सहकारी ऐन कार्यान्वयनका बाँकी पक्ष र सहकारी सुशासन

सहकारी ऐन कार्यान्वयनका बाँकी पक्ष र सहकारी सुशासन
बिचार/दृष्टिकोण | 2021-03-26 Share

गोपीनाथ मैनाली

नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण स्थान राख्ने सहकारीलाई व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न आएको सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको चार बर्षमा प्रवेश गरेको छ । सहकारीको संख्या र कार्यआयतन दुवै बढेपनि सदस्य केन्द्रीयता र स्वनियमनबाट सहकारीहरु विषयान्तर हुन गै सदस्यहित प्रवद्र्धन गर्न नसकेको र कतिपय सहकारी संस्थाप्रति स्वयम् सदस्यहरुको व्यापक गुनासो रहन गएको सन्दर्भमा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत ती समस्याहरु समाधान हुनसक्ने अपेक्षा थियो । तर अझै पनि ऐनका कतिपय प्रावधानहरु पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । ती प्रावधानहरुको अक्षर र भावना अनुरुप कार्यान्वयन भएमा सहकारी क्षेत्रका धेरैजसो समस्या सम्वोधन हुने देखिन्छ ।  

ऐनको सार र गन्तव्यको रुपमा रहेको प्रस्तावनामा सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको उल्लेख छ । साथै ती मूल्य र सिद्धान्तको अवलम्वनबाट राष्ट्रले अपेक्षा गरेका कुरा सहकारी व्यवसायको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवम् समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण हो । धेरैजसो सहकारी सहकारीका मूलभूत मूल्य र सिद्धान्तबाट विषयान्तर छन् । संस्थाभित्र सदस्य केन्द्रीयता, साझाबन्धन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन, स्वयम् व्यवस्थापन र स्वउत्तरदायित्व एकदमै पातलो देखिएको छ । परिणामतः सहकारीको पहिचान र अस्तित्वमाथि चुनौती देखिएको छ । 

ऐनले सहकारी संस्था दर्ताको मानदण्ड निर्धारण गरेको छ । यसअघि २५ जना नेपाली नागरिक आवेदक भएर संस्था दर्ता हुनसक्थे भने अव श्रमिक, कालिगढ सहकारीका लागि पन्धजनाबाट नै संस्था दर्ता हुनसक्छ । महा/उपमहानगरमा बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने संस्थाका हकमा सयजना र अन्य क्षेत्र र विषयसम्वद्ध सहकारीका हकमा तीसजना सदस्य भएको सहकारी दर्ता गर्न सकिने वर्गिकृत व्यवस्था छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मानदण्ड तोक्ने भनिएको छ । तर ऐनका प्रावधानहरु केकति कार्यान्वयनमा आए भन्ने सुपरिवेक्षण र समीक्षा गरिएको छैन । 

ऐनको महत्वपूर्ण प्रावधान विशिष्टीकृत सहकारी संघको गठन पनि हो । कम्तीमा पच्चिस समान कार्यआधार भएका सहकारीहरु मिलेर विशिष्टीकृत सहकारी गठन गर्नसक्ने व्यवस्थाले सहकारीको इकोनोमी अफ स्केल र व्यावसयिकता प्रवद्र्धन गरी सेवा ब्राण्डिङ गर्ने अवसरको ढोका खोलेको छ । सहकारी सानो कार्यक्षेत्रमा सीमित हुने व्यवसाय नभै मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गर्नसक्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ विशिष्टीकृत सहकारीको प्रावधान आएको हो । जस्तो कि उर्जा, जलविद्युत, रासायनिक मल, दुग्ध व्यवसाय, बन तथा कृषि पैदावारका क्षेत्रमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरु मिलरे विशिष्टीकृत संघ बनाउदा उत्पादन, सेवा, बजार र वितरण विस्तार हुन गै व्यावसाकियता र प्रविधि पनि विस्तार हुनजान्छ । विशिष्टीकृत संस्थाको विकासले अर्थतन्त्रको सामाजिकीकरण हुनजान्छ र अन्ततः संविधानले कल्पना गरेको आर्थिक समाजवाद स्थापना सम्भव हुन्छ । तर ऐन कार्यान्वयमा आएको चौथो बर्ष र समस्त सहकारी आन्दोलनले सत्सट्ठी बर्ष पार गर्दा पनि यो विषय ओझेलमा छ । 

ऐनले  संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ । यसरी कार्यक्षेत्र निर्धारण हुदा सहकारीहरुलाई भौगोलिक सीमामा मात्र विस्तार नभै कार्यमूलक, व्यावसायिक र मान्य सिद्धान्त अनुसार क्रियाशील हुन सघाउ पुग्छ । दर्ता हुदाका समयमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने संस्था भए महा÷उपमहानगरमा कारोवार गर्ने भए एक वडा, अन्यत्र भए एक स्थानीय तहसम्म र सेवा शुरु गरेको दुईवर्षपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सकिने, यसअघि स्थापना भएका संस्था भए निर्धारित अवधिभित्र कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य बन्न नपाउने र बनेको भए तीनवर्षभित्र एउटाको मात्र सदस्य कायम हुने अवसर दिएको थियो, सो अवधि पूरा भएको छ । सदस्य हित, व्यावसायिकता विस्तार, सहकारीको सामुदायिकरण र स्वयम् जवाफदेहीताका लागि व्यक्तिले एकै प्रकृतिका एकमात्र संस्थामा मात्र सदस्यता सीमित गरेको हो । सहकारी आन्दोलनलाई स्वच्छ र मार्यादित बनाउन सघाउने यी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आएका छैनन्, बरु अव्यावहारिक भए भनी प्रावधान नै परिवर्तनको आवाज सुनिएको छ । सहकारी जस्तो समाजको अव्वल अभियानमा कानून जस्तो बृहद अर्थ राख्ने राज्यको कार्यान्वयनमा उदाहरणीयता देखाइनु पर्ने हो । 

साविक ऐनमा एकै व्यक्ति सञ्चालक र कर्मचारी बन्न पाउने वा नपाउने विषयमा स्पष्टता थिएन । एकै व्यक्ति सञ्चालक र कर्मचारीको दोहोरो भूमिकामा रहदा सहकारी स्वार्थको द्वन्द्व हुनगै सहकारी सुशासन कायम नहुने स्थिति पनि देखिन्छ । संस्थाको कर्मचारी र सञ्चालक एकै ब्यक्ति बन्न नपाउने, दोहोरो भूमिकामा भए एकबर्षभित्र कर्मचारीको भूमिकाबाट अलग हुनुपर्ने र एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था छ । यी  व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

मान्य मूल्य र सिद्धान्त अनुसार स्थापित भएका संस्था नै सहकारी हुन् । नाम एक र काम अर्कोप्रकृतिको भएमा संस्थाहरु सहकारी भावना र व्यावसायिकताबाट विषयान्तर हुन सक्छन् । त्यसैले ऐनले मुख्य कारोवारको परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै बचत रकम सदस्यबीचमात्र लगानी गर्न पाउने र यसबाहेक सरकारी ऋणपत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसबाट संस्थाको बचत परिचालन र सदस्यको हित प्रवद्र्धनमा सहजता आउने देखिन्छ । तर मुख्य कारोवारको सीमा राख्नु अनुचित भन्दै विधि निर्माता र निर्धारित विधिप्रति चुनौती दिने गरी कारोवार भैरहेको छ । 

सहकारी संस्थाहरुले बचत तथा ऋण परिचालन गर्दा निश्चित प्रतिशतभन्दा फरक व्याज लिन पाउदैनन् । सदस्यबाट संकलित बचत सदस्यमा नै लगानी गर्दा धेरै व्याज लिनुको औचित्य पनिरहदैन । कति व्याज कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा दक्षता प्रणालीभित्र भित्रिनसकेको हुनसक्छ । संस्थाहरुले लिने व्याजदर निर्धारणका लागि सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने व्यवस्था ऐनको एउटा सुन्दर पक्ष हो, जसले संस्थाहरुमा देखिनसक्ने विसंगति हटाउन र समुदायको विश्वास जित्न बल पु¥याउछ । गत बर्ष समद्ध पक्षको सहमतिसाथ सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने काम ग¥यो । तर केही संस्थाहरु नै यसका आलोचक रहे ।   

ऐनले सदस्यको हितविपरीत काम गर्ने वा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने, कानून विपरीतका कार्य गर्ने जस्ता आधार र प्रक्रियामा समस्याग्रस्त सहकारीको घोषणा गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन, दायित्व फरफारक गर्ने कामका लागि शक्तिशाली व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । यसबाट समस्यामा परेका सहकारीका सदस्य र सम्वद्ध सरोकारवालाको हितरक्षा हुनुका साथै समस्याग्रस्त संस्थाले पनि निकास पाउन सक्छन् । सहकारीको व्यवस्थापनमा सुशासन नहुदा अहिले पनि केही संस्थाहरु आलोचित छन्, सदस्यको बचत डुवेको छ, केही सदस्यको यसैका कारण मृत्यु भएको छ । थोरै संस्थाभित्र देखिएको अनियमितले राम्रा काम गर्ने संस्थाको छविमा आँच आएको छ । त्यसैले यस प्रकारको व्यवस्थाले राम्रो काम गर्ने संस्थालाई सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ भने समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन सहज हुने स्पष्ट छ । तर कानूनी, प्रक्रियागत तथा प्रभावगत कारण समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन सहज देखिन सकेको छैन । 

सहकारी संस्था संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका जगेडा कोष, संरक्षित पूजी फिर्ता कोष र सहकारी प्रवद्र्धन कोष, स्थीरीकरण कोष लगायतका कोषहरुको व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी प्रवद्र्धन कोष सहकारीको प्रवद्र्धन, शिक्षा, क्षमता विकास लगायतका विषयमा मन्त्रालय र सहकारी संघहरुबीच सहकार्य गर्ने थप आधार दिएको छ । स्थीरीकरण कोषको व्यवस्थाले वित्तीय रुपमा संकटापन्न हुनु अघिनै त्यस्ता संस्थालाई सञ्जिवनी दिन सक्नेछ । कानूनको भावना अनुरुप यी संरचनाहरु क्रियाशील भैसकेका छैनन् । त्यस्तै कर्जा सूचना केन्द्र तथा कर्जा सुरक्षणको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ, जसले सहकारी कारोवारको जानकारी मन्त्रालय तथा सम्वद्ध निकायमा हुन गै यसको व्यवस्थापन सहज हुने विश्वास लिन सकिन्छ । केन्द्रको स्थापना र क्रियाशीलता तत्काल जरुरी हो । चालू आर्थिक बर्षको बजेट बक्तव्यले पनि स्थीरीकरण कोष र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरी सहकारीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न जोड दिएको छ । 
सहकारी आफैमा समावेशिताको उदाहरण हो, तर पनि लैङ्गिक रुपमा पछि परेको महिलाहरुको सहभागिता बढाउन संस्थामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिले हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट महिलाहरुलाई आर्थिक र सामाजिकरुपमा थप सक्षम बनाइ समाजमा विद्यमान लैङ्गिक दूरी घटाउन सहयोग पुग्नेछ । तर सहकारी संस्थामा समावेशिताका भावना सामान्य रुपमा पूरा भए पनि सहकारी संस्थाको अभिभावकत्व लिने संघहरुको संरचनामा समावेशी विम्व र समावेशीताको भावना मुखरित छैन । 

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सहकारी दर्ता, प्रशासन, प्रवद्र्धन तथा नियमनका काम पनि तीनै तहमा बाडिएको छ । तदनुरुप ऐनले विभिन्न कार्यको विभाजन गरेको छ । संविधानले मात्र होइन, आवधिक योजना र बजेटले सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ तर सहकारी शिक्षा र जागरण पनि स्थानीय स्तरमा संस्थागत भैसकेको छैन । सैवैधानिक दायित्व पूरा गर्न ऐनले राखेको प्रावधानहरु आफै कार्यान्वयन हुने पनि होइन । यसका लागि स्थानीय स्तरमा सहकारी शिक्षा, स्वस्फूर्त जागरण आवश्यक छ, जसका लागि स्थानीय तह र सहकारी संघहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन आउछ । 
संभावनाका हिसावले कृषि र भौगोलिक हिसावमा दुर्गम इलाकामा सहकारीको संभावना छ, आवश्यकता पनि त्यही छ । गरिबी गाउ र दुर्गम क्षेत्रमा बढी छ, सहकारी गरिबी घटाउने अभियान हो । शहर बजारमा सहकारीको विस्तार भएपनि ती स्थानमा अपेक्षित रुपमा सहकारीले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सहकारी बचत र ऋणको कारोवार गर्ने वित्तीय मध्यस्थतकर्ता मात्र हो कि भन्ने सन्देश पनि गएको छ । यस सन्दर्भमा कृषि, आवास, यातायात, विद्युत, विमा लगायतका सहकारी विस्तार हुनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड लगायत सम्वद्ध पक्ष यसतर्फ क्रियाशील हुनु पर्दछ । 
सहकारी एकीकृत सूचना प्रणाली (कोपोमिस) को कार्यान्वयनबाट नै तिर्न तहका सरकारले सहकारीको अवस्था बुझ्न, सहकारीका लागि आवश्यक सूचना जानकारी लिन, सहयोग गर्न, जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । तर तहगत सरकारमा सहकारी व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएपछि यो विषय एकदमै फितलो र औपचारिक छ । जसका कारण समष्टिगत तहका सहकारी आंकडा पनि पाउन सकिने अवस्था छैन । 

धेरैजसो सहकारीमा आन्तरिक सुशासन सूचक एकदमै कमजोर छ । स्वार्थको द्वन्द्व र राजनैतिक प्रभाव पनि छ । जसका कारण सहकारीको जोखिम घट्न सकेन, सहकारीको सहकारीपना स्खलित हुदै सहकारीहरु आयोजनाजस्ता, गैसस जस्ता वा कम्पनी व्यवसाय जस्ता बनेका छन् ।  

हुनतः सहकारी ऐन सहकारी आन्दोलनको भावनाअनुरुप नआएको, प्रबद्र्धनमा भन्दा नियमन केन्द्रीत भएको भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको छ । गुनासा आफैमा सही वा आग्रहपूर्ण हुनसक्छन् । जस्तो कि कार्यक्षेत्र तोकिनु हुदैन, धेरै सहकारीमा सञ्चालक बन्न पाउनु पर्छ, राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नु हुन्न, स्प्रेड दर तोकिनु हुन्न, लगानीको सीमा तोकिनु हुदैन, बैंकलाई जस्तो नियमन गरिनु हुन्न, थोरै सदस्य संख्याबाट सञ्चालन गरे भैहाल्यो नि, बचत तथा ऋण सहकारीमा केन्द्रीत भयो आदि । त्यस्तै अभियानकर्मीबाटै सहकारी अभियानले गति लिने, शुद्धीकरणको आशा पलायो, कोषहरुको व्यवस्थापनले जोखिम घट्छ भन्ने प्रशंसा पनि भएको छ । ऐनमा केही कमजोरी रहेपनि परिमार्जन नभएसम्म राज्यइच्छाको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । मुलुकको समष्टिगत वित्तीय स्वास्थ्य सवल पार्न पनि सहकारी व्यवस्थित हुनुको विकल्प छैन ।

Email : mainaligopi@gmail.com