प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्न उपभोक्ता सहकारी मोडेल (प्रणाली)को भूमिका

प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्न उपभोक्ता सहकारी मोडेल (प्रणाली)को भूमिका
बिचार/दृष्टिकोण | 2021-05-13 Share

-आनन्द सारु

पृष्ठभूमि:

सहकारी जनताको स्वामित्वमा स्थापना र संचालन हुने महत्तम उपयोगी प्रणाली हो । सहकारीमा जनताको स्वामित्व बोध तव हुन्छ जव सहकारी स्थापना, संचालन एवं प्राप्त लाभमा उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता कायम भएको हुन्छ । सहकारी प्रणालीको सफलताको स्तर यसका सदस्यहरुको जीवनयापनमा परेको सकारात्मक प्रभावका आधारमा निर्धारित हुन्छ । सहकारीको प्रभावकारिता यसका स्थापित मूल्य तथा सिद्धान्तहरुको प्रयोगको इमान्दारितामा आधारित हुन्छ । राज्य आम नागरिक जनताको भरोसाको अन्तिम केन्द्र हो । राज्यको आत्मा नै जनताको अपेक्षामा संरक्षकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नु हो । जनताको उपभोगको क्षेत्रलाइ ब्यवस्थित गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । राज्यले जनताको उपभोग अधिकारलाइ सहज मात्र हैन बिश्वासयोग्य पनि बनाउन सक्नु पर्दछ । निजीकरणको नीति अवलम्वन गरिए संगै आम उपभोगको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र हावि भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा रहने अधिकारीबादी संगठन र संघबादका कारण उपभोगको क्षेत्रमा समेत स्वच्छ, स्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा हुन नसकेको तितो यथार्थ हामी सामु स्पस्ट छ । उपभोगको क्षेत्रमा सरकारको नियमन एवं नियन्त्रण कमजोर छ । निजी क्षेत्र बढी नाफामूखी देखिन्छ । उपभोगको सन्दर्भमा मूल्य तथा गुणस्तरमा ठगी भएका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेको पाइन्छ । उपभोगको सीमित र ब्यापक अर्थ छ । उपभोगको ब्यापक क्षेत्रमा समेत सहकारी प्रणाली प्रभावकारी हुने देखिन्छ । संबिधानको मूल मर्म समाजबाद स्थापना गर्ने परिकल्पना तर्फ मुखरित छ । समाजबादको मर्मलाई आत्मसात् गर्नको लागि उपभोगको क्षेत्रमा सहकारी प्रणाली अधिक प्रभावकारी हुने बलीया आधार छन् । उपभोगको क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थाका कारण परेको चक्रिय प्रभावले आम जनतामा राज्य प्रति नै निराशा, बितृष्णा पैदा भएको पाइन्छ । तसर्थ, उपभोगको क्षेत्रलाइ ब्यवस्थित बनाउन सहकारी प्रणालीलाइ प्रभावकारी रुपमा अवलम्बन गर्न सरकारले यथोचित संरचनागत एवं कार्यक्रमगत ब्यवस्था गर्न र सहकारी अभियानबाट बिशेष अगुवाइ गर्न जरुरी छ ।

उपभोगको क्षेत्रबारे हाम्रो बुझाइ यथार्थः

उपभोग भन्नाले सामान्यत खाना तथा लगाउने वा उपयोग गर्ने कुराकोरुपमा बुझिन्छ । उपभोग सम्बन्धमा यो सिमित अर्थ दिने बुझाइ हो । उपभोग सम्बन्धी ब्यापक अर्थ वा धारणाले हाम्रो दैनिक जीवन यापनमा आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका बस्तु तथा सेवाको क्षेत्रलाइ समेटद्छ । खानामा प्रयोग हुने खाद्यान्न मात्र नभइ मानवीय आवश्यकता संगै उपयोग हुने सबै प्रकृतिका बस्तु तथा सेवाहरुलाइ उपभोगको ब्यापक धारणाले समेट्दछ । यसरी मानिसको आधारभूत जीवन यापनलाइ नै प्रभाव पार्ने उपभोगको क्षेत्रलाइ ब्यवस्थित बनाउनु राज्य र प्रत्येक नागरिकको दायित्व एवं कर्तब्य हो । मानिसको जीवन यापनलाइ सहज बनाउन उपभोगको क्षेत्रलाइ ब्यवस्थित गराउन जरुरी हुन्छ । उपभोगको क्षेत्र ब्यवस्थित हुन यसलाइ ब्यापक अर्थमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । उपभोग मानिसको जीवनयापनको ब्यापक क्षेत्र संग अन्तर सम्बन्धित रहेको सन्दर्भमा यसमा आम मानिसको सरल सहज पहुँच  कायम गराउदै प्रभावकारी उपयोग हुन सक्ने अवस्था हासिल हुन सक्नु नै उपभोग सम्बन्धी ब्यापक अवधारणाको मूलभूत सार हो । यसमा आम मानिस, सरकार एवं सरोकारवाला सबै पक्ष सचेत, सशक्त हुन जरुरी छ । उपभोगको सन्दर्भमा रहेको ब्यापक अवधारणाले नाना, खाना र छाना सबै क्षेत्र समेट्दछ जसलाइ मुख्यतः निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

  • मानिसको लागि आवश्यक आहारा वा भोजनको रुपमा प्रयोग हुने सबैं खाद्य पदार्थहरु जस्तैः चामल, दाल, पिठो, गेडा गुडी जस्ता खाद्यान्न, तरकारी, नुन तेल माछा मासु आदी ।
  • मानिसको लागि आवश्यक हुने स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी औषधी तथा सामाग्रीहरु ।
  • मानिसलाइ उपयोग हुने एवं आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाहरु ।
  • निजी तथा सार्वजनिक निर्माण एवं ब्यवसाय जन्य सामाग्रीहरु।
  • पशु बस्तुहरुलाइ उपयोग हुने वा आवश्यक पर्ने बस्तु तथा सेवाहरु । आदि ।

उपभोग सम्बन्धी मूलभूत पक्षहरु निजी क्षेत्रः

उपभोगको क्षेत्रलाइ ब्यवस्थित गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर, उपभोगको क्षेत्रमा राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नता जनताको अपेक्षा अनकुल देखियन । फलस्वरुपः बिश्व जगतमा निजीकरणको नीति अवलम्वन गरिए संगै उपभोगको क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्र हावि हुदै गयो । उपभोगको क्षेत्रमा राज्यले निजी क्षेत्र अनकुल नीति लिदै आयको अवस्था छ । उपभोगको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उपभोगको सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण अधिक रहेकाले सरकारलाइ सहयोग पुगेको पनि देखिन्छ । उपभोग लगायतका अन्य क्षेत्रमा लिइएको निजीकरणको सफलता एवं प्रभावकारिता त्यो देशमा रहेको सुशासन अवस्थामा आधारित भएको तथ्य प्राप्त परिणामहरुले देखाइरहेका छन् । यसर्थ सुशासन अवस्था कमजोर भएका मूलुकमा उपभोगको क्षेत्रलाइ पूर्णत निजी क्षेत्रमा छोडीदिंदा आम मानिसको दैनिक जीवनयापन कठिन मात्र हैन असुरक्षित पनि बन्दै गइरहेको बिषय सार्वजनिक भइ रहने समाचारहरुले पुष्टि हुन्छ । उपभोगको क्षेत्रमा सरकारको नियमन कमजोर, फितलो एवं अप्रभावकारी भएका समाचारहरु दैनिक सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । सरकार आफैले उपभोगको क्षेत्र सम्हाल्न नसक्ने, सरकारको नियमन कमजोर हुने, आम जनताको साझा एवं प्रत्यक्ष स्वामीत्व भएका संस्थाहरु नगन्य मात्रामा रहने एवं निजी क्षेत्र नाफामूखी भइ नाफाका लागि जुनसुकै कर्म गर्न पनि पछि नपर्ने अवस्था दुःखद हो । यसबारे आम मानिसलाइ जानकारी छ । उपभोगको क्षेत्रमा हुने अप्राकृतिक कामकारवाहीहरु सम्बन्धमा बिरोध तथा सुझाव रुपी आवाजहरु पनि बाहिर आउछन् । तर, ठोस समाधान हुन नसकेको देखिन्छ । उपभोगको क्षेत्रलाइ राम्रो गराउन निजी क्षेत्रलाइ थप ब्यवस्थित बनाउने ठोस उपाएहरु अवलम्वन गर्नुको बिकल्प छैन । अधिकासं निजी क्षेत्रले नाफाको लागि सिण्डिकेट, कार्टेलिगं, कालोबजारी जस्ता जुन सुकै कर्म गर्न पछि नहट्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । अर्को तर्फ निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्ने मूनाफा सिमित लगानी कर्ताहरुमा केन्द्रित हुंदा असमानता समेत बढाउन मद्दत पुगेको अवस्था छ । सुशासन बलीयो भएका मुलुकमा निजी क्षेत्र धेरै जिम्मेवार देखिन्छन् तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था देखिदैन। तसर्थ, निजी क्षेत्र सम्बन्धमा रहेको हाम्रो बुझाइमा ब्यापकता एवं नबिनता ल्याउन जरुरी छ । सिधा रुपमा बुझ्दा सरकार बाहेकका सबै निजी क्षेत्र हुन । कर्तब्य र दायित्व निर्वाहका दृष्टिकोणबाट प्रत्येक नागरिक सरकार हो । सहकारी पनि निजी क्षेत्र हो । सहकारीमा धेरै जनताको स्वामित्व एवं संलग्नता रहने कारण यो अझ बलीयो निजी क्षेत्र हो । सहकारी प्रणालीलाइ हाम्रो संबिधानले नै महत्व दिएको देखिन्छ । तर हामी निजी क्षेत्रको सन्दर्भ आउदा सहकारीलाइ भुल्छौ । सहकारी अलि धेरै निजी वा ब्यक्तीहरुको लगानी तथा स्वामित्वमा आपसमा मिलेर संचालन गरिने हुंदा यो अझ प्रभावकारी निजी क्षेत्र हो । तसर्थ सहकारी प्रणालीलाइ बलीयो बिकल्पको रुपमा उपभोगको क्षेत्रमा संलग्न गराउनु एवं बिकास गर्न तर्फ लाग्नु पर्ने हुन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा उपभोगको क्षेत्रमा रहेका मूलभूत समस्याहरुः

मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिन पुग्नु एवं निजी क्षेत्र बढी नाफामूखी हुनु तथा प्राप्त प्रतिफलको समन्यायीक बितरण हुन नसक्नु उपभोगको क्षेत्रका मूल समस्याहरु हुन । नेपालको दुर्गम क्षेत्रका बासीन्दा सधै उपभोग सम्बन्धी समस्याहरु झेल्न बाध्य छन् । अर्को तर्फ सुगम क्षेत्रका मानिसहरु समेत बिशेषतः बिपद तथा संकटको समयमा उपभोगको क्षेत्रमा सरल, सहज पंहुच कायम राख्न नसकी ठगिन पुगेको देखिन्छ । उपभोगको नाफा हुने क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्रले बढी सक्रियता देखाउने र नाफा नहुने क्षेत्रलाइ बेवास्ता गर्ने गरेको समेत देखिन्छ । अति संबेदनशिल स्वास्थ्य उपचार लगायत उपभोगको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र हाबि रहेको बिषय सबैलाइ थाहा छ । कमजोर सुशासन एवं नियमन अवस्थाका कारण निजी क्षेत्र अपेक्षित स्तरमा जिम्मेवार हुन नसकेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले जनता प्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने भन्दा बढी आफ्नो फाइदालाइ प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ । उपभोग्य बस्तु तथा सेवाको ब्यवस्थापन सम्बन्धमा निम्न प्रकारका मूलभूत समस्याहरु रहेका पाइन्छन् ।

  • निजी क्षेत्रमा रहेको संघबादका कारण सिण्डिकेट कार्टेलिङ्गले गर्दा अपेक्षित स्तरमा स्वच्छ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हुन नसकेको ।
  • अधिक नाफा केन्द्रित क्रिर्याकलापका कारण उपभोक्ताहरु मंहगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।
  • उपभोग्य बस्तुहरुमा कृतिम मिसावट एवं न्युन गुणस्तरका कारण स्वास्थ्यमा गम्भिर समस्याहरु पर्ने अवस्थाहरु बिद्यमान रहेको ।
  • महामारी तथा बिपदको अवस्थामा चरम कालोबजारीका समस्याहरु आउने गरेको कारण उपभोक्ताहरु थप शोषणमा पर्ने गरेको ।
  • समुदाय वा टोलहरुमा रहने साना साना पसलहरुमा पसल पिच्छे मालिक पसल कुरेर बस्नु पर्ने एवं पसल ब्यवस्थापनमा खट्नु पर्ने कारण नाफाको तुलनामा धेरै संख्यामा मानिसहरुको समय खेर गएको कारण समयको सदुपयोग हुन नसक्ने एवं संचालन लागत उच्च हुने अवस्था कायम रहेको ।
  • उपभोगको क्षेत्रमा रहने ब्यवसायहरुमा आम जनताको स्वामित्व नहुदा यस प्रकारका ब्यवसायहरुको नाफा वा प्रतिफल बितरण असमान रहेको साथै उपभोक्ता मैत्री ब्यवसायीक अभ्यास हुन नसकेको ।
  • उपभोक्ताहरुमा सधै मूल्य र गुणस्तरमा बिश्वास नभइ त्रास रहने गरेको साथै अपनत्व एवं स्वामित्व बोध हुने नगरेको।
  • निजी क्षेत्रले आफु प्रतिकुल सरकरी नीति अनुसरण गर्न बिभिन्न बहाना बनाइ अपेक्षित रुपमा कार्यान्वन नगर्ने गरेका।                                                   आदि ।

उपभोगका क्षेत्रको समुचित ब्यवस्थापनः

निजीकरणको मुल मक्सद् वा उद्देश्य स्वच्छ, स्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा बाट मूल्य र गुणस्तर कायम हुन्छ अनि उपभोक्ताको हित हुन्छ भन्ने हो । तर, निजी क्षेत्रमा हुने बिभिन्न संघबादका कारण अघोषित एकाधिकार र मूल्यमा मिलेमतो हुने कारण अपेक्षा अनुसार स्वच्छ, स्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा भएको पाइदैन । निजीकरण नीति लिइसके पछि सरकार आफैले ब्यवसाय संचालन गरेर प्रतिस्प्रर्धा गर्ने कुरा ब्यवहारिक हुदैन । तसर्थ, बजार सन्तुलनका लागि बजारमा अधिक जनताको लगानी एवं स्वामित्व भएको प्रणाली मार्फत ब्यवसाय संचालन गराउने नीति लीन सकिएमा अपेक्षित रुपको प्रतिस्पर्धा स्थापित हुन सक्दछ । यसका लागि उपभोगको क्षेत्रमा हाल ब्यवसाय संचालन गरिरहेका निजी क्षेत्रलाइ प्रभावकारी नियमन गर्दै संचालनमा रहन दिने तर, यस क्षेत्रमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न सहकारी प्रणालीलाइ भित्राउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । निजी क्षेत्रको रुपमा सहकारी प्रणाली भित्रीएमा उपभोगको क्षेत्रमा रहेका धेरै समस्याहरु परिणाममुखी स्तरमा समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बिगतमा यस प्रकारका नीति तथा कार्यक्रम सरकारले नल्याएको त हैन तर तीनमा रहेका कार्यक्रमगत, ब्यवस्थापकिय तथा ब्यवहारिक समस्याका कारण अपेक्षित स्तरमा सफल हुन सकेनन् । बिगतमा उपभोग सम्बन्धमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्न सूपथ मूल्य पसल संचालन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु ल्याइएका थिय । बिगतमा अवलम्वन गरिएका कार्यक्रमहरुको अभ्यासबाट भएका सिकाइहरुको बिश्लेषण गर्दै उपभोगको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्न अव ढीला गरिनु हुदैन । हाल अभ्यासमा रहेको निजी क्षेत्रलाइ प्रभावकारी नियमन गर्दै सहकारी प्रणाली समेतको अभ्यासलाइ अवलम्वन गराउने नीति एवं कार्यक्रम मार्फत उपभोग क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुलाइ समुचित रुपमा समाधान गरिनु पर्दछ ।

उपभोगको क्षेत्रलाइ ब्यवस्थित बनाउन उपभोक्ता सहकारीः

उपभोक्ता सहकारीहरु निजी क्षेत्रको बिकल्प होइनन् । उपभोक्ता सहकारीहरु निजी क्षेत्र कै एक बलीयो हिस्सा हुन । अहिले जुन रुपमा बजार सिण्डिकेट र कार्टेलिङ्गबाट आक्रान्त छ । बजारको यो चक्र चुडाउन प्रभावकारी प्रणालीको आवश्यक छ । यो प्रणालीको रुपमा उपभोक्ता सहकारीहरु स्थापित हुन सक्दछन् । उपभोक्ताहरुको रुची एवं छनौटको चाहाना अनुसार निजी पसलहरुको स्थानमा उपभोक्ता सहकारी पसल थप हुनेछन् । निजी क्षेत्रमा बलीयो प्रतिस्प्रर्धी प्राप्त भए पछि बजारमा गुणस्तर र मूल्यमा स्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ । बजारलाइ प्रतिस्प्रर्धी बनाउन उपभोक्ता सहकारीहरु बलीयो आधार बन्न सक्दछन् । निजी क्षेत्रको थप बलीयो प्रणालीको रुपमा उपभोक्ता सहकारीहरुलाइ स्थापित गर्न सकिएमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । निजी क्षेत्र कै एक बलीयो हिस्साको रुपमा उपभोक्ता सहकारी संचालन गर्ने नीतिलाइ सरकारले ब्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । उपभोगको क्षेत्रलाइ ब्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले स्थापना र संचालन गरिने सहकारीहरुको आधारभूत बिशेषता यस प्रकारको हुनु पर्नेछ । लगानीकर्ता वा मालिक धेरै हुनु पर्नेछः सहकारीमा शेयर सदस्यहरुको संख्या धेरै हुनु पर्नेछ । सहकारी संचालन हुने टोल वा समुदायका इच्छुक अधिक बासीन्दाहरुलाइ शेयर सदस्यमा समेट्नु पर्नेछ । शेयर सदस्यहरुको संख्या धेरै भएमा थोरै थोरै पुंजी लगानी गर्ने जनताहरुको संख्या धेरै हुनेछ र सहकारीमा समुदायका धेरै मानिसहरुको अपनत्व कायम हुनेछ । धेरै शेयर सदस्य भएमा ब्यवसायिक जोखिम भार धेरै संख्यामा बितरण हुन्छ र अनुचित नाफाको लागि कम दबाव रहन्छ । जसका कारण उपभोगको क्षेत्रमा सेवा भावका साथ ब्यवसायहरु संचालन हुनेछन् ।

  • कुल शेयर पूंजीमा एक जनाको हिस्सा न्युन हुनु पर्नेछः कुल शेयर पूंजीमा एक जना शेयर सदस्यको हिस्सा बढीमा ५ प्रतिशत कायम हुनेछ । यसको अर्थ लगानी जोखिम कम गर्नु र धेरै शेयर सदस्य बनाउनु हो । थोरै शेयर रकम भएमा लगानी जोखिम कम हुन्छ । जब लगानी जोखिम कम हुन्छ कम नाफामा नै ब्यवसायहरु संचालन हुन सक्दछन् । कम नाफाको मतलब बजार मूल्यलाइ सन्तुलनमा राख्न सहयोग पुग्छ साथै अन्य निजी क्षेत्र कृतिम रुपमा मुल्य बृद्धि गर्न सक्दैनन् ।
  • संकलित शेयर पूंजी सिधै ब्यवसायमा लगानी हुनु पर्नेः संकलित शेयर पुंजीबाट संचालन खर्च गर्न पाइने छैन । शेयर पूंजी उपभोगको क्षेत्रमा संचालन गरिने ब्यवसायमा नै लगानी गर्नु पर्नेछ । शेयर पूंजीको अधिकतम परिचालन ब्यवसायिक बृद्धिमा नै हुने कारण ब्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
  • बचत तथा ऋण लगानीको कार्य गर्न पाइने छैनः यस प्रकारको सहकारीले सदस्यहरु वीचमा बचत संकलन तथा ऋण लगानीको कार्यहरु गर्ने छैनन् । यस प्रकारको सहकारीमा बिशुद्ध उपभोग्य बस्तु तथा सेवाको खरिद वा संकलन तथा बिक्रि बितरणको कार्य हुनेछ ।
  • जगेडा कोषको अतिउत्तम उपयोग हुनु पर्नेछः जगेडा कोषको २० प्रतिशत भन्दा बढी स्थायी सम्पत्तीमा लगानी गर्न नपाउने ब्यवस्था हुनु पर्दछ । यसबाट सहकारीले बोनस दिनु नपर्ने जगेडा कोषको रकम ब्यवसायमा परिचालन गर्न पाइनेछ र उपभोग्य बस्तु तथा सेवाको मूल्य सस्तो हुनेछ ।
  • संरक्षित पूंजी फिर्ता कोष प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग भएको हुनु पर्नेछः सहकारीको शुद्ध नाफाको न्युनतम ३० प्रतिशत रकम संरक्षित पूंजी फिर्ता कोषमा राख्नु पर्नेछ । उपभोक्ता सहकारी पसलमा खरिद र बिक्री कारोबार गर्ने प्रत्येकको बिशेष सफ्टवेयरमा ब्यवस्थित रुपमा कारोबार र ब्यक्तिगत बिवरण (नाम, ठेगाना, सम्पर्क नं., इमेल, बैंक खाता नं. वा इसेवा नम्वर आदि) को अभिलेख राख्नु पर्नेछ । नियमित कारोबारीको लागि परिचयपत्र समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सहकारीको पसलबाट कारोबार गर्नेहरुलाइ कारोबारको अभिलेख अनुसार संरक्षित पूजी फिर्ता कोषबाट कारोबारमा गरिएको योगदानको आधारमा रकम बितरण गरिनु पर्दछ । रकम बितरण गर्दा कुल कारोबार अंकलाइ प्रति एक जनाको कारोबार अंकले भाग गरी आउने भागफललाइ संरक्षित पूंजी फिर्ता कोषको रकमले गुणान गरेर आउने रकम नै उसले पाउने संरक्षित पूंजी फिर्ता कोष बापतको रकम हुन्छ । यो रकम सम्बन्धित ब्यक्तीको खातामा जम्मा गरिदिनु पर्दछ । यसरी संरक्षित पूंजी फिर्ता कोषको परिचालनबाट उपभोक्ता सहकारी पसलको ब्यवसायमा अपेक्षित स्तरमा बृद्धि हुनेछ ।
  • सदस्यहरुको उत्पादन खरिद र सदस्य वा ग्राहकमा बिक्रीको ब्यवस्था गरिनु पर्दछः उपभोक्ता सहकारीको लागि आवश्यक बस्तुहरु सके सम्म आफ्ना सदस्य वा समुदायको उत्पादनबाट सिधै खरिद गर्नु पर्दछ । साथै बिक्रि गर्दा पनि सदस्य तथा समुदायलाइ केन्द्रित गरेर गर्नु पर्दछ । यसबाट खरिद तथा उपभोगमा बिचौलियाहरुको अप्राकृतिक क्रिर्याकलाप हुन पाउदैन ।
  • सरकारी पक्षबाट शेयर लगानी प्राप्त गर्न पहल गर्नु पर्दछः आम मानिसहरुको लागि उपभोग हुने बस्तु तथा सेवा आपूर्तीमा बजार सन्तुलन कायम गर्न यस प्रकारका सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान रहने कारण सरकारलाइ यस प्रकारका सहकारीको शेयर खरिद गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समक्ष सहकारीले प्रस्तावहरु पेश गर्नु पर्दछ । साथै यस प्रकारका सहकारीहरुलाइ प्रबर्द्धन गर्न सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट शेयर लगानी गर्ने नीती लिनु उचित हुन्छ । सरकारले यस प्रकारका सहकारीमा शेयर लगानी गरेमा सहकारीले सरकारलाइ राजश्वको साथमा बोनस पनि बुझाउने वा बितरण गर्ने भएकाले सरकारको लागि आयको श्रोत समेत सिर्जना हुन्छ । यस प्रकारका सहकारीले सरकारको सार्वजनिक दायित्वको क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले सरकारले शेयर खरिद गर्नु उपयुक्त मात्र हैन आवश्यक पनि हुन्छ ।
  • सरकारी अनुदानहरु प्राप्त गर्न पहल गर्नु पर्नेः यस प्रकारका सहकारीले सार्वजनिक महत्वको उपभोगको क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले सहकारीको क्षमता बिकास गर्नको लागि सरकारले बिशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्दछ । क्षमता बिकास सम्बन्धी तालिम संचालन, सूचना प्रबिधीको प्रयोग तथा सफ्टवेयर प्रणाली जडानमा सहयोग, आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग जस्ता क्षेत्रमा अनुदान प्राप्त गर्न सहकारीले सरकार समक्ष बिशेष पहल गर्नु पर्दछ ।
  • सूचना प्रबिधीमा आधारित अभिलेख प्रणाली हुनु पर्नेछः सहकारीमा बिशेष सफ्टवेयरलाइ प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेछ । शेयर सदस्यहरुको बिवरण, शेयर पूंजी लगायत बिभिन्न पूंजी कोषको बिवरण,  ब्यवसायिक कारोबारको बिवरण, बित्तीय बिवरण सम्बन्धी बिषयलाइ सूचना प्रबिधीको सहयोगले अभिलेख चुस्त दुरुस्त रुपमा राख्ने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । साथै सहकारीको अवस्थाबारे नियमित रुपमा इमेल वा अन्य संचार माध्यमबाट शेयर सदस्यहरुलाइ जानकारी भइ रहने प्रणाली कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
  • सहकारीका संचालक पदाधिकारी नीतिगत कार्यमा मात्र संलग्न वा सिमित हुनु पर्नेछः सहकारीका संचालक पदाधिकारीहरुले सहकारीको उपभोक्ता पसल सम्बन्धी नीति, नियम निर्माण गर्ने काममा मात्र आफुहरुलाइ सिमित राख्नु पर्ने हुन्छ । उपभोक्ता सहकारी पसल ब्यवस्थापनको लागि ब्यसायिक ‍ज्ञान, सिप, कौशल भएका जनशक्ती छनौट गरी परिचालन गर्नु पर्दछ । संचालक पदाधिकारी पसल संचालनको ब्यवस्थापनमा संलग्न भएमा पदाधिकारीको हस्तक्षेपका कारण पसल ब्यवसायीक रुपमा सफल हुन सक्दैन । बिगतमा उपभोक्ता सहकरी पसलहरु असफल हुनुमा पदाधिकारीको पसल संचालन तथा ब्यवस्थापनमा भएका हस्तक्षेप, संलग्नता प्रमुख कारण देखिएको छ । पसल संचालन गर्ने बिषय प्राबिधिक बिषय हो । यस्तो प्राविधिक बिषयमा त्यही बिषयमा अनुभव, ज्ञान, सिप, कौशल भएका जनशक्तीलाइ जिम्मेवार बनाइ परिचालन गर्ने नीति लिइनु पर्दछ । जनशक्ती छनौट गर्दा नाता, गोता तथा हाम्रो हैन राम्रो र उपयुक्त जनशक्ती छनौट हुने नीति अंगिकार गर्नु पर्दछ । ब्यवसायको प्रकृतिले खोजेको क्षमता भएको जनशक्ती परिचालन गर्नु पर्छ ।
  • सहकारीका संचालक पदाधिकारीलाइ सिमित सेवा सुबिधा मात्र उपलब्ध हुनु पर्नेछः सहकारीका संचालक पदाधिकारीलाइ मासिक आधारमा सेवा सुबिधा दिइनु हुदैन । संस्थाको ब्यवसायिक नाफाको अवस्था बिश्लेषण गरेर सामान्य बैठक भत्ता, यातायात खर्च, खाजा खर्च, संचार खर्च सम्म दिनु उचित हुन्छ । संस्था जति नै नाफामा गए पनि संचालकहरुको लागि संस्थाको तर्फबाट सवारी साधन उपलब्ध गराउनु हुदैन । सवारी साधनको उपलब्धताले संस्थामा सुबिधा भोगी संचालक पदाधिकारी आकर्षित भइ संस्था बिस्तारै कमजोर बन्दछन् जुन बिभिन्न असफल संस्थाको अनुभवले दिएको सिकाइ हो ।
  • सिर्जनशिल जनशक्ती परिचालन गरिनु पर्छः उपभोक्ता सहकारी पसलमा ब्यवसायिक रुपमा ज्ञान, सिप, अनुभव, क्षमता, कौशल भएका बिशेष जनशक्ति छनौट गरी परिचालन गर्नु पर्दछ । काम गर्ने जनशक्तीलाइ मासिक रुपमा हैन ब्यवसायबाट प्राप्त उपलब्धीको आधारमा पारिश्रमीक दिने नीति लिनु पर्दछ । कुल नाफाबाट संचालन खर्च कटाइ प्राप्त हुने शुद्ध नाफाको १० देखि १५ प्रतिशत रकमबाट ब्यवस्थापकिय काम गर्ने कर्मचारिलाइ पारिश्रमीक उपलब्ध गराइनु पर्दछ । मासिक आधारमा पारिश्रमीक दिने गरी ब्यवस्थापकिय जनशक्ती राखिनु हुदैन । यस प्रकार कामको आधारमा पारिश्रमीक भुक्तानी हुने प्रणाली लागु गरिएमा मात्र ब्यवसायिक सफलता हासिल गर्न तर्फ ब्यवस्थापकिय कर्मचारी तल्लीन हुन्छन । तल्लो फ्रन्ट लाइन वा अग्र भागमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाइ पनि बस्तुगत सुचकहरु बनाइ सोही सूचक वा कामका आधारमा पारिश्रमीक दिनु पर्दछ । मासिक वा समयका आधारमा पारिश्रमीक दिने प्रणालीमा जनशक्ती काम भन्दा बढी समय ब्यतीत गर्न तर्फ लाग्ने कारण ब्यवसायीक सफलता प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ ।
  • नाफा पुरक अन्तर कोष अनुदान प्राप्तीका लागि सरकार समक्ष प्रस्ताव मार्फत पहल गरिनु पर्दछः सहकारीमा बिभिन्न साना तिना घाटाहरु ब्यहोर्न तथा संचालन खर्चको ब्यवस्थापन गर्नको लागि नाफा पुरक अन्तर कोष स्थापना र संचालनका लागि सरकार समक्ष प्रस्ताव मार्फत माग गर्नु पर्दछ । यो कोष खर्च गर्न नपाइने कोष हो । यस कोष बापत प्राप्त हुने अनुदान रकम सबै भन्दा बढी ब्याज दिने बैंकमा जम्मा गर्नु पर्दछ र प्राप्त ब्याजको ९० प्रतिशत रकम घाटा तथा संचालन खर्च ब्यहोर्न खर्च गरी बांकी १० प्रतिशत रकम पून कोषमा नै जम्मा गरी क्रमश कोष स्व बृद्धि हुदै जाने प्रणाली अपनाउनु पर्दछ ।
  • उपर्युक बिशेषता भएको उपभोक्ता सहकारी संचालन गर्न सकिएमा उपभोगको क्षेत्रमा आयामिक परिवर्तन आउन सक्नेछ । उपभोक्ता सहकारी पसलको संचालनबाट हालको प्रचलित बजार प्रणालीमा सुधार आइ प्रतिफलको न्ययोचित एवं सन्तुलीत बितरण सम्भव हुनेछ । मानिसहरुमा छनौट दायरा बढ्नुको साथै उपभोगको क्षेत्रमा मूल्य र गुणस्तरमा बिश्वास योग्य बातावरण बन्नेछ । उपभोक्ता सहकारी संस्थाहरुको संचालनबाट उपभोग लगायतको क्षेत्रमा देहाय अनुसार सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
  • बजार प्रतिस्प्रर्धि हुनेछः निजी क्षेत्र संघबादको कारण अघोसित रुपमा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ्ग गरिरहेको छ । उपभोक्ता सहकारीहरु आम जनताको लगानी र स्वामीत्वमा संचालन हुने हुदां मूल्य र गुणस्तर कायम गर्न बजारलाइ दबाव पर्नेछ अनि सबै तिर सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । बजार वास्तबिक रुपमा प्रतिस्पर्धि बन्नेछ ।
  • मूल्य र गुणस्तरमा सुधारः निजी क्षेत्रमा नितान्त ब्यक्तीगत स्वामित्वको अभ्यास भइरहेकोमा सामुहिकताको प्रबर्द्धन भइ न्यायोचित नाफा केन्द्रित क्रिर्याकलापका आधारमा उपभोक्ता पसलहरु संचालन हुदां मूल्य र गुणस्तरमा सुधार हुनेछ । निजी क्षेत्रका अन्य संचालकहरुका लागि सहकारी प्रणालीमा संचालनमा ल्याइएका पसलहरुले मूल्य र गुणस्तरमा लापरवाही हुन दिने छैनन् । फलतः मानिसहरु मूल्य र गुणस्तरमा बिश्वस्त हुन सक्नेछन् । उपभोग्य बस्तुहरुमा हुने कृतिम मिसावट एवं न्युन गुणस्तरका कारोबार गर्ने ब्यवसायीहरु अपेक्षित सुधार गर्न बाध्य हुनेछन् । उपभोक्ताहरुको आफ्नै स्वामित्वमा संचलन हुने कारण कम्तीमा स्वास्थ्यमा गम्भिर समस्याहरु पर्ने अवस्थाहरुको अन्त्य हुनेछ । कालो बजारी गर्नेहरुको लागि उपभोक्ता सहकारी पसल बलीयो प्रतिस्पर्धी संस्थाको रुपमा बिकास हुन सक्नेछ जुन अत्यन्त जरुरी छ ।
  • समुदायका सबै मानिस उपभोक्ता सहकारी पसलको मालिक बन्न पाउने अवसर प्राप्त हुनेः उपभोक्ता पसल ब्यवस्थापनमा थोरै संख्याका बिशेष क्षमता भएका जनशक्ती (कामको आधारमा पारिश्रमीक लिने) परिचालन हुने हुंदा धेरै शेयर धनी वा लगानीकर्ताको समय बचत हुन्छ र उनीहरु अन्य उपयुक्त कार्य क्षेत्रमा संलग्न भइ पसलबाट प्राप्त हुने नाफा र अन्य कार्यक्षेत्रको आम्दानी दुबै तिरबाट लाभान्वीत हुने अवसर पाउछन । पसल ब्यवस्थापनमा सबै मालिकहरु संलग्न हुन नपर्ने कारण समय र लागतको बचतका कारण उपभोक्ता मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । समुदाय वा टोलहरुमा रहने साना साना पसलहरुमा पसल पिच्छे मालिकले पसल कुरेर बस्नु पर्ने एवं पसल ब्यवस्थापनमा खट्नु पर्ने कारण नाफाको तुलनामा धेरै संख्यामा मानिसहरुको समय खेर जाने अवस्थाको अन्त भइ स्वन्त्र आर्थिक गतिबिधि बढ्न गइ समग्र आर्थिक क्रिर्याकलाप बढ्न जान्छ । निजी क्षेत्रमा सहकारी उपभोक्ता पसलहरु संस्थागत रुपमा संचालन हुने अवस्था आइ ब्यवसायिक सुशासन कायम हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
  • सहकारी उपभोक्ता पसलको मालिकहरुको संख्या धेरै हुने र कुल शेयर पूंजीमा एक जनाको हिस्सा कम हुने कारण उपभोक्ता पसलको नाफा धेरै संख्यामा समतामूलक रुपमा बितरण हुने कारण समन्यायीक बितरणको अवस्था आउन सम्भव हुन्छ ।
  • उपभोक्ता सहकारी पसल संस्थागत रुपमा संचालन हुने हुदां यसले मूल्य र गुणस्तरमा अनुचित ब्यवहार गर्दैन । संस्थागत रुपमा ब्यवसाय संचालन हुने कारण उपभोक्ताहरुमा मूल्य र गुणस्तर सम्बन्धमा बिश्वास बढ्छ र त्रास हट्दछ । समुदायका धेरै मानिस सहकारीको शेयर धनी वा मालिक हुने कारण समुदायको अपनत्व एवं स्वामित्व बोध हुन्छ र उपभोगको क्षेत्र ब्यवस्थित हुन्छ ।
  • उपभोक्ता सहकारी पसलहरु कम नाफामा संस्थागत रुपमा ब्यवसाय संचालन गर्ने कारण आम जनता मैत्री सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्न सहजता हुन्छ ।
  • उपभोक्ता सहकारी पसल संस्थागत रुपमा संचालन हुन्छनः संस्थागत संस्कृतिका कारण आवद्ध जनशक्ती र सेवा ग्राहीमा उच्च एवं उत्प्रेरित आत्मबल कायम हुन्छ । सेवाको गुणस्तर समेत राम्रो हुन्छ । यस प्रकारको पसलले ब्यवसायबाट न्यायीक नाफामा काम गर्दछ । सरकारको बजारलाइ नियन्त्रण एवं ब्यवस्थित गर्ने मुख्य कार्यमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्दछ ।
  • उपभोक्ता सहकारी पसलहरु सरकारी बिशेष सहयोगमा संचालन गरिने कारण सेवाग्राहीहरुमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ। यस प्रकारको सहकारीले आफ्नो सबै उपभोक्ता संग उचित मूल्य एवं गुणस्तर कायम गराउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसको चेन इफेक्ट सबै सरकार, निजीक्षेत्र एवं सरोकारवालाहरुमा पर्ने कारण यसबाट समग्र रुपमा धेरै मानिसहरु लाभ प्राप्त गर्न सफल हुनेछन् ।
  • ग्रामिण समुदायका मानिसहरु आफ्नो उत्पादन सहकारीलाइ बेच्न सक्दछन् र सहकारीबाट आफुलाइ आवश्यक बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्दछन । यसबाट उत्पादक एवं उपभोक्ताहरु बिचौलियाको कारण हुने ठगि बाट बच्न सक्दछन् । साथै, उपभोक्ता सहकारी पसलका शेयर धनीहरुले ब्यवसायिक लाभ समेत प्राप्त गर्न सक्दछन ।
  • उपभोक्ताहरुको आफ्नै स्वामित्व भएको एवं ब्यवसायिक जोखिम लागत भार धेरै शेयर धनीमा बितरण भएको कारण यस्तो प्रकारको उपभोक्ता सहकारी पसलले मूल्य र गुणस्तरमा लापरवाही गर्दैन तसर्थ सबै उपभोक्ताहरुले बिश्वास साथ सेवा लिन दिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

निस्कर्षः

उपभोगको क्षेत्रलाइ सिण्डिकेट, कार्टेलिङ्ग, संघबादको नकारात्मक प्रभावबाट मुक्त गराइ बजारलाइ प्रतिस्प्रर्धी बनाउन बिश्वास योग्य प्रणालीको रुपमा उपभोक्ता सहकारी पहिचान गर्न सकिनेमा दुइ मत नहोला । गुणस्तरिय, सस्तो र सुलभ एवं सहज रुपमा बस्तु तथा सेवा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था कामय गर्न उपभोक्ताहरुको आफ्नै स्वामित्वको संस्था बढी प्रभावकारी हुनेमा बिश्वास गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा संचालन गरिएको ब्यवसायबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बितरणका कारण जनता वीच असमानताको अवस्था सिर्जना हुनु नदिन सहकारी प्रणाली अति उत्तम हुन सक्छ। निजीकरणबाट आम नागरिक सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था कायम रहनुपर्छ । निजीकरणका कारण सेवा प्रदायक संस्था वा संरचनागत अवसरमा नागरिकको सरल, सहज पंहुच कायम भएको हुनु पर्छ । सार्वजनिक महत्वको क्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको समानुपातिक रुपमा बितरण भएको हुनु पर्छ । निजीकरणका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्नु पर्दछ । निजीकरणको अभिन्न पक्षको रुपमा सहकारी प्रणालीलाइ लिइनु आवश्यक छ । हाम्रो सन्दर्भमा निजी क्षेत्रमा समेत बलीयो सुशासन कायम भएको भए हामीले भोगिरहेको समस्या रहने थिएन । जनताहरुले उच्च स्तरको लाभ प्राप्त गर्ने एवं उत्कृष्ठ नतिजा हासिल हुन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, सुशासन अवस्था कमजोर भएका हाम्रो जस्तो अल्प बिकसित तथा बिकासोन्मुख मूलुकहरुमा निजीकरणबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको देखिदैन । तसर्थ उपभोगको क्षेत्रमा निजीकरणको थप पक्षको रुपमा उपभोक्ता सहकारी पसलहरु संचालनमा ल्याउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।