सहकारीको अनुगमनमा जानु अघि नै पूर्वसूचना दियो रजिष्ट्रार कार्यालयले

काठमाडौं । प्रदेश १ को सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले सहकारीको अनुगमन गर्नु अघि नै पूर्वसूचना जारी गरेको छ ।

रजिष्ट्रार कार्यालयले चैत १७ गते एक सूचना प्रकाशित गरेर आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारी संघ÷संस्थालाई अनुगमनका लागि कार्यालयबाट कमचारी खटाएको पूर्वसूचना दिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको नियमित अनुगमन गर्ने कार्य सुनसरी जिल्लाबाट सुरु गरेको जानकारी गराउँदै कार्यालयले अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीले मागेको सूचना तथा अभिलेख यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन सहकारीलाई निर्देशन जारी गरेको हो । 

कार्यालयका रजिष्ट्रार बलराम निरौलाले हस्ताक्षर गर्नुभएको सूचनामा भनिएको छ, ‘नियमित अनुगमन गर्ने कार्य सुनसरी जिल्लाबाट सुरु गरि कार्यालयबाट कर्मचारी समेत खटाईएको हुँदा सबै सहकारी संघ/संस्थाले आफ्नो अभिलेख तथा सूचना चुस्त दुरुस्त राख्न तथा अनुगमनकर्ता कर्मचारीले मागेका सूचना तथा अभिलेख यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन...सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

अहिले मुलुकमा वित्तीय अनुशासन तोडेर आर्थिक कारोबार गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएका धेरै सहकारी समस्याग्रस्त बनेका छन् । सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको निक्षेप संचालकले मिलेमतोमा आफन्तलाई विना धितो ठूलो राशि ऋण दिने, व्यक्तिगत फाईदाका लागि घर जग्गाको कारोबारमा लगानी गर्ने, पल्र्स अनुगमन प्रणाली लागू नगर्ने लगायतका वेथिति देखिएका छन् । त्यसैले नियामक निकायले सहकारीमा सुशासन कायम राख्न नियमित र सघन अनुगमन गर्न अपरिहार्य छ । 

तर नियामक निकायले यसरी पूर्वसूचना दिएर सहकारीको नियमित र सघन अनुगमन गर्दा सकारात्मक परिणाम निस्कदैन । नियमतवश बदमासी गर्ने सहकारीले अनुगमनकर्ता आउनुअघि नै हिसाव किताव मिलाएर नक्कली कागजपत्र खडा गर्नुका साथै आर्थिक अपचलनको प्रमाण समेत नष्ट गर्न सक्ने भएकाले पूर्वसूचना दिएर अनुगमनमा जानुको कुनै अर्थ नहुने जानकार बताउँछन् ।