सहकारी अभियानका चुनौती र अवसरहरु

सहकारी अभियानका चुनौती र अवसरहरु
बिचार/दृष्टिकोण | 2021-06-22 Share

–रामचन्द्र उप्रेती

नेपालमा सहकारीको पहिचान र परिचय राम्ररी बिस्तार भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियामावली, २०७५ जारी हुँदाको अवस्थासम्ममा सहकारीले प्रचारात्मक उचाई प्राप्त गरेको छ । धेरथोर राज्यबाट संरक्षण समेत पाएको छ । तर नेपालमा सहकारी बिस्तारित भएको समय २०५० देखि २०७५ सम्मको अवधिमा राज्यका अरु निकायमा जस्तै सहकारीको क्षेत्रमा पनि राम्ररी नियमन हुन सकेन । राम्ररी नियमन हुन नसक्दा सहकारीमा जानेर वा नजानेर धेरै खालका समस्या देखा परे । यही कारण कतिपय नाम चलेका सहकारी समेत जोखिममा परेर बन्द हुन पुगे । यस्ता संस्थामा नाम मात्रका सदस्यको दशौं करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । 

यति हुँदाहुदै पनि देशमा ३४ हजार बढी सहकारी संघसंस्था भएको तथ्याङ्क छ । यिनमा झण्डै ६५ लाख मानिस आवद्ध भएको भनिएको छ । खर्बौंको पुँजी परिचालन भएको छ । दशौं हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् र लाखौं मानिस यसमा सञ्चालकको रुपमा कार्यरत छन् । सर्वसाधारण र कम आय भएका मानिसमा बचत गर्न सिकाएर सहकारीले व्यक्तिगत एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा ठूलो योगदान गरेका छन् । सहकारीको यो सामथ्र्य भित्र सतहमा आउन बाँकी कैयन समस्याहरु छोपिएका छन् । समस्याहरु सधै छोपिने छैनन् । यस प्रकारका समस्याको या त कुशलतापूर्वक समाधान गरिनु पर्छ या त समस्याले निम्त्याउने जोखिम धान्ने सामथ्र्यको विकास गरिनु पर्छ । समाधानको पहिलो उपाय भनेको विद्यमान समस्याको मिहिन तरिकाले पहिचान गर्ने र सही व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त निकास हो ।

लघु कर्जा र लघु निक्षेपको विमागर्ने कामको शुरुवात भएको छ । यो त्यति ठुलो आकारमा छैन । यसले सबै समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । समस्या समाधानको पहिलो सर्त वित्तीय कारोबार गर्ने संघ÷सस्था भित्रको सुशासन हो । सुशासन कमजोर भएका संस्था जतिसुकै बलियाजस्ता देखिए पनि ती सधै जोखिममा हुन्छन् । सुशासनको पहिलो सर्त नीति विधिको पालना र पारदर्शिता हो । जहाँ नीति विधिको पालना सहीरुपमा हुँदैन त्यहाँ व्यक्ति वा केही सञ्चालकहरुको सानो समूहको हालीमुहाली हुनेगर्छ । कुनै–कुनै संस्थामा सञ्चालकहरु खोपिका देउता जस्ता पुजनीय त हुन्छन् तर संस्था तिनले चलाएका हुँदैनन् । केही धुर्त कर्मचारीको हालीमुहाली हुन्छ ।

यो लेख तयार गर्दै गर्दा काठमाण्डौमा सञ्चालित ठूलो र बलियो मध्यको एक सिभिल सहकारी संस्था समस्यामा परेको भन्ने समाचारमा आएको छ । यसका संस्थापक अध्यक्ष र सञ्चालक समूहका मुख्य मानिस इच्छाराम तामाङ देशमा नाम चलेका, दाम कमाएका, राज्यशक्तिमा गतिलो पहुँच भएका मानिस हुन् । अर्को नेपालगञ्जमा भएको ५० करोडभन्दा माथिको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ करोड जतिको हिनामिना भएको र संस्था बन्द भएको खवर सञ्चार माध्यममा आएको छ । माथिका दुवै संस्थामा सुशासन र पारदर्शिताको अभाव थियो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सिभिल सहकारीका सञ्चालकहरुले राज्यको कमजोर कानुन र कमजोर नियमनको फाइदा उठाएर सहकारी चलाए र सानो समूहले निरन्तर फाइदा लिए । त्यसमा पनि राज्यमा गतिलो पहुँच राख्ने मानिसको सहकारीमा हात हालेर नैतिक मूल्य नभएका कर्मचारीले जोखिम लिन सक्ने कुरा थिएन । त्यसैले सञ्चालक समूहको हालीमुहाली त्यहाँ लामो समय चल्यो, चलिरहेको छ । नाममात्रका सदस्य बनाएर बजारबाट पैसा निक्षेपमा लिने काम शहरका सहकारीको दैनिकी हो । यसरी संकलन भएको निक्षेप सानो सञ्चालक समूहले आपूmखुसी लगानी गर्नु अर्को दैनिकी हो । 

यसमा केहीले नाममात्रको सदस्य बनाएर कर्जा लगानि गर्ने र महंगो व्याज असुली गर्ने गर्छन् । कर्जा चुक्ता गरेका दिनमा तिनको नाम मात्रको सदस्यता पनि सकिन्छ । केहीले त्यसरी जम्मा भएको पैसा खातापाता मिलाएर आप्mनै व्यवसायमा लगानि गर्छन् । यो दुवै तरिका सहकारीका मुल्य, मान्यता, दर्शन, सिद्धान्त, आदर्श कुनैसँग मेल खादैन । न त प्रचलित नियम, कानुन, सहकारीका आप्mनै विनियम संगत हुन्छन् ।

सिभिल सहकारीले निक्षेपमा संकलन गरेको पैसा त्यसका सञ्चालकले चलाएको एकल वा संयुक्त व्यवसायमा लगानि भएको कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । यो सुधिर बस्नेतको मोडल हो । आपूmले चलाएको व्यवसाय असफल हुँदा सहकारीको पैसा जोखिममा पर्ने गरेको उदाहरण हेर्न सुधिर बस्नेत मोडल नै काफि छ । यद्यपि सिभिल सहकारीमा जम्मा भएको पैसा बचत कर्ताले फिर्ता पाउनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । त्यसको कारण भनेको सिभिल सहकारीका सञ्चालकले आपूmले गरेको व्यवसायबाट प्रयाप्त नाफा गरेका छन् । बचत कर्ताकोे पैसा फिर्ता गर्ने हैसियतमा छन् र लाजगाल पैसा फिर्ता गर्नेछन् भन्ने मेरो अनुमान हो । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक इमेज बचाई राख्न उनीहरुले पैसा फिर्ता गर्ने छन् । सिभिल सहकारी घाटामा गएर टाट पल्टिएको होइन नगद प्रभाहमा कमजोरी भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको मात्र हो ।

नेपालगञ्जमा जोखिममा परेको अर्को सहकारी धुर्त कर्मचारीका कारण जोखिममा परेको देखिन्छ । यसको अर्थ त्यसका सञ्चालकको कुनै जिम्मेवारी छैन भनेको होइन । सञ्चालक खोपीका देउता जस्ता पुजनीय मात्रै भएका हुन सक्छन् । अर्थात सञ्चालकले केही पैसा चलाए, समयमा फिर्ता गर्न सकेनन्, लाचार भएर कर्मचारीको भरमा छाडिदिए । धुर्त कर्मचारीले मनलागि गरे ।

कतिपय सहकारीमा सञ्चालक हुन तछाडमछाड गर्ने तर सहकारीको ‘स’ पनि नबुभ्mने सञ्चालक हुँदा पनि यो समस्या हुन्छ । अर्को मोडल पनि छ केही धुर्त कर्मचारीले समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई अनुरोध गरेर अध्यक्ष वा पदाधिकारी बनाउने र आपूmले मनपरि गर्ने । अध्यक्ष वा पदाधिकारी बन्नेले पनि अनुरोध नै गरेका छन्, भनि हाले, काम उनीहरुले गर्छन्, अलिअलि दाम पनि हुने नाम पनि हुने लोभमा फस्ने गरेको अवस्था पनि छ । यो सरासर सञ्चालक हुनेको लोभ र अकर्मण्यता हो । यसले पनि सहकारीलाई जोखिममा पार्छ ।

यी र यस्ता विभिन्न चरित्र सहकारीका बिकृति हुन् । यस्तै कतिपय समस्यालाई देखाएर कतिले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, सहकारीले डुवाए भन्ने गर्छन् । तर सहकारी यति मात्रै होइन । सहकारी कै कारण देशमा गरिवि घटेको छ । सामाजिक पहुँच बढेको छ । रोजगारी सृजना भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सामाजिक विचौलियाको दवदवामा कमि आएको छ । सामाजिक मुल्य मान्यतामा सकारात्मक परिवर्त भईरहेको छ । बैंकले समेत सहकारी कै कारण ग्राहक सेवामा सुधार गर्नु परेको अवस्था छ ।

माथि देखिएका सहकारीका दुईवटा फरकफरक समस्याको एउटै कारण हो ती सहकारी नियम अनुसार चलेनन् । सहकारीको मर्म अनुरुप न पारदर्शी भए न सहकारीमा सुशासन नै कायम हुन सक्यो । यस खालको समस्या यहाँ मात्रै पक्कै होइन शहर केन्द्रित वित्तीय सहकारीमा यो समस्या धेरै हुन सक्छ । त्यसैले, राज्यले ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने सबै सहकारीलाई पारदर्शी बनाउँदै सुशासनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

कतिपय सहकारीको अवस्था जस्ताको त्यस्तै बाहिर ल्याउने हो भने सहकारीमा तुरुन्तै निक्षेपकर्ताको भिड लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्था कुनै सहकारीले थेग्न सक्दैन । राज्यको उद्देश्य सहकारीलाई नियमनको नाममा ध्वंस गर्ने होइन सुधार्ने हुनुपर्छ । तर पटकपटक सुधार्ने प्रयास गर्दा पनि नसुध्रिनेलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । सहकारीको ब्यानरमा सीमित व्यक्तिले लाभ लिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

राज्यले वित्तीय काराबवार गर्ने सहकारीको सबलिकरणका लागि सघन अनुगमन गर्नु पर्छ । सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिनु पर्छ । सदस्यलाई आपूmले कारोवार गर्ने सहकारीका बारेमा बुझेर मात्रै सदस्य बन्न र कारोवार गर्न सचेत गराउनु पर्छ । वित्तीय कारोवार गर्ने सबै सहकारीले आवधिक रुपमा संस्थाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । सार्वजनिक भएको विवरण सत्य हो वा होइन भन्ने बारेमा सरकारले परिक्षण गर्नुपर्छ । सदस्यलाई सचेत गराउनु पर्छ । जुन सहकारी जुन तहको सरकारको मातहतमा हुन्छ उसले सघन अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यदि सहकारीको संख्या धेरै भएकाले अनुगमन गर्न असजिलो भएको भए संख्या घटाउन मर्जर अभियानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

माथि समस्यामा देखा परेका दुईवटा सहकारी संस्था प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । आगामी दिनमा धेरै सहकारीमा भएको यस प्रकारको जोखिम बाहिर आउन सक्छ । त्यतिखेर सबै सहकारीमा एक प्रकारको तरंग नआउला भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा जुन सहकारीले सुशासन कायम गर्न, पारदर्शिता अपनाउन र सदस्यलाई विश्वासमा लिन सक्छन् तिनीहरुलाई असहज नहोला । अरुलाई यस्ता झट्काले नराम्ररी हल्लाउन सक्छ ।

सहकारी खोलेर सिमित व्यक्तिले लाभ लिइरहने तर सदस्यलाई सदस्य भएको अनुभुति नै नहुने गरि कारोवारी सदस्य मात्र बनाउने गरेका सहकारीले अब सच्चिनै पर्छ । सहकारीका मर्मलाई आत्मसात गर्नै पर्छ । सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्न अब पनि कन्जुस्याई गरिरहने हो भने त्यस्ता सहकारीका कारण पुरै सहकारी अभियान बदनाम हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सबै तहका सरकारले बेलैमा सचेत बन्नै पर्छ ।

सहकारीसँग अवसर पनि कम छैनन् । धेरै जसो निजी स्तरका व्यवसायीले गर्ने व्यवसायमा उपभोक्ता सन्तुष्ट बन्न सकेको अवस्था छैन । कारण व्यवसायमा ठगी बढदो छ । पहुँचवालाको कार्टेलिङ छ । जस्तै किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज कुनै नयाँ व्यवसायीले किन्न पाउदैन, बजारमा बेच्ने ठाउँ पाउदैन । कृषकको पहुँच त धेरै टाढाको कुरा भयो । नाफाको हतारोका कारण बजारमा बेचिने कैयौं उपभोग्य समानमा निजी क्षेत्रले व्यवसायिक धर्म निर्वाह नगरेका कारण उपभोक्ता आजित छन् । बचत तथा ऋणको कारोवारमा सफलता पाएको सहकारीले अब उत्पादन र अन्य सेवाको क्षेत्रमा व्यवसाय गरेर उपभोक्ताको मन जित्ने सुनौलो अवसर छ । त्यसको उपयोग गर्न सहकारी अगाडि आउनु पर्छ । सरकारले सहकारीलाई सघाउनु पर्छ ।

एउटा सानो उदाहरण पस्कन चाहन्छु । झापामा सहकारीले चिया कारखानाको स्थापना नगर्दासम्म निजीक्षेत्रका कारखानाले कार्टेलिङ गरेर हरियो पत्तिको मूल्य अति नै न्यून गरेका कारण चिया किसान र कारखाना मालिकका बिचमा सधै झगडा हुने गरेको थियो । हरेक वर्ष जस्तै हरियो चियापत्ति सडकमा फालिने गरिन्थ्यो । तर, झापा र इलाममा सहकारीले चिया प्रशोधन कारखाना स्थापना गरेपछि यो झगडा मेटिएको छ । अहिले निजी कारखाना मालिकको मनपरि हटेको छ भने सहकारीले पनि राम्ररी कारखाना चलाएका छन् । अब सरकारले सहयोग गरेर उखु किसानका बिचमा सहकारीले चिनी कारखाना खोल्नु पर्छ । उखु किसानका समस्या समाधान हुन्छन् । त्यसै गरि सबै क्षेत्रको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहकारीले आप्mनो भूमिका बढाउदै जानुपर्छ । सहकारीका लागि यो सुनौलो अवसर पनि हो ।

(यो लेख हामीले सहकारी सञ्चार मासिकको २०७६ असार अंकबाट साभार गरेका हौं । – सम्पादक)