‘संविधानको भावना अनुरुप सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ’

‘संविधानको भावना अनुरुप सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ’
अन्तर्वार्ता | 2021-02-18 Share

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)मा १४ वर्ष सम्म संचालक र महासचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका  (विघटित ) प्रतिनिधिसभाका सांसद घनश्याम खतिवडा संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य हुनुहुन्छ । मोरङ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका सांसद खतिवडा सहकारी उपसमितिको संयोजक समेत हुनुहुन्छ । उहाँ सहकारी ऐन, २०७४ ले संविधानको तीन खम्वे अर्थनीतिको भावना प्रतिनिधित्व नगरेकाले संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । यद्यपि ऐनमा भएका व्यवस्था कुनै समूहको स्वार्थपूर्ति गर्न सहज बनाउनका लागि भने संशोधन गर्न नहुने उहाँको विचार छ । सहकारी संस्था खोलेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने संचालक र नियमन गर्न नसक्ने सहकारी विभागका कारण सहकारी क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको उहाँको ठम्याई छ । प्रस्तुत छ सांसद खतिवडासंग सहकारीका समसामयिक विषयमा सहकारी सञ्चार मासिक र सहकारी  सञ्चार  डट कमका लागि  हिरा बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीको सारः 

कोरोना महामारीको समयमा सहकारीले सदस्य र समाजको हितका लागि खेलेको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?

–झट्ट हेर्दा सहकारीले आर्थिक क्रियाकलाप मात्र गरेको जस्तो देखिन्छ । तर यसले सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक उन्नयनका लागि काम गरेको हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहकारीले राहत वितरण गरेको देखियो । सवै सहकारीले नसकेपनि केही सहकारीले सदस्यलाई घरदैलोमा पुगेर सेवा दिए । कोरोना भाइरस आउँदैछ भन्ने पूर्वानुमान नभएकाले सहकारीले महामारीसंग जुध्नका लागि योजना बनाएका थिएनन् । तरपनि सहकारीले समुदायमा कोरोना भाइरसको बारेमा जनचेतना जगाउनु र सदस्यको जीविकोपार्जन प्रति सम्वेदनशील भएर आपतकालीन सेवा प्रवाह गर्नु राम्रो पक्ष हो ।  

सहकारीले तीन खम्बे अर्थव्यवस्था परिकल्पना गरेको छ । तर सहकारीको भूमिका निजीको भन्दा कमजोर छ नि ?

–सहकारीको योगदान नदेखिएको मात्र हो । राज्यले सहकारीको योगदान देख्नुपर्छ । मैले सांसदकोरुपमा रोस्टममा उभिएर सरकारसंग कुरा उठाईरहेको छु । सहकारीले सदस्यलाई प्रभावकारी वित्तीय सेवा दिनुका साथै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका छन् । काठमाडौं वा ठूला शहरमा सहकारीको सिद्धान्तबाट विचलित भएका पचास साठी ओटा संस्थाले गरेको बद्मासीलाई उदाहरण लिएर ३४ हजार सहकारीलाई मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । सहकारीको विभागीय मन्त्रालयमा भूमि र गरिवी निवारण जोडिएको छ । मन्त्रालयले ९० प्रतिशत काम भूमि सम्बन्धी गर्छ । बाँकी १० प्रतिशत सहकारी र गरिवी निवारणलाई छुट्टयाएको छ । सरकारले भूमि र सहकारीलाई फुटाएर अलग बनाउनुपर्छ । सहकारीलाई हेर्नका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक छ ।

सहकारी ग्रामीण क्षेत्र, विपन्न वर्ग र गरिव सम्म पुगेनन्, मध्यम वर्ग र शहर केन्द्रित भए भन्ने आरोप छ । तपाईंलाई सहकारी अभियान किन दुर्गम क्षेत्र, विपन्न वर्ग र गरिव सम्म नपुगेको हो जस्तो लाग्छ ?

–सहकारीको सिद्धान्त गरिव र विपन्न वर्गका मानिसलाई सेवा दिनका लागि ‘एकका लागि सबै, सबैका लागि एक’ भन्ने हो । सहकारी सदस्य केन्द्रित र समुदायमा आधारित हुनुपर्छ । आफ्ना मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ । काठमाडौंमा कैलाली, ताप्लेजुङ्ग, झापा, मोरङ, रौतहट लगायतका विभिन्न जिल्लाबाट पेशा व्यवसाय गर्न आएका मान्छेले सहकारी संस्था खोलेर फाईनान्स कम्पनी झैं चलाउने गरेको पाईन्छ । यस्ता संस्था घाटामा जाने अवस्था आएपछि संचालकले सदस्यको निक्षेप लिएर भागेका केही घटना पनि छन् । यसले सहकारी अभियानको बद्नाम गरेको छ । सहकारीले हाम्रो मुलुकको ग्रामीण अर्थतन्त्र र शहर बजारका विपन्न, निमुखा, गरिव वर्गका मानिसहरुको आर्थिक अवस्थालाई उकास्नुपर्छ । सहकारीलाई कम्पनी झैं चलाउन हुँदैन । धेरै पुँजी हुने साथीहरुले बैंक, फाईनान्स वा कम्पनी खोलेर ठूला उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नुस् । सहकारीमा पैसा राखेर व्याज खाने प्रवृत्तिले केही विकृति आएको साँचो हो । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्ने र गरिवी न्यूनिकरण गर्ने एउटा प्रभावकारी औजारकोरुपमा सहकारीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । यही भावना बोकेर संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी संलग्न भएको तीन खम्बे अर्थनीति अंगीकार गरेको हो । सहकारी संस्था खोल्न र संचालन गर्नमा भएको सहजता र करमा दिइने छुटले गर्दा बास्तविक सहकारीलाई केही नक्कली सहकारीले अन्याय गरिरहेका छन् । 

मुलुकको ग्रामीण भेगमा बस्ने किसानहरुले आफैं धेरै पुँजी संकलन गरेर सहकारी खोल्न सक्दैनन् । तर किसानलाई बिउ, मल खाद उपलब्ध गराउने देखि उत्पादनको बजारीकरणका लागि समेत सहकारीको आवश्यकता छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारी प्रवर्द्धन गर्ने काममा राज्यको कमजोरी देखिन्छ नि ?

– यसमा सरकारको ठूलो कमजोरी छ । म सत्तारुढ दलको सांसद हो । तर बिट लुकाएर कुरा गर्नुपर्ने छैन । मन्त्रालय र विभागले ठूलो हेलचेक्र्याई गरेको देख्छु । सहकारी संस्थालाई सेवा सुविधा दिने र प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । छोराछोरीलाई पालन पोषण गर्ने, शिक्षा दीक्षा दिने, हुर्काउने जिम्मेवारी तीनलाई जन्माउनेको हो । सानोमा गल्ती गर्दा सुधार गर्ने र बालिग भएपछि ठूलो अपराध गर्‍योभने कानुन अनुसार दण्डित गर्ने सघाउने जिम्मेवारी अभिभावककै हो । सहकारी राज्यले दर्ता गर्ने भएकाले अनुगमन नियमन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसैले यो कुरामा सरकार चुकेको छ । अहिले मुलुकमा विभिन्न उद्देश्य (विषय) राखेर खुलेपनि अधिकांश सहकारीले सदस्यबाट बचत लिने, त्यही ऋण परिचालन गर्ने र प्राप्त भएको ब्याजबाट संस्था चलाउने गरिरहेका छन् । यस्तोमा मात्र रमेर हामीले सहकारीबाट उन्नती गर्न सक्दैनौं ।

हाम्रो देशमा सहकारीले उत्पादन गरेर आयात भईरहेको कुन बस्तु प्रतिस्थापन गर्नसक्छ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । अहिले बजारमा प्याजको हाहाकार छ । सहकारी मार्फत प्याज खेती गरेर उत्पादन भएको प्याज सरकारले किनेर शित भण्डारमा राख्ने र बजारमा अभाव भएको बेला आपूर्ति गर्ने हो भने उपभोक्ताले राहत पाउँछन् । सरकारले केही अनुदान दिएर गाउँमा उत्पादन गर्ने सहकारीलाई शहरमा वितरण गर्ने सहकारीसंग जोडिदिनुपर्छ । यसो गर्न सके धेरैले रोजगारी पाउँछन् र विचौलियाको चलखेल पनि अन्त्य हुन्छ । बजारमा सानो समस्या आउने वित्तिकै भाउ आकाशिने र खुकुलो भएपछि किसानले लागतको मूल्य पनि नपाएर उत्पादन नालीमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा किसानलाई बचाउन सहकारी लागेन भने धेरै कुरा नारामा मात्र सीमित हुनेछन् ।

सहकारीसंग भूमि पनि जोडिएको छ । मन्त्रालयले भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन भए नभएको समीक्षा गर्नुपर्छ । यसमा मन्त्रालय चुकेको छ । अहिले उत्पादनशील जमिनमा बालुवा हालेर घडेरी बनाईएको छ । जमिन उत्पादनको साधन हो । कसैको सम्पत्ति होईन । तर हामी सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तिकोरुपमा जमिनलाई चलाईरहेका छौं । राज्यले जमिनको उपयोग सम्बन्धी प्रष्ट नीति बनाउनुपर्छ । भूमि बैंक बनाएर कमाउन नसक्नेको जमिन सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तो जमिनको विशेषता हेरेर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने खालको बस्तु उत्पादन गर्न लगाउनुपर्छ । धनकुटाको चित्रे, सिधुवा, बसन्तपुर क्षेत्रको बुकी फूल मात्र उम्रिने डाँडामा सहकारीले काउली फलाएर बंगलादेश निर्यात गरिरहेका छन् । सहकारीले गर्न सक्छन् । तर राज्यले अनुकुल वातावरण बनाईदिनुपर्छ । 

सहकारी संस्थामा समस्या आउनुमा तपाईं कस्को कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

–सहकारी संस्थालाई सदस्य र समुदायको फाईदाका लागि नभई आफ्नो फाईदाका लागि दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुको त्रुटि छ । यसैगरी आफूले दर्ता गरेको सहकारी कसरी चलिरहेको छ भनेर हेर्न नसक्ने सहकारी विभागलाई पनि दोषी देख्छु । गलतरुपमा चलेका सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुप¥यो । ठीक तरिकाले चलेका सहकारीलाई मूल्याङ्कन गरेर राज्यले अनुदान लगायतको सहायता दिनुपर्छ । अहिले सरकारले अनुदान दुरुपयोग गर्ने सहकारीलाई अनुदान दिने तर बास्तविक काम गर्ने सहकारीलाई चाहिँ सघाईरहेको छैन ।

सहकारी ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नपाउँदै संशोधनको प्रकृया अगाडि बढेको छ । तपाईंले ऐनमा संशोधनको आवश्यकता देख्नुभएको छ कि छैन ?

–सहकारी ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्न जारी भएको सहकारी ऐन, २०७४ संविधानको भावना अनुकुल छैन । पुरानैलाई दस्तावेजलाई अलिकति जोड्गास गरेर ल्याईएको छ । ऐनमा धेरै त्रुटिहरु छन् । यो ऐन विभिन्न क्षेत्रसंग सम्बन्धित ऐनहरुसंग बाझिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय तह वा स्थानीय सरकार नमानेर स्थानीय निकाय ठानेर सहकरी ऐन ल्याईएको छ । मुलुकको संविधानले संघका साथै प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत सहकारी ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यही भएर ऐन अहिलेको सन्दर्भमा मिलेको छैन । यसलाई अधिकार बाँडफाँटको हिसाबले मिलाएर यसमा भएका सहकारीको अहित हुने बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्छ ।

सहकारी ऐनमा भएका विवादरहित दफाहरु कार्यान्वयन गर्न राज्य र सहकारी अभियान इमान्दार देखिदैनन् नि ?

–सहकारी अभियान भित्र धेरै साथीहरु इमान्दार हुनुहुन्छ । तर केही साथीहरुले निजी स्वार्थ प्राप्तिका लागि सहकारीलाई भजाईरहेको देख्दा खिन्न लाग्छ । सन्दर्भ व्याजदरको विषयमा सहरकारी नियमावली पनि त्रुटिपूर्ण छ । सहकारी संस्था नाफाका लागि होईन । सेवा दिनका लागि नाफा कमाउने हो । कम्पनी जस्तो नाफा कमाएर लाभांश वितरण गर्ने उद्देश्यले मात्र संचालन गर्ने हो भने सहकारी हुनेखानेको संस्था हुन्छ । हुँदा खानेका लागि केही दिन सक्दैन । बचतकर्ता निराश नहुने र ऋणीलाई पनि सरल हुनेगरी ब्याज निर्धारण गर्नुपर्छ । एकदमै कम, तीन चार प्रतिशत मार्जिन लिएर संस्था संचालन गर्नुपर्छ । एउटै क्षेत्रमा भएका स–साना संस्थाबीच एकीकरण गरेर दरिलो संस्था बनाउनुपर्छ । जुन विषयका लागि दर्ता भएको हो, त्यही काम गर्नुपर्छ । दुग्ध सहकारी भनेर दर्ता गरेको संस्थाले एक लिटर पनि दूध संकलन नगरी बचत ऋणको मात्र कारोबार गर्छ र यसका सदस्यले अन्यत्रबाट दूध किनेर खान्छन् भने यसलाई बिघटन गरेर बचत ऋण सहकारी बनाए हुन्छ । दुग्ध सहकारीले दूध उत्पादन, बजारीकरण र प्रशोधन गर्नुपर्छ । मुलुकमा कृषि सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन सके थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । स्याउ र तरकारी फल्ने ठाउँ अहिले झारले ढाकेको छ । सिँचाईयोग्य खेत बाँझै छन् । आफ्नो जग्गा बाँझो छाडेर अरब जाने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले त्यस्तो जग्गामा सहकारीमार्फत खेती गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । सहकारीले सामुहिक ऋण लैजाउ र यो उद्यम गर भनेर सरकारले ‘स्किम’ दिनुपरो । आदेश मात्र जारी गर्ने रजिष्ट्रार र सरकारी अनुदान लगेर खाने वा मान्छेलाई ठग्ने सहकारीको काम छैन ।

सहकारी अभियन्ताहरु ‘बैंकर्स’हरुको ‘लबिईङ्ग’ले गर्दा सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन आएको भन्ने टिप्पणी गर्छन । तपाईंलाई अहिले सम्म कसैले आवश्वासन, प्रलोभन वा दवाव दिएन ?

–मलाई कसैले प्रलोभन देखाउने आँट गर्नसक्दैन । मेरो चरित्र र व्यक्तित्वले गर्दा कसैले कुरा राख्न सक्दैन । म एक्लैले काम गर्ने पनि होईन । मन्त्रालयले मस्यौदा ल्याउने हो । संसदका समितिहरुमा दफावार छलफल हुन्छ र संसदको पूर्ण बैठकले पारित गर्छ । सहकारी ऐन संशोधनको आवश्यकता छ । अभियानलाई दरिलो पार्न, स्थायित्व दिन र संविधानको भावना अनुसार सहकारी तीन खम्वे अर्थनीतिको एउटा दह्रो खम्वा हो भन्ने उत्तरदायित्व बहन गर्नका संशोधन हुनुपर्छ । कसैलाई फाईदा वा घाटा पुर्‍याउने उद्देश्यले ऐनका दफा संशोधन गर्न हुँदैन ।

बचत ऋण बाहेकका अन्य विषयका सहकारीले ऐनमा भएको मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउन माग राख्दै आएका छन् । उत्पादन, प्रशोधन, वितरण लगायतको क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर दर्ता भएका सहकारीले बचत ऋणको मात्र काम गर्नु उचित हो र ?

–यो विलकुल गलत कुरा हो । मुख्य कारोबारको व्यवस्था उचित छ । बरु प्रतिशत मिलाउन सकिन्छ । सल्लाह गरौं, अभियानको अनुभव पनि आउला । बचत ऋणको कारोबार कम भयो भने ३० लाई ३५ प्रतिशत बनाउँला । तर विषयगत सहकारी संस्था आफ्नो उद्देश्य अनुरुप ७० देखि ७५ प्रतिशत मुख्य कारोबारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि गर्न संस्थालाई ३० प्रतिशत बचत ऋणको कारोबार गर्न दिने र बाँकी काम मुख्य कारोबारको गर्नुपर्ने व्यवस्था ठीक छ ।

सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिईएको छ । तर अनुगमनको क्रममा यी तीन तहबीच समन्वय हुनेगरेको छैन । सहकारीलाई नियमन गर्ने विद्यमान प्रणाली कति प्रभावकारी छ जस्तो लाग्छ ?

–हामीले प्रणाली बसाल्न नसकेर त्रुटि भएको हो । सहकारीलाई नियमन गर्न नयाँ ढंगको संरचना आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी ‘सेकेन्ड टियर ईन्स्टिटुसन’ खडा गर्न जरुरी छ । यही संरचना मार्फत सहकारीलाई उचित मार्गनिर्देश गर्न, नियमन गर्न र प्रविधिको हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । अहिलेको हाम्रो संरचना र विभागको कार्यशैलीबाट सहकारीको नियमन सम्भव छैन । नियामक निकाय बनाएर गयौं भने सहकारीमा नतिजा ल्याउन सकिन्छ । प्रारम्भिक सहकारीलाई तिमीले यो काम सही गर्‍यौ, यो काम गलत गर्‍यौ भनेर भनिदिने मान्छे समेत नभएर बिग्रिएको हो । राज्यका तीनै तहले ध्यान दिनुपर्छ । गलत काम गर्ने सहकारीलाई दण्डित गर्नुपर्‍यो । दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्ने प्रावधान राम्रो छ । अहिले एउटा व्यक्ति विभिन्न सहकारीको सदस्य बनेर ऋण लिने अनि नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सहकारीले सदस्यको सम्पूर्ण वित्तीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नुपर्छ । यसैगरी सहकारीमा भ्रष्टाचार र गैरकानुनी काम गरेर कमाएको पैसा थुप्रिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ । तर सहकारीले पनि सफेद् काम गरिरहेका छैनन् । धेरै कुरामा सहकारी सच्चिनुपर्छ ।

सहकारीका छाता संघहरु अभियान भित्रका कमजोरीबारे टिप्पणी गर्न हिचकिचाउँछन् । सहकारीमा सुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारी प्रतिनिधिमुलक संघहरुको पनि होईन र ?

–म नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)मा १४ वर्ष सम्म संचालक र महासचिव भएर बसेँ । तीन वर्ष सल्लाहकारको भूमिकामा रहेँ । म संघमा हुँदा सबै राम्रो थियो भनेर घमण्ड गर्दिनँ । त्यसबेला भएका गल्तीलाई पनि सच्याउँ । तर अहिले छाता संघमा भएका केही साथीहरुले दिएको अभिव्यक्ति सुन्दा उहाँहरुको सहकारीप्रतिको बुझाईमाथि दया लागेर आउँछ । केही साथीहरु विज्ञ हुनुहुन्छ । तर उहाँहको विज्ञता ओझेल परेको छ । छाता संघहरुले प्रारम्भिक संस्थाको अनुगमन गर्नुपर्‍यो । उहाँहरुले अभियानलाई सच्याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वय गर्नुपर्छ । सहकारीमैत्री नियम कानुन बनाईदिनुस् भनेर स्पष्ट धारणा दिनुपर्‍यो । अहिले एउटा समूह आउँछ सन्दर्भ व्याजदर ठीक छैन भनेर जान्छ । अर्को समूह आउँछ र यसलाई जसरी भएपनि कार्यान्वयन गरौं है भनेर जान्छ । यसरी सहकारी अभियान भित्रको एकता र साझा दृष्टिकोण आउन सकेको छैन ।

नेपालमा दशकौं देखि समाजवादी विचारधार बोक्ने दलहरुले राज्य व्यवस्था संचालन गरिरहेका छन् । तर उनीहरुले लोकतान्त्रिक समाजवादको प्रभावकारी ‘मोडेल’को रुपमा रहेको सहकारीलाई चाहिँ सधैं उपेक्षा गर्दैआएका छन् नि ?

–हिजोको काँग्रेस, नेकपा माओवादी, एमाले, सद्भावना पार्टी वा आजको नेकपा, राजपा जे भनेपनि स्टेसन फरक–फरक होला, गाडिको नाम फरक–फरक होला तर यात्रा गर्ने पेसेन्जर र गाडि चलाउने ड्राईभर तीनै हुन् । सबै मान्छे तीनै हुन् । त्यसैले सोचाईमा सामन्ती चिन्तन छ । कम्यूनिस्ट पार्टीका सदस्यहरुमा पनि सामन्ती चिन्तन ठेलाठेल छ । नारामा मात्र समाजवादको कुरा ल्याए । समाजवादी अर्थव्यवस्थामा निजी स्वामित्वमा जमिन हुँदैन । जमिन राज्यको स्वामित्वमा रहनुपर्छ । हामीले संविधानमा समाजवादी अर्थव्यवस्था लेखेको पाँच वर्ष भईसक्यो । म अरु पार्टीको मात्र कुरा गर्दिनँ, यसबीचमा मेरै पार्टीले पनि समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई मुखरित गर्ने बजेट ल्याएको छैन । प्राकृति श्रोतमाथि राज्यको स्वामित्व हुनुपर्छ । जनतालाई रोजगारी दिनुपर्छ । तपाईं रोशी खोला वा मेरै गाउँको चिस्याङ खोलामा गएर हेर्नुस्, पाखुरा र तिघ्रा ठूला भएकाले खोला कब्जा गरेर राज्यको सम्पत्ति दनादन  लुटीरहेको छ । राज्य अनदेखा भएर बसेको छ । म प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन समितिबाट गएको थिएँ, साझेदारी बन, वैज्ञानिक बन भनेको छ, डँडाल्नुमा पार्टीको कार्यकर्ताको बोर्ड भिरेर तिघ्रे पाखुरेले सखुवाको रुख काटीरहेका छन् । संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपाउने अधिकारलाई मानिसको मौलिक हक भनेर राखिएको छ । तर व्यवहारमा हाम्रा पाईला समाजवादी अर्थव्यवस्था तिर चलेका छैनन् । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र राजनीति सोच भएका कसैका पाईला चलेनन् । संविधान निर्माण गरेपछि अघिल्लो पुस्ताले विश्राम लिनुपथ्र्यो । समाजदी अर्थव्यवस्थाको युगको नेतृत्व पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपथ्र्यो । अघिल्लो पुस्ताका नेताले आफू पछि आउने नेतृत्व उत्पादन गर्नुपर्ने हो । तर म पछि यो आउँछ भनेर मुन्टो चिमोट्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा हावी भएको छ । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दरिलो बनाउने हो भने पाँच ओटा ‘टी’ लाई ध्यान दिनुपर्छ । टिम्बर, टुरिज्म, टी (चिया), टेक्निकल एजुकेशन र टिमवोर्कलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने समृद्धि सम्भव छ ।