२०७७ कार्तिक २६

कास्कूनले दायर गरेको रिटको पेसी मंसिर १० गतेलाई सर्यो

कास्कूनले दायर गरेको रिटको पेसी मंसिर १० गतेलाई सर्यो

काठमाडौं । एउटा सहकारीको संचालक समितिमा बहाल रहेको व्यक्ति सोही समयमा अर्को सहकारीमा संचालक बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था खारेजी गर्न माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड (कास्कून)ले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको  रिटको पेसी मंसिर १० गतेलाई सरेको  छ ।

बागमती प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै संघले असोज २९ गते दायर गरेको रिटको सर्वोच्चले  आजका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेको थियो  ।

बागमती प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ३७ को उपदफा ५ ले ‘कुनै व्यक्ति एकै समयमा एकमात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

सोही दफाको उपदफा ६ मा ‘ऐन प्रारम्भ हुनअघि कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक…भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक सहकारी संस्थाको मात्र सञ्चालक रहनु पर्ने’ उल्लेख छ ।

यसैगरी दफा ३७ को उपदफा ७ ले ‘कुनै तल्लो तहको सहकारी संघको सञ्चालक माथिल्लो तहको संघमा निर्वाचित भएमा तल्लो तहको सहकारी संघको सञ्चालक तत्काल छोड्नुपर्ने’ बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वोच्चमा यो व्यवस्था खारेजी गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्ने संघ कास्कूनका अध्यक्ष दिपक पनेरु कास्कून समेत सदस्य रहेको बचत तथा ऋण सहकारीको केन्द्रीय छाता संगठन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)मा समेत कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

बागमती प्रदेश सहकारी ऐन जारी नभएपनि संघीय सहकारी ऐन, २०७४ को प्रावधान बर्खिलाप हुनेगरी उहाँ नेफ्स्कूनको संचालक बहाल रहेकै समयमा २०७५ पुस २८ गते सम्पन्न कास्कूनको पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभाबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
२०७४ साल कार्तिक १ गते जारी भएको संघीय सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा ५ मा ‘कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने’ व्यवस्था रहेको छ ।

ऐनको दफा २ ले ‘सहकारी संस्था’ भन्नाले संस्था वा संघ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउँछ’ भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यसैले यो प्रावधान प्रारम्भिक संस्थामा मात्र नभई नेफ्स्कून र कास्कून जस्ता प्रतिनिधिमूलक छाता संघहरुमा पनि लागू हुन्छ ।

बागमती प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ जारी भएपछि गत पुस ६ गते सम्पन्न नेफ्स्कूनको २८ औं वार्षिक साधारण सभाबाट कोषाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका अध्यक्ष पनेरुले ऐन अनुसार सोही दिन कास्कूनको अध्यक्ष पद त्याग्नुपर्ने थियो । तर उहाँले सहकारी कानुन प्रतिकूल हुनेगरी हालसम्म कास्कूनमा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालीरहनुभएको छ ।