२०७७ श्रावण ३२

‘स्थानीय तहसंग साझेदारी गरेर आधारशिला कार्यक्रम संचालन गर्दैछौं’

‘स्थानीय तहसंग साझेदारी गरेर आधारशिला कार्यक्रम संचालन गर्दैछौं’

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) आज ३३ औं स्थापना दिवस मनाउँदै छ । स्थापना दिवसको अवसर पारेर संघले स्थानीय तह (पालिका)हरु संग साझेदारी गरेर संचालन गर्नका लागि तयार पारेको आधारशिला कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नलागेको बताउनुहुन्छ अध्यक्ष परितोष पौड्याल । कार्यक्रम मार्फत सहकारीमा वित्तीय अवसर र वित्तीय पहुँच सिर्जना गर्ने तथा उत्पादन प्रणालीमा लाग्न सदस्यलाई प्रेरित गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाई छ । अहिले प्रविधि विहीन अवस्थामा रहेका पालिकालाई दिने महत्वपूर्ण प्रविधिक औजारकोरुपमा यो कार्यक्रम तयार पारेको उहाँको दावी छ । यसैगरी नेफ्स्कूनले सदस्य संस्थाका ब्यवस्थापकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन लिएर ६ सय घण्टाको तालिम संचालन गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रस्तुत छ अध्यक्ष पौड्यालसंग कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीबाट सहकारी अभियानमा परेको असर, वित्तीय सहकारीको प्रवर्द्धन , सुशासन, नीतिगत व्यवस्था लगायतका समसामयिक विषयमा सहकारी सञ्चारले गरेको कुराकानीः

कोरोना महामारीका कारण सहकारीको लगानी जोखिममा छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ । सदस्य संस्थाहरुको कर्जा असुलीको अवस्था कस्तो छ ?

–सहकारी संस्थाको स्वामित्व र नियन्त्रण सदस्यहरुको हुन्छ । फाईदा पनि सदस्यले लिन्छ । सदस्यबीच कारोबार गर्ने भएकाले समुदायमा आधारित र सुशासनमा बसेका सहकारीमा समस्या आउँदैन । विधि र पद्धति भन्दा बाहिर गएका सहकारीमा समस्या आउन सक्छ । कार्यक्षेत्रको सीमा अनिश्चित छ । सबैलाई सदस्य बनाएर ऋण दिने प्रथा परम्परा चलेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सहकारीमा आंशिक समस्या आउला । हामीले कर्जा असुली न्यायाधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यविधि तयार पारिसकेका छौं । संस्था र आफूले लिएको दायित्व प्रति उत्तरदायी नहुने सदस्यलाई कारबाही हुन्छ । न्यायाधिकरण र सूचना केन्द्र स्थापना भएपछि सहकारीमा समस्या आउँदैन ।

ब्यापार, व्यवसाय, निर्माण, आयात–निर्यात सुस्ताको छ । परम्परागत लगानीका क्षेत्र संकुचित भएको समयमा सहकारीले नयाँ क्षेत्र पहिल्याउने बेला भएन र ?

–नेपालको अर्थराजनीतिको मूल प्रवाह उत्पादन र निर्यातमा नभई, व्यापार र आयातमा आधारित छ । त्यसैले यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सामथ्र्यको बस्तु उत्पादन गर्न सक्दैनौं । त्यसैले त्यहाँ हाम्रो पहिचान छैन । हाम्रो श्रम, सिप र सिर्जनाले तयार पारेको गलैंचा, पस्मिना लगायतका बस्तुको पनि विश्व बजारमा क्रमिकरुपमा गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कुरा आएको छैन । नगण्य मात्रामा कृषि उत्पादन निर्यात गर्छौं । आयात र निर्यातबीचको अनुपात फराकिलो छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय सामान उत्पादन गरेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयमा सोच बनेन । ब्यापारमा मात्र ध्यान गयो । ब्यापार घाटा कम गर्ने, आन्तरिकरुपमा स्वावलम्बी बनेर निर्यात गर्ने दिशामा रणनीति बन्नुपर्छ । त्यसका लागि ठूलो पुँजी निर्माण र लक्ष्यमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सहकारीकर्मीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति, वाणिज्य नीति र ब्यापार नीति आधारभूत नीति हुन् । यी चार वटा नीतिमा आधारित भएर राज्यले उद्यमशीलता, स्वरोजगार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि लक्ष्य केन्द्रित भएर मानिसको सिप क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यस कर्ममा सहकारीले साझेदारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राज्यको संविधान, कानुन र सबै संरचनामा सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको दिनमा पनि सहकारीलाई चिन्दैन । मुलुकमा १७ प्रतिशत वित्तीय करोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रप्रति आखा चिम्लेर बसेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा सहकारीलाई सानो अंश हालेर सम्बोधन गरिएको छ । विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र हाम्रो अस्तित्व कायम राख्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक उत्तरदायी बन्नुपर्छ । हामीले राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याईरहेका छौं, समुदायमा आधारित राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरेका छौं, निम्म र मध्यम वर्गमाझ वित्तीय पहुँच र उपलब्धताको अवसर सिर्जना गरिरहेका छौं । तर सबभन्दा अधारभूत तहको प्रतिनिधित्व गर्ने सहकारी क्षेत्र साधन श्रोत, प्रविधि र राज्यको पुँजीबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । स्थानीय तहसंग सहकारीको अनुगमन र प्रवद्र्धन गर्ने सामथ्र्य छैन । संघले यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । राज्य यो विषयमा उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको बचत बाहेकको पैसा उत्पादनमा लगानी गर्न मिल्दैन ?

–अहिले सबै सहकारीले बचत ऋणको काम गरिरहेका छन् । जुन संस्था, जुन नाममा दर्ता भएको हो, त्यसले नाम अनुसारको काम गर्नुपर्छ । यसमा सरकारसंग केही असहमती छ । मुख्य कारोबारको ब्यवस्था विरोधाभाषपूर्ण छ । सहकारी संस्थाले उद्देश्य र नाम अनुसारको काम नगरे सम्म उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न सकिँदैन । उत्पादन प्रणालीका लागि चाहिने पुँजीको सहजीकरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गर्नुपर्छ । अन्तर सहकारी कारोबार गर्ने विषयमा कार्यविधि तयार भईरहेको छ ।

उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सहकारीमा भएको पुँजीको ब्याजदर महंगो छ । लघुवित्तको ब्याजदर घट्यो, अब सहकारीको कहिले घट्छ ?

–सहकारी र लघुवित्तको पुँजीको श्रोत र योगदानबीच फरक छ । सहकारीले नियमित बचत गर्ने बानीको विकास गरेर सामुदायिक र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्छ । मानिसमा धन सिर्जना गरेर गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न प्रोत्साहित गर्छ । लघुवित्तलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट राष्ट्र बैंकले पुँजी उपलब्ध गराउँछ । उनीहरुलाई ‘कस्ट अभ फण्ड’ पर्दैन । बचतको जोखिम पनि बहन गर्नुपर्दैन । राज्यले पुँजी उपलब्ध गराउने लघुवित्तले लगानी गर्ने विधा र सहकारीबीच तुलना गर्न मिल्दैन । यी दुई संस्थालाई तुलना गरेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा न्यायिक हुँदैन । सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्ने कुरा संस्थाको आन्तरिक विषय हो । सन्दर्भ ब्याजदर निर्देशित ढंगले ‘क्याप’को रुपमा लागू गर्न मिल्दैन । सहकारी ऐन र नियमावलीमा एकदमै धेरै छिद्र राखियो । ऐन एकदम झेली ढंगले बनेको छ । यसमा भएका विरोधाभाषपूर्ण विषय संशोधन हुनुपर्छ ।

नेफ्स्कूनको समेत प्रतिनिधित्व रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले अहिले व्याजदर पुनरावलोकन गरिरहेको छ । तपाईंहरुले के सुझाव दिनुभयो ?

–हामीले सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी २ सय ७३ ओटा सहकारीबीच सर्वेक्षण गरिरहेका छौं । यसका लागि नीति, विधि पनि बनाएका छौं । यसको प्रारम्भिक रिपोर्ट हामीले महासंघ मार्फत विभागमा प्रस्तुत गरिसकेका छौं । मौद्रिक नीतिले मुद्रा विस्तार गर्ने नीति ल्याएको छ । यसले संकुचित अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्छ । अहिले मानिसहरुले ‘डम्प’ गरेको तरलता विस्तारै बाहिर निस्कदै जान्छ । यसबाट तरलताको सकस पनि आउन सक्छ । अहिले प्रयोगमा रहेको १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदरलाई कायम राख्ने हो भने झमेला उत्पन्न हुँदैन भन्ने राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको भनाई छ । सैद्धान्तिकरुपमा हामीलाई पनि यो कुरा जायज लागेको छ । अहिले नै ब्याजदर परिवर्तन गर्नुभन्दा पनि केही समय पर्खिएर निर्णय लिनु उचित हुन्छ ।

लकडाउन जारी रहेको समयमा नेफ्स्कूनले सहकारी बैंकसंग सहकार्य गर्ने सहमती गरेको छ । तपाईंहरु कुन–कुन क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ ?

– प्रवद्र्धन र संस्थाको स्तरोन्नतिको ‘पार्ट’मा सहकार्य गर्न खोजीरहेका छौं । जोखिममा परेका संस्थालाई उद्धार गर्नका लागि एक–एक अर्ब रुपैयाँ कोषमा छुट्टयाएका छौं । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बैंक र नेफ्स्कून दुवै मिलेर सहकारी संस्थालाई अभिभावकत्व दिनुपर्छ भनेर सहकार्य गरेका हौं ।

ब्याजदर पनि एउटै बनाउन लाग्नुभएको हो ?

– त्यसो त होईन । केही विषयमा समझदारी गरेका छौं । अन्य विषयमा बजार व्यस्थित हुँदै जाँदा समीक्षा गर्दै जान्छौं ।

सहकारी ऐन, २०७४ ले वित्तीय सहकारीमा जोखिम कम गर्न नेफ्स्कून मातहत स्थिरीकरण कोष रहने व्यवस्था गरेको छ । कोषले कहिले पूर्णता पाउँछ ?

–प्रकृया सुरु गरेका छौं । एकातिर ऐनमा राखेको कुरा सहकारी अभियानले स्वीकारोक्ति नदिने र ऐनमा पनि गोलमटोल ढंगले राखियो । यसमा संशोधनका लागि पहल गरिरहेका छौं । यद्यपि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न काम सुरु गरेका छौं । यसका लागि आवश्यक कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिँदै छौं । प्रारम्भिक योगदान १० करोड पुगेको छैन । नपुगेको पुँजी राज्यले थपिदिने व्यवस्था छ । भदौ १ गतेबाट काम सुरु गर्नेगरी तयारी गरिरहेका छौं ।

मौजुदा कानुनहरुमा भएको प्रतिकुल व्यवस्थाले गर्दा सहकारीलाई डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर नगदरहित कारोबार गर्न समस्या परिरहेको छ । सहकारीलाई भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ ?

–मैले राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र ई.डी.हरु संग छलफल गरेको छु । उहाँहरुसंग दोश्रो चरणको बहस सकिएको छ । विशेषगरि पी.ई.एस.पी. र पी.सी.ओ. व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई मात्र दिने व्यवस्था छ । तर निजी क्षेत्रले प्रभावकारी ढंगले कार्य सम्पादन गरिरहेको छैन । डेढ दर्जन पी.ई.एस.पी. लिएर बसेका छन् । उनीहरुको पहुँच भित्र हामी पुग्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले ‘इन्डिपेन्डेन्टली’ काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ । पहलकदमी लिन्छौं भनेको छ । अहिले चलिरहेका कुराहरु नियम र विधि संगत छैनन्, कानुनी दृष्टिकोणमा दण्डनीय छन् भन्ने कुरा उठाउनुभएको थियो । यस विषयमा हामी गम्भीर भएका छौं । राज्यबाट लिनुपर्ने स्वीकृति र अनुवन्ध लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विषय अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका साथीहरुले केही व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्नुभएको छ ।

नेफ्स्कूनले वित्तीय सुशासनको पाटोमा सदस्य सहकारीलाई कसरी पथप्रदर्शन गरिरहेको छ ?

–अभियानको स्वशासन र स्वनियमन प्रवद्र्धन हामीले नै गर्नुपर्छ । यसका लागि केही औजारहरु विकास गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्सेस ब्राण्ड, मुलुकको मौलिकता अनुरुपको प्रोबेसन र जोखिममा आधारित सुरपरीवेक्षण कार्यक्रम संचालन गरेका छौं । यसैगरी हामीले स्थानीय तह (पालिका)हरु संग साझेदारी गरेर संचालन गर्नका लागि आधारशीला कार्यक्रम ल्याएका छौं । सहकारीमा वित्तीय अवसर सिर्जना गर्ने, वित्तीय पहुँच सिर्जना गर्ने र उत्पादन प्रणालीमा सदस्यलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यसैगरी सहकारीको वित्तीय सक्षमता र प्रतिस्पर्धाको विकास गर्ने, स्थायित्व र सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्ने, कुशल व्यवस्थापनको विधि स्थापित गर्ने, सदस्यको सन्तुष्टि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका धेरै ‘डाईमेन्सन’लाई समावेश गरेका छौं । अहिले धेरै पालिकासंग कुनै प्रविधि छैन । पालिकालाई दिने महत्वपूर्ण प्रविधिकोरुपमा यो कार्यक्रम तयार पारेका छौं ।

स्थानीय तह र प्रदेशले सहकारीको नियमनलाई प्राथमिकता दिएको पाईंदैन । नियमनका लागि छुट्टै स्वतन्त्र निकाय आवश्यक परेको हो ?

– मुलुकको संविधान र कानुन अनुसार ‘सेकेन्ड टियर ईन्स्टिट्युसन’ गठन गर्न सम्भव छैन । सरकार एक्लैले नियमन गर्न सक्दैन । तीनै तहको सरकारको केही ‘लिमिटेसन’ छ । अभियानलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएन भने अनुगमन प्रभावकारी हुँदैन ।

सहकारीका छाता संघहरुले अभियानका स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका लागि काम गरिरहेका छन् । सहकारीका संचालकबाट ठगिएका सदस्यलाई न्याय दिलाउन छाता संघहरुको कुनै भूमिका हुँदैन ?

–हामी नीतिगतरुपमा उत्तरदायी हुँदैनौं । संस्था आफैं उत्तरदायी हुन्छ । प्रारम्भिक संस्थाका मालिक सदस्यहरु हुन् । नियन्त्रण प्रकृयामा उनीहरुनै हुन्छन् । फाईदा पनि सदस्यले लिने हो । संस्थालाई सुशासनमा चलाउने जिम्मेवारी सदस्यको हो । संस्थामा पैसा राखेर वर्षौं सम्म दोहन गर्ने तर संस्था कसरी संचालन भईरहेको छ भन्ने कुरामा हेक्का नराख्ने गलत प्रवृत्ति छ । संस्था प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही नहुने सदस्यहरु अभियानका प्रतिनिधि संघहरुमा आउन योग्य छैनन् । हामी सदस्य संस्थाको प्रभावकारी संचालन, कुशल व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि उत्तरदायी बन्छौं । यसका लागि स्थिरीकरण कोष सुरुवात गरेका छौं । तर संस्था संचालन गर्ने र फाईदा लिने पहिलो जिम्मेवारी सदस्यको हो ।

सदस्यमा सहकारी शिक्षाको अभाव छ । सहकारी र फाईनान्स बीच भिन्नता छुट्टयाउन नसक्ने सदस्यहरुले पनि सहकारीमा कारोबार गरिरहेका छन् । सहकारी शिक्षा दिने काम कस्को हो ?

–राज्यको अकर्मण्यताले यस्तो भएको हो । राज्यले सदस्यलाई सहकारी शिक्षा दिने र संस्था सुशासनमा चले÷नचलेको कुरा प्रवाह गर्ने गरेको छैन । धेरै सहकारीका संचालकहरुको नियत राम्रो हुँदाहुँदै पनि प्राविधिक कुरा नजानेर समस्यामा परेका छन् । राज्यले सहकारीका संचालकहरुलाई प्राविधिक ज्ञान दिने र वार्षिकरुपमा सहकारीको अनुगमन गर्ने काम गरको छैन । राज्य सहकारीको अनुगमन र प्रवद्र्धन गर्न अकर्मण्यताबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

राज्यले समस्याग्रस्त सहकारीको छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । तर समितिले साढे दुई वर्षमा पनि कुनै सदस्यलाई पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन । तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

–यो समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन । संघ, प्रदेश वा पालिकामा ? कुनै कुरा व्यवस्थापन गर्दा यस्को दूरगामी प्रभाव के पर्छ, कस्तो उपलब्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा राज्य उत्तरदायी हुनुपर्दैन ? समितिले राज्यको श्रोत उपभोग गर्न थालेको वर्षौं भयो तर के परिणाम ल्यायो त ? परिणाम त केही आएको छैन । यो विषयमा राज्यले सम्वन्धित अभियानलाई उत्तरदायी बनाएर जानुपर्छ ।

सहकारी संघ/संस्थाहरुबीच एकीकरण गर्ने विषयलाई सरकार र अभियान दुवैले उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । तर एकीकरण हुने क्रम एकदमै सुस्त छ नि ?

–भावनात्मक कुरा गरेर हुँदैन । ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएपछि राज्य व्यवस्था प्रणालीको के उपस्थिति रह्यो र ? संस्थाको भूगोल, कार्यक्षेत्र, कति सदस्यमा कारोबार गर्ने लगायतका विषय ऐनमा छन् । यसलाई कार्यान्वयन नगरी पालिकाहरुले अहिले भटाभट नयाँ संस्था दर्ता गरिरहेका छन् । राज्य किंकर्तव्यविमूढ भएर हेरेर बसेको छ । सहकारी आर्थिक प्रणालीसंग जोडिएको विषय भएकाले अहिले भनेका विषय संघीय सरकारको नीति हुनुपर्छ । सबै स्थानीय तहसंघ सामथ्र्य छैन । मुद्रा प्रवाहको सामथ्र्य स्थानीय तहसंग हुँदैन । यसका लागि बचत तथा ऋण सहकारीको छुट्टै ऐन चाहिन्छ । अहिले प्रदेश स्तरका संघहरु र स्थानीय स्तरका संघहरु सबैले वित्तीय कारोबार गर्ने भनिएको छ । यसरी द्वन्द्वका लागि धेरै ‘स्टेक होल्डर’ बनाउँदा विकराल स्थिति आउन सक्छ । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने समस्या जटिल बन्न सक्छ ।

नेफ्स्कून आफैंले चाहिँ मुलुकमा कति संख्यामा सहकारी भए ब्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन गरेको छ ?

–त्यस्तो त छैन । वित्तीय समावेशीकरण भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय ‘अजेन्डा’ हो । यसभित्र वित्तीय पहुँच र वित्तीय अवसर पर्छन् । यी कुरा निर्धारण गर्नेगरी सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । प्रभावकारी ठूला संस्थाहरु निर्माण गरेर समुदायमा काम गर्ने विश्व अभ्यास छ । जापानले १५ वर्षे रणनीति बनाएर २६/२७ हजार सहकारीलाई एकीकरण गरेर पाँच/सात सयमा झार्‍यो । क्यानडा र अमेरिकाले पनि त्यस्तै रणनीति अपनाएका थिए । नेपालमा जागरण र सशक्तिकरणको समयमा धेरै संस्था गठन भए । व्यवसायिकता र गुणस्तर सुनिश्चितता कायम हुँदै जाँदा क्रमिकरुपमा संस्थाको संख्या घट्दै जान्छ । तर गुणस्तर सुनिश्चितताको विषयमा राज्य उत्तरदायी हुनसकेको छैन । अवको वित्तीय सहकारी अभियानको दुईटा मात्र बाटो छ । स्तरिकरण र स्थिरीकरण ।

नेफ्स्कूनले लामो समय देखि वित्तीय सहकारीका लागि छुट्टै बचत ऋण ऐन जारी गर्न मार्ग गर्दै आएको छ । अहिले  प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

–प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूले जारी गर्छु भन्नुभयो । मन्त्रालयले पनि गर्छु भनेको थियो । नगर्ने भन्ने कोही छैन । तर परिणाम कहिले आएन् ।

संघ र प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई कस्तो प्राथमिकता दिएको पाउनुभयो ?

–संघसंग पैसा छ । तर उनीहरुमा वित्तीय सहकारी चाहिँ सहकारी होईनन्, हामीले अनुदान दिनुपर्दैन भन्ने बुझाई छ । अनुदान सम्बन्धी नीति पनि त्यसरी आएको छ । कार्यविधि बन्दै छ । सहकारिताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय वित्तीय समावेशीकरण हो । वित्तीय पहँुच र वित्तीय अवसर सिर्जना नगरी स्तरोन्नति र आर्थिक विकास हँुदैन । यसका लागि संस्था बलियो बनाउनुपर्छ । हामीले पैसा चाहियो भनेको छैन । हामीले तालिम, सिप, क्षमता अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको विकास, डिजिटल फाईनान्सिङमा सहयोग, प्रविधिको विकास लगायतका विषय उठाएका छौं । समष्टिमा हेर्दा यी विषयमा राज्य मूच्र्छित र बेहोस छ ।

नेफ्स्कूनले ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा  के कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदै छ ?

–हामीले सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएर पहिलो चरणमा २० जना ब्यवस्थापकलाई ६ सय घण्टा (क्रेडिट आवर)को तालिम दिँदै छौं । आईएलओसंग केही रणनीतिक साझेदारीमा काम गर्दैछौं । मूलत विदेशबाट स्वदेश र सहर बजारबाट गाउँ फर्केका नागरिकलाई पुनःस्थाप गर्नका लागि कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाईरहेका छौं । प्रविधिविहीन, मार्गदर्शन विहीन, क्षमता विहीन भएर पनि पालिकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपरेको छ । प्रविधि, सिप, पुँजी, क्षमता नभएपनि भोलि तलमाथि हुँदा उत्तरदायित्व प्रमुख, उप–प्रमुख र निर्वाचित प्रतिनिधिको थाप्लोमा आउँछ । हामी उहाँहरुलाई सहयोग गर्न पालिकासंग साझेदारी गरेर आधारशीला कार्यक्रम संचालन गर्दैछौं ।