२०७७ जेष्ठ २१

‘अब सहकारीको पैसा सहकारीमा नै राख्नुपर्छ’

‘अब सहकारीको पैसा सहकारीमा नै राख्नुपर्छ’

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘उत्पादनका साधनहरुको सामूहिकीकरण, स्थानीय स्रोतको परिचालन र आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणबाट सामाजिक न्याय सहितको द्रुत विकास गर्न सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने’ उल्लेख गर्नुभयो । सहकारीको कारोबार सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले बचत ऋण सहकारीलाई एकीकरण र नविन प्रविधिको प्रयोग गरेर नगदरहित कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्घोष गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेल सरकारले ल्याएको बजेटमा अभियानले दिएका कतिपय सुझाव समावेश भएको भएपनि केही विषय छुटेको बताउनुहुन्छ । प्रस्तुत छ अध्यक्ष कडेलसंग सरकारको बजेट र सहकारीको चासोमा केन्द्रित भएर गरिएको कुराकानीको सारः

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को संघीय बजेटमा महासंघले दिएका सुझाव कति समेटिए ?

बजेट निर्माण हुनुअगाडि हामीले संसदको अर्थ समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्री, सहकारी मन्त्री लगायतलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा ‘लबिईङ्ग’ गरेका थियौं । कतिपय विषयहरु समेटिएका छन् । केही विषय बजेटमा परेका छैनन् । छुटेका विषयमा हामी आगामी दिनमा पनि ‘लबिईङ्ग’ गर्दै जान्छौं ।

 महासंघले तरलता व्यवस्थापना कोष स्थापना गर्न राज्यसंग मागेको रकम बजेटमा आएन । अव कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

लकडाउन पछि सहकारीबाट अलि बढी बचत फिर्ता हुनसक्ने, उद्योगधन्दा, ब्यापार, ब्यवसाय नचलेकाले ऋणी सदस्यले लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज समयमै तिर्न नसक्ने परिस्थिति आउन सक्छ । त्यही भएर अभियानको योगदानमा स्थापना हुने तरलता कोषमा पछि फिर्ता हुनेगरी राज्यले पनि केही रकम राखिदेओस भन्ने हाम्रो माग थियो । त्यो अहिले आउन सकेन । तरलता ब्यवस्थापन कोष स्थापना गर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंकले एक अर्ब र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले एक अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाईसकेका छन् । सहकारी संस्थाहरुले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पैसा राखेका छन् । अब सहकारीको पैसा सहकारीमा नै राख्नुपर्छ । सहकारी संघ/संस्थाहरुले राष्ट्रिय सहकारी बैंक र वित्तीय कारोबार गर्ने विषयगत केन्द्रीय संघहरु र विषयगत जिल्ला संघहरुमा पैसा राख्नुपर्छ । लकडाउन पछि तरलताको अभाव हुने संस्थालाई त्यही पैसा छोटो अवधिका लागि कर्जा उपलब्ध गराएर सहकारीलाई समस्यामा पर्न नदिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

विगतमा विनियोजन भएको बजेट समयमा खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुनेगरेको पनि उदाहरण छ । बजेट कार्यान्वयन गराउन महासंघले कस्तो पहलकदमी लिन्छ ?

बजेट आगामी साउन महिनाबाट मात्र कार्यान्वयन हुने हो । तर हामीले हिजो मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवसंग छलफल गरेर बजेटमा आएका सबै विषयलाई अभियान र सरकार मिलेर छिटो भन्दा छिटो अगाडि बढाऔं भनेर एककिसिमको सहमति कायम गरेका छौं । सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएको सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको विषय बजेटमा ‘फोकस’ भएर आयो ।

हामीले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यविधि महासंघको बोर्ड बैठकबाट पारित गरेर हिजो मन्त्रालयमा बुझायौं । विनियम पनि बनिसकेको छ । कार्यविधि जारी हुने वित्तिकै हामी सहकारी नियमावली, २०७५ ले गरेको व्यवस्था अनुसार विशिष्टिकृत संघको ढाँचामा केन्द्र र कोषको स्थापना गर्ने काम सुरु गरिहाल्छौं । यसैगरी सहकारी एकीकरण कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बजेटले एकीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । हामीले यो विषयमा पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरायौं । उहाँहरुले एकीकरणको कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जाकारी दिनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सहकारी स्वअनुशासन र स्वनियमनमा चल्ने निकाय हुन् । त्यसैले सहकारीलाई सकेसम्म अरु निकायले अनुगमन नियमन गर्नुपर्ने अवस्था नआउनेगरी ‘सेल्फ रेगुलेसन’मा संचालन गर्नुपर्छ । सदस्यको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा चल्ले सहकारीलाई ‘सिस्टम’मा ल्याउनका लागि कार्यविधि र स्वनियमनका आधारहरु तयार पारेर अगाडि जाउँ  भनेर हामीले हिजो मन्त्रालयमा छलफल गर्‍यौं ।

गरिवी निवारण कोषले मुलुकका ६४ ओटा जिल्लामा ३२ हजार सामुदायिक संस्थामार्फत परिचालन गरेको १९ अर्ब पुँजी सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । अहिले ३५ हजार भन्दा बढी सहकारी छन् । एउटा सामुदायिक संस्थाले एउटा सहकारी संस्था गठन गर्दा ३२ हजार संस्था थपिन्छन् । हामी एकीकरणको अभियानमा गईरहेको सन्दर्भमा नयाँ संस्था थप्नु उचित हुँदैन । त्यसैले हामीले ती संस्थालाई नजिकको सहकारी संस्थासंग एकीकरण गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छौं ।

यसैगरी बजेटमा उल्लेख भएको चक्लाबन्दी खेति, सामुहिक सहकारी खेति, भूमि बैंक स्थापना गर्ने विषयलाई अगाडि बढाउन चाँडो कार्यविधि बनाउन आग्रह गरेका छौं । सरकारको अनुदानमा कृषि उपजहरु राख्नका लागि स्थापना गर्ने शित भण्डारलाई सहकारी अभियानले संचालन, व्यवस्थापन गर्ने ‘मोडालिटी’ तयार पारेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा ‘लबिईङ्ग’ गर्न थालिसक्यौं ।


कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने विषय चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उल्लेख भएको थियो । तर कार्यान्वयन भएन । मन्त्रालयबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?

हामीले तीन चार ओटा गोष्ठि गरिसक्यौं । विनियमावलीको ‘मोडालिटी’ बनिसकेको छ । कसरी जाने भन्ने कुरा सहकारी नियमावली अनुसार तय भईसकेको छ । उहाँहरुले हामी यथाशक्य चाँडो कार्याविधि स्कीकृत गरेर प्रकृया अगाडि बढाउँछौं भन्नुभएको छ ।

सरकारले बजेटमा सहकारीको एकीकरणलाई प्रोत्सान गर्ने भनेको छ । तर कुन ‘मोडालिटी’मा कहिले सम्ममा कति सहकारी एकीकरण गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । लक्ष्य र रणनीति विनाको एकीकरण प्रकृया प्रभावकारी होला र ?

मन्त्रालयले एकीकरण कार्यविधि बनाईरहेको छ । यसमा हामीले अभियानको तर्फबाट सुझाव दिईसकेका छौं । यो छिटो जारी हुनुपर्छ । यो बजेटमा करको विषय स्ष्टरुपमा आयो । बजेटले सहकारी ऐन अनुसार करयोग्य आम्दानीमा गाउँपालिकामा संचालित सहकारीलाई पूर्ण छुट, नगरपालिकामा पाँच प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा सात प्रतिशत र महानगरपालिकामा दश प्रतिशत करलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । एकीकरण प्रकृयालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि शहरी क्षेत्रका सहकारी संस्था ‘मर्ज’ हुँदा निश्चित अवधि सम्म कर छुट दिने, केही व्यवसाय गर्न चाहे अनुदान दिने र गाउँका सहकारीलाई शिक्षा, तालिम, अवलोकन भ्रमण, अनुदान आदि उपलब्ध गराएर अगाडि बढाउने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख गर्नुपर्छ । सरकारले एकीकरणलाई प्राथमिकता दिने र अभियानले सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौं ।

सरकारले सहकारीमार्फत उत्पादन बृद्धि गरेर कृषि क्रान्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर व्यवहारमा सहकारीलाई काम गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रगत कानुनहरुले तगारो हालेका छन् । ती कानुन संशोधन गर्न महासंघले कुरा उठाएको छैन ?

सहकारी ऐन, २०७४ जारी हुँदा देखि नै हाम्रा सबै विषयहरु समेटिन सकेका छैनन् । संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकास मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने निर्देशक सिद्धान्त तय गरेको छ । आ–आफ्नो भूमिका रहेपनि सहकारी र निजी क्षेत्र वा सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र मिलेर जाने बाटो बन्द भएको छ । कुनै कम्पनी वा परियोजना संचालन गर्नका लागि कानुनी बाटो खुलाउनुपर्छ । यही सदनबाटै ऐन संशोधन गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । संविधानको ‘स्पिरिट’ र सहकारी ऐनको मर्म अनुसार नमिलेका विभिन्न क्षेत्रका ४७ ओटा ऐनहरु संशोधन गर्नका लागि महासंघले राज्यले लिखित सुभाव बुझाईसकेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक मार्फत ती ऐन छिटो संशोधन गर्नुपर्छ । यहाँले भनेजस्तो उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा जान सहकारीलाई कम्पनी ऐन, औद्योगिक ब्यवसाय ऐन लगायतका कानुनले वाधा पुर्‍याएका छन् । विभागीय मन्त्रीज्यूसंग यस विषयमा पटक–पटक कुरा गरिसकेका छौं । अब कार्यान्वयनको तहमा जानुपर्छ भनेर हामीले मन्त्रालयलाई घचघच्याईरहेका छौं ।

संघीय सरकारको बजेट जारी भएपछि अव प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने बजेटमा सहकारीको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न महासंघले कस्तो पहल गरिरहेको छ ?

कति प्रदेशहरुले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् केहीमा बाँकी छ । असार १ गते सबैले बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । बागमती प्रदेशमा हामीले मुख्य मन्त्री, विभागीय मन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई भेटेर सहकारीका विषय प्रस्तुत गरिसकेका छौं । अन्य प्रदेशहरुमा पनि हामीले हाम्रा संचालक/पदाधिकारीहरुमार्फत मुख्य मन्त्री, विभागीय मन्त्री, नीति तथा योजना आयोग, आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई बजेटमा समेटनुपर्ने विषयबारे सुझाव दिने काम गरिरहेका छौं । खासगरी सहकारी सम्बन्धी ऐन, नियम बनाउने र सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न बजेट छुट्टयाउने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको कम ध्यान गएको छ ।

हामीले मुलुकमा विभिन्न जिल्लामा रहेका हाम्रा संचालकहरु र जिल्ला स्तरीय संघहरुलाई ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहले जारी गर्ने ऐन, कानुन, नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सहकारीमैत्री बनाउन सम्बन्धित सरकारलाई घचघच्याउन अनुरोध गरेका छौं । हामी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका परिपुरक हौं, प्रतिस्पर्धी होईनौं । राज्यले गर्ने काममा हामी सहयोग गर्छौं । हामीसंग यसका लागि क्षमता पनि छ । ३५ हजार भन्दा बढी संस्थामा ६५ लाख सदस्य आवद्ध बनेका छन् । सहकारीमार्फत एक वर्षमा ७ खर्ब भन्दा बढी पुँजी परिचालन हुन्छ ।

सरकारले जस्तै हामी पनि आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृति र पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । गरिवी न्यूनिकरण र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरेर मुलुकलाई विकासशील बनाउन प्रयासरत छौं । हामी राज्यका तीनै तहका सरकारसंग हातेमालो गर्न तयार छौं, तपाईंहरुपनि अगाडि बढ्नुुस भनेर लबिइङ्ग गरिरहेका छौं । हामीले बागमती प्रदेशका सबै जिल्ला स्तरीय संघहरु, प्रदेश भित्र रहेका केन्द्रीय संघहरु र महासंघका संचालकहरुबीच ‘भर्चुअल मिटिङ्ग’ गर्‍यौं । एक हप्ता भित्र सात ओटै प्रदेशका संघहरुसंग छलफल गरेर ‘लबिईङ्ग’ को कामलाई अगाडि बढाउँदै छौं ।