आर्थिक ऐन, २०७८ मा भएको सहकारी सम्बन्धी करको व्यवस्था

शेषमणि दाहाल
वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि अध्यादेश मार्फत आर्थिक ऐन, २०७८ जारी गरेको छ । यो ऐनले सहकारीसंग सम्बन्धित र आकर्षित हुने विभिन्न करको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुका साथै केही नयाँ प्रावधान समेत ल्याएको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले जेठ २७ गते ‘सहकारीमा कर’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । हामीले उक्त कार्यक्रममा वरिष्ठ सीए दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं । –सम्पादक

कर कार्यालयले निर्धारण गरेको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क बारे चित्त नबुझेर प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा गएका सहकारीलाई विशेष छुटको व्यवस्था छ । यस्ता सहकारीले मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा सरकारले छुट सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । सहकारीले आगामी मंसिर मसान्त भित्र मुद्दा फिर्ता लिएर निर्धारण भएको कर र सुविधा लिन निवेदन दिएको मिति सम्मको व्याज (१५ प्रतिशत) को ५० प्रतिशत बुझाएमा यसमा लाग्ने शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना र बाँकी ब्याज मिनाहा हुने भएको छ । यद्यपि झुट्टा तथा नक्कली वीजक सम्बन्धमा भएको कर निर्धारण सम्बन्धी मुद्दामा भने यो छुट पाईंदैन ।

यसैगरी अन्तः शुल्क ऐन, २०१५, आयकर ऐन, २०३१ र होटल कर, मनोरञ्जन कर, ठेक्का कर र विक्री कर ऐन वमोजिम लगत कायम भई असुल हुन नसकेको वक्यौता रकम मध्ये कर रकमको ७५ प्रतिशत रकम पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको जरिवाना, शुल्क, व्याज र बाँकी कर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर कार्यालयबाट २०७६ असार मसान्तभित्र कर निर्धारण भईसकेको वक्यौता रकम बुझाउन ईच्छुक सहकारीले आगामी पुस मसान्त सम्ममा तिर्न बाँकी कर रकम र सुविधा लिन निवेदन दिएको मिति सम्मको व्याज बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएको वा हुन चाहने कुनै सहकारीले स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरेको रकम आगामी चैत्र मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरेमा यस्तो रकममा अग्रिम कर (टीडीएस) नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा नगद आर्थिक सहयोग गर्ने सहकारीले योगदान गरेको रकम घटाएर बाँकी रहेको रकममा मात्र कर तिरे पुग्छ । 

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तः शुल्कका सम्बन्धमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा निर्धारित कर रकम मध्ये विवादरहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकम र जरिवानाको ५० प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने वा त्यस्तो रकम वापत बैंक जमानत तिर्नुपर्ने गरि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि मानौ कर कार्यालयले १०० रुपैयाँ कर छली गरेको आरोप लगाएर शतप्रतिशत जरिवाना र ५० रुपैयाँ ब्याज जोडेर २ सय ५० रुपैयाँ तिनुपर्ने पत्र काटेको छ । सम्बन्धित संस्थाले ४० रुपैयाँ चाहिँ छली गरेको तर ६० रुपैयाँ चाहिँ  गरेको होईन भन्ने निर्णय ग¥यो । यस्तो अवस्थामा त्यो संस्थाले पुनरावलोकन गर्न माग गर्दा विवादरहित ४० रुपैयाँ, यसको जरिवाना र व्याज शतप्रतिशत (२५० रुपैयाँको ४० प्रतिशत यानेकि १०० रुपैयाँ) बुझाएर विवादित ६० रुपैयाँ, यसको जरिवाना र व्याज रकम (२५० को ६० प्रतिशत यानेकि १५० रुपैयाँ) को ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ ।

विगतको कानुनमा भएको जटिलतालाई सहजा बनाउँदै सरकारले यस आर्थिक वर्ष देखि बैंक जमानत राखेर पनि राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरि विगतमा सहकारीले बैंकबाट ऋण लिँदा बैंकलाई तिरेको व्याजमा कर (टीडीएस) काट्नु पर्दैन थियो । व्यक्तिलाई व्याज तिर्दा ५ प्रतिशत र संस्थालाई तिर्दा १५ प्रतिशत काट्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । बैंकलाई तिरेको व्याजमा भने कर काट्नुनपर्ने प्रावधान थियो । 

सहकारी संस्थाले जिल्ला संघ, केन्द्रीय संघ र सहकारी बैंकसंग कर्जा लिने गर्छन् । ती छाता संघले बचतमा दिने व्याजमा कर काटेपछि ऋणमा लिने व्याजमा कर नकाट्दा कर कार्यालयले सहकारीलाई ठूलो रकम जरिवाना तिराउने गरेका थिए । सहकारी अभियानले यो व्यवस्थाले अन्याय भयो, बैंकलाई तिरेको व्याजमा कर नलाग्ने भएपछि हामीले पनि यो सुविधा पाउनुप¥यो भनेर माग राखेको थियो । यसैलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि सहकारी र्बैक तथा सहकारी संघ/संस्थाले एक आपसमा ऋण लगानी वापत तिरेको व्याजमा कर कट्टी गर्नुनपर्ने सुविधा दिएको छ । यो व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुन्छ । यस वर्षको असार मसान्त सम्म तिरेको व्याजमा भने छुट दिएको छैन । 

यसैगरी अहिलेको संशोधनमा कुनै व्यक्तिले नेपाल वाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएवापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त भएका बखत सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था  वा मनी ट्रान्सफरले त्यस्तो भुक्तानी रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
सहकारीले मनी ट्रान्सफरको काम गरिरहेकाले आगामी साउन १ गतेबाट यो व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ । विदेशबाट पैसा पठाउने व्यक्तिले कुन पेशा व्यवसायमार्फत पैसा आर्जन गरेको हो भनेर कसरी पहिचान गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मापदण्द बनाउला ।

सरकारले कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) महामारीको चपेटामा परेका साना सहकारीलाई आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को करमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । 
वर्षको एक करोड रुपैयाँ भन्दा कम कारोबार (आम्दानी मात्र जोड्दा एक करोड रुपैयाँ नकट्र्ने) गर्ने सहकारीलाई तिर्नुपर्ने करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यदी नगरपालिकामा रहेको कुनै सहकारीले ५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने गरेको थियो भने अव साढे २ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म कृषि व्यवसाय गर्ने सहकारी जहाँसुकै सञ्चालन भएको भएपनि कर लाग्दैन । गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई पनि कर लाग्दैन । नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई ७ प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई १० प्रतिशत कर लाग्छ । 

सहकारीले प्यान नभएका कर्मचारीलाई तलव भुक्तानी गरेको अवस्थामा त्यो खर्च कर प्रयोजनलाई अमान्य हुन्छ । उदाहरणका लागि महानगरमा सञ्चालित एउटा सहकारीको आम्दानी एक करोड रुपैयाँ छ । यसमा ७० लाख खर्च भएर ३० लाख नाफा भयो । यो सहकारीले ३० लाखको १० प्रतिशत यानेकि ३ लाख रुपैयाँ मात्र कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो संस्थाले ७० लाख खर्च मध्ये २० लाख रुपैयाँ चाहिँ प्यान नभएका कर्मचारीलाई तलब दिएको रहेछ भने कर कार्यालयले त्यो २० लाख रुपैयाँ लाई कर प्रयोजनका लागि खर्च मान्दैन । परिणामस्वरुप त्यो २० लाख नाफामा जोडिन्छ र संस्थाले ५० लाख रुपैयाँ नाफा मानेर त्यसको १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । 

यसैगरी प्यान नभएको पटके प्रकृतिको तीन हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको ज्याला भुक्तानी गर्दा आयकर खर्च अमान्य हुन्छ । यदी कुनै सहकारीले कसैलाई पटके काम लगाउँछ भने एक पटकमा ३ हजार रुपैयाँ सम्ममात्र प्यान नभएको कामदारलाई भुक्तानी गर्नपाउँछ । ३ हजार भन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ भने बिना प्यान कर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न पाईंदैन । 

यस्तै दुई हजार भन्दा बढीको बिलमा प्यान उल्लेख नभएमा सो खर्च कर प्रयोजनलाई अमान्य हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै संस्थाले दुई हजार भन्दा बढीको स्टेशनरी सामान किनेको छ, पेट्रोल हालेको छ, खाचा खुवाएको छ भने अनिवार्य प्यान बिल लिनुपर्छ । नभएर कर प्रयोजनमा खर्च लेख्न पाईंदैन । 

अनलाईनमार्फत गर्न सकिने कामहरु

कर रकम बुझाउन

• ईटिडिएस बुझाउने र विवरण भेरीफाई गर्न सकिने
• आय विवरण बुझाउन र भेरीफाई गर्न सकिने
• मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाउन र भेरीफाई गर्न सकिने
• पुराना बुझाएको विवरण हेर्न सकिने
• पहिले तिरेको करको विवरण लयायतका विवरण हेर्न सकिने
• पहिलेको करचुक्ता विवरण हेर्न सकिने
• अरुले काटेको करको विवरण हेर्न सकिने
• कर विवरण बुझाउने म्याद थप गर्न सकिने
• अनुमानित कर विवरण बुझाउन सकिने

सरकारले कुनै करदाताले विभागमा म्यादभित्र पेश गरेको आय विवरण अन्यता भई संशोधन गर्न चाहेमा विवरण पेश गरेको मितिले तीस दिनभित्र विभागले तोकेको प्रकृया बमोजिम आय विवरण संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।