२०७७ भाद्र १०

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीको भूमिका

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीको भूमिका

सुदर्शन प्रसाद ढकाल

सदस्य, प्रदेश लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदेश
एवं
पूर्व रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग ।

 

पृष्ठभूमि:

नेपालमा गरिवी, क्षेत्रीय असन्तुलन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद जस्ता समस्याहरु विद्यमान छन् । हामीले अंगिकार गर्ने आर्थिक नीतिले गरिवी, वेरोजगारी, विभेद र असमानताको अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई प्राथकितामा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । विगतका वर्षहरुमा नेपालले आर्थिक बृद्धिको उच्च दर हासिल गरेको छ, तापनि सामाजिक सूचकहरुकमा दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुको दाँजोमा नेपाल पछि परेको छ । शहरमा मात्र नभै आर्थिक गतिविधिहरुले ग्रामिण भूभाग एवं पछि परेका वर्ग र समूदायलाई समेट्ने तर्फ ठोस पहल गर्नुपर्दछ । सहकारी क्षेत्रले गरिवी निवारण, सामाजिक एकीकरण र उत्पादक पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक उपागम पनि हो ।

सहश्राब्दी विकासका लक्ष्यहरुको सफलता पछि संयुक्त राष्ट्र संघले व्यापक विकासका लक्ष्यहरु सहित दिगो विकासका लक्ष्यहरु समाहित कार्यक्रम अघि सारेको छ । जसले ‘कोही पछि नरहुन’ भन्ने सिद्धान्तलाई निर्देशित गर्दछ । १७ वटा लक्ष्यहरु सहितको दिगो विकासका लक्ष्यहरु (२०१५–२०३०) ले विश्व समुदायको रुपान्तरण गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको छ । यसले सदस्य राष्ट्रहरुलाई निजी क्षेत्र, सहकारी, नागरिक समाजका संघ संगठनहरु र सम्बन्धित अन्य पक्षहरु बीच एक आपसमा सहकार्य गर्ने गरी सुदृढ साझेदारीको परिवेश निर्माण गर्ने र सबै खालका योजना र कार्यक्रमहरुलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरुको प्राप्तिमा केन्द्रित गर्न निर्देश गर्दछ ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरु

सयुक्त राष्ट्र संघले उसको महत्वपूर्ण प्रयासको रुपमा सहश्राब्दी विकासका लक्ष्यहरु (२०००–२०१५) को कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयन गरिसकेको छ । यद्यपि विश्व सामू देहायका समस्याहरु चूनौतिको रुपमा अहिले पनि विद्यमान रहेका छन् ।

– लैङ्गिक असमानता,
– अत्ति गरिव र अत्ति धनी एवं शहरी र ग्रामीण क्षेत्र बीचको गहिरो खाडल,
– मौसम परिवर्तन र वातावरणीय दुष्प्रभावका कारण प्राप्त उपलब्धीहरु गौण बन्दै गएको परिस्थिति र गरिवीको अवस्थामा रहेका मानिसहरुले     भोग्नु परेको अतिरिक्त पिडा,
– मानव विकासमा ठूलो डर बनिरहेको द्वन्द्वको अवस्था र
– आधारभूत आवश्यकता र सेवाबाट बञ्चित रहेको ठूलो समूह ।

यी पृष्ठभूमिमा सहश्राब्दी विकास लक्ष्यका कार्यक्रम पछि संयुक्त राष्ट्र संघले अझ ब्यापक दिगो विकासका लक्ष्यहरु (एसडिजी), २०१५–२०३० को कार्यक्रम अघि सारेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत १७ वटा लक्ष्यहरु, १६९ परिणात्मक लक्ष्यहरु र २१३ वटा सूचकहरु निर्धारण गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका सबै १९३ सदस्य राष्ट्रहरु र नागरिक समाजका संगठनहरुले यी लक्ष्यहरु पुरा गर्न प्रयास गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिइएको छ, यद्यपि यो वाध्यकारी सम्झौता भने होइन । दिगो विकासका लक्ष्यहरुको निर्धारण सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको सिद्धान्त “हामीले चाहेको भविष्य” माथि अन्तर निहित रहेको छ । यही महासभामा सदस्य राष्ट्रहरुले सन् २००० मा स्वीकृत गरिएको सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको कार्यक्रमको समाप्ति लगत्तै दिगो विकासको लागि एजेण्डा २०३० लाई स्वीकार गरेका छन् । यी लक्ष्यहरुबाट उपयुक्त ढंगको पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र समाजमा पिछडिएका र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका वर्ग र व्यक्तिहरुलाई वित्तीय सेवामा पहुँच उपलब्ध गराउने आधार बन्ने छ । यस वाहेक विश्व प्रयास र साझेदारीका आधारमा समता, न्याय र समृद्धि प्राप्तिको लक्ष्य पनि यस अन्तर्गत समाहित छ । महत्वाकांक्षी यो एजेण्डाले सन् २०३० भित्र गरिवीको अन्त्य, पृथ्वीको सुरक्षा र समृद्धिको खाका प्रस्तुत गरेको छ ।

सहश्राब्दी विकास लक्ष्यहरु भन्दा पृथक दिगो विकासका लक्ष्यहरुले विकासका लक्ष्यहरुको लागि सिद्धान्तहरु तय गर्नुका साथै विकास गर्ने तरिका समेत सुझाव गरेको छ । सिद्धान्तः दिगो विकासका लक्ष्यहरुले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय दृष्टिकोणले दिगो भविष्यको सुनिश्चिता खोजेको हुन्छ । यद्यपि, यो कार्यक्रमले गरिवी र भोकमरीलाई तत्कालको सबैभन्दा प्रमुख चूनौतिको रुपमा पहिचान गर्दै मानिसहरुलाई केन्द्रमा राखी सबैका लागि समृद्धि, पृथ्वीको सुरक्षा, विश्वभर शान्तिको स्थापना र सबै सेवाग्राहीहरु बीच साझेदारीको भावनालाई आत्मसात गरेको छ ।

यसैगरी, दिगो विकासका लक्ष्यहरुले विकासको केन्द्र भागमा सबै मानिसहरुलाई राख्ने गरी रणनीतिहरु निर्दिष्ट गरेको छ । यो विश्वका उच्च राजनीतिक नेतृत्वहरुको संयुक्त प्रतिबद्धताको दस्तावेज पनि हो । त्यसैले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले यस्को एजेण्डाहरुलाई आफ्नो आवधिक योजना र कार्यक्रमहरुमा समावेश गर्नुका साथै सबै तहका सरकार तथा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय क्रियाकलापहरुसँग यसलाई अनिवार्य रुपमा जोड्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय तहको नीति र कार्यक्रमहरुमा दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई आवश्यकता अनुसार विश्व लक्ष्यहरुलाई समाहित गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी नीति र कार्यक्रमहरु बीच सामञ्जस्यताको अपरिहार्यता रहन्छ । दिगो विकास लक्ष्यको यो कार्यक्रम आपैंmमा परिणाम मात्र नभई प्रक्रियाहरु पनि हो, जसले गन्तव्य र प्रक्रियाहरुमा आ–आफ्नो क्षमता उपयोग गर्न सबै सम्भावित सेवाग्राहीहरुलाई समाहित गरेको छ ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरुको एजेण्डामा सहकारी क्षेत्रको संलग्नता

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आइसिए) ले दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरु भित्र सहकारीको लागि बढी सरोकार राख्ने लक्ष्यहरुको पहिचान गरेको छ । पहिचान गरिएको यी लक्ष्यहरुलाई तीन वटा समूहमा रहने गरी मुख्य कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ, जस अन्तर्गत गरिवी निवारण, आधारभूत बस्तु र सेवाहरुको पहूँचमा सुधार र वातावरणको सुरक्षा रहेका छन् । सहकारी विशेष गरी खाने कुरा र कृषि क्षेत्रमा बढी क्रियाशील हुने भएकोले यो क्षेत्रलाई विशेष गरी अन्न बाली उत्पादनको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित हुन छनौट गरिएको छ । दिगो विकास सम्मेलन (रियो जोड २०) ले विकासोन्मुख देशहरुमा सामाजिक समावेशिकरण र गरिवी घटाउन योगदान गर्ने भूमिकाका लागि सहकारीलाई चिनाएको छ । सम्मेलनको प्रतिवेदनको प्यारा ४१ र ६७ ले दिगो विकासको क्षेत्रमा सहकारीहरुलाई निजी क्षेत्र भित्र एउटा महत्वपूर्ण पात्रको रुपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसैले सहकारी क्षेत्र दिगो विकासका लक्ष्यहरुको प्राप्तिमा एक भरपर्दो र उत्तम माध्यम भएको विषय सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरुको प्राप्तिमा सहकारीहरुको भूमिका

दिगो विकासको लक्ष्य १ (एक) : गरिवी निवारण

१.२५ अमेरिकी डलर प्रतिदिनलाई आधार बनाउने हो भने नेपालको गरिवीको आकार सन् २०१५ मा २१.६ प्रतिशत रहेको छ भने १.९ अमेरिकी डलर प्रति दिनको दरले हिसाब गर्ने हो भने गरिवीको प्रतिशत बढेर ३६ प्रतिशत पुग्दछ । नेपालको बहुआयामिक गरिवीको सूचक भने २८.६ प्रतिशत रहेको छ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा चरम गरिवीको दर ५ प्रतिशत भन्दा पनि कम गर्ने र प्रति व्यक्ति आय सन् २०१५ को ७६६ अमेरिकी डलरमा बृद्धि गरेर २५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने परिणात्मक लक्ष्य लिएको छ । गरिवी निवारणको यो लक्ष्य पुरा गर्न सहकारी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । यसले विशेष गरी आर्थिक गतिविधिको प्रवद्र्धन गर्दछ, कसैको पहूँच नपुगेको वर्गलाई समेट्दछ र उनीहरुको सहयोगको क्षेत्रहरुको पहिचान गर्नुका साथै सबैलाई आर्थिक गतिविधिहरुमा सहभागी गराउने सुनिश्चितता र सवल वातावरणको निर्माण गर्न सक्दछ ।

सहकारीले गरिवहरुको लागि आर्थिक अवसर जुटाइदिने, पिछडिएको समुदायका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण गरी उनीहरुलाई आफ्नो हितको रक्षा गर्ने तथा आपूmसँग सम्बन्धित विषयको निर्णय निर्माणमा सहभागी हुने, व्यक्तिगत जोखिमलाई सामूहिक जोखिममा रुपान्तरण गरी गरिवहरुलाई जोखिमबाट जोगाउने जस्ता आधारभूत कामहरु गरी गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । सहकारीका कार्यहरुलाई स्थानीयस्तरमा गरिवी निवारणमा केन्द्रित गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउने रणनीतिहरुको अबलम्बन प्रत्येक सहकारी संस्थाको कर्तव्य नै हो ।

दिगो विकासको लक्ष्य २ (दुई) : भोकमरीको अन्त्य

नेपालमा ६ महिना देखि ५९ महिना भित्रका ३०.१ प्रतिशत बालबालिकाहरु कम तौल भएका छन् । त्यस्तै उमेरका आधारमा कम उचाई भएका ५ वर्ष मूनिका बालबालिकाहरुको संख्या ३६ प्रतिशत रहेको छ भने र उचाइका आधारमा कम तौल भएका बालबालिकाको संख्या ११.३ प्रतिशत रहेको छ । रक्त अल्पता (एनेमिया) को शिकार भएका वालबालिकाहरुको संख्या ५३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । रक्त अल्पताको समस्या भएका महिलाहरुको संख्या ४६ प्रतिशत रहेको छ । ५९ महिना सम्मका झन्डै एक तिहाई बालबालिकाहरु कुपोषणको शिकार छन् । सन् २०३० भित्र सरकारले यी क्षेत्रहरुमा उल्लेख्य सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रले सानो आकारको उत्पादकहरु र किसानहरुलाई उनीहरुको आर्थिक उन्नति गराउन बजार, वित्त, सूचना र आवश्यक अन्य श्रोतहरु माथिको पहूँचमा सुधार गर्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा कृषि सामाग्रीहरु संयुक्त खरिद, भण्डारण र प्रशोधन कारखानाको स्थापनामा सामूहिक लगानी, उत्पादनको बजारीकरण र संगठित रुपमा सीपमूलक तालिमहरुको व्यवस्था, सुधारिएको र वहन योग्य कृषि अभ्यासहरुको उपयोग र नविन प्रविधिहरुको उपयोग, एकीकृत सौदाबाजीको माध्यमबाट उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न र कारोवारको शर्तहरुमा समेत सुधार ल्याउन सहयोग र सदस्यहरुलाई उचित वित्तीय श्रोतको उपयोगको अवसर जुटाइदिने गरी काम गर्न सक्दछन् ।

दिगो विकासको लक्ष्य ३ (तीन) : स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता

सन् २०१५ मा नै प्रति हजार शिशु मृत्यु दर २३ र ५ वर्ष मूनिका बालबालिकाको मृत्यु दर ३८ मा झरेको छ । त्यसैगरी मातृमृत्युदर (एमएमआर) पनि (प्रति लाख जिवित जन्ममा) २५८ जनामा झरेको छ । परिवार नियोजन साधनको प्रयोगको दर सन् २०१५ मा ४७.१ प्रतिशत पुगेको छ भने जन्म दर पनि २.३ मा झरेको छ । १० देखि १४ वर्ष बीचको उमेरका ९ब्मयभिकअभलत ँभचतष्ष्तिथ च्बतभ० एक हजार महिला मध्ये ७१ जनाले बच्चा जन्माउने गरेका छन्, यो दर अहिले पनि उच्च नै रहेको छ ।

त्यसैगरी १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरुमा नयाँ एचआइभी सक्रमणको दर न्यून भएको छ भने क्षयरोग, हात्तीपाइले, डेन्गु, औलो, कालाजार, रेविज जस्ता रोगहरु उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । यद्यपि हेपाटाइटिस, पानीजन्य रोग, सरुवा रोग, नसर्ने घातक रोग, आत्महत्या र सडक दुर्घटना र अन्य कारणले हुने अकाल मृत्यु देशको लागि गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको छ ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरु अन्तर्गत तीन वटा लक्ष्यहरु प्रस्ताव गरिएको छ जस अन्तर्गत मात्रृ मृत्युदर घटाउने, शिशु र बालबालिकाको मृत्युदर घटाउने र एचआइभी संक्रमण, क्षयरोग, औलो, सरुवा रोगहरु र पानीजन्य रोगहरु अन्त्य गर्ने पर्दछन् । सहकारी क्षेत्रले सदस्यहरुको स्वास्थ्यमा सुधारका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना दिने तथा असल आदतहरुको अनुशरण गर्न उत्प्रेरित गर्ने, सहकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरु प्रबद्र्धन गर्ने साथै सदस्यहरुलाई विविध स्वास्थ्य सेवाहरु जस्तै उपचारका लागि वित्तीय सहयोग, औषधोपचार बीमा आदि उपलब्ध गराउने, दुर्घटना र विरामी हुँदा सहयोग, स्वास्थ्य शिविरको आयोजना, रक्तदान र स्वास्थ्यका वारेमा आवश्यक जनचेतनाका कामहरु गर्ने, सदस्यहरु र समुदायमा नसर्ने घातक रोगहरुबाट बच्ने उपायहरुका वारेमा संगठित रुपमा जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने जस्ता कार्यहरुलाई आफ्नो क्षमताका आधारमा आफ्नो कार्ययोजनामा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दछन् ।

दिगो विकासको लक्ष्य ४ (चार) : समावेशी र गुणस्तरिय शिक्षा

नेपालले शिक्षामाथि सबैको पहूँच पुगोस भनेर विशेष गरी गरिव र पछाडि परेको समूहलाई विशेष सुविधा दिदै आएको छ । यसैको परिणाम स्वरुप सन् २०१५ मा नै विद्यालय भर्ना दर ९६.६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी यही अवधिमा १५ वर्ष माथिका उमेरका ६२.२ प्रतिशत र १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ८८.६ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भई सकेका छन् । ८१ प्रतिशत बालबालिकाहरुले पूर्व प्राथमिक तहको शिक्षा हासिल गर्न सकेका छन् भने शिक्षामा लैङ्गिक विभेदको समस्या पनि धेरै हदसम्म घटेको छ ।

दिगो विकासको लक्ष्य ४ ले कूल भर्ना दर, प्राथमिक तहको शिक्षा लिने बालबालिका र माध्यमिक तहको शिक्षामा थप सुधार गर्ने लक्ष्य निर्दिष्ट गरेको छ । अन्य लक्ष्यहरुमा एक कक्षामा भर्ना भएका बालबालिकालाई कक्षा ८ सम्मको शिक्षा दिलाउने, युवा र पाकाहरुलाई उपयुक्त सिपमूलक तालिम दिलाउने (रोजगारी, मर्यादित काम र उद्यमशिलताको लागि प्राविधिक र व्यावासायिक सीप), पाका पुरुष महिला दुबैलाई साक्षर बनाउने र अंकको शिक्षा दिने र उच्च शिक्षामा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने जस्ता लक्ष्यहरु तय गरिएको छ ।

शिक्षा र तालिम सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण क्रियाकलाप भित्र पर्दछ । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुलाई तालिम र शिक्षाको माध्यमबाट जीवनभरि सिक्ने अवसर उपलब्ध गराउने, शिक्षाको लागि वित्तीय लगानी (शैक्षिक कर्जा) र प्रत्यक्ष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सदस्यका सन्तानलाई सहयोग पु¥याउने, सहकारी शिशु स्याहार केन्द्रहरु मार्पmत समुदायभित्रका बालबालिकाहरुलाई गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाको अवसर दिने, स्थानीय विद्यालयको पूर्वाधार र अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा सहयोग पु¥याएर सहकारीले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, शिक्षा समुदायका सबैको लागि भन्ने राष्ट्रिय अभियानमा योगदान पु¥याउन गरिव र पिछडिएको समुदायका बालबालिकाहरु बीच भर्ना अभियान र जनचेतनाको अभिबृद्धि गर्ने जस्ता कार्यहरुमा सहकारी संस्थाहरुको अगुवाई प्रभावकारी हुन सक्दछ ।

दिगो विकासको लक्ष्य ५ (पाँच) : लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण

नेपालले लैङ्गिक विभेदको महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रहरु खाशगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनीतिक निर्णय निर्माण प्रक्रियामा सहभागिताको क्षेत्रमा रहेको खाडल न्यून गरेको छ । लैङ्गिक असमानता र हिंसालाई प्रबद्र्धन गर्ने विगतका अभ्यासहरु हटाउन पनि धेरै हदसम्म प्रगति हासिल भएको छ । समान कामका लागि समान ज्याला, श्रम शक्ति भित्र लैङ्गिक सन्तुलन र महिलाहरुको राजनीतिक सशक्तिकरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धिहरु हासिल भएको छ । यद्यपि, व्यावसायिक र प्राविधिक श्रम शक्ति भित्र महिला र पुरुष अनुपात, विभिन्न प्रकृतिका लैङ्गिक हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन, दुव्र्यवहारहरु जस्तै बोक्सीको आरोप, छाउपडी, दाइजो, कम उमेरमा हुने विवाह लगायत अन्य विकृतिहरु विद्यमान रहेको छ । भारत र बंगलादेश पछि नेपाल दक्षिण एशियाको तेश्रो ठूलो बालविवाह हुने देशमा पर्दछ । १८ वर्ष पुरा नभई विवाह हुने महिलाको संख्या ३७ प्रतिशत रहेको छ भने १५ वर्ष नै नपुगी विवाह हुने महिलाको संख्या १० प्रतिशत रहेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य ५ अन्तर्गत समान कामको समान ज्याला कायम गर्ने, शारिरिक र यौन हिंसा अन्त्य गर्ने, महिलाहरु प्रति गरिने सबैखाले गलत अभ्यासहरु अन्त्य गर्ने, संसदमा महिलाहरुको सहभागिता बृद्धि गर्ने, सरकारी सेवामा महिलाहरुको सहभागिता बृद्धि गर्ने लक्ष्यहरु निर्दिष्ट गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रले सहकारीमा महिला सदस्यतालाई प्रोत्साहन गर्ने, सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम निर्णय निर्माणमा महिला सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत पु¥याउने, रोजगारी, शिक्षा र तालिममा महिलाहरुलाई अवसर दिई उनिहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, सहकारीको व्यवस्थापन र निर्णय निर्माणमा महिलाहरुको सहभागितालाई पर्याप्त अवसर दिई उनीहरुको नेतृत्व सीप बृद्धि गर्ने जस्ता कार्यहरु सम्पादन गरी दिगो विकासको यो लक्ष्यमा योगदान पु¥याउनु पर्दछ ।

दिगो विकासको लक्ष्य ६ (छ) : स्वच्छ पानी तथा सरसफाई

सन् २०१५ को अन्त्य सम्ममा खानेपानीको सुविधा ८७ प्रतिशत र सरसफाई (स्यानिटेशन) सुविधा ८२ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगिसकेको छ । यद्यपि, खानेपानीको यो सुविधा पाइप मार्फत भने ४९.५ प्रतिशत परिवारले मात्र प्राप्त गर्न सकेका छन् । हालसालै गरिएको अध्ययन अनुसार ८२.२ प्रतिशत घरपरिवार अहिले पनि शुद्ध पानी पिउन पाउनबाट बञ्चित रहेका छन् । दुइतिहाई जनसंख्याले शौचालयको प्रयोग गर्दछन भने ३० प्रतिशत शहरी घरपरिवारले मात्र ढल निकासको सुविधा पाउन सकेका छन् । दिगो विकासको छैठौ लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० भित्र खानेपानी आपूर्ति र सरसफाईको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धिहरु हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सहकारीले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि जनचेतना जागृत गराउने र सेवा उपलब्ध गराउन वा आयोजना सञ्चालनमा अगुवाई गर्ने, पानीको मुहानको सरसफाई र शुद्ध पिउने पानीको वितरणको जिम्मेवारी वहन गर्ने, पानी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने जस्ता योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सक्दछन् ।

दिगो विकासको लक्ष्य ७ (सात) : वहन योग्य र सफा उर्जा

देशमा करिव तीन चौथाई घरपरिवारले अहिले पनि उर्जाको लागि दाउराको प्रयोग गर्दछन् । करिव २० प्रतिशत घरपरिवारले मात्र एलपिजी ग्यासको उपयोग गर्दछन् । तीन चौथाई घरपरिवारले विद्युत सेवामा पहूँच राख्दछन् । विद्युतको उपयोग बत्ति, पंखा, टेलिभिजन र मोवाइल चार्ज जस्ता काममा सिमित रहेको छ । त्यस्तैगरी सिमित क्षेत्रमा सोलार बत्तिको उपयोग गर्ने गरिएको छ । ग्रामीण तथा धेरैजसो बजारहरुमा पनि सुख्खा याममा विद्युत आपूर्ति प्रायजसो नियमित हुन सकेको छैन । विद्युत जडान, मरम्मत खर्च र महशूलको वहन क्षमता पनि गरिव परिवारको लागि समस्याको रुपमा रहेको छ ।

दिगो विकासको सातौ लक्ष्य अन्तर्गत बहुसंख्यक घरपरिवारलाई विद्युत सेवा पु¥याउने, दाउराको उपयोगमा आश्रित घरपरिवारको संख्या घटाउने, एलपिजी ग्यास उपयोगलाई सिमित गर्ने र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत बढाउने लक्ष्यहरु तोकिएको छ । यसका लागि सहकारीले खाना पकाउन दाउराको उपयोग घटाउने, नविकरणीय उर्जाको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, नविकरणीय उर्जा उत्पादन गर्ने, फोसायल फ्यूलको उपयोग घटाउने वा विकल्पका वारे जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने जस्ता काममा योगदान पुर्‍याउन सक्दछ ।

दिगो विकासको लक्ष्य ८ (आठ) : मर्यादित काम र आर्थिक विकास

नेपालको विगत दुई दशकको आर्थिक बृद्धि दर औसत ४ प्रतिशतको रहेको छ । औद्यौगिक उत्पादनमा कच्चा पदार्थको अंश ६६ प्रतिशतले उच्च रहेको छ । १५ देखि ५९ वर्ष भित्रका अर्ध बेरोजगार व्यक्तिहरुको संख्या २७.८ प्रतिशत रहेको छ । रोजगार पाउने एक चौथाई कामदारहरु गरिव श्रमिकको रुपमा रहेका छन् । श्रम बजारको अधिकांश हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ जसमा सामाजिक सुरक्षाको अभाव रहने गरेको छ । लिङ्गका आधारमा ज्यालामा विभेदजनक व्यवस्था विद्यमान छ । बालश्रमको उपयोग भइरहेको छ जसमध्ये ३० प्रतिशत जोखिमपूर्ण अवस्थामा कार्यरत रहेका छन् ।

सन् २०३० को लागि विश्व आर्थिक विकासको बृद्धि दर न्यूनतम ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ । अन्य लक्ष्यहरु अन्तर्गत औद्योगिक उत्पादनको लागतमा कच्चा पदार्थको अंश घटाउने, अर्ध बेरोजगार कम गर्ने, निकृष्ट किसिमको बालश्रमको अन्त्य गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रमा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने, कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) बृद्धि गर्ने र सामुदायिक वित्तीय संस्थाको सेवामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालको सहकारी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना र आय आर्जनका क्रियाकलापहरु बृद्धि गर्न योगदान पु¥याउने, मर्यादित कामको लागि श्रम सहकारीको स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने, श्रमिकहरुको अधिकारको सुरक्षा र प्रबद्र्धन गर्ने जस्ता कार्यमा योगदान पुर्‍याउन सक्दछन् ।

दिगो विकासको लक्ष्य ९ (नौ) : वहनयोग्य पूर्वाधार एवं समावेशी र दिगो औद्योगीकरण

भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेपाल धेरै पछि परेको छ । सन् २०१५÷०१६ को अवधिमा देशमा जम्मा १३ हजार किलोमिटर लम्बाईको सडक सञ्जालको विस्तार भएको छ । जिल्लास्तरीय सडकको सञ्जाल २५,७२८ किलोमिटर लम्बाई र गाँउस्तरीय सडक सडकको लम्बाई जम्मा ३१,९०४ किलोमिटर छ । सडकको घनत्व ०.५ किमि प्रति वर्ग किलो मिटर मात्र रहेको छ । धेरैजसो सडकहरु तोकिएको मापदण्डभित्र भएको पाइदैन । दुर सञ्चारको क्षेत्रमा भने ठूलो प्रगति भएको छ । सेल फोनको प्रयोगले जनसंख्याको आकारलाई नाघेको छ । औद्योगी क्षेत्र विशेष गरी कलकारखाना, पानी तथा विद्युत र निर्माणको क्षेत्रमा लगानी ज्यादै न्यूनता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कमि रहेको छ । औद्योगीक क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने यसले जम्मा ७ प्रतिशत श्रम शक्ति मात्र खपत गरिरहेको छ ।

वहन योग्य पूर्वाधारको विकासमा सहकारीले प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने सम्भावना नभएपनि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले लगानी गर्न चासो नदिएको वातावरण अनुकूल बस्तु उत्पादन र सेवा प्रवाहमा र यूवा सदस्यहरुलाई परिचालन गरी साना तथा लघु उद्योग र उद्यमशीलताको प्रबद्र्धन गर्न सहकारीले योगदान गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

दिगो विकासको लक्ष्य १० (दश) : असमानता घटाउने

सन् २०१५ को तथ्यांक अनुसार गिनी कोइफिसियन्टबाट मापण गर्दा उपभोगमा असमानता ०.३३ र आयमा असमानता ०.४६ रहेको अनुमान गरिएको छ । कूल उपभोगमा तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याले जम्मा १८.७ प्रतिशत मात्र उपभोग गर्न सकेको पाइएको छ । त्यसैगरी तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको आय कूल आयको १२ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । यद्यपि सन् २००४ को गिनी कोइफिसियन्ट (०.४७) मापणको आधारमा तल्लो तहको जनसंख्याको आयमा तीव्र बृद्धि आएको देखिएको छ । यो रुपान्तरण पाल्मा अनुपातबाट सिद्ध हुन्छ जसले माथिल्ला १० प्रतिशत जनसंख्याको आयमा सन् २०१० देखि सन् २०१५ को अवधिको आयमा १.३ को दरमा स्थिर रहेको छ । सन् २०१५ मा भएको गणना अनुसार प्राथमिक शिक्षा पुरा गर्ने अत्ति गरिवीमा रहेको समूहको भन्दा अति धनीको अनुपात २.२ गुणाले बढी छ । त्यसैगरी गरिवीको तल्लो समूह भन्दा १.६ गुणाले माथिल्लो धनि समूहका बालबालिकाहरु शोषणबाट मुक्त रहेका छन् ।

दिगो विकासको १० औं लक्ष्य अन्तर्गत उपभोगमा भएको असमानता, आयमा भएको असमानता र पाल्मा अनुपात घटाउने लक्ष्य लिइएको छ । यही अवधि भित्र तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको आयमा बृद्धि ल्याउने र न्यूनतम ज्यालाको सूचक समेत उपभोक्ता मूल्य सूचिको आधारमा बृद्धि गर्ने भनिएको छ । सहकारीले हरेक क्षेत्रमा समानता, समता र समावेशिताको प्रबद्र्धन गरी विधमान विभेदजनक अवस्थाको अन्त्यका लागि योगदान पु¥याउन सक्दछन् ।

दिगो विकासको लक्ष्य ११ (एघाह्र) : दिगो शहरीकरण र समुदाय

नेपालमा ३० प्रतिशत भन्दा कम जनताहरु सुरक्षित आवासको सुविधाको उपभोग गर्ने भित्र पर्दछन् । शहरी क्षेत्रमा सुरक्षित घरको निर्माणको माग उच्च रहेको छ । एक लाख भन्दा बढी मानिसहरु शहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासीको रुपमा अवैधानिक जग्गा कब्जा गरी झाप्रो ठड्याएर बसोबास गरिरहेका छन् । एउटा घरमा ५ वा सो भन्दा बढी मानिसहरु बस्ने घरपरिवारको संख्या करिव ४६.७ प्रतिशत रहेको छ ।

सन् २०३० भित्र कम्तीमा ६० वटा नयाँ सेटेलाइट शहरहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सन् २०१५ को भूकम्पले ७ लाख ५६ हजार घर (४ लाख ९९ हजार पूर्ण क्षति) हरु भत्कियो । त्यसैगरी ६ हजार ६३ स्वास्थ्य सेवा दिने केन्द्रहरु र १७ सय ११ अन्य संरचनाहरु नष्ट भयो । भूकम्पको कारण २ हजार ९ सय सांस्कृतिक र धार्मिक महत्वका संरचनाहरु भत्किए । भूकम्पले असर पारेको जिल्लाहरुमा सरकारले सुरक्षित घर निर्माणको लागि अनुदान सहयोग दिएर पुनर्निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ र सन् २०२० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सन् २०३० भित्र एउटा घरमा पाँच जना सदस्य रहने घरपरिवारको संख्या घटाउने, धेरै राजमार्गहरु विश्वस्तरको तुलनामा सुरक्षित बनाउने र सुरक्षित आवासको संख्या बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी वायु प्रदुषण कम गर्दै लैजाने, प्रकोपबाट हुने मृत्यु र चोटपटकमा नियन्त्रण गर्ने उपायहरुको अवलम्बन गर्ने, भूकम्पबाट क्षति भएका सबै सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने साथै यी सम्पदाहरुको संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि बजेटको अनुपात बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

सहकारी क्षेत्रले समावेशी, सुरक्षीत, वहन योग्य, भरपर्दो र वातावरण अनुकूल मानव बस्तीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, आवाश सहकारीको स्थापना र प्रबद्र्धनमा योगदान पुर्‍याई सर्बसाधारणलाई उनिहरु आवश्यकताको परिपूर्ति र स्व व्यवस्थापनको माध्यमबाट लाभान्वित बनाउने, औपचारिक विमाले नसमेटेका प्रकोप र मौसम परिवर्तनको असरबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई सहकारीले आपसी सहयोग र सुरक्षण विधिको माध्यमबाट योगदान पुर्‍याउने, दीर्घकालीन दृष्टिकोण सहित वातावरण अनुकूल लगानीका लागि जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने र संस्कृति र सम्पदाको सम्बद्र्धनका लागि अगुवाई गर्ने जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् ।

दिगो विकासको लक्ष्य १२ (बाह्र) : दिगो उपभोग र उत्पादन

नेपालमा अपार जलश्रोत रहेको छ, तर यसको १० प्रतिशत अंश मात्र जलविद्युतको रुपमा व्यापारिक प्रयोजनमा आएको छ । अहिले प्रयोगमा आएको खेती योग्य जमिनको उर्वरा शक्तिलाई दोब्बर भन्दा बढीले बृद्धि गर्ने सम्भावना छदैछ । अहिले पनि खेती गरिएका जमिन मध्ये ८० प्रतिशत जमिनमा परम्परागत अन्नवाली लगाउने प्रचलन रहेको छ । शहरिकरण र अन्य वैकल्पिक उपयोगका कारण खेतीयोग्य जमिनहरु मासिदै गएका छन् । अन्नबालीको खेतीको लागि ७५ प्रतिशत खेतियोग्य जमिन उपयोगमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

अहिले प्रति व्यक्ति दाउराको खपत ०.११ घन मिटर प्रति वर्ष रहेको छ । यसलाई घटाएर ०.०५ घन मिटर प्रति वर्ष झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी सन् २०१५ मा प्रति व्यक्ति प्लाष्टिकको खपत २.७ ग्राम प्रति दिन रहेकोमा यसलाई शून्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । बाली भित्र्याउदा हुने क्षतिलाई सन् २०१५ को १५ प्रतिशतबाट सन् २०३० सम्ममा १ प्रतिशत भन्दा कम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य १२ अन्तर्गत पानीको प्रयोग २० प्रतिशतमा पुर्‍याउने, उर्जा खपतमा फोसायल फ्यूलको अनुपात घटाएर १५ प्रतिशतमा झार्ने, उद्योगहरुबाट उत्सर्जन हुने तरल र ठोस फोहोरहरु घटाउने, फोसायल फ्यूलमा दिइएको अनुदानको व्यवस्था खारेज गर्ने जस्ता लक्ष्यहरु राखिएको छ ।
बस्तुहरुको रिसाइक्लिङ र रियुज गर्ने, आपूर्ति श्रृखंला भित्र हुने खाद्यान्नको चुहावट र क्षति नियन्त्रण गर्ने र दिगो प्याकेजिङ र ढुवानीको कार्यमा सहकारी अभियानले योगदान पु¥याउँन सक्दछन् । दिगो उत्पादन र उपभोगका मापदण्ड र विधिहरुको उपयोगमा आफ्ना सदस्यहरुलाई अनुशिक्षण गरी राष्ट्रिय अभियानमा सहकारीहरुले प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउन सहकारी प्रभावकारी माध्यम हो ।

दिगो विकासको लक्ष्य १३ (तेह्र) : मौसम परिवर्तन

विश्व तापक्रममा निरन्तर बृद्धि आइरहेको छ । मौसमको प्रतिकूलता सहजै महशूस गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौ । मानवले नै सिर्जना गरेको अत्यन्तै ठूलो चूनौतिको रुपमा मौसम परिवर्तनलाई लिनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रले हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा ६८ प्रतिशतले योगदान पु¥याएको छ । यसैगरी यातायात र औधोगिक क्षेत्रले १२ प्रतिशत र अन्य व्यापारिक क्रियाकलापका कारण ५ प्रतिशत हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन भई रहेको छ । हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनले गर्दा मौसममाथि प्रतिकूल असर पुर्‍याएको छ । अहिलेको अनुपातमा सन् २०३० सम्ममा ग्यास उत्सर्जनलाई आधा घटाउने लक्ष्य रहेको छ । सन् २०३० को लागि १२० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई मौसम परिवर्तन सम्बन्धी योजनाहरु बनाई परिणात्मक लक्ष्यहरु प्राप्तिमा अग्रसर गराउने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी १७० वटा मौसम अनुकूल गाउँहरुको विकास गरिने भनिएको छ । ५०० वटा मौसम अनुकूल कृषि फार्महरुको विकास गरिने लक्ष्य पनि दिगो विकासको यो लक्ष्य अन्तर्गत समेटिएको छ । सबै विद्यालयहरुमा मौसम परिवर्तन शिक्षाको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । सहकारी क्षेत्रले नविकरणीय उर्जाको उत्पादन र उपयोग गर्ने, प्लाष्टिकका मmोलाको प्रयोगमा रोक लगाउने र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनिकरण गर्न समुदायमा सहयोग पु¥याउने, वृक्षारोपणको बिशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने तथा वातावरणमा आएको परिवर्तनबाट सिर्जना भएका समस्याहरु समाधान गर्ने स्थानीय प्रयासहरु गर्ने जस्ता अभियानमा सरिक भई पृथ्वी र सृष्टिको रक्षामा योगदान पु¥याउनु पर्दछ ।

दिगो विकासको लक्ष्य १४ (चौध) : पानीमा जीवन

दिगो विकासको यो लक्ष्य खाशगरी समुन्द्री जीवहरु प्रति लक्षित रहेको छ । हाम्रा नदी, ताल र पोखरीहरुको जलचरको सुरक्षा तथा पानीको पर्यावरणलाई जोगाउन सहकारी संस्थाहरुले स्थानीयस्तरमा प्रयत्न गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।

दिगो विकासको लक्ष्य १५ (पन्ध्र) : भूमिमा जीवन

नेपालको १९ प्रतिशत वन क्षेत्र समुदायको व्यवस्थापनमा रहेको छ । कूल भूमिको २३.२ प्रतिशत भूमि निकुञ्जको रुपमा आरक्षित गरिएको छ । १,७२७ ताल, तलैया र पोखरीहरुको देशले संरक्षण गरेको छ । पहाडी भूभागको दुई तिहाई (६७.८ प्रतिशत) आरक्षण भित्र पर्दछ । ५,३५८ तालहरुमध्ये २० वटा तालहरुको विशेष सुरक्षा दिनु पर्ने अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै ३३४६ वटा पानीका मुहानहरु (वाटरसेड) को सुरक्षा गरिएको छ । १,६७५ किलोमिटर नदी किनार तथा झरनाहरु वायोइन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको उपयोग गरी सुरक्षित राख्ने प्रयत्न भएको छ । प्राकृतिक वातावरणमा आएको प्रतिकूलताका कारण कतिपय जिवजन्तु र बनस्पतिहरु लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । केही प्रजातिहरु लोप भई सकेका छन् भने केहीको संख्या र उपस्थिति घटेको छ । १२,४८० प्रजातिका वनस्पतिहरु र ११,७०६ प्रजातिका जिवजन्तुहरु मध्ये ६० (०.४८ प्रतिशत) प्रजातिका बनस्पतिहरु र ९५ (०.८१ प्रतिशत) प्रजातिका जिवजन्तुहरु खतराको सूचीमा परेका छन् ।

सन् २०३० सम्ममा आरक्षित क्षेत्रहरु बृद्धि गरी कूल भूमिको २३.३ प्रतिशत पु¥याउने, समुदायको व्यवस्थापनमा रहेको वनको क्षेत्र गर्ने, वन विनासको गतिलाई आधिले कम गर्ने, पहाडी क्षेत्रमा आरक्षित क्षेत्र बृद्धि गर्ने र प्रत्येक वर्ष ५ हजार हेक्टर भूमिमा बृक्षारोपणको कामलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । सहकारीहरुको मुख्य उद्देश्य सदस्यहरुको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु हो । प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण नगरे सदस्यहरुको आवश्यकता परिपूर्ति हुन सक्दैन । यसका लागि सहकारीहरुले पानीको मुहान, वन र जैविक विविधताको संरक्षणको काम गर्ने, आफ्ना सदस्यहरुलाई जडिबुटी उत्पादनमा प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने, माछा मार्नेहरुको समुदाय निर्माण गरेर आवद्ध सदस्यहरुलाई दिगो विकासको मापदण्डभित्र रहेर माछा मार्न सिकाउने गरी तालिम दिने, वन उपभोक्ता समितिहरु बनाएर काठपातहरुको उपयोग गर्दा बनको सुरक्षा र पूर्नउत्पादनको व्यवस्था मिलाउने साथै यस्तो समुदायलाई वन पर्याबरणलाई माया गर्न उत्प्रेरित गर्ने र वातावरण अनुकूल, माटो सुहाउँदो र औषधिय गुण भएका रुखहरु रोप्ने अभियान सञ्चालन गर्न सक्दछन् ।

दिगो विकासको लक्ष्य १६ (सोह्र) : शान्ति, न्याय र सवल संस्थाहरु

विश्वभर समावेशी विकासमा प्रगतिशिल प्रजातन्त्रको योगदान रहने गरेको छ । नेपालको हकमा पनि सुशासन जसमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासन जस्ता पक्षहरुमा सुधार गर्ने निरन्तर प्रयासहरु भई नै रहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र क्रियाशिलता एवं नागरिकहरुको आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानका कारण राज्यको भूमिकालाई जनमूखि र सुशासनतिर डो¥याउने काम गरेको छ ।
सन् २०१५ मा बालबालिका बेचबिखन (देश वाहिर) को वारेमा आधिकारिक प्रतिवेदनले प्रति लाख ६४ जना भएको देखाएको छ । सन् २०१५ मा सशस्त्र द्वन्दका कारण १६२८ जना प्रत्यक्ष रुपमा मारिएका छन् । दिगो विकासको १६ औ लक्ष्य अन्तर्गत हिंसात्मक द्वन्दको अन्त्य गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी महिला तथा बाल हिंसाको अन्त्य गर्नुका साथै विश्व मापदण्डमा सुशासनका महत्वपूर्ण पक्षहरु पारदर्शिता र जवाफदेहितामा उल्लेख्य सुधार गर्ने भनिएको छ । यसै अन्तर्गत २० वर्ष पुरा नभई गरिने विवाहको प्रचलनको अन्त्य गर्ने र जन्म दर्तालाई विश्वस्तरको बनाउने भनिएको छ ।

सहकारी आफैंमा प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने एक उत्कृष्ट थलो हो । सदस्यहरुको क्रियाशिलता र एक सदस्य एक मतको सहकारी अभ्यासले आम नागरिकहरुमा स्वतन्त्र निर्णय निर्माण गर्ने सीपका साथै सक्षम नेतृत्व निर्माणमा पनि सघाएको छ । विभेदको अन्त्य सहकारीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मान्यता हो । यसले समाजमा एक आपसमा मात्र होइन एक अर्को समूहको सम्बन्धमा पनि राम्रो सम्बन्धको विकास गर्दछ । राजनीतिक क्लेष, आर्थिक संकट, विस्थापन, हिंसा जस्ता वेलामा पनि सहकारीको उपस्थितिले छिमेकीहरु बीच शान्ति र सद्भावको वातावरण बनाउन र समाजलाई पुनर्जागरण गर्न सहयोग पुग्दछ ।

सहकारी क्षेत्रले सहकारीका सिद्धान्तहरु, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु र देशको प्रचलित कानूनहरुको कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्ने, समुदाय, सशक्तिकरण र समावेशीताको भावनालाई प्रबद्र्धन गर्न लगानी गर्ने, राजनीति, जाती र आर्थिक र लिङ्गका आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गरी सबैलाई मूलधारमा ल्याउन प्रयत्नशील रहने र अन्याय र हिंसा विरुद्धको अभियानलाई प्रबद्र्धन गरेर यो लक्ष्यमा योगदान गर्नु पर्दछ ।

दिगो विकासको लक्ष्य १७ (सत्र) : साझेदारी

नेपालको कर राजश्व परिचालनको अवस्था धेरै सुदृढ रहेको छ । सन् २०१५ मा यो कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०३० सम्ममा राजश्वको योगदान कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०३० भित्र आन्तरिक राजश्वको श्रोतबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत धान्न सक्ने क्षमतामा पुर्‍याउने भनिएको छ । लक्ष्य खासै उत्साहप्रद देखिदैन कारण हामीले पूर्वाधार विकासमा धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ जसका लागि सरकारलाई ठूलो आकारमा बाह्य श्रोतको आवश्यकता पर्नेछ । त्यसैगरी राजश्व परिचालन पनि थप प्रभावकारी नबनाइ सुख छैन । निजी क्षेत्रको वित्तीय लगानी र बैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको अहिलेको आवश्यकतालाई आधार बनाउँदा कम्तीमा ५ गुणाले बृद्धि गर्नै पर्ने अवस्था हुन्छ ।

यो क्षेत्रमा सहकारीले योगदान पु¥याउन सक्ने केही खाख क्षेत्रहरु रहेका छन् । सहकारी सहकारी बीचको सहकार्यको सिद्धान्तमाथि हामीले विचार पु¥याउनु पर्दछ । हामीले विश्व सहकारी अभियानसँग सहकार्य गरेर केही उपलब्धिहरु हासिल गर्न सक्दछौं । उदाहरणका लागि यूरोपका उपभोक्ता सहकारीहरुले अफ्रिकाका कृषि सहकारीका उत्पादनहरु खपत गर्ने गरी साझेदारीको भूमिका निर्वाह गरेर व्यापारको दायरा बढाएर राज्यलाई लाभ पुर्‍याएका छन् । दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि सबै तहका सहकारीका संघहरुले सहकारी संस्थाहरुसँग एक आपसमा सहकार्य गर्ने, सरकारी निकाय, नागरिक समाज र संयक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकायहरुसँग मिलेर काम गर्ने र ज्ञान तथा सीप र वित्तीय तथा प्राविधिक श्रोतका लागि साझेदारीको माध्यम अबलम्बन गर्नेतर्फ विशेष सक्रियता आवश्यक छ ।

References:

CICOPA, (2017), Cooperatives and Employment, Second Global Report, 2017

Cooperative Act of Nepal 2048 and 2074

Government of Nepal, (2012). National Policy on Cooperatives, 2069.

Government of Nepal, (2018). Economic Survey of Nepal 2017-18, Kathmandu.

International Cooperative Alliance, (2017). Coops for 2030, a movement achieving sustainable development for all, Annual Report, Volume I, July 2017.

Khatiwada, Yuba Raj, (2014). Cooperatives, Economic Democracy and Human Security: Perspectives from Nepal, Paper presented at 1st National Cooperative Congress, March 27, 2014, Kathmandu, Nepal.

National Planning Commission, (2016). Sustainable Development Goals, Status and Road Map 2016-2030, Nepal, Government of Nepal.

National Planning Commission, (2017). National Review of Sustainable Development Goals, 2017, Government of Nepal.

Position paper of ICA on SDGs.