२०७७ श्रावण १३

सहकारी विभागको निर्देशन : ‘खराब ऋणीलाई राहत, संस्थालाई आहत’

सहकारी विभागको निर्देशन : ‘खराब ऋणीलाई राहत, संस्थालाई आहत’

काठमाडौं । संघीय सहकारी विभागले सहकारी संस्थाका लागि जारी गरेको मार्गदर्शन तथा निर्देशन विवादमा परेको छ ।

विभागले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सहकारी क्षेत्रले गर्नुपर्ने तयारीको सम्वन्धमा साउन नौ गते दश बुँदे मार्गदर्शन तथा निर्देशन जारी गरेको थियो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले पारेको नकारात्मक प्रभावको सामना गर्न मौद्रिक नीतिले ‘बैंक वित्तीय संस्था, विभिन्न पेशा, व्यवसायलाई सहुलियत, छुट र सुविधा प्रदान गर्दै नियमन गर्ने काम गरेको’ उल्लेख गर्दै विभागले सहकारीलाई मार्गदर्शन जारी गरेको थियो ।

सहकारीकर्मीहरुले निर्देशनमा भएका अधिकांश बुँदा सकारात्मक भएपनि अन्तिमका दुई बुँदाले सहकारी संस्थाको अस्तित्वमै प्रश्न उठाएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

विभागले जारी गरेको निर्देशनको नवौं बुँदामा ‘२०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ऋणी सदस्यको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय र जोखिमको मुल्याङ्कन गरी संचालक समितिको निर्णयानुसार बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सकिने तर नियामक निकायको पूर्व स्वीकृती लिएर भने १ वर्ष सम्म भाखा सार्न सकिने,’ उल्लेख छ ।

यसैगरी विवादित दशौं बुँदामा ‘कोभिड–१९ को महामारीले ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावको कारण साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ऋणी सदस्यहरुबाट ब्याज, अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना लिई रहनु नपर्ने,’ भनिएको छ ।

विभिन्न विषयगत सहकारी संस्था संचालन गरिरहेका सहकारीकर्मीहरुले विभागले ऋणी सदस्यलाई कर्जा नविकरण गर्दा अतिरिक्त शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्न दिएको निर्देशन पालना गर्न सकिने भएपनि कर्जाको भाखा थपेर व्याज मिनाहा गर्न नसकिने बताएका छन् ।

सहकारी भिागले निर्देशन जारी गर्नु अघि नै धेरै सहकारीले लकडाउन जारी रहेको अवधिमा पाकेको व्याजमा सदस्यलाई १५ प्रतिशत सम्म छुट दिनुका साथै अतिरिक्त शुल्क नलिई कर्जा नविकरण गरेको जनाएका छन् ।

सहकारी संस्थाले जस्तोसुकै प्रतिकुल परिस्थितिमा समेत सदस्यहरुको बचतमा नियमित व्याज दिनुपर्ने भएकाले ऋणी सदस्यलाई व्याज मिनाहा गर्न नसकिने उनीहरुको तर्क छ ।

विभागले जारी गरेको मार्गदर्शन/निर्देशनको बारेमा केही सहकारीकर्मीहरुले दिएको प्रतिक्रिया यस्तो छः

‘व्याज नलिने भन्ने विषय भुलवश परेको हुनुपर्छ

 

मनोज कुमार थापा मगर
अध्यक्ष
तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

नियामक निकायले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने सहकारीको कर्तव्य हो । तर निर्देशन दिँदा एउटा पक्षलाई बचाउने अर्को पक्षलाई मार्ने खालकोे दिन हुँदैन । विभागले जारी गरेको मार्गनिर्देश तथा निर्देशिकामा धेरै कुराहरु राम्रा छन् । तर अन्तिमका दुई ओटा बुँदा उचित छैनन् । सहकारीमा बचत गर्ने सदस्यले बचत फिर्ता नपाउने अनि ऋण लिएका सदस्यले ऋण तिर्नुनपर्ने भन्ने हुँदैन । ‘क्याश साईकल’ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ऋणी सदस्यले सकेको जति किस्ता र व्याज तिर्नुपर्छ । बचत गर्ने सदस्यले बचत फिर्ता पाउने अधिकार रहन्छ ।

निर्देशनमा ऋणी सदस्यलाई व्याज छुट गर्ने, अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना नलिने भनिएको छ । तर बचत गर्ने सदस्यलाई व्याज नदिने, बचत फिर्ता नगर्ने भन्न मिल्दैन । निर्देशनको दशौं बुँदाले सहकारीले कर्जामा ६ महिना वा १ वर्ष समय थप गर्नुपर्ने र यस अवधिमा व्याज लिन नपाउने भनेको छ । ऋणी सदस्यलाई अतिरिक्त शुल्क र जरिवाना नलगाउने कुरा जायज छ । सरकारले निर्देशन नदिएपनि यो कुरा अभियानले भनिसकेको छ । सहकारीले कर्जाबाट आर्जित व्याजबाट बचतको व्याज भुक्तानी गर्ने हो । ६ महिना सम्म ऋणमा व्याज नलिएपछि हामीले बचतको व्याज, बचत फिर्ता र शेयर लाभांश दिनका लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने ? ६ महिना सम्म कर्मचारीको तलव र कार्यालय संचालन खर्च कसरी जुटाउने ?

यो निर्देशन संशोधन नगर्ने हो भने भोलि संस्थाले व्याज दिन सक्दैन भनेर सदस्यले भएको बचत पनि झिक्न सक्छन् । यसले सहकारी संस्थाको अस्तित्वमै संकट ल्याउन सक्छ । यसैगरी सहकारीले सदस्यलाई कर्जामा कति अवधि थप गर्ने भन्ने विषय संस्था र सदस्यबीचको मामिला हो । विभागको स्वीकृति लिन आवश्यक छैन । कुनै सदस्यले मेरो व्यवसाय डुव्यो, ६ महिना होईन २ वर्ष अगाडि ऋण तिर्न सक्दिन भनेर निवेदन दियो भने हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा भूलवश यस्तो विषय परेको हो भन्ने मलाई लागेको छ ।

‘नियत खराव भएका ऋणीको मनोवल बढेको छ’

ज्ञान बहादुर लामा
अध्यक्ष
सुमो साकोस

सरकारले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकोरुपमा रहेको सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्दा पनि अनावश्यक नीति नियम ल्याउने गरेको छ । हामीले सन्दर्भ व्याजदर १८ प्रतिशत तोक्नुपर्छ भनेर माग गर्दा सुनुवाई भएन । तरपनि हामीले यसको पालना ग¥यौं । सहकारीले बचतकर्ता सदस्यलाई निरन्तर व्याज दिनुपर्ने तर लगानी गरेको ऋण उठाउँदा चाहिँ म्याद थपगर्नुपर्ने, व्याज मिनाहा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा जायज छैन । सहकारीले सदस्यले बचत गरेको पैसा अन्य सदस्यलाई ऋण लगानीगर्ने हो । हामीले लकडाउनको समयमा समेत सदस्यलाई सेवादिएकाथियौं । राज्यले सहकारीलाई लकडाउनको समयमा ऋणको व्याज मिनाहा गर, कर्जाको भाखा ६ महिना देखि १ वर्ष सम्म थप गर अनि सदस्यको बचत फिर्ता गर भन्नु गलत हो ।

हाम्रा सदस्यको समस्याप्रति सरकारलाई भन्दा हामीलाई बढी चिन्ता छ । राज्यले निर्देशनजारी गर्नु अघि नै हामीले ऋणी सदस्यलाई विभिन्न सहुलियत दिईसकेका छौं । नियमित ऋण तिर्दै आएका सदस्यलाई लकडाउनको अवधिको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिनुका साथै हर्जना पूर्णरुपमा मिनाहा गरिदिएका छौं । भाखा नाघेको ऋण पनि नविकरण गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा राज्यले जारी गरेको निर्देशनले असल भन्दापनि नियत खराव भएका ऋणीको मनोवल बढेको छ । सम्झौता गरेर प्रवाह गरेको कर्जा असुलउपर गर्न खोज्दा उनीहरुले उल्टै हामीलाई विभिन्न लाञ्छना लगाउँछन् । धाक धम्की दिन्छन् । विभागले ऋणको भाखा थप गर भनेर निर्देशन दिएपछि सहकारीको ऋण नतिर्ने ऋणीले निहुँखोज्जे बाटो भेट्टाएका छन् ।

‘६ महिना सम्म ऋण तिर्दिन भन्ने अवस्था आउन सक्छ’

प्रविण सिलवाल
व्यवस्थापक
देव दर्शन साकोस

विभागले जारी गरेको मार्गदर्शन तथा निर्देशनमा भएका दश ओटा मध्ये अधिकांश बुँदा राम्रा छन् । तर यसमा भएका दुई तीन ओटा बुँदाले सहकारीलाई गाह्रो पार्ने देखिन्छ । सहकारी विभागले जोखिम व्यवस्थापन कार्यादल गठन गर्न निर्देशन दिनु राम्रो कुरा हो । कतिपय संस्थाले निर्देशन जारी हुनु अघि नै कार्यादल गठन गरिसकेका छन् । तर यसमा भएका ९ र १० नम्बर बुँदाबाट समस्या पर्छ कि जस्तो लाग्छ । अहिले धेरै सहकारीले ऋणी सदस्यलाई व्याजमा १० देखि १५ प्रतिशत छुट, हर्जना मिनाहा, एक महिना बढी बुझाउँदा विभिन्न शुल्क मिनाहा गरिरहेका छन् । सहकारीले कर्जाको भाखा सार्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले गर्दा ऋणी सदस्यले ६ महिना सम्म ऋण तिर्दिन भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।

कोभिड–१९ महामारीले पारेको असरलाई मध्यनजर गरेर हामीले ऋण असुली नहुने सदस्यहरुलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेका छौं । विषम परिस्थितिका कारण व्यवसाय गर्न नसकेका सदस्यलाई म्याद थप गरेका छौं । संस्थाले सम्पर्कमा रहने ऋणी सदस्यलाई व्यवसाय सञ्चालन नहुञ्जेल ताकिता नगर्ने र व्यवसाय सुचारु भएपछि ऋण तिर्नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी हामीले सदस्यलाई चैत्र, बैशाख, जेठ र असार गरि चार महिनाको कुल व्याजको १० प्रतिशत छुट गरिदियौं । संस्थाले भविष्यमा वितरण गर्ने शेयर लाभांश घटेपनि अहिले सदस्यलाई तत्काल राहत पुगोस भनेर हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौं । यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको व्याज तिर्न नसकेर ‘डिफल्टर’ भएर बस्नुभएका ऋणी सदस्यहरुलाई पनि संस्थाले तिर्नुपर्ने व्याजमा दुई प्रतिशत छुट गरिदिएका छौं ।

‘६ महिना पछि पनि तिरेन भने सबै शुल्क जोडेर लिन पाउने कि नपाउने ?’

दिनेश पोखरेल
सचिव/कार्यकारी संचालक 
पञ्चकन्या साकोस

मार्गदर्शनमा धेरै विषय सहकारी आफैंले स्वत सम्वोधन गरिसकेका परेका छन् । केही कुरा अस्पष्ट र असुविधा हुनेखालका छन् । विगतमा नियमित किस्ता र व्याज तिर्दै आउनुभएका सदस्यले लकडाउनका कारण केही ढिला भएपनि बुझाउनुभएको छ । संस्थाको संचालक समितिले लकडाउनको अवधिमा पाकेको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने तथा हर्जना र अतिरिक्त शुल्क नलिने निर्णय गरेको थियो । उहाँहरुले त्यो सुविधा पनि उपभोग गर्नुभयो । यसैगरि संस्थाले लकडाउनको अवधि र असार मसान्त सम्म भाखा नाघेको कर्जा चुक्ता गर्न वा नविकरण गर्न चाहने सदस्यलाई तीन महिना पछि मात्र म्याद गएको मानिने भन्ने निर्णय गरेको छ । सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा सहकारीले कर्जाको भाखा ६ महिना सार्नुपर्ने र त्यस वापत व्याज, अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना लिन नपाउने भन्ने कुरा आयो । यसले संस्थालाई समस्यामा पार्छ । धेरै साथीहरुले विभागले अतिरिक्त व्याज भनेको हो, नियमित व्याज लिन पाईन्छ भन्ने अर्थ लगाएका छन् । हाम्रो संस्थाबाट ऋण लगेर तिर्न अटेर गरेर बसेका सदस्यहरुले अहिले विभागको निर्देशन सामाजिक सञ्जालमा ‘शेयर’ गरेका छन् ।

केही सदस्यले मलाई फोन गरेर सोध्नुभएको थियो । ऋण नतिर्ने सदस्यका लागि सहुलियत जस्तो भयो । नियमित बचतकर्तालाई व्याज दिनुपर्ने भएकाले सहकारीले ऋणमा व्याज छुट गर्न सक्दैनन् । अर्कोकुरा हर्जना, अतिरिक्त शुल्क र नविकरण शुल्क नलिनु ठिकै हो । तर ऋणीले ६ महिनामा पनि ऋण तिरेन भने सहकारीले सबै शुल्क जोडेर लिन पाउने कि नपाउने ? यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।

‘ऋणी सदस्यबाट पीडित सहकारी धेरै छन्’

खेमराज पोखरेल
कार्यकारी प्रमुख
दिव्यम साकोस

सदस्यले ऋण नतिरेर समस्यामा परेका सहकारी धेरै छन् । नियत खराव भएका सदस्यलाई ६ महिना होईन ६ वर्ष भाखा सार्दा पनि ऋण तिर्दैनन् । सानो पुँजी भएका सहकारीले धितो नलिई सदस्यको व्यवसाय र कारोबारलाई मूल्याङ्कन गरेर पनि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने वाध्यता हुन्छ । एउटा सहकारीले नदिए पनि अर्कोले ऋण दिईहाल्छ । सगोलमा ऋण लिएर पछि नक्कली सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, पसलमा कामदार राखेर आफू बाहिर हिँड्ने, सिमकार्ड फेर्ने, संस्थाको नम्बर ब्लक लिस्टमा राखिदिएर सम्पर्कमा नआउने सदस्य धेरै छन् । ऋणी सदस्यबाट पीडित सहकारी धेरै छन् । साथीहरुको पनिगुनासो सुनेको छु । हामीले १४–१५ प्रतिशतमा बचत संकलन गरेर १६ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपरेको छ । एक दुई प्रतिशत सेवा शुल्कको भरमा संस्था टिक्नुपर्ने अवस्था छ ।

लगानी गरेपछि सदस्यले कहिले तिर्छ भन्ने पनि टुंगो हुँदैन । संचालक जोखिममा बसेर निद्रा न भोक हुनुपर्छ । केही ऋणी सदस्यले लकडाउन अवधि भरिको व्याजमा शतप्रतिशत छुट मागेका छन् । अर्कातर्फ धेरै बचतकर्ता सदस्यहरु कम व्याजदरमा बचत गर्न राजी भएपनि केहीले सबै पैसा फिर्ता गर्न वा पुरानै व्याजदर कायम राखेर नविकरण गर्न दवाव दिनेगरेका छन् । संस्थाले एकैपटक सबै पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि पुरानै व्याजदर दिनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । घरभाडा छुट हुँदैन, कर्मचारी तलव बृद्धि गर भन्छन्, अन्य संचालन खर्च पनि बढेको छ, यस्तो अवस्थामा कसरी व्याज छुट गर्न सकिन्छ ? भाखा नाघेको ऋण माग्न फोन गर्दा सदस्यले कति फोन गर्छस्, ६ महिना पछि तिर्दा पनि हुन्छ भनेकै छ त भन्ने जवाफ दिनथालेका छन् ।