सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम

सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम
बिचार/दृष्टिकोण | 2021-05-28 Share

-प्रलाद खड्का

कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ । कोरोना र त्यसले विश्वव्यापीरुपमा भएको लकडाउनका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मन्दी आएको विश्व बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकका अनुसार विश्व अर्थतन्त्र यो वर्ष ५ दशमलव २ प्रतिशतले खुम्चँदै छ । विश्वभर रोजगारी गुमेको छ, उद्योग व्यवसायहरु बन्द भएका छन् । सूचना प्रविधिलगायत सीमित क्षेत्रबाहेक अन्य सम्पूर्णमा कोरोनाको असर परेको छ ।  दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ७ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान पनि विश्व बैंकको छ । भारतको अर्थतन्त्र १० प्रतिशतभन्दा धेरैले खुम्चँदै छ ।

नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर शून्य प्रतिशत हाराहारी हुने अनुमान विश्वबैंकको भए पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमानअनुसार अर्थतन्त्र २ प्रतिशतभन्दा धेरैले खुम्चँदै छ ।  विश्व अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ अघि बढिरहँदा पनि विगत तीन वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि उत्साहजनक रहेकोमा कोरोनाले यसमा गम्भीर असर पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकोमा २०७४/७५ मा ६ दशमलव ६ प्रतिशत र २०७५/०७६ मा ७ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८ दशमलव ५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य नेपाल सरकारले लिएको थियो, तर कोरोनाकै कारण त्यो माइनसमा गएको छ । 

यसरी अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रमा कोरोनाको असर परिरहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो हुने कुरै भएन । सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार कोरोना महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न भएको लकडाउनका कारण सहकारीहरुको बचत आधाभन्दा धेरैले घटेको छ । धेरै सहकारीहरु बन्द भएका छन्, धेरै सहकारीमा रोजगारी गुमेको छ । त्यसो हुँदा राज्यले आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण मेरुदण्ड मानेको सहकारी क्षेत्र कोरोनाका कारण आफैंमा उत्साहहीन बन्न पुगेको छ । 

नेपालमा सहकारी अभियानको शुरुवात भएको ६३ वर्ष भए पनि सहकारी ऐन २०४८ जारी हुनुअघि नेपालमा सीमित संख्यामा मात्र सहकारी संस्थाहरु थिए । मुलुकमा नयाँ सहकारी ऐन जारी भएपश्चात सहकारी संस्थाहरुको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका छन् । स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको स—सानो पूँजीलाई एकत्रित गरि पूँजी निमार्णमा सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । स्थानीय श्रम, सीप र पूँजीलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै सानो सानो बचत गर्ने एवं उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र उपभोगमा समेत सहकारीको भूूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।

सहकारी संस्थाहरुले आफूमा आबद्ध सदस्यहरु र कर्मचारीहरुमार्फत मुलुकमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भएका छन् । मुलुकमा सहकारी क्षेत्रले  ६५ हजारभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ भने अन्य लाखौंलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराएको छ । गाउँदेखि शहरसम्म छरिरहेको रहेको बचत परिचालन गर्ने मात्रै होइन, कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । 

हाल मुलुकभरका सहकारी संस्थाहरूको निक्षेप तीन खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । चालू आवको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को फागुनसम्म सहकारी क्षेत्रमा तीन खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड बचत परिचालन भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सोही अवधिमा सहकारीको तीन खर्ब ४५ अर्ब ५४ करोड बचत परिचालन भएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को फागुनसम्म सहकारी क्षेत्रमा तीन खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड ऋण परिचालन भएको छ । एक वर्षको अवधिमा चार अर्ब ऋण परिचालन बढेको छ । हाल नेपालमा ३५ हजार सहकारी दर्ता भएकोमा १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन । मुलुकभर करीब ६३ लाख मानिसहरुका सहकारीको सदस्यका रुपमा क्रियाशील छन् । सहकारीमा कुल शेयर पूँजी करीब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

मलुकभरका ३५ हजार सहकारी संस्थामध्ये जिल्ला सहकारी संघको संख्या ७७ रहेको छ । त्यस्तै, विषयगत जिल्ला सहकारी संघको संख्या ३ सय २८ छ भने विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघको संख्या २० छ । मुलुकमा एउउटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ भने एउटा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ छ, जसमा मुलुकभरका सहकारी संस्थाहरु समेटिएका छन् । महिला सशक्तिकरणमा पनि सहकारी संस्थाहरुले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । मुलुकका सहकारी संस्थामा महिला सदस्य सहभागिता करीब ५२ प्रतिशत रहेको छ भने सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसरी मुलुकको सर्वांगीण विकासमा सहकारी क्षेत्रले धेरै नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

कोरोनाले बचत तथा ऋण सहकारीमा मात्रै होइन, कृषि तथा उत्पादनमूलक सहकारीमा पनि ठूलो असर परेको छ । बचत ऋण सहकारीमा बचत संकलनमा मात्रै होइन, ऋण उठ्तीमा पनि समस्या परेको छ । कृषि तथा उत्पादनमूलक सहकारीहरुले गरेका उत्पादन बजारमा पठाउन नपाउँदा ठूलो समस्या सृजना भएको छ । सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रका तीन प्रमुख खम्बा हुन् । मुलुकको आर्थिक विकासमा र गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन यी संस्थाको महत्वपूर्ण योगदान छ । तर, सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई उचित राहत प्रदान गरेको छैन । त्यसो हुँदा सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सरकारले उचित कदम चाल्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

(यो लेख हामीले सहकारी सञ्चार मासिकको २०७७ मंसिर अंकबाट साभार गरेका हौं । – सम्पादक)