ओरेण्टल सहकारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सहकारी विभागलाई

काठमाडौं । ओरण्टल सहकारी अब सहकारी विभागले हेर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिविरुद्व परमादेश जारी गरेपछि सरकारले त्यसको समस्या सल्टाउने जिम्मा सहकारी विभागलाई दिएको हो ।

मन्त्रालयको गत माघ २० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयले सहकारी विभागलाई नै ओरेण्टलको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिएको हो । समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले २ करोड ३४ लाख रकमसहित जग्गा रोक्कासहितको प्रतिवेदन सहकारी विभागलाई बुझाइएको बताउनुभयो ।

सदस्य सचिव पौडेलले २ करोड ३४ लाख रकम साना बचतकर्तालाई बाढ्न खोजिएपनि सर्वोच्चको परमादेशका कारण बाँढ्न नपाइएको बताउनुभयो  । समितिका अध्यक्ष कुमारप्रसाद पोखरेलले समितिले ओरेण्टल हेर्न नमिल्ने भएपछि नियमित नियमक निकाय सहकारी विभागमा बुझाइएको बताउनुभयो  । ‘मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्रबैंक, तथा महासंघसमेतले निरीक्षण र नियमन गर्न सक्ने निकाय हुन्’ उहाँले भन्नुभयो ,‘सर्वोच्चको आदेशपछि हामीलाई काम गर्न समस्या भएपछि मन्त्रालयमार्फत ओरेण्टलको जिम्मा विभागलाई दिइएको हो ।’ ‘तीन महिनाको मेहनतपछि विभागले प्रतिवेदन बुझेको छ’ उहाँले भन्नुभयो,‘ कागजपत्र बुझाउने तयारीमा छौैं ।’ 

समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिले ओरेन्टल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतको जग्गा रोक्का गरेको थियो । समितिले बस्नेतका कोहिनूर हिल हाउजिङ प्रालि र भेगासिटी अपार्टमेन्ट लिलाम बिक्री गरी बचतकर्ताका पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि सर्वोच्च अदालतले समितिको काममा अवरोध पुर्याएको थियो ।

कोहिनूर हिल अन्तर्गत उपत्यकाका सानेपा, मानभवन, मिनभवन, इमाडोललगायत स्थानका १० वटा परियोजना छन् । सरकारले सुधीर बस्नेतसँग सम्बन्धित आयुषा डेभलपर्स प्रालि, कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालि, ओरेन्टल डेभलपर्स एन्ड बिल्डर्स प्रालि र त्यसअन्र्तगत २२ वटा परियोजनाको पनि निगरानी गरेको थियो ।

समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न गठन भएको व्यवस्थापन समितिको निर्देशन विपरीत बस्नेतले पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरी सदस्यबाट अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा थप रकम माग्दै आएका थिए । अपार्टमेन्ट समायोजन वा किस्ताको नाममा रकम उठाएको भन्दै समितिले आपत्ति प्रकट गरेपनि बस्नेतले टेरेका थिएनन् ।

सर्वोच्चले सहकारी ऐन २०४८ अनुसार दर्ता भएको तर सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भन्दै समितिका विरुद्व  अनौठो आदेश जारी गरेको थियो । समितिले सुधिर बस्नेको भेगाससिटीसहित अन्य जग्गा तथा परियोजना लिलामीमा बिक्री गरी आएको रकम दामासाहीका आधारमा बाढ्ने अन्तिम तयारी गरेको बेला सर्वोच्चले समितिको काममा अवरोध पुर्याएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि अलमलमा परेको समिति र सहकारी मन्त्रालयले त्यसको समस्या सल्टाउने जिम्मा सहकारी विभागलाई दिएको हो । २०७० सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगका अनुसार एक सय ३२ सहकारीको १० अर्ब ८७ लाख जोखिममा रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो ।

ओरेण्टलबाट मात्रै ६ हजार नौ सय ७६ जना पीडित छन् । उनीहरूको आठ अर्ब ४० करोड निक्षेप डुबेको थियो । यस्तै ६ सय ८१ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरेन्टल र कोअपरेटिभबाट ठगिएका छन् । अहिले सावाँ ब्याजसहित ओरेण्टलको दायित्व १७ अर्ब पुगेको छ ।  सरकारले २०७४ कात्तिक २० गते ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
यो समाचार सहकारीअखबार डट कमले प्रकाशन गरेको छ ।