‘यही बैंकलाई सुधार गरौं, अर्को सहकारी बैंक नखोलौं’

‘यही बैंकलाई सुधार गरौं, अर्को सहकारी बैंक नखोलौं’
अन्तर्वार्ता | 2021-01-27 Share

राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले कोरोना महामारीका कारण सत्रौं वार्षिक साधारण सभा अभौतिक माध्यमबाट आयोजना गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । बैंकले यही मंसिर २३ गते देखि २९ गते सम्म सात ओटा प्रदेशमा एकाई सभा गरेर पुस ३ गते एकाई बैठकबाट छनौट भएका प्रतिनिधिहरुको निर्णय प्रमाणित गर्ने सभा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०७६/०७७ को तेश्रो चौमास कोरोना महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न जारी भएको बन्दाबन्दीबाट प्रभावित भएपनि बैंकले लक्ष्य भन्दा राम्रो वित्तीय प्रगति गरेको बताउनुहुन्छ बैंकका अध्यक्ष के.बी. उप्रेती । मुलुकका विभिन्न स्थानमा ४४ वटा शाखा कार्यालय मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको बैंककले यही पुस महिना भित्र थप २४ वटा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याउनलागेको उहाँले बताउनुभयो । प्रस्तुत छ अध्यक्ष उप्रेतीसंग सहकारी बैंकको आसन्न साधारण सभा र समसामयिक विषयमा सहकारी सञ्चार मासिकका कार्यकारी सम्पादक हिरा बस्नेतले गर्नुभएको संवादको सम्पादित अंशः


सहकारी बैंकको १७ औं वार्षिक साधारण सभाको तयारी कसरी हुँदैछ ?
सहकारी विभागले जारी गरेको साधारण सभा संचालन कार्यविधिमा आधारित भएर हामीले स्वास्थ्य सुरक्षामा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय माध्यमबाट सदस्यहरुको अभौतिक उपस्थितिमा साधारण सभा गर्नलागेका छौं । सात ओटा प्रदेशमा छुट्टा–छुट्टै मितिमा एकाई सभा गर्दैछौं । मंसिर २३ गते देखि २९ गते सम्म एकाई सभा र पुष ३ गते साधारण सभाको एकाई बैठकका प्रतिनिधिहरुको निर्णय प्रमाणित गर्ने सभा बस्ने कार्यक्रम छ । सबै एकाई सभामा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर सुझाव संकलन गर्दैछौं । एकाई सभाबाटै सम्बन्धित एकाई सभा र समग्र एकाई सभाको निर्णय प्रमाणित गर्न प्रतिनिधि छनौट हुन्छ  । हामीले बैंकका सबै शाखा कार्यालयबाट वार्षिक प्रतिवेदन वितरण गरिरहेका छौं । साथै साधारण सभाको कार्यसूची र वार्षिक प्रतिवेदन बैंकको वेबसाईटमा पनि राखेका छौं ।


बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
गत आर्थिक वर्षमा बैंकको शेयर पुँजी २ अर्ब २२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी निक्षेप संकलन ४६ अर्ब ८८ करोड ३० लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी २६ अर्ब ६९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैकले करको ब्यवस्था अघि ८४ करोड ९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मुनाफा आर्जन गरेको छ । यो सबै बैंकले गत आ.ब.मा लिएको लक्ष्य भन्दा बढी हो । हाम्रो खराव कर्जा पनि घटेको छ । गत आ.ब.को चैत्र देखि असार सम्म जारी भएको लकडाउनबाट पनि बैंकको वित्तीय अवस्थामा खासै ठूलो असर परेन । 


तर बैंकको सदस्य संख्या चाहिँ लक्ष्य अनुरुप वृद्धि भएको पाईएन नि ?
कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण सदस्यता विस्तारको लक्ष्य चाहिँ हासिल भएन । साढे १४ हजार सदस्य पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा १२ हजार मात्र आवद्ध बनाउन सक्यौं । सबै शाखा कार्यालय र सेवा केन्द्र खोल्न नसकेकाले सदस्यता वृद्धिमा कमी भयो । दुर्गममा शाखा कार्यालय खोल्दा कारोबार नपुगेर घाटा हुन्छ । शाखा नखोल्दा सदस्यता बढ्दैन । यो दुई अवस्था आफैंमा परस्पर विरोधी छन् । अहिले पनि हामीलाई धनकुटा, पाँचथरको फिदिम, सिरहाको लहान लगायतको शाखामा घाटा भईरहेको छ । तरपनि हामी प्रविधिको प्रयोग, नगदरहित कारोबारमार्फत जोडिएर भएपनि आगामी असार मसान्त सम्ममा १४ हजार सदस्य पु¥याउने योजना छ ।


बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि नियमित कार्यक्रमका अलावा के–कस्ता नयाँ योजना बनाएको छ ?
सदस्य संख्या, शेयर पुँजी, निक्षेप, ऋण लगानी र कर्जा असुली वृद्धि गर्ने कुरा सामान्य भईहाल्यो । हामीले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसंग मिलेर साझेदारीमा काम गर्ने योजना बनाएका छौं । बैंकिङ्ग कारोबारलाई सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनका लागि आधुनिक तथा नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, जिल्ला छनौट गरेर नमुना कार्यक्रम संचालन गर्ने, सहकारीका जिल्ला स्तरीय संघहरुको प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका कार्ययोजना बनाएका छौं । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुसंग सम्बन्ध सुदृढ बनाउने र ती संगठनको नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व गर्न प्रयास गर्ने काम पनि हुनेछ ।


अहिले बैंकको शाखा विस्तार गर्ने काम कसरी भईरहेको छ ?
हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसंग ८६ ओटा शाखा विस्तार गर्न स्वीकृति मागेका थियौं । अहिले २४ ओटाका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको छ । एक हप्ता भित्र ६ ओटा शाखाको उद्घाटन गरिसक्यौं । आगामी पुस महिना भित्र बाँकी १८ ओटा शाखाको शुभारम्भ गरिसक्छौं ।


बैंकले सर्वेक्षण फारम पनि वितरण गरिरहेको छ । तपाईंहरुले कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) महामारीबाट सहकारी संस्थामा कस्तो असर परेको पाउनुभयो ?
मुलुकको उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा महामारीको नराम्रो असर परेको छ । आम मानिसको आर्थिक गतिविधमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । मुलुकको आर्थिक प्रणाली भित्रको एउटा अंग भएकाले सहकारीलाई पनि यसले ठूलो असर पारेको छ । सहकारीबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेका सदस्यले व्यवसाय बन्द भएपछि नियमित आम्दानीको अभाव भएर संस्थाको ऋण तिर्न सकेका छैनन् । यसैगरी बचतकर्ता सदस्यहरुले पनि विगतमा जस्तो नियमित बचत गर्न सक्दैनन् । सहकारी संस्थाको कारोबारमा असर परेपछि उनीहरुले बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न सक्दैनन् । त्यसैले यसको असर बैंकलाई पनि पर्छ । सहकारीमा आवद्ध कतिपय सदस्यहरु स्वयम अथवा परिवारका सदस्य कोरोना संक्रमित भएर उपचार गरिरहनुपरेको छ । यसबाट उनीहरुलाई आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिकरुपमा नकारात्मक असर परेको छ । हामीले महामारी र यसको संक्रमणको त्रासले गर्दा सदस्यमा परेको मनोवैज्ञानिक असर न्यूनिकरण गर्न भर्चुअल माध्यमबाट मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा ‘मोटिभेसन’ कक्षा संचालन ग¥यौं । बैंकबाट कर्जा लिने सहकारीलाई चैत देखि असार महिना सम्मको किस्ता तथा व्याज तिर्दा हर्जना नलाग्ने व्यवस्था ग¥यौं । किस्ता बुझाउन नसके व्याज मात्र तिर्दा हुने व्यवस्था मिलायौं । लिलामी हुनलागेको धितोको लिलामी प्रकृया स्थगित ग¥यौं ।


सहकारी बैंकले महामारीका कारण सदस्य संघ÷संस्थाहरुमा परेको नकारात्मक असर न्यूनिकरण गर्न कस्तो प्रयास गरिरहेको छ ?
हामीले यसका लागि बिनाधितो कर्जाको व्यवस्था गरेका छौं । कोभिडको छुट्टै ‘प्रोडक्ट’ बनाएका छौं । हामीले एक आर्थिक वर्ष (असार मसान्त सम्म)को वासलातको मूल्याङ्कन गरेर त्यसकै आधारमा बिना धितो कर्जा दिने गर्छौं । तर हामीले महामारीको असरलाई मध्यनजर गरेर गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्त सम्मको मात्र ‘ब्यालेन्स शिट’लाई आधार मान्ने, त्यस यता असार मसान्त सम्मको कारोबारलाई नहेर्ने निर्णय गरेका छौं । होम सर्भिसको व्यवस्था गरेका छौं । कर्मचारीको बिमा ग¥यौं । यसैगरी कोभिड–१९ संग सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तुतिकरण, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, छलफल पनि गरिरहेका छौं । विभिन्न केन्द्रीय कोषहरुसंग सहकारी सम्बन्धी विषयमा सहकार्य गर्न कुराकानी गरेका छौं । हामीले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)संग सहकार्य गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि एक–एक अर्ब रुपैयाँ पैसा छुट्टयाएका थियौं । समस्या परेको अवस्थामा नेफ्स्कूनमा पैसा अभाव हुँदा बैंकबाट र बैंकमा अभाव हुँदा नेफ्स्कूनबाट पठाउने सहमती भएको थियो । तर यसको आवश्यकता परेन । हाम्रो आफ्नै श्रोत साधनले भ्याईरहेको छ । 


सहकारी बैंकले केलाई आधार मानेर सहकारीलाई लगानी गर्छ ? विना धितो कर्जा प्रवाहको प्रकृया कस्तो छ ?
बचतकर्ता सदस्यहरुको बचतको सुरक्षा गर्नु बैंकको पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसैले हामीले लगानी गरेको ऋणको सुरक्षा गर्नका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा सहकारीको वासलातलाई आधार मानेर ‘ग्रेडिङ’ गर्छौं । यसरी मूल्याङ्कन गर्दा ‘ए’ र ‘बी’ ग्रेड आउने सहकारीसंग धितो लिदैनौं । ‘सी’, ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेडमा परेकालाई धितो लिएर मात्र लगानी गर्छौं । बचतकर्ताहरुको पैसाको सुरक्षा हुनेगरी लगानी प्रकृया बनाएका छौं । कतिपय अवस्थामा राम्रो धितो लिएर गरेको लगानी नउठेर लिलामी गर्नुपरेको उदाहरण पनि छ ।  
बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप पुँजी सहकारी संघ/संस्थाहरुको हो । हामीले जथाभावि बाँड्न मिल्दैन । बैंकले धितो राखेर लगनी गर्दा समेत कतिपय अवस्थामा धितो लिलामी गर्नुपरेको छ । समयमा चुक्ता नभएर खराब कर्जामा रुपान्तरण हुनेगरेको छ । यस्तो अवस्था नआवोस भनेर केही ‘ईन्डिकेटर’को ब्यवस्था गरेका छौं । तोकिएका सूचकको आधारमा सहकारीको मूल्याङ्कन गरेर अंक प्रदान गर्छौं । समयमा साधारण सभा गरेको, कम खराब कर्जा भएको, महिलाको सहभागिता भएको, उप–समितिहरु गठन गरेको, नाफामा रहेको भए नाफा बढ्दै गएको, घाटामा रहेको भए घाटा घट्दै गएको लगायतका सकारात्मक सूचकहरु हुनुपर्छ । सबै ‘ईन्डिकेटर’ सकारात्मक भएका सहकारीलाई वर्गीकरण गरेर उनीहरुको क्षमताको आधारमा कर्जा प्रदान गर्छौं । उदाहरणका लागि तोकिएका ‘ईन्डिकेटर’को आधारमा ‘ए’ वर्गमा पर्ने सहकारीलाई ‘फेयर मार्केटको’ ९० प्रतिशत र ‘डी’ वर्गमा पर्ने सदस्यलाई ४० प्रतिशत सम्म लगानी गर्छौं । कुनैपनि सहकारी संघ÷संस्था सहकारी बैंकमा आएर खाली फर्केर जानु नपरोस भनेर मापदण्ड भित्र बसेर क्षमताको आधारमा कर्जा लगानी गर्नेगरेका छौं । कुनै सहकारीले सुशासन प्रवद्र्धन गर्छु, उद्योग, ब्यापार, ब्यवसाय आदि संचालन गर्छु भन्छ भने हामी उसलाई पैसाको अभाव हुन दिँदैनौं । तर सहकारी संघ/संस्थाले निक्षेप जति निजी बैंकमा राख्ने अनि कर्जा लिन चाहिँ सहकारी बैंकमा आउने गर्न हुँदैन । सबै सहकारी संघ÷संस्थाले सहकारी बैंकमा निक्षेप राखुन् र आवश्यक पर्दा कर्जापनि यहिँबाट लैजाउन भन्ने हाम्रो चाहना हो ।


बैंकले कृषि उत्पादनसंग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्दा कति प्राथमिकता दिनेगरेको छ ?
हामीसंग सरकारको ‘फण्ड’ छैन । हाम्रो ‘फण्ड’ भनेको शेयर र बचतको पैसा हो । बचतकर्तालाई दिएको ब्याज भन्दा कममा ऋण लगानी गर्न सकिदैन । उदाहरणका लागि बचतमा ७ प्रतिशत ब्याज दिएर संकलन भएको पुँजीलाई ७ प्रतिशतमा लगानी गर्न सकिदैन । घटीमा पनि नौ–दश प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्नेहुन्छ । तरपनि हामीले ऋण प्रवाह गरिरहेका विभिन्न शीर्षकहरु मध्ये उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणसंग सम्बन्धित व्यवसायमा सबैभन्दा कम ब्याजदर निर्धारण गरेका छौं । अहिले यो शीर्षकमा ३५ प्रतिशत जति कर्जा प्रवाह भएको छ । निजी बैंकमा व्यक्तिले बचत गर्दा बढी र संस्थाले जम्मा गर्दा कम ब्याजदर पाउने हुन्छ । हामीले सदस्यलाई बचतमा निजी बैंकहरु भन्दा बढी ब्याज दिएका छौं । कानुनमा ६ प्रतिशत भनेपनि हामी ४ प्रतिशत स्पे्रड दर राखेर ऋण लगानी गरिरहेका छौं । ब्याजदरमा समयानुकुल परिमार्जन भईरहन्छ ।


सस्तोमा पुँजी संकलन गर्न सहकारी बैंकले व्यक्तिसंग सिधा कारोबार गर्न मिल्दैन ?
ब्यक्तिसंग कारोबार गर्दा सहकारीको ‘नम्र्स’ नरहन सक्छ । पब्लिकको बाहुल्यता हुनसक्छ । उनीहरुको स्वार्थ अनुसार कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकका पहिले सहकारी बैंक भनेर स्थापना भएका सहकारी बैंकहरु पछि ठूला बाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण भएका उदाहरण छन् । हामीकहाँ पनि २०२० सालमा स्थापना भएको सहकारी बैंकलाई २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकमा रुपान्तरण गरिएको हो । व्यक्तिसंग कारोबार गर्दा सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य भन्दा बाहिर गएर यही नियती व्यहोर्नुपर्ला कि भनेर त्यसो नगरेका हौं । 


बैंकलाई बाफियामा समेटिएको छैन, राष्ट्र बैंक र विभागबाट नियमन गर्दा द्विविधा पैदा हुँदैन ?
एउटा मात्र निकायले नियमन गरिदियोस भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर अहिले दुईटै निकायले गरिरहेका छन् । उहाँहरुको नियमन गर्ने अधिकार हो । हामीले नगर्नुस भन्न मिल्दैन । कतिपय कुरा मिल्दोजुल्दो पनि हुन्छ । हामी नै सहकारीको सिद्धान्त भित्र बस्न चाहेको हो । उहाँहरु कम्पनी अन्तर्गत आएर राष्ट्रिय स्तरको ‘ख’ वर्गको ईजाजत लिनुस् भन्नुहुन्छ । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सहकारीको मात्र बैंककोरुपमा काम गर्न हामी सहकारी ऐन अन्तर्गत रहिरहेका हौं । दुई ओटा निकायले सुपरीवेक्षण र नियमन गर्दा केही समस्या छ । तर यस्ले धेरै अप्ठ्यारो पर्दैन । 


बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा सहकारी सम्बन्धी केही उल्लेख छैन नि ?
उहाँहरु (नेपाल राष्ट्र बैंक)ले कम्पनीबाट आउनुस भन्नुभएको छ । हामी कम्पनीमा जाँदैनौं । उदाहरणका लागि साना किसान वित्तीय संस्था कम्पनीमा दर्ता भएर गएको हो । हामी त्यसरी जाँदैनौं । 
सहकारीको पैसा सहकारी क्षेमामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेपनि सहकारीले निजी बैंकमा पैसा राखिरहेका छन् । सहकारी बैंक हुँदाहुँदै किन निजी बैंकमा पैसा गएको होला ?
हामीले सहकारीको रकम सहकारीमा नै जाओस भनिरहेका छौं । सहकारी बैंकमा मात्र जम्मा गर्नुपर्छ भनेको होईन । विभिन्न विषयगत जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय संघहरु पनि छन् । सहकारी क्षेत्रको पैसा गैरसहकारी क्षेत्रमा नजाओस भन्ने चाहना हो । यसो गर्दा सहकारी क्षेत्रमा परिचालन भएको पुँजीको यथार्थ तथ्याङ्क पनि आउँछ । सहकारीको पैसा सहकारीमा परिचालन गर्दा वित्तीय क्षमता दरिलो बन्छ । कतिपय स्थानमा भौगोलिक असहजता र जानकारीको अभावले पनि यस्तो भईरहेको छ । क्रमशः यसमा सुधार हुँदै गईरहेको छ ।


अहिलो अर्को सहकारी बैंक स्थापना गर्नका लागि प्रकृया अघि बढीरहेको छ । नयाँ बैंकलाई कारोबारका लागि बजार पुग्ला ?
एउटै ‘बिजनेस’ बाँडिने हो । बैंक संचालन गरेको सत्र वर्षमा बल्ल तल्ल शेयर सदस्यहरुलाई १५ प्रतिशत शेयर लाभांश दिने अवस्थामा पुगेका छौं । सुरुवाती वर्षमा लाभांश दिन सकेनौं । त्यसपछि क्रमशः दुई, तीन, चार, नौ, चौध हुँदै पन्ध्र प्रतिशत दिन सफल भएका छौं । हामीलाई ‘सस्टेन’ हुन बहुत कठिनाई परेको थियो । बहुत संघर्ष गरेर ५० अर्ब भन्दा माथिको ‘पोर्टफोलियो’ बनाएका छौं । हामीलाई यो अवस्थामा आउन धेरै वर्षको समय र मेहनत लाग्यो । अव नयाँ सहकारी बैंकमा लगानी गर्ने संघ÷संस्थाको पैसा कति वर्ष सम्म ‘डम्प’ हुन्छ भन्ने यकिन छैन । यही ‘बिजनेस’ बाँडिने हो । ‘बिजनेस’का लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होला । उहाँहरुले के कारणले अर्को बैंकको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको हो, नयाँ बैंक खोल्नुको सट्टा बरु यहाँ के–के समस्या छ बसेर छलफल गरेर सुधार गरौं । यही बैंकबाट आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ भने अर्को बैंक नखोलौं ।  हामीले बाँडिने काम नगरौं भनिराखेका छौं । सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था भएकाले हामीले नखोल भन्न चाहिँ मिल्दैन । 


सहकारी बैंक सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गर्न लबिईङ्ग गरिरहनुभएको थियो । प्रकृया कहाँ पुग्यो ?
अहिले सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्न प्रयास भईरहेको छ । मूल ऐनलाई संशोधन गरेपछि सहकारी बैंक सम्बन्धी छुट्ट ऐन चाहिन्छ भनिरहेका छौं । यसलाई क्रमशः अगाडि बढाउँछौं । यद्यपि ऐनको अभाव भएर काम चाहिँ रोकिएको छैन । 


अहिले छाता संघहरुले संचालन गरेका स्तरीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम विवादमा परिरहेका छन् । बैंकले चाहिँ कसरी संचालन गरिरहेको छ ?
हाम्रो कार्यक्रम विवादमा परेको छैन । हाम्रो उद्देश्य संस्थालाई सुशासनमा ल्याएर राम्रो बनाउने हो । कार्यक्रममा सहभागी हुने संस्थाहरुलाई सुशासनको सन्दर्भमा आफू कुन स्थानमा रहेछु भन्ने थाहा हुन्छ । यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएर अगाडि लान्छौं ।