सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी

सुदर्शन ढकाल
पूर्व रजिष्ट्रार,  सहकारी विभाग

सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको के हो ?

सरल अर्थमा भन्ने हो भने अपराधको माध्यमबाट आर्जन गरेको पैसा अशुद्ध धन हो । अपराध अन्तर्गत लागु औषधको कारोवार, मानव वेचविखन, वेश्यावृतिको धन्दा, आतंककारी गतिविधि, डकैती, जुवा, हातहतियारको कारोवार, भ्रष्टाचार र राजश्व छली जस्ता अपराधहरु पर्दछन् । अवैध रुपमा आर्जन गरेको पैसालाई विभिन्न माध्यमबाट बैधानिक श्रोतमा रुपान्तरण गर्ने कुटिल कार्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि विशेष गरी बैंक वा वित्तीय संस्थामा निक्षेप, व्यावसायीक वा स्थीर सम्पत्तिमा लगानी वा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई रकम हस्तान्तरणको माध्यम अवलम्बन गरिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण भन्नाले अवैधानिक तरिकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति, जारी गर्ने ऐन नियम अनुसार वित्तको कारोवार गर्ने संगठित संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकहरु उपर सक्रिय निगरानी राख्ने र शंकास्पद कारोवारका वारेमा नियमित सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिने तथा संस्थागत रुपमा यस्तो अपराध रोक्न गरिने आवश्यक व्यवस्थाहरुलाई जनाउँदछ ।

विश्वमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यमबाट कत्ति रकम शुद्ध पारिन्छ, यस्को आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छैन । तर, संयुक्त राष्ट्र संघको लागू औषध र अपराध कार्यालयले (United Nations office on Drug and Crime) गरेको एक अध्ययनले २००९ मा मात्र लागू औषधको कारोवार र संगठित अपराधको क्षेत्रबाट वार्षिक विश्वको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३.६ प्रतिशत अंश अबैध आर्जन गरिन्छ र जसमध्ये २.७ प्रतिशत अंश शुद्ध पारिन्छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध रोक्न भएका प्रयास

Financial Action Task Force (FATF)  को स्थापना सन् १९८९ मा भएको हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अन्तर सरकारी निकाय (Inter Governmental Body) हो । यो संगठनको स्थापनाको एकल उद्देश्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यमबाट हुने वित्तीय अपराधबाट जोगाउनु हो । यसका लागि आवश्यक मापदण्डहरुको निर्माण र प्रभावकारी ढंगले सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्रियाकलापलाई रोक्न कानूनी व्यवस्था, नियमन र संस्थागत प्रबन्ध गरिएको छ ।

यो सम्पत्ति शद्धीकरणको अपराध नियन्त्रण गर्ने एक प्रभावशाली नीति निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संगठन पनि हो । यसले आफ्नो स्थापना पछि थुप्रै मापदण्डहरु सुझाव (Recommendations) को रुपमा जारी गरेको छ जसले अवैध सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाएर विशेष गरी आतंककारी गतिविधि र हातहतियार जस्तो जघन्य अपराधमा गरिने खर्चलाई रोक्न सकियोस । यसले हरेक सदस्य राष्ट्रहरुको नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिने कामलाई निरन्तरता दिदै आएको छ । सुझावहरुको कार्यान्वयन भए नभएको वारेमा अनुगमन लक्षित हुन्छ । अ

हिलेसम्म यस संगठनको सदस्य लिने राष्ट्रहरुको संख्या ३५ मात्र रहेको छ । थप २ क्षेत्रिय संगठनहरु सहित सदस्य संख्या ३७ पुगेको छ । एशियाबाट चिन, जापान, भारत, सिङ्गापुर, मलेशिया, र हङकङ सदस्य रहेका छन् । एशोसियट सदस्य र अवजर्भर संगठनका रुपमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रिय वित्तीय निकायहरुको सहभागिता यस संगठनसँग रहेको छ ।

पुराना सबै सुझावहरुलाइ पुनरावलोकन गरी सन् २०१२ मा यसले नयाँ सुझावको रुपमा FATF Recommendations 2012 जारी गरेको छ, जसलाई सबै राष्ट्रहरुले पालना गर्नु पर्ने दायित्व हुन्छ । नेपालको आबद्धता प्रत्यक्ष नरहेर Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) अन्तर्गत रहेको छ । यो समूह अवजर्भरको रुपमा FATF सँग जोडिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रमुख माध्यमहरु

अवैध आयको व्यवस्थापनका लागि शेयर खरीद बिक्रीको कारोवार उपयुक्त माध्यम हुन सक्दछ । कतिपय देशमा शेयर लगानीको लागि देशको सीमा पनि छेकवार हुदैन । नगदमा हुने कारोवार तथा काल्पनिक लगानीको प्रचुर सम्भावना भएको शेयर किन वेचका माध्यमबाट अबैध सम्पत्तिलाई बैधानिक बनाइन्छ । नेपालमा पनि शेयर खरिद बिक्रीलाई पारदर्शी बनाउने प्रयासहरु भइरहेको छ । त्यसैगरी कृषि पेशा वा व्यवसायमा आय कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । अतः कृषि आयको रुपमा अवैध सम्पत्तिलाई सहजै शुद्धीकरण गर्ने गरिन्छ ।

जमिनको उर्वराशक्ति र आयमा ज्यादै भिन्नता हुने भएकोले यसमा मापदण्ड बनाउन सहज पनि हुदैन । सम्पत्तिको खरिद बिक्रीमा यथार्थ कारोवारका आधारमा कानूनी कागजातहरु बनाइदैन । उदाहरणका लागि घर जग्गा खरिद वा बिक्री गर्दा भएको लेनदेन र मालपोत कार्यालयमा गरिएको लिखतमा उल्लेखित रकम एउटै हुदैन । नक्कली कम्पनी सिर्जना गरेर आवश्यकता अनुसार नाफा वा घाटा देखाई अबैध सम्पत्तिलाई बैधता दिने काम हुन्छ ।

एउटा देशको अबैध रुपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति अर्को देशमा पु¥याउने र नक्कली कम्पनीबाट गरेको आर्जन भनी देशमा ल्याई अशुद्ध आयलाई शुद्ध बनाउने गरिन्छ । नक्कली आयात वा निर्यातको कागजातहरुका माध्यमबाट पनि अवैध सम्पत्तिलाई बैधता दिने काम गरिन्छ । क्यासिनो मार्पmत पनि अबैध सम्पत्तिलाई बैधता दिने धन्दा हुने गर्दछ । सारांशमा भन्दा अबैधानि ढंगले कमाएको पैसा लुकाउने माध्यम वा शुद्ध पार्ने माध्यम शेयरको खरिद बिक्री, घरजग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिको खरिद बिक्री, नक्कली कम्पनी खडा गरी हुदै नभएको नाफा देखाउने बैधानिक तरिका बढी प्रचलनमा रहेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट ने जोखिम

सहकारी संघ संस्थाहरुले आफ्नो संघ संस्थामा कारोवार गर्ने सदस्यहरुको कारोवारमा उचित ध्यान पु¥याउन सकेन भने अपराध प्रमाणित हुने कुनै कानूनी कारवाही हुने भयो भने संस्थाको ख्यातीमा प्रतिकूल असर पर्दछ । त्यसैगरी कानूनी मापदण्डहरु पालना नगरेको अपराधमा दण्ड जरिवानाका साथै सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुले जेल सजाय पनि भोग्न पर्ने हुन सक्दछ । सञ्चालक वा व्यवस्थापनले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रश्रय दिदै जाने हो भने हिसाव किताव समेत गोलमाल गरेर राख्नु पर्ने भएकोले संस्थाको वित्तीय विवरण पनि यथार्थ नहुने अवस्था हुन सक्दछ । यसले वित्तीय कारोवारमा तरलताको संकट वा जथाभावी लगानी भई संस्था जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व

सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीहरु र व्यवस्थापकले आफ्नो सहकारीमा अवैधानिक रकम नआवस भन्ने कुरामा सधै सचेत रहनु पर्दछ । यसमा लापरवाही गरियो भने समस्यामा परिन्छ र संस्था पनि धराशायी वा संकटमा पर्न सक्दछ भन्ने विषयमा गम्भिर बन्नै पर्दछ । संस्थाको क्षमताको आधारमा सञ्चालक समितिले निर्णय नै गरेर कुनै एक वरिष्ठ अधिकृतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्ने र गराउने जिम्मेवारी तोक्नु पर्दछ । सानो कारोवार भएको सहकारीले प्रमुख व्यवस्थापकलाई यो काम जिम्मा लगाउन सकिन्छ । यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्ने अधिकृत कर्मचारी भने ज्यादै विश्वसनिय, दक्ष र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने छनौट गर्नु पर्दछ । यो काम सहकारीहरुको लागि वाध्यकारी नै हो ।

सञ्चालक समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन नियम तथा नियामक निकायले जारी गरेको मापदण्डहरुको पालना हुने गरी वित्तीय कारोवार गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रियाहरु, प्रयोग हुने फारमहरु, सञ्चालक समितिको भूमिका, व्यवस्थापकको जवाफदेहिता, कम्पलाइन्स अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार, अनुगमन, समय समयमा दिनु पर्ने प्रतिवेदन, बैठकमा पेश हुने एजेण्डा जस्ता विषयहरु समेटी एउटा कार्यविधि बनाउन अनिवार्य छ । यस्तो कार्यविधि सहकारी ऐन बमोजिम साधारण सभाबाट पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।

सञ्चालक समितिको बैठकमा नियमित रुपमा व्यवस्थापकले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा व्यवस्थापनले गरेका कामहरुको प्रतिवेदन पेश गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यो पनि बाध्यकारी व्यवस्था हो । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकले कानूनले तोके बमोजिम कारोवार भएको १५ दिन भित्र नियमित रुपमा वित्तीय जानकारी इकाइमा प्रतिवेदन दिए नदिएको साथै चौमासिक वा वार्षिक रुपमा नियामक निकायमा दिनु पर्ने प्रतिवेदन दिए नदिएको निगरानी राख्नु पर्दछ । प्रतिवेदन नदिने सहकारीलाई कानूनतः कारवाही हुने साथै नियमित प्रतिवेदन दिने कार्यले संस्थाको सञ्चालनलाई पनि व्यवस्थित बनाउँछ ।

व्यवस्थापनले शंकास्पद कारोवारको वारेमा गोप्य रुपमा नियमनकारी निकायलाई जानकारी समेत गराउने दायित्व रहेको हुन्छ । यो काम सञ्चालक समितिले तोकेको कम्पलाइन्स अधिकृतको जिम्मेवारी हो । वित्तीय कारोवारमा संलग्न सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरुको विस्तृत अभिलेख राख्ने दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दछ । सदस्यहरुको विवरण समय समयमा अध्यावधिक गर्नु पर्दछ । सहकारीहरुले सबै सदस्यहरुको व्यक्तिगत विवरण भर्न लगाउनै पर्ने कानूनी व्यवस्था सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख भएकोले सो अवधिभित्र आफ्ना सबै सदस्यहरुलाई तोकिए बमोजिमको फारम भरी व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख राख्नै पर्छ । एकपटक सदस्यहरुको विवरण अध्यावधिक गरेपछि ३ वर्ष भित्र प्रत्येक सदस्यको व्यक्तिगत विवरण पुनः अध्यावधिक गर्नु पर्दछ ।

सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु, व्यवस्थापक र कम्पलाइन्स अधिकृतले आफ्ना सदस्यहरु मध्ये जोखिमयुद्ध सदस्यहरुको पहिचान गरी उनिहरुको कारोवारमा विशेष निगरानी राख्न आवश्यक छ । यसलाई पनि कार्यविधिले समेटेको हुनु पर्दछ । सम्पत्ति शुद्धीकराणको कार्य ज्यादै होशियारीपूर्वक गरिने र सहकारीलाई उपयोग गरिने भएकोले यस विषयमा दक्षता पनि आवश्यक पर्दछ । सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु, व्यवस्थापक, यही कामको जिम्मेवारी पाएको अधिकृत र कारोवारमा संलग्नता रहने कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालिम दिने दिलाउने व्यवस्था पनि अनिवार्य शर्त हो ।

बचत तथा ऋणको कारोवार मार्पmत सम्पत्ति शुद्धीकरणको काम नहोस भन्नाका लागि सहकारीले बचत तथा ऋण परिचालन कार्यविधिहरु बनाउन पनि आवश्यक छ । सहकारीले सञ्चालन गर्ने बचत खाताहरुको किसिम, रकमको सीमा, बचत रकम ट्रान्सफर गर्ने शर्तहरु, बचत रकम निकाल्ने समय र रकमको सीमा, जम्मा गर्न ल्याउने रकमका श्रोत, कर्जाको सीमा, कर्जाको उपयोग जस्ता विषयमा यस्तो कार्यविधिले आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रियाहरु निर्धारण गरी कारोवारलाई जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सक्ने व्यक्तिहरु

कस्ता व्यक्तिहरु सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने सम्भावनाका व्यक्तिहरु हुन ? यिनको पहिचान सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुलाई हुनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर दायित्व भुक्तान नगरेको अवस्थामा पनि सम्पत्तिको श्रोत बैध हुदैन । व्यवस्थापनले आफ्ना सदस्यहरुलाई यस वारेमा बरोवार जानकारी दिने वित्तीय शिक्षाको पनि व्यवस्था गनु पर्दछ । विशेष गरी पैसा सटही गर्ने, सेक्यूरिटी ब्रोकर, मनी ट्रान्सफर जस्ता व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरु सम्पत्ति शुद्धीकरणको कारोवारमा संलग्न हुने गर्दछन् ।

हुण्डीको कारोवार, होटल वा अन्य पर्यटन व्यवसाय, भ्रष्टाचारजन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारी, घर जग्गाको कारोवारमा संलग्न व्यक्ति, आयात तथा निर्यातको काममा लागेको व्यक्ति, भन्सार एजेण्ट, गरगहनाको व्यवसाय, नगदमा ठूलो कारोवार गर्ने पसलेहरु, अटो पुल सञ्चालक पनि यस्तो कारोवारको माध्यम बन्न सक्दछन । यो वाहेक नक्कली कारोवार वा काल्पनिक कागजात बनाएर श्रोत देखाउन सक्ने व्यक्तिहरु उपर पनि निगरानी आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको आय पनि पारदर्शी हुदैन । च्यारिटीको रुपमा प्राप्त रकम पनि अवैध सम्पत्ति लुकाउन प्रयोग भएको हुन सक्दछ । सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापन यस्ता संदिग्ध व्यक्तिहरुको कारोवारमा विशेष निगरानी राख्न सक्ने हुनु पर्दछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ बमोजिम कसुरका क्षेत्रहरु

राजश्व छली गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति, संगठित अपराधको माध्यमबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति, आतंककारी क्रियाकलापमा खर्च गरेको रकम, हातहतियार खरिद बिक्री वा ओसार पसार गरी कमाएको धन, विदेशी विनिमय कालोबजारी गरी खरिद बिक्रीबाट आर्जन गरेको रकम, लागू औषध कारोवार, बन्य जन्तु सम्बन्धी अपराध, राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानूनको बर्खिलाप गरी आर्जन गरेको रकम, सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको कसुरबाट कमाएको धन, भ्रष्टाचारबाट भएको आय, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिमको कसूर, प्राचिन स्मारक सम्बन्धी कानून बमोजिमको अपराध आदिलाई अबैध धन्दा मानेको छ । समग्रमा प्रचलित कानूनहरुको उल्लंघन गरी कमाएको धन र अवैध क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ऐन नियम आकर्षित हुन्छ । 

सहकारीले वहन गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरु

• सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने, साधारण सभामा पेश गर्ने र स्वीकृत कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने ।
• सदस्यहरुको पहिचान खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने, समय समयमा अध्यावधि गर्ने (३ वर्षभित्र) उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुको अभिलेख राख्ने ।
• स्पष्ट जिम्मेवारी सहित कम्पलाइन्स अधिकृत तोक्ने ।
• कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी तालिम दिने ।
• रु. १० लाख वा सोभन्दा बढीको कारोवार एकै पटक गर्ने सदस्यहरुको विवरण राख्ने, श्रोत खुलाउन लगाउने र वित्तीय जानकारी इकाईमा कारोवार भएको १५ दिन भित्र जानकारी गराउने ।
• सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रत्येक ६ महिनामा यो विषयमा तथ्यहरुमाथि विश्लेषण सहित आवश्यक निर्णयहरु लिने ।
• तोकिए बमोजिम चौमासिक वा वार्षिक प्रतिवेदन नियमनकारी निकायमा पेश गर्ने ।
• कारोवारको अभिलेख राख्ने यस्तो अभिलेख कारोवार भएको ५ वर्ष सम्म सरक्षित राख्ने ।
• शंकास्पद कारोवारको जानकारी नियमनकारी निकायमा गराउने ।

सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशन, २०७४ ले उपरोक्त विषयहरुमा स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । उल्लेखित जिम्मेवारी पुरा नगरेमा हुने सजायका वारेमा पनि उल्लेख छ । राखिनु पर्ने सदस्यहरुको विवरणको लागि ढाँचा पनि समावेश गरिएको छ । सहकारी विभागले सहकारीको कारोवारलाई सूचना प्रविधि मार्पmत नियमन गर्न सकिने गरी तयार गरिएको सूचना प्रविधिमा जोडिन पनि अनिवार्य गरेको छ । सहकारीको अनुगमनमा यो निर्देशन एउटा अनिवार्य अंग पनि बनेको छ ।