रोतको उपयोग गर्न चाहन्छन् भने त्यसो गर्दा सदस्यहरुको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको सुनिश्चितता र सहकारीको स्वायत्ततालाई आँच आउन दिदैनन् ।
Co-operatives are autonomous, self help organizations controlled by their members. If they enter into agreements with other organizations, including governments, or raise capital from external sources, they do so on terms that ensure democratic control by their members and maintain the co-operative identity.  1
स्वायत्तताको अर्थ सहकारीहरु सञ्चालनमा आफैंले बनाएको नियमहरु अन्तर्गत रहेर संगठनको व्यवस्थापन र नियन्त्रणको काम गर्दछन् भन्ने हो । उनिहरुको निर्णयमाथि कुनै हस्तक्षेप वा अंकुश लगाउने काम यो सिद्धान्तको विपरित हुन पुग्दछ ।
Autonomous describes co-operatives as organisations that have the freedom to act independently to govern themselves, control their own affairs and set their own rules of operation. 2
सरकार र सहकारी बीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न पनि सहकारीको ७ सिद्धान्तहरु भित्र सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गरिएको हो । सहकारीको विश्व इतिहासले पुष्टी गरेको छ, सहकारी मैत्री वातावरणका लागि सहकारीलाई स्वायत्त, स्वतन्त्र र स्वनियमनको वातावरणमा विचरण गर्न दिनु पर्दछ ।

वित्तीय सहकारीका सिद्धान्तहरु

वित्तीय सहकारीहरुको सञ्चालनका लागि क्रेडिट युनियनहरुको विश्व परिषद् (World Council of Credit Unions) ले तय गरेका १० वटा सिद्धान्तहरु क्रमशः सदस्यहरुको स्वामित्व (Member Owned), सदस्यहरुको नियन्त्रण (Member Controlled), प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण (Democratic Control), वित्त सेवामा समावेशिता (Financial Inclusion), वित्तीय स्थिरता (Financial Sustainability), सदस्यहरुलाई बढीभन्दा बढी वित्तीय फाइदा (Maximizing Member Economic Benefit), वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy), सहकारीको सञ्जालिकरण (Network Cooperation), समुदाय प्रति उत्तरदायी (Community Responsibility) र विश्व दृष्किोण (Global Vision) हरु हुन् ।  3
यहाँ वित्तीय सहकारीको नीतिगत व्यवस्थामा विचलन आउन नहुने दुई सिद्धान्तहरुको संक्षेपमा व्याख्या गरिएको छ ।
सदस्यहरुको स्वामित्व (Member Ownned) : बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरु पनि अरु जस्तै निर्दिष्ट कानून अन्तर्गत सञ्चालित स्वायत्त निजी व्यवसाय नै हो । तर, यी कानूनहरुले सहकारीको छुट्टै विशेषताहरुको ख्याल गर्दै यसको पहिचानलाई कामय राखिदिनु पर्दछ ।
The credit union is an autonomous private enterprise, within the framework of law and regulation, recognizing the credit union as a cooperative, serving and controlled by its members. 4
यसको आशय सहकारी मोडलका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कम्तीमा अन्य प्रकृतिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सरह व्यवहार गरिनु पर्दछ भन्ने हो । यस वाहेक सहकारीको सामूहिक स्वामित्व, गैह्र नाफामूलक चरित्र, निर्दिष्ट सिद्धान्त र मूल्यहरुको पालना, सामाजिक र आर्थिक विकासमा योगदान, वातावरण मैत्री उत्पादन र उपभोग, विशुद्ध व्यापार, समावेशिता, गरिवी निवारण, पूर्ण उत्पादक रोजगारीको सिर्जना, सामाजिक एकीकरण जस्ता गुण र उपलब्धीहरुका सम्भावनालाई ख्यालमा राखेर राज्यले सहकारीहरुलाई सकारात्मक नीति, ऐन नियम, कर छुट जस्ता सहयोग गर्नु पर्दछ भन्ने हो ।
यस्तो व्यवहारले सहकारी अभियानको स्वतन्त्र र स्वायत्त ढंगले विकास र विस्तार हुने कुराको प्रत्याभूति गर्नेछ ।
वित्तीय दिगोपना (Financial Susatinability) : वित्तीय सहकारीको सबैभन्दा महत्वपर्ण पक्ष भनेको सवल वित्तीय ढाँचाको निर्माणका साथै पर्याप्त जगेडा र आन्तरिक नियन्त्रणको पद्धति हो, जसका आधारमा सदस्यहरुलाई निरन्तर सेवाको प्रत्याभूति हुन सकोस । वित्तीय सहकारीहरुले सञ्चालन र प्रोभिजन वापतको लागत, बचत (Savings) र निक्षेप (Deposit) मा उचित ब्याजको वन्दोवस्त र सदस्यहरुको शेयर पूँजीमा उचित डिभिडेन्ड भुक्तानी पछि बाँकी रहेको सञ्चालन बचतबाट यथोचित जगेडा राख्ने सुनिश्चिता गर्नु पर्दछ ।
A prime concern of the credit union is to build the financial strength, including adequate reserves and internal controls that will ensure continued service to membership. The surplus arising out of the operations of the credit union after paying all operating and provision costs, providing a fair rate of interest on savings and deposits and after payment of fair dividends on members shares or equity capital, should ensure appropriate reserve levels. 5
वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरुको सवल वित्तीय ढाँचा आवश्यक छ । यसका लागि संस्थागत कोषको अवस्था सुदृढ हुदै जानु पर्दछ । आवश्यक पूँजीको अभाव हुन नदिन सदस्यहरुको शेयर लगानीमा उचित प्रतिफलको सुनिश्चितता पहिलो प्राथमिकता भित्र पर्नु पर्दछ । सहकारी सञ्चालन खर्च अर्को आवश्यक शर्त हो । सञ्चालक र व्यवस्थापनले निर्दिष्ट मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन खर्चको जोहो गर्नै पर्ने हुन्छ । सहकारीको समुदाय प्रति विशेष जिम्मेवारी रहने भएकोले सामुदायिक विकासमा खर्च गर्ने पद्धतिको विकास पनि आवश्यक छ । वित्तीय सहकारीहरुले जोखिम व्यवस्थाका लागि पर्याप्त प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रचलित सहकारी कानूनमा कोषसम्बन्धी व्यवस्था

सहकारी ऐन, २०४८ ले सहकारी संघ संस्थाको खुद आयमा २५ प्रतिशत जगेडा कोष राख्न अनिवार्य गरेको थियो । यो वाहेक लाभांशबाट डिभिडेन्डको रुपमा सदस्यहरुलाई शेयर पूँजीको १५ प्रतिशत भन्दा बढी वितरण गर्न नसक्ने गरी सीमा निर्धारण गरेको थियो । सहकारी ऐन, २०७४ ले जगेडा कोषको व्यवस्था यथावत राखेको छ भने डिभिडेन्ड वितरणको सीमा १८ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
नयाँ ऐनले जगेडा कोष छुट्ट्याएर बाँकी रहेको रकमलाई शत प्रतिशत मानी २५ प्रतिशत संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र ०.५ प्रतिशत सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा रकम छुट्ट्याउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । बचत परिचालनको सीमा तोकिएको छ । पूँजीको १५ गुणाभन्दा बढी बचत संकलन गर्न नसकिने कानूनी व्यवस्थाका कारण वित्तीय सहकारीहरुमा पूँजीको उपब्धतामाथि पनि सन्तुलन राख्नु पर्ने अवस्था छ ।
यो वाहेक सहकारी नियमावलीले संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा रकम छुट्ट्याएर बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी फेरी ८ वटा कोषहरुमा अनिवार्य रुपमा कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम छुट्ट्याएर कोषहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरु गरेको छ । यसमा सहकारी शिक्षा कोष, शेयर लाभांश कोष, कर्मचारी बोनस कोष, सहकारी बिकास कोष, घाटा पूर्ति कोष, सामुदायिक विकास कोष, स्थिरिकरण कोष र अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोषहरु पर्दछ ।
नियमावलीले संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषको रकम सदस्यहरुलाई उनिहरुले लिएको ऋणको ब्याज र बचत गरेको रकममा प्राप्त ब्याजका आधारमा सबै सदस्यहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषको रकममध्ये ६० प्रतिशत ऋणी सदस्यहरुलाई र ४० प्रतिशत बचत गर्ने सदस्यहरुलाई वितरण गर्नै पर्ने अनिवार्यता छ ।
सहकारी ऐन नियमले सहकारीको सदस्यता दिने र छोड्ने कामलाई सहकारीको स्वायत्त अधिकार मानेको छैन । सदस्यता नदिएमा रजिष्ट्रारले सदस्यता दिन आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो आदेशको पालना गर्नै पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्कोतिर सदस्यले चाहेमा कुनै पनि वेला सहकारीको सदस्यता त्याग गर्न सक्ने र यस्तो अवस्थामा सहकारीले बढीमा एक महिना भित्र (लेखा परीक्षण गरेको) निजको दायित्व कटाई शेयर पूँजी, पाउने डिभिडेन्ड, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष वापत निजले पाउने रकम र बचत रकम समेत फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
सदस्यता दिने वा नदिने तथा सदस्यताका शर्तहरुमा जेसुकै उल्लेख भए तापनि सदस्यले चाहेमा सहकारीको सदस्यता सजिलै त्याग्न सक्ने व्यवस्था सबैखाले सहकारीको लागि बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
सदस्यता दिने वा नदिने वा सदस्यता त्याग गर्दा सहकारी भएको लगानीको प्रकृतिका आधारमा सदस्यहरुले बनाएको विनियम बमोजिम चल्न नसक्ने प्राबधानहरु सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको बर्खिलाप हो भन्न सकिन्छ ।

कोषहरुको अनिवार्य व्यवस्था र सदस्यताको नयाँ व्यवस्थाबाट सिर्जना भएका केही सवालहरु

  • ११ वटा कोषहरुको अनिवार्यताले गर्दा शेयर लाभांश कोषमा १८ प्रतिशत लाभांश छुट्ट्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोषहरुको व्यवस्थाले डिभिडेन्ड प्रभावित भएको छ । यस्तो वाध्यकारी व्यवस्थाबाट जगेडा कोष (संस्थागत पूँजी) कमजोर रहेको वा भर्खर स्थापना भएको सहकारीलाई शेयर पूँजी बृद्धि गर्न र भएको पूँजी स्थिर राख्न पक्कै पनि समस्या सिर्जना भएको छ । वित्तीय सहकारीहरुका लागि शेयर पूँजीको पर्याप्तता बचत परिचालनको लागि पनि आवश्यक शर्त हो भन्ने कुरा माथि नै उल्लेख गरिएको छ । सदस्यता छाड्न सक्ने अधिक लचक व्यवस्था र पूँजीमा उचित डिभिडेन्ड (Fair Dividend) दिन नसक्दा सहकारीहरुको पूँजी पलायनको सम्भावना बढेको छ ।

  • कोषहरुको विभाजन र वितरणमा ऐन, नियम तथा कार्यविधि वा निर्देशनले नियन्त्रण गरिदा सहकारीका सदस्यहरुको निर्णय निर्माणको दायरालाई खुम्चाई दिएको छ । सहकारीहरुले चाहेर पनि उनिहरुको प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा वा सदस्यहरुको प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने अवस्था अब रहेन । यसले सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा गम्भिर असर पारेको छ ।

  • कोषहरुको अनिवार्यताले सहकारीप्रति राज्यले नीतिगत विभेद गरेको छ भन्न सकिन्छ । सहकारी पनि निजी क्षेत्र हो भन्ने दृष्टिकोणको सर्वथा अभाव कोषहरुको अनिवार्यताले सिद्ध गर्दछ ।

सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था र यसको असर

सहकारी ऐनको दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याज तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सन्दर्भ ब्याज दर तोक्न सक्ने अधिकार सहकारी विभागको रजिष्ट्रारलाई छ जसले रजिष्ट्रारको अध्यक्षतामा गठन गरिने समितिको सिफारिशलाई आधार बनाउनु पर्छ । यस्तो ब्याजदर सहकारीहरुको लागि निर्देशक ब्याजदरका रुपमा रहने व्यवस्था समेत यसै दफामा उल्लेख भएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २३ ले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने आधारहरु उल्लेख गरेको छ । यसमा नेफस्कुसँग आबद्ध संघ संस्थाहरुको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याज दर, “क” वर्गका बैंकहरुको औसत ब्याज दर, अध्ययन प्रतिवेदनहरु, सहकारी महासंघ र केन्द्रिय संघहरुबाट प्राप्त सुझाव र अन्य आधार बनाउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
यसै नियमको उपनियम (२) मा सन्दर्भ ब्याज दर तोक्दा अबलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तहरु उल्लेख गरिएको छ । यस अन्तर्गत बचतमा भारित औसत ब्याजदर भन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदर भन्दा सामान्यतया घटी र बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा घटी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सन्दर्भ ब्याजदरमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टा छुट्टै दर निर्धारण गर्न सकिने, समितिको बहुमतले निर्णय लिने, समितिले बार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने, निर्णयको जानकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र पत्रिका मार्पmत सूचना प्रकाशन गरी सबैलाई गराउनु पर्ने गरी नियममा व्यवस्थाहरु गरिएको छ । त्यसैगरी महासंघ तथा केन्द्रिय विषयगत संघहरुले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणको जानकारी आफ्ना सदस्यहरुलार्य गराउनका साथै पालनाको अवस्थाको समेत अनुगमन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
समितिमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक तथा नेफस्कुनको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था रहेको छ ।
सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको मिति २०७६/४/१६ को निर्णय बमोजिम सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भार समेतका आधरमा मिति २०७६÷४÷१९ गतेदेखि लागु हुने गरी सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १६ (सोह्र) प्रतिशतमा नबढ्ने तथा बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ (छ) प्रतिशत भन्दा घटी रहने गरी पहिलो पटक सन्दर्भ ब्याज दर तोकिएको छ ।
सन्दर्भ ब्याजदरको सीमा तोकिएपछि सहकारी अभियानमा हलचल नै मच्चिएको छ । पक्ष र विपक्षमा वहस भईरहेको छ ।

कर्जामा ब्याजदरको सीमा तोकिएको ठिक छ भन्ने पक्षका तर्कहरु

  • सहकारी अभियानको सहमतिमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण भएकोले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । यो अभियानको आवश्यकता हो । यसलाई सकारात्मक प्रगतिको रुपमा लिनु पर्दछ ।

  • अहिले पनि धेरै सहकारीहरुको ऋणमा लिने ब्याजदर १६ प्रतिशत भन्दा कम रहेकोले यो सीमाले केही

  •  फरक पार्दैैन । काठमाडौ उपत्यका भित्रका सहकारीहरुमा केही मात्र समस्या देखियो ।

  • यो व्यवस्थाले सहकारीको नाममा अत्यधिक ब्याज असूल्ने प्रवृतिमा रोक लगाई सहकारी भित्रको विकृतिहरुलाई नियन्त्रण गरेकोले यसलाई स्वीकार गरिनु पर्दछ ।

  • ऐन, नियममा भएको व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु सबैको वाध्यता हो । ऐन नियममा उल्लेख भएबमोजिमका कामहरु हुदै जानु पर्छ ।

कर्जामा ब्याजदरको सीमा तोकिएको ठिक छैन भन्ने पक्षका तर्कहरु

  • सिद्धान्तः सन्दर्भ ब्याजदर भनेको सीमा ९ऋबउ० होइन, ऐन नियममा भएको व्यवस्थाको विरुद्ध गएर सहकारी विभागले कर्जाको ब्याजमा सीमा तोक्नु युक्तिसंगत भएन । यो निर्णय खारेज गरिनु पर्दछ ।

  • सहकारी भनेको लघुवित्त परिचालन गर्ने संस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जामा ब्याजको अधिकतम सीमा १८ प्रतिशत तोकिदिएको छ । यो वाहेक थप २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था पनि रहेको छ । सहकारी आपैmमा लघुवित्तको सशक्त माध्यम हो । यसका ग्राहकहरु स–साना व्यवसायीहरु हुन् । घरायसी गर्जो टार्न छोटो समयका कर्जा लिने ग्राहक (सदस्य) हरु सहकारीमा कर्जा लिन आउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको अभिभावकत्वमा रहेका लघुवित्त बित्तीय संस्थाहरुलाई यस्तो उच्च सीमा तोकिएको अवस्थामा सहकारी विभागले सहकारीलाई विभेदजनक व्यवस्था किन गर्नु परेको हो ? प्रश्न गर्ने ठाँउ छ । लघुवित्त कार्यक्रममा सञ्चालन खर्च बढी हुन्छ भन्ने कुरामा दृष्टि पुगेन ।

  • ब्याज निर्धारण बजारमा माँग र आपूर्तिले निर्धारण गर्दछ । ब्याजदरलाई लिने दिने ब्याजको स्प्रेडदरले नियन्त्रण गर्ने हो, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पनि यही हो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको कारोवारलाई स्प्रेड दरले नै नियमन गरिरहेको अवस्थामा सहकारीको लागि सीमा तोकिनु प्रासांगिक छैन । नियमनकारी निकायहरुले सहकारीहरुको सघन अनगमन गर्ने हो भने स्प्रेड दरको व्यवस्थाबाटै ब्याजदरमाथि अंकुश लगाउन सकिने ठाँउ छ । त्यसकारण यो व्यवस्था खारेज गरिनु पर्दछ ।

  • ब्याजदरको सीमा तोकिदा शहर र गाँउका बीचमा फरक गर्न सकिने व्यवस्था कानूनमा हुँदा हुदै किन सो व्यवस्था कार्यान्वन गरिएन ? प्रश्न उब्जिएको छ । पूँजी र निक्षेपले प्रतिफल खोज्छ, जुन स्वभाविक छ । जहाँ प्रतिफल बढी छ त्यतै पूँजी र निक्षेप आकर्षित हुन्छ ।

  • पूँजीमा बजार दरको आधारमा डिभिडेन्ड नदिने हो भने, त्यस्तो पूँजी सहकारीबाट सहजै बाहिरन सक्छ । खाशगरी सहकारीको पूँजी तरल दायित्वको रुपमा रहेको हुन्छ । सदस्यता छाड्न प्रचलित कानूनले सदस्यको इच्छामा निर्भर बनाइ दिएको छ । कुनै पनि सदस्यले कुनै पनि वेला सदस्यता छाडेर आफ्नो सबै सम्पत्ति सहकारीबाट लैजान सक्छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा अन्य वित्तीय कम्पनीहरु भन्दा केही बढी ब्याज नदिने हो भने सहकारीहरुबाट बचत बाहिरिन सक्दछ । अर्कोतिर कमजोर नियमन र बचत सुरक्षणको अभावका कारण ग्राहकहरु सहकारी माथि विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा अहिले पनि छैनन् । शहरी क्षेत्रमा बचतमा बढी ब्याज नै सहकारीको आकर्षण हो । शहरी क्षेत्रमा धेरैजसो सहकारीहरुले मुद्दति बचतमा १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेको पाइएको छ । अहिलेको बजारलाई विश्लेषण गर्ने हो भने काठमाडौ उपत्यकामा भएका सहकारीहरुले १२ देखि १३ प्रतिशत ब्याज नदिने हो भने बचतको रकम वाहिरिने सम्भावना प्रवल छ । अर्कोतिर अनिवार्य कोषको व्यवस्थाले सहकारी संस्थाहरुले बढीमा अगिल्लो आर्थिक वर्षको लाभांशका आधारमा ६ प्रतिशत मात्र डिभिडेन्ड दिन सक्ने अवस्था आएको छ । ब्याजको सीमाले लाभांशमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने निश्चित छ । यसले लाभांशको आकारलाई पनि प्रभावित गर्नेछ अर्थात लाभांश घट्नेछ ।

सैद्धान्तिक र समानताको आधारमा ब्याजमा सीमा हटाउनु पर्ने आधारहरु

  • सहकारी ऐन नियम बमोजिम सन्दर्भ ब्याजदर भनेको सीमा होइन । यसलाई औसतको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने हो । सन्दर्भ ब्याजदर सदस्यहरुको बचतको लागि पनि आवश्यक छ । बचतकर्ताहरु दिइने प्रतिफलको रक्षा राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन्छ । सहकारीमा सेभिङ फस्र्ट भन्ने अवधारणालाई हेक्का राख्न जरुरी छ ।

  • सन्दर्भ ब्याजदरको अवधारणा नेपाल राष्ट्र बैंकले अंगिकार नगरेकोले सहकारी विभागले यो विधि प्रयोगमा ल्याउँदा वित्तीय सहकारी र अन्य प्रकृतिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीच विभेदको अवस्था आएको छ, जुन सहकारीको सिद्धान्त बमोजिम उचित मान्न सकिदैन । यो विभेदकारी व्यवस्था सिद्धान्त प्रतिकूल छ ।

  • कर्जामा ब्याजको सीमा निर्धारण गरेपछि सहकारीहरुले बढीनै सुरक्षित लगानीका क्षेत्रहरु रोज्दछन् । यसले तरलतामा बृद्धि आउने र एकैपटक धेरै संस्थाहरु सञ्चालन घाटामा जान सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसका साथै पिछडिएका र गरिव वा लक्षित समुदायका व्यक्तिहरु कर्जा नपाउन सक्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । (Landing Pricing Theory) 6

  • सहकारीहरु कर्जा लगानीका लागि मध्यस्थको भूमिका पनि निर्वाह गर्दछन् । तरलताको व्यवस्थापन गर्न सहकारी संघ÷बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा सापटी ल्याएर सदस्यहरुको माँग अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जामा भुक्तान गर्ने ब्याज र कर्जा लगानीका जोखिम समेत गणना गर्दा ब्याजको सीमा बाधक बन्न सक्दछ । उदाहरणका लागि नेफस्कुन वा सहकारी बैंकले दिने कर्जामा ब्याजको दरलाई लिन सकिन्छ । संस्थागत कर्जा भएकोले यो निर्दिष्ट समय सीमाभित्र प्रतिफल सहित फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर सदस्यहरुलाई गरिएको लगानीमा स्वभावतः जोखिमका पक्षहरु जोडिएका हुन्छन् जसले गर्दा लागत बढ्न सक्दछ ।

  • ब्याजदरको निर्धारण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको बजार हो । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा वित्त बजारमा विविधखाले संस्थाहरु क्रियाशिल रहेका छन् । वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरुको तरलताको व्यवस्थापन यही ब्याजदरले सन्तुलनमा राख्ने हो । तरलता बढी हुँदा दिने लिने दुबै ब्याजदर कम गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँछ । अर्कोतिर तरलता अभाव हुने वित्तीकै अवस्था उल्टिन्छ । त्यसैले पनि ब्याजमा लगाउने सीमाले असहज परिस्थिति सिर्जना गर्दछ । (Liquidity Preference Theory) 7

  • ब्याजदरको अन्तरले सदस्यहरुमा एउटा संस्थाबाट कर्जा लिएर अर्को संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्ने ट्रेन्ड बढेर जान्छ । उदाहरणका लागि सहकारीबाट कर्जा लिने र लघुवित्त वा अन्य वित्तीय संस्थाको महंगो दरको साँवा वा ब्याज भुक्तानी गर्ने । सहकारी भित्रको दोहरो सदस्यता आपैmमा समस्या छदैछ । सदस्यहरुले सस्तो ब्याजदरको सहकारीको कर्जा लिएर व्यक्तिगत लगानी गरी गरिव समुदायको थप शोषण गर्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ । यसले कर्जाको दुरुपयोगका साथै सदस्यहरुको उद्यमशिलतामा समेत प्रतिकूल असर पार्न सक्छ । (Client Cross borrowing Theory) 8

  • सहकारीको सञ्चालन खर्च र शेयर पूँजीमा दिनु पर्ने डिभिडेन्डले पनि ब्याजलाई अनुकूल वा प्रतिकूल असर पु¥याउँदछ । धेरैजसो सहकारीहरुको सञ्चालन खर्च उच्च हुने गरेको छ । अर्कोतिर संस्थागत पूँजी कमजोर रहेको सहकारीले शेयर पूँजी बढाउनु पर्ने र सो पूँजीमा सकेसम्म बढी प्रतिफल दिनु पर्ने हुन्छ । सबै सहकारीलाई कर्जाको ब्याजको सीमा तोकिएको अवस्थामा कारोवारको आकारको आधारमा सञ्चालन खर्च कम भएको र संस्थागत पूँजी कोष बलियो भएको सहकारी भन्दा अन्य सहकारीहरुलाई पक्कै पनि समस्या आउन सक्दछ । (Cost of Fund Theory) 9

  • सहकारीमा बचतको सुरक्षाको अभाव छ । राम्रो ब्याज नदिए बचत आउदैन । पूँजीको सुरक्षा पनि छैन । यस्तो अवस्थामा बजारकै दर वा कम लागतमा बचत परिचालन सम्भव छैन । जब पैसा किन्दा महँगो किनिन्छ भने बेच्दा स्वतः महँगो हुन्छ ।

निष्कर्ष :

सन्दर्भ (Reference) ब्याजदरलाई सीमा (Cap) को रुपमा प्रयोग गर्नु कानून विपरित हो । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा औसत दर तोक्न सकिन्छ । यस्तो औसत दर भन्दा कति घट बढ गर्न सकिन्छ सो को सिलिङ तोक्न सकिन्छ । सन्दर्भ ब्याजदर बचतको पनि तोकिनु उत्तिकै आवश्यक छ । बचत कर्ताहरुले बजारको दरभन्दा बढी नै ब्याज प्राप्त गर्न सकुन भन्ने दृष्टिकोण लिनु पर्दछ । ब्याजको निर्धारण बजारमा भर पर्ने भएकोले सन्दर्भ ब्याजदरमाथिको पुनरावलोकनमा त्यत्तिकै चुस्तता आवश्यक छ । सहकारीको लागि ऐन नियमले अनिवार्य गरेका कोषका व्यवस्थाहरुले सहकारीको वित्तिय स्थिरतामा प्रतिकूल असर पारेको हुँदा कानून परिमार्जनको पक्ष पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिएको छ । सदस्यता दिने छाड्ने व्यवस्थाहरु सहकारी संस्थाको आन्तरिक विनियममा भरपर्ने विषय हो । सदस्य बन्न सहकारीले तोकेका निर्दिष्ट शर्तहरु पुरा गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी सहकारीको वित्तीय अवस्थानै खलबल्याउने गरी सदस्यता छाड्ने र पूँजी फिर्ता लैजाने अवस्था भयो भने सहकारीको भविष्य नै अनिश्चित बन्नेछ । सहकारीको संस्थागत पूँजी बलियो नभएसम्म सदस्यता छाड्ने स्वच्छन्दताले सहकारीको भलो कदापि गर्दैन । सदस्यताको वारेमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई अनुशरण गर्न आवश्यक छ । अहिले वित्तीय सहकारीहरुको अनुगमन मात्र पहिलो समस्या हो । दोश्रो समस्याको रुपमा बचतको सुरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था हो । यी दुई कामलाई सरकार र अभियानले सबैभन्दा बढी प्राथमिकताको विषय बनाउन आवश्यक छ । अनुगमन र नियमनको माध्यमबाट सहकारीभित्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । ब्याजदरलाई स्प्रेड दरले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य अभ्यासले नै स्थापित गरिसकेको छ । यसकालागि अनुगमन र नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था भने अनिवार्य नै छ ।

सन्दर्भ अन्य सामाग्रीहरु
सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली २०७५

1  https://ccednet-rcdec.ca/files/ccednet/W-269_Women_In_Co-ops.pdf
2  http://www.ica-ap.coop/sites/ica-ap.coop/files/Guidance%20Notes%20EN.pdf            page no. 46 last paragraph

3  https://www.woccu.org/documents/2017_WOCCU_International_Operating_Principles

4  Ibid.

5  Ibid.

6  file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/EFFECT%20OF%20INTEREST%20RATES-      6831.pdf

7  Ibid.

8  Ibid.

9  Ibid.