२०७७ जेष्ठ ६

सहकारीमा सदस्यको नियन्त्रण कसरी स्थापित गर्ने ?

सहकारीमा सदस्यको नियन्त्रण कसरी स्थापित गर्ने ?

                                                    सुदर्शन प्रसाद ढकाल
                                              पूर्व रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

सहकारीको नियन्त्रण सदस्यहरुले प्रजातान्त्रिक विधिबाट गर्दछन्। सहकारीको यो मौलिक र आधारभूत सिध्दान्त हो। सहकारी व्यवसायमा लगानीको आधारमा नभई सदस्यताका आधारमा स्वामित्वको अभ्यास गरिन्छ। एक सदस्य एक मतको प्रयोग गरी सञ्चालक समितिको चयन गर्नुका साथै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरिन्छ।

सदस्यहरुको स्वामित्वभाव र कारोवार सहकारी व्यवसायको सफलताको आधार हो। सहकारी स्थापना गर्दा पूँजीमा योगदान, सहकारीको विकास र विस्तारका लागि लाभांशबाट संयुक्त पूँजी कोषमा योगदान (Indivisible Reserve) र आवश्यक देखिए थप लगानी एवं सहकारीको उदेश्य अनुसार कारोवारमा संलग्नता सदस्य हुन र भइरहन आवश्यक शर्तहरु हुन्।

सदस्य भएपछि मात्र सदस्यका अधिकारहरु स्थापित हुन्छन्। सदस्यका अधिकार भित्र, १) सहकारीको विनियम स्वीकृत गर्ने र समय समयमा आवश्यकता अनुसार सन्शोधन गर्ने, २) सञ्चालकहरु निर्वाचित गर्ने र आवश्यकता परे सञ्चालक वा समिति नै फेर्ने, ३) सहकारी बन्द गर्ने वा एकीकरण गर्ने वा स्वरुप परिवर्तन गर्ने, ४) प्रचलित कानूनहरु र सहकारीको विनियम तथा अन्य मापदण्डहरुको पालनामा सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी एवं सरोकार राख्ने पक्षहरुको गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने, आवश्यकता अनुसार जानकारी वा गुनासो वा उजुरी गर्ने, ५) सदस्य र संस्थाको हित विपरितका काम भएको पाइएमा सम्बन्धित सञ्चालक वा कर्मचारी वा दुबैलाई जिम्मेवार बनाउने र ६) वार्षिक प्रतिवेदन परीक्षण गर्ने।

सहकारीको सदस्य भएपछि निर्दिष्ट जिम्मेवारीहरु निर्वाह गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यसलाई सहकारीको विनिमयमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ। महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरु भित्र, १) सहकारीका सेवाहरुको अनिवार्य उपयोग गर्ने, २) सहकारीको वारेमा सम्पूर्ण जानकारी राख्ने, ३) सञ्चालकहरुको छनौट र मूल्यांकन गर्ने, ४) आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराउने र ५) सहकारीको कामको मूल्यांकन गर्ने।

नियन्त्रणको अभ्यास कसरी गर्ने ?

सदस्यहरुले प्रत्यक्ष रुपमा सहकारीमाथि नियन्त्रण गर्ने होइनन्। आफूले चुनेका सञ्चालकहरुको टिम (सञ्चालक समिति) को माध्यमले सहकारीमाथि नियन्त्रण गर्नु पर्दछ। सदस्यहरुले प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाहरुमाथि प्रत्यक्ष मतदानको माध्यमबाट नियन्त्रण राख्दछन्। सञ्चालक समितिको योग्यता र अनुभव तथा क्षमतामा नियन्त्रण भर पर्ने भएकोले यो पक्षमा सदस्यहरुको पर्याप्त ध्यान जानु आवश्य छ।

राज्यको कानूनले सदस्यहरुमा अन्तर्निहित अधिकार तथा सञ्चालक समितिमाथिको सीमा निर्धारण गरिदिनु पर्दछ। सहकारीको विनियम (by laws) ले समेत सदस्यहरुको विशेषाधिकार र सञ्चालक समितिका सीमाहरु स्पष्ट उल्लेख गरेको अवस्थामा नियन्त्रण र सन्तुलनको भरपर्दो वातावरण तयार हुन्छ।

सञ्चालक समिति सबैखाले संस्थाहरुमा रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सञ्चालक समितिको प्रमुख तिन कार्यहरु हुन्छन्, १) शेयर सदस्यहरुको पक्षमा काम गर्नु, २) संस्थाको कारोवारसँग जोडिएका आम उपभोक्ताहरुको ख्याल राख्नु र ३) संस्थाको व्यवस्थापन सही ढंगले गर्नु ।

सञ्चालक समितिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भनेको संस्थाको आर्थिक कारोवारमा इमान्दारिता र स्वच्छता कायम गर्नु हो। सहकारीको हरेक गतिविधिहरु सदस्यहरु माझ पारदर्शी बनाउने दायित्व सञ्चालकहरु हो।

सञ्चालक समितिको महत्वपूर्ण भूमिका कुशल र योग्य व्यवस्थापकको नियुक्ति, व्यवस्थापकलाई कार्य सहजताका लागि उपयुक्त र आवश्यक जनशक्तिको उपलब्धता, अन्य श्रोतहरुको सुनिश्चितता र व्यवस्थापनको कार्यहरु उपर नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्नु हो। साधारण सभाबाट स्वीकृत नीति बमोजिम कार्यक्रमहरु तय गर्ने र कार्ययोजना सहित कार्यान्वनका लागि व्यवस्थापन परिचालन गर्ने भूमिकामा समिति केन्द्रित रहनु पर्दछ।

सञ्चालक समिति विशेषगरी नीतिगत निर्णयहरुमा केन्द्रित हुनु पर्दछ। हरेक कामका लागि सञ्चालक समितिको बैठक डाक्नु पर्ने अवस्था राम्रो होइन्। व्यवस्थापकको कठिनाईहरु फुकाउने काम समितिले गर्नु पर्दछ।

प्रत्येक सञ्चालक व्यवस्थापकको हाकिम होइन भन्ने कुरा हेक्का राख्नु पर्छ। व्यवस्थापनले सल्लाह र सुझावका लागि अध्यक्षसँग सम्पर्क गर्न चाहदा अध्यक्षले समय र सल्लाह दिनु पर्दछ। अध्यक्षको वेग्लै अधिकार केही हुदैन, जिम्मेवारी भने महत्वपूर्ण हुन्छ। सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन बीच सेतुको भूमिका अध्यक्षबाट निर्बाह हुनु पर्दछ। सञ्चालक समितिले कार्यसम्पादन र आचरणका आधारमा व्यवस्थापकलाई हटाउने अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दछन्। प्रचलित श्रम ऐन नियमको व्यवस्थाहरु प्रमुख व्यवस्थापक र उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुलाई आकर्षित नहुने तर कार्यसम्पादन सम्झौता र करारमा भएका व्यवस्थाहरु आकर्षित हुने कुरो सहकारीका सदस्यहरुले बुझ्न आवश्यक छ। व्यवस्थापनमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा स्पष्ट कार्यजिम्मेवारी र कार्यसम्पादन सूचकहरु सहित कार्यसम्पादन करार गर्न अत्तिनै आवश्यक छ।

करारनामा गर्दा जिम्मेवारीबाट हटाउने र कतिपय अबस्थामा क्षतिपूर्ति भराउने सम्मको व्यवस्थाहरु समेटिनु पर्दछ। सञ्चालक समितिले समय समयमा व्यवस्थापक र उच्च व्यवस्थापन तहको कर्मचारीहरुको कामको स्वतन्त्र मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। यसका लागि लेखा सुपरीवेक्षण समिति वा अन्य प्रोफेशनल संस्था वा टिमको सहयोग लिन सकिन्छ।

अन्य फर्महरु (investor owned) र सहकारीको सञ्चालक समितिको स्वरुपमा केही फरक हुन्छ। सहकारीको सञ्चालक बन्ने भनेको सोही सहकारीको सदस्य मात्र योग्य हुन्छ र सञ्चालकहरु सदस्यले चुनेका हुन्छन् । अन्य फर्महरुमा वोर्डले पनि सञ्चालकहरु छनौट गर्न सक्ने र केही सञ्चालक त सम्बन्धित व्यवसायमा लगानी नभएका व्यक्ति पनि हुन सक्छन्।

सदस्यहरुले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु

१) धेरैजसो अधिकार सञ्चालक समितिमा रहने भएकोले सदस्यहरुले सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा बढि ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ। यसका लागि निर्वाचनको कार्यक्रममा सदस्यहरुको सहभागिता र गम्भीरताको अत्यन्तै महत्व हुन्छ। असल र सक्षम व्यक्ति मात्र सञ्चालक बन्न सकोस् भन्ने तर्फ प्रत्येक सदस्य होशियार बन्नै पर्दछ। निहित स्वार्थ नभएका र सहकारीलाई समय दिन सक्ने सदस्यलाई सञ्चालकमा निर्वाचित गर्ने प्रयत्न आवश्यक छ। सहकारीको व्यवसायलाई अघि बढाउन प्रतिबध्द र सकेसम्म सक्षम सञ्चालक चयन गर्न सकियोस भन्ने गम्भीरता पनि सदस्यहरुमा हुनु पर्दछ। नेतृत्व गुण भएका व्यक्ति उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

२) सदस्यहरुको बैठक (साधारण सभा) व्यवस्थापन ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो। कम्तीमा वर्षको एक पटक यस्तो बैठक बस्नै पर्छ। यस्तो बैठकको नियमितता र पूर्व सूचना दिने पद्दतिमा ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ। सामान्यतया साधारण सभा बस्ने सूचना कम्तीमा १० दिन अगाडि दिने व्यवस्था अबलम्बन गर्ने अभ्यास रहेको छ। सदस्यहरुको आकस्मिक बैठक बोलाउन पाउने कानूनि व्यवस्था पनि आवश्यक छ। कूल सदस्यमध्ये १० प्रतिशत सदस्यहरुले विशेष परिस्थितिवश बैठक राख्न माँग गर्ने र सञ्चालक समितिले त्यस्तो बैठक राख्नै पर्ने प्राबधान पनि जरुरी छ।

३) कुनै सञ्चालक विशेषलाई हटाउने वा सञ्चालक समिति विघटन गर्ने आधारहरु पनि कानूनमा हुनु पर्छ। यस्ता प्राबधानहरुले सदस्यहरुको नियन्त्रण विधिलाई प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्दछ।
कानूनले सदस्यहरुलाई व्यावसायिक नीतिहरु तय गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरिदिनु पर्दछ। यसमा डिभिडेन्ड निर्धारण गर्ने, जगेडा कोष छुट्टयाउने, लाभांश वितरण गर्ने आधारहरु तय गर्ने, विनियम परिमार्जन गर्ने, पूँजी घटाउने वा बृध्दी गर्ने र अन्य नीतिहरु पर्दछन्।

नियन्त्रण र व्यवस्थापन

सदस्यहरुको नियन्त्रण र व्यवस्थापन बीच तात्विक फरक छ। व्यवस्थापनले सदस्यहरुले स्वीकृत गरेको नीति र निर्देशन भित्र रहेर चल्दछ र आवधिक रुपमा आफूले सम्पादन गरेको कामहरुका बारेमा जानकारी गराउने हो। दैनिक निर्णय लिने अधिकार र जिम्मेवारी व्यवस्थापनको हो।

यस अन्तर्गत १) मूल्य निर्धारण गर्ने, २) कर्मचारी भर्ना गर्ने र हटाउने, ३) भेन्डर छनौट गर्ने, ४) कामको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने, ५) दैनिक रुपमा प्राथमिकतामा कामहरु सम्पादन गर्ने गराउने जस्ता कामहरु पर्दछन्। सदस्यहरुले यस्ता कामहरुका लागि सञ्चालक समितिलाई जिम्मा लगाएको हुनाले सञ्चालक समिति नै यसबारे रेखदेख गर्ने र निर्देशन दिने अन्तिम अधिकार प्राप्त निकाय हो। व्यवस्थापनका वारेमा सदस्यको हैसियतले गुनासो गर्न सकिन्छ तर हस्तक्षेप गर्न सकिदैन।

व्यवस्थापनको काम प्रोफेशनल म्यानेजरको हो। सदस्यहरुमा यस्तो सीप नहुन सक्छ। त्यसैले सहकारीको व्यवस्थापनका लागि बाहिरबाट योग्य र सक्षम व्यवस्थापक नियुक्त गरी कामको जिम्मा लगाउनु पर्दछ। जुन सहकारीको व्यवस्थापन र दैनिक काममा सञ्चालकहरु आफै संलग्न हुने गरिएको छ त्यस्ता सहकारीहरुको व्यवस्थापन बिग्रेर जाने प्राय निश्चित देखिएको छ। व्यवस्थापनको कार्यहरुको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी वहन नगर्ने र व्यवस्थापनका जटिल पक्षहरुमा ध्यान नदिने सञ्चालक माथि कारवाही गर्ने अधिकार सदस्यहरुको हो। त्यसैगरी व्यवस्थापन चुस्त राख्न व्यवस्थापकको नियुक्ति गर्ने र हटाउने, आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गर्ने, कामहरुमाथि निगरानी राख्ने जस्ता कामहरु सञ्चालकहरुको हो। अधिकार र जवाफदेहिता निर्वाह नै नियन्त्रणको माध्यम हो।

सीमा र समस्याहरु

सहकारीका सदस्यहरुलाई कतिपय अवस्थामा कानूनले बाधेको हुन्छ। नियन्त्रणमा कानूनी व्यवस्थाले व्यवधान सिर्जना गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि नेपालको कानूनले लाभांश वितरणमा सदस्यहरुको अधिकारलाई सिमित बनाइदिएको छ। ऋणी, सप्लायर्स र ग्राहकको रुपमा सदस्यहरुलाई स्वतन्त्र र संस्था अनुकूल निर्णय लिन बाधक बन्न सक्दछ। सहकारीको व्यवस्थापकीय कमजोरी र कमजोर आर्थिक अवस्थाले समेत सदस्यहरुले लिने निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्दछ।

सहकारी संस्था प्रत्येक सदस्यको व्यक्तिगत बीचारमा सञ्चालन हुन सक्दैन। समग्रमा बहुसंख्यक सदस्यहरुको भावनालाई कदर गर्ने हो। बहुमतको निर्णय मान्नु पर्दछ। चित्त नबुझ्दा सहकारीको सदस्यता छाड्न सकिन्छ। अल्पमतको भावना समेट्न लिखित अनुरोध गर्न सकिन्छ।
सहकारीको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको बैठकमा उपस्थिति हो। कतिपय देशहरुमा प्रोक्सी वा मेल मार्फत मतदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। जो उपस्थित हुन्छ, उसैले निर्णयमा पँहुच राख्दछ। उपस्थिति बढाउन र अन्य माध्यमहरु अबलम्बन गरेर सदस्यहरुको सहभागिता बृध्दी गर्ने प्रयत्नशील रहनु पर्दछ।

निष्कर्ष :

सदस्यको हैसियतले सहकारीको हरेक क्रियाकलापमा सहभागिता, साधारण सभामा उपस्थिति, सूचना लिने संस्कृति, चित्त नबुझेका विषयमा स्पष्ट गुनासो राख्ने क्षमता जस्ता कुराहरुमा ध्यान दिन आवश्यक छ। सहकारीले सदस्य शिक्षा र नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्दछ।

नेपालमा नियमनकारी निकायको प्रभावहिनता र कानूनी प्राबधानहरु नहुँदा सहकारीका सदस्यहरु सहकारी माथि नियन्त्रण राख्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‌याइएको छ। सहकारी संघ संस्थाहरु केही व्यक्तिहरुको जागिर वा व्यवसायको थलो भएको छ। यसबारे सुधार जरुरी देखिन्छ।

खाशगरी सञ्चालक समितिमा पारिवारिक पकड हटाउन नेतृत्वलाई अधिकतम दुई कार्यकालमा सिमित गर्ने, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको भूमिकाहरु स्पष्ट पार्ने, व्यवस्थापकको योग्यता तोक्ने, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकहरुले पालन गर्नु पर्ने आचार संहितालाई अनिवार्य गर्ने जस्ता कामहरु गर्न सकिन्छ।

सदस्यहरुका अधिकार कटौति भएका कतिपय कानूनी व्यवस्थाहरु हटाउन उत्तिकै जरुरी छ। निर्वाचन विधि र प्रक्रियाहरुलाई कानूनी रुपमै स्वच्छ, स्वतन्त्र बनाउने उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ। संघहरुमा सहकारी संस्थाहरुको सदस्यताका आधारमा मताधिकारको व्यवस्था गर्न पनि उत्तिकै जरुरी भएको छ। सदस्यहरुको हकको सुरक्षा र अधिकारको रक्षामा राज्यकै भूमिका बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। यसलाई कानूनी व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमनबाट मात्र सम्भव छ।