२०७७ जेष्ठ ३०

‘राष्ट्रिय सहकारी बैंकले तत्कालै पाँच अर्ब लगानी गर्नसक्छ’

‘राष्ट्रिय सहकारी बैंकले तत्कालै पाँच अर्ब लगानी गर्नसक्छ’

राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले स्थापना कालदेखि नै मुलुकका सहकारी संघ/संस्थालाई एकलरुपमा बैंकिङ्ग सेवा दिँदै आएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध जारी भएको लकडाउनका कारण सहकारी क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने तरलताको अभाव सामना गर्न बैंकले हालै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) संग मिलेर तरलता ब्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ । बैंकले कोषमा एक अर्ब भन्दा बढी योगदान गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष के.बी. उप्रेती सरकारबाट सहुलियत कर्जा प्राप्त नभएपनि बैंकले कृषि लगायततका गैर वित्तीय क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजलाई ‘सिंगल डिजिट’ ल्याउन प्रयास गरिरहेको बताउनुहुन्छ । प्रस्तुत अध्यक्ष उप्रेतीसंग सहकारी बैंकसंग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा गरिएको टेलिफोन सम्वादको संपादित अंशः

लकडाउन जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी बैंकको कारोबारको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले बैंकमा दुई अर्ब छ करोड रुपैयाँ शेयर, ३३ अर्ब निक्षेप र २३ अर्ब लगानी रहेको छ । खराब कर्जा एक प्रतिशत भन्दा कम छ । लकडाउनको समयमा बैंकको निक्षेप चार अर्बले बढेको छ । उद्योग, ब्यापार, ब्यवसाय बन्द छन् । त्यसैले दैनिक उपभोग्य बस्तु खरिद गर्ने भन्दा अन्य ठाउँमा खर्च हुँदैन । अर्को कुरा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याज घटाएका छन् । त्यहाँ बचत, निक्षेप र ऋणको कारोबार सहज भएको छैन । तर हामीले सदस्यलाई निक्षेप फिर्ता गर्ने र ऋण लगानीको प्रकृया रोकेका छैनौं । कुनै सीमा निर्धारण गरेका छैनौं । हामीसंग ३५ प्रतिशत तरलता छ ।

लकडाउन पछि सहकारीमा तरलताको अभाव सिर्जना हुन्छ भन्ने अनुमान छ । बैंकले कस्तो योजना बनाएको छ ?

मलाई अहिले बजारमा हल्ला गरेजस्तो लकडाउन खुलेपछि सहकारीमा तरलताको अभाव हुन्छ जस्तो लाग्दैन । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले अहिलेको अवस्थामा पनि पाँच अर्ब जति लगानी गर्न सक्छ । हामीले तरलता ब्यवस्थापन गर्न दुईटा नयाँ ‘प्रोडक्ट’ ल्याएका छौं । ‘वान डिजिट प्लस’ भन्दा कममा लगानी गर्ने सोच छ । कतिपयको मापदण्ड नपुग्न सक्छ । सदस्यलले गत साउन देखि फागुन सम्म राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा गरेको कारोबारको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ । यसैगरी विगतमा धितो राखेर ऋण लगेका सदस्यले तिरेको साँवा र ब्याजको आधारमा त्यही धितोलाई कायम राखेर पुनःलगानी गर्ने निर्णय गरेका छौं । विनाधितोको लघुवित्त कर्जालाई पनि निरन्तरता दिन्छौं । हामीले कुनै पनि सदस्य सहकारी संघ/संस्थालाई तरलताको समस्या नपरोस भनेर पर्याप्त ब्यवस्था गरेका छौं ।

केही सहकारीले सहकारी बैंकबाट विनाधितो थोक कर्जा पाईंन्छ कि भन्ने जिज्ञाशा राखेका छन् । सहकारीले पुरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डबारे बताईदिनुस न ?

बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप पुँजी सहकारी संघ/संस्थाहरुको हो । हामीले जथाभावि बाँड्न मिल्दैन । बैंकले धितो राखेर लगनी गर्दा समेत कतिपय अवस्थामा धितो लिलामी गर्नुपरेको छ । समयमा चुक्ता नभएर खराब कर्जामा रुपान्तरण हुनेगरेको छ । यस्तो अवस्था नआवोस भनेर केही ‘ईन्डिकेटर’को ब्यवस्था गरेका छौं । तोकिएका सूचकको आधारमा सहकारीको मूल्याङ्कन गरेर अंक प्रदान गर्छौं । समयमा साधारण सभा गरेको, कम खराब कर्जा भएको, महिलाको सहभागिता भएको, उप–समितिहरु गठन गरेको, नाफामा रहेको भए नाफा बढ्दै गएको, घाटामा रहेको भए घाटा घट्दै गएको लगायतका सकारात्मक सूचकहरु हुनुपर्छ । सबै ‘ईन्डिकेटर’ सकारात्मक भएका सहकारीलाई वर्गीकरण गरेर उनीहरुको क्षमताको आधारमा कर्जा प्रदान गर्छौं । उदाहरणका लागि तोकिएका ‘ईन्डिकेटर’को आधारमा ‘ए’ वर्गमा पर्ने सहकारीलाई ‘फेयर मार्केटको’ ९० प्रतिशत र ‘डी’ वर्गमा पर्ने सदस्यलाई ४० प्रतिशत सम्म लगानी गर्छौं । कुनैपनि सहकारी संघ/संस्था सहकारी बैंकमा आएर खाली फर्केर जानु नपरोस भनेर मापदण्ड भित्र बसेर क्षमताको आधारमा कर्जा लगानी गर्नेगरेका छौं । कुनै सहकारीले सुशासन प्रवद्र्धन गर्छु, उद्योग, ब्यापार, ब्यवसाय आदि संचालन गर्छु भन्छ भने हामी उसलाई पैसाको अभाव हुन दिँदैनौं । तर सहकारी संघ/संस्थाले निक्षेप जति निजी बैंकमा राख्ने अनि कर्जा लिन चाहिँ सहकारी बैंकमा आउने गर्न हुँदैन । सबै सहकारी संघ/संस्थाले सहकारी बैंकमा निक्षेप राखुन् र आवश्यक पर्दा कर्जापनि यहिँबाट लैजाउन भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

‘ईन्डिकेटर’ सकारात्मक नभएका सहकारीलाई पनि बैंकले क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने होईन र ?

सहकारी ऐन, कानुन र वित्तीय सुशासन भन्दा बाहिर गएर संचालित सहकारीलाई कर्जा दिन मिल्दैन । विगतमा सदस्य बन्दा सहकारी संघ/संस्थाले बैंकको न्यूनतम १० हजार सेयर लिनुपर्नेमा अहिले एक हजार लिए पुग्ने प्रावधान राखेका छौं । सहकारी ऐनमा सदस्य बनेको तीन महिना पछि मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । यसलाई उल्लंघन गर्न मिल्दैन । ‘ईन्डिकेटर’ राम्रो भएका सहकारीलाई विनाधितो पनि ऋण दिन्छौं । ‘ईन्डिकेटर’ राम्रो बनाउनलाई तालिम पनि दिन्छौं । ‘ईन्डिकेटर’ सुधारोन्मुख भएका सहकारीलाई पनि धितो राखेर ऋण दिईरहेका छौं । सदस्यले बैंकमा राखेको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो । सहकारीमा लगानी गर्दा तत्काल समस्या पर्दैन र भविष्यमा पनि जोखिम लिन सकिन्छ भन्ने आधार त चाहियो नि ।

सहकारी बैंकले नेफ्स्कूनसंग सहकार्य गरेर तरलता कोष स्थापना गरेको छ । यो कोष कसरी संचालन हुन्छ ?

सहकारी बैंक र नेफ्स्कूनले सुरुमा अहिले एक–एक अर्ब राखेर कोष स्थापना गरेका छौं । आवश्यक परेको अवस्थामा दुई–तीन अर्ब पनि राख्छौं । मैले अघि उल्लेख गरेको जस्ता ‘ईन्डिकेटर’ भएका सहकारी तरलताको अभावले गर्दा समस्यामा नपरुन भनेर कोष स्थापना भएको हो । लकडाउन जारी हुनुअघि गत फागुन सम्म सुशासनमा रहेका र सबै ‘ईन्डिकेटर’ राम्रो भएका सहकारीलाई सहयोग गर्छौं । कोषको मुख्य उद्देश्य सहकारीमा वित्तीय समस्याको समाधान गर्ने हो ।

नेफ्स्कूनसंग तरलता ब्यवस्थापन बाहेक अन्य विषयमा पनि सहकार्य हुन्छ कि ?

हामी नेफ्स्कूनसंग विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्छौं । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुन नदिने सहमति भएको छ । नेफ्स्कूनको फिल्ड कार्यालय भएको स्थानमा बैंकको शाखा कार्यालय र बैंकको शाखा भएको ठाउँमा नेफ्स्कूनको फिल्ड कार्यालय संचालन गर्न आवश्यक छैन । दुई निकायबीच लिने र दिने ब्याजदर फरक भएकाले नेफ्स्कूनको राम्रो भए बैंकमा आएर भन्ने अनि बैंकको राम्रो भए नेफ्स्कूनमा गएर भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । नेफ्स्कून वा बैंक जहाँ जम्मा गरेपनि सहकारीको पैसा सहकारीमा नै आवोस भन्ने उद्देश्य राखेर सम्भव भएसम्म सबै कुरामा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका छौं । सहकारी बैंकले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएकाले केही फरक पर्छ । तरपनि नेफ्स्कून र बैंकबीच ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्ने हाम्रो योजना छ ।

बैंकले सरकारसंग सहुलियत कर्जाका लागि मागेको रकम बजेटमा आएन । बैंकले कुन प्रयोजनका लागि रकम मागेको थियो ?

बजेट वक्तव्यमा सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, बैंक वा कुनै फलानो सहकारी संस्थालाई भनेर तोकेर रकम आएन । हामीले बैंकसंग लगानी गर्न पैसाको अभाव भएर रकम मागेका होईनौं । हाम्रो बचतको पैसा सहकारीलाई लगानी गर्दा महंगो पर्छ । ‘सफ्ट लोन’ दिने निकायहरुबाट सहकारी संघ/संस्थाहरुले कर्जा पाएका छैनन् । त्यसैले ती निकायमा भएको पैसा बैंक मार्फत लगानी गर्ने ब्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थियौं । यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग र ‘डिजिटलाईजेसन’ को अभाव खड्कीएको छ । सहकारी बैंकले नेतृत्व गरेर यो अभियानलाई अगाडि बढाउँछौं भन्ने थियो । बजेटले यसलाई सम्बोधन गरेन । तरपनि हामी आगामी दिनमा विभागीय मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायतका निकायमा निरन्तर पहल गरिरहने छौं ।

सरकारले सहकारीलाई कृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्न विशेष जोड दिएको छ । सहकारी बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा कृषि क्षेत्रलाई कतिको प्राथमिकता दिने गरेको छ ?

सहकारी बैंकले निक्षेप र सेयरको पैसा लगानी गर्ने हो । हामीले सेयर सदस्यलाई सेयर लाभांश र निक्षेपकर्ता सदस्यलाई ब्याज दिनुपर्छ । त्यसैले यस्तो लगानी ‘सफ्ट लोन’ जस्तो सस्तो हुँदैन । तरपनि हामीले वित्तीय क्षेत्रमा भन्दा गैर वित्तीय क्षेत्रमा गर्ने लगानीको ब्याजदर कम निर्धारण गरेका छौं । नौ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर त्यो भन्दा कममा लगानी गर्न सकिदैन । हामीले स्रोत साधनले भ्याए सम्म सहुलियत दिएका छौं । वित्तीय भन्दा गैर वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिएका छौं । सहकारी बैंकले गैर वित्तीय क्षेत्रमा ‘सिंगल डिजिट’ वा १० प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी गर्न प्रयास गरिरहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने बजेटमा सहकारीका विषय समेट्न बैंकले कस्तो पहल गरिरहेको छ ?

राष्ट्रिय सहकारी बैंकले प्रदेश र स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहकारीलाई प्राथमिकता दिन पहल गरिरहेको छ । हामीले मुलककका सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकारीमैत्री बजेट निर्माण गर्न र सहकारीसंग सहकार्य गर्न अनुरोध गर्दै औपचारिक पत्र पठाईसकेको छ ।