‘सहकारीको अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेन’

सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य सचिव लीला प्रसाद शर्मालाई फागुन २६ गतेबाट संघीय सहकारी विभागको रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिएको छ । सहकारी क्षेत्रको शीर्षस्थ नियमनकारी निकायको भूमिकामा रहेको भएपनि विभागले हाल बहुप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका १ सय २५ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्था र २० वटा केन्द्रीय सहकारी संघलाई मात्र प्रत्यक्ष नियमन गरिरहेको छ ।

नवनियुक्त रजिष्ट्रार शर्मा विभागसंग भएको श्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गरेर ५० करोड भन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको पनि नियमन गर्ने बताउनुहुन्छ । ठूलो कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारीको अनुगमन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसंग विज्ञ प्रतिनिधि पठाईदिन अनुरोध गर्दापनि सहयोग प्राप्त नभएको उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ । प्रदेश, स्थानीय तह र अभियानसंग समन्वय गरेर आगामी दिनमा बढी भन्दा बढी सहकारीलाई कोपोमिसमा आवद्ध गराउने उहाँको भनाई छ । प्रस्तुत छ रजिष्ट्रार शर्मासंग सहकारी विभागका गतिविधिमा केन्द्रित भएर सहकारी सञ्चार डट कमका सम्पादक हिरा बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीको सारः

सहकारी विभागमा छोटो अवधिमा धेरै रजिष्ट्रार परिवर्तन हुनेगरेका छन् । कर्मचारीवृत्तमा सहकारीप्रति आकर्षण छैन भन्ने सुनिन्छ । तपाईंले सहकारी क्षेत्र कस्तो पाउनुभयो ?

–म सुनीएको कुराको पछाडि लाग्दिनँ । मेरो मनमा त्यस्तो विचार छैन ।

सहकारी अभियन्ताहरु विभागमा आफू अनुकुलको रजिष्ट्रार आईदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छन् । तपाईले उनीहरुको दवावमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमनको जिम्मेवारी र अभियानको दवावबीच कसरी सन्तुलन मिलाउनुहुन्छ ?

–तपाईंको प्रश्न मिलेन । किनभने नेपालको कुनैपनि कर्मचारीलाई उसको पद अनुसार तोकिएका निकाय र पदाधिकारीहरुले निर्णय गरेर सरुवा खटनपटन गर्ने वर्तमान व्यवस्था छ । मलाई यही व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयले निर्णय गरेर रजिष्ट्रारको जिम्मेवारीमा पठाएको हो । म यो भन्दा अगाडि उच्चस्तरीय भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सदस्य सचिवकोरुपमा कार्यरत थिएँ । मलाई यहाँ पठाउने सन्दर्भमा तपाईंले जोड्नुभएका विषय पृष्ठभूमिमा थिए थिएनन् भन्ने कुरा जानकारी, अवगत र महसुस भएको छैन । यस विषयमा मेरो थप केही टिप्पणी छैन ।

सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्ने अभियन्ताहरु ठूला राजनैतिक दलका पनि नेता छन् । राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा उनीहरुको पहँुच छ । उनीहरु आफू अनुकुलको ऐन कानुन आउनुपर्छ भन्ने चाहन्छन् । उनीहरुलाई कानुन पालना गराउने काम तपाईंका लागि पनि चुनौतिपूर्ण छ । तपाईंले रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनीहरुबाट कस्तो कुरा आएको छ ?

–सहकारी अभियानमा आवद्ध व्यक्तिहरुले त्यो आवद्धता बाहेक अरु के–के गर्नुहुन्छ, उहाँहरुको पृष्ठभूमि के हो भन्ने विषय मेरो लागि त्यति महत्वपूर्ण होईन । मौजुदा सहकारी नियम कानुनको परिधि भित्र रहेर मलाई तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो । त्यही जिम्मेवारी र नियम कानुन भित्र रहेर मैले सुरुवाती दिनहरुमा उहाँहरुसंग सहकार्य र समन्वयका लागि छलफल गरेको छु । उहाँहरु सरकारको सर्वोच्च नियमनकारी निकायसंग सहकार्य गरेर सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि अगाडि जान हामी जस्तै हतारिनुभएको छ । राम्रो वातावरण छ । अभियन्ताहरु विभागमा आउनुहुन्छ । म पनि उहाँहरुलाई भेट्न जान्छु । सहकारी क्षेत्रको श्रीवृद्धि र सुधारका लागि संगै मिलेर जाउँ भन्नेमा उहाँहरु एकदम ईच्छुक र सकारात्मक हुनुहुन्छ ।

सहकारी ऐन, नियम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सबै कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका जारी भईसकेका छैनन् । यो प्रकृयालाई कसरी अगाडि लानुहुन्छ ?

–निर्देशिका तथा मापदण्डहरु मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यूबाट स्वीकृत हुने कानुनी व्यवस्था छ । म हाजिर हुनुभन्दा अघि आठ नौ वटा निर्देशिका र कार्यविधि जारी भईसकेका छन् । बाँकी तीन चार वटा कानुनी प्रकृया अनुसार मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छन् । राष्ट्रिय सहकारी दिवसका दिन अभियानको समेत अनुरोधमा हामीले माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूलाई बाँकी कार्यविधि छिटो स्वीकृत गर्न अनुरोध गरेका छौं । हाम्रो पहल भनेको मन्त्रालयले थप अध्ययन गर्नु भनेको ठाउँमा अध्ययन गरेर सरोकारवालाहरुसं सुझाव लिएर पठाउने हो । तालुक नियकासंग ‘फलोअप’ र अनुरोध गर्ने काम हो । यो काम हामी गरिरहेका छौं ।

राज्यले जारी गरेको कानुन कार्यान्वयन नभएर पनि सहकारीमा समस्या आउने गरेको छ । कानुन पालना गराउने विषयमा तपाईं कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? निरंकुश बन्नुहुन्छ कि सम्झौता गर्नुहुन्छ ?

–भएका कानुन पालना नगरेका कारणले कुनै क्षेत्र हुनुपर्ने जति विकसित नहुने भन्ने विषय सहकारीमा मात्र होईन हरेका क्षेत्रमा लागू हुन्छ । हरेक क्षेत्र, पेशा, काममा नियम कानुन हुन्छन् । आचारसंहिता हुन्छन् । विधि प्रकृया हुन्छन् । यीनको पालना नगरेकाले तत् तत् क्षेत्रमा हुनुपर्ने जति राम्रो नभएको सबै क्षेत्रमा हुन्छ । यो प्राकृतिक विषय हो । सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ जारी भएको समय धेरै भयो भन्न मिल्दैन । अर्को विषय, लोकतान्त्रिक मुलुकमा निरंकुश भएर कानुन कार्यान्वयन गराउने भन्ने पनि हुँदैन । र, कानुनी साशनमा सम्झौता गरेर जाने भन्ने पनि हुँदैन । यी तपाईंका मौलिक शब्द हुन् । तपाईंले भावनामा बगेर यी शब्द भन्नुभयो । न निरंकुशतातर्फ गईन्छ, न सम्झौता हुन्छ, नियममा जे भनेको छ अक्षरशः त्यही हुन्छ ।

सहकारी विभाग मातहतका डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएकाले अहिले हामीसंग एकदमै न्यून जनशक्ति छ । तरपनि नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, ९९ सय दशमलव ५ प्रतिशत सहकारीको नियमन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका तालुक निकाय, मिडिया, ७३ लाख सहकारीकर्मीका प्रतिनिधिहरु सबैलाई समेटेर, विभागमा उपलब्ध साधन श्रोतलाई मिलाएर बढी भन्दा बढी उपलब्धिमूलक हुनेगरी अनुगमनलाई अगाडि बढाउँछौं । 

संघीय सहकारी विभागले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारीलाई नियमन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

–मिल्छ । तर कानुनी आधार चाहिन्छ । दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको सहकारी विभागको प्रत्यक्ष नियमनमा पर्छ । अहिले १ सय २५ वटा संस्था र २० वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरु गरेर १ सय ४५ वटा सहकारी हाम्रो प्रत्यक्ष नियमनमा छन् । यो बाहेक, ५० करोड वा सो भन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय पाटोमा नियमनको नेतृत्व गर्ने काम अझै सहकारी विभागको जिम्मेवारीमा पनि छ । पनि किन भनिरहेको छु भने, यी संस्थाको प्राथमिक नियमन गर्ने जिम्मेवारी तत् तत् पालिका र प्रदेश सरकारको हो । हामीले पनि आवश्यकता, जनशक्ति आदि कुरालाई विचार गरेर एक्लै वा उहाँहरुलाई लिएर नियमन गर्न मिल्छ ।

सरकारले प्रयोगमा ल्याएको पाँच वर्षमा पनि सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

–यो प्रणाली आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मात्र विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको रहेछ । म पनि बुझ्दै छु । त्यसअघि मन्त्रालयमा रहेको यो प्रणाली परीक्षणकोरुपमा मात्र रहेछ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट मात्र आंशिकरुपमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको रहेछ । यसमा अहिले साढे ६ हजार देखि ७ हजार जति सहकारी आवद्ध भईसकेका छन् । हामी प्रदेश, स्थानीय तह, विभागका कर्मचारी, स्वतन्त्र व्यक्तिहरु लगायत सबैलाई परिचालन गरेर यो संख्या बढाउन लागिपरेका छौं । कोपोमिसमा सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो साधारण सभा सम्पन्न गरेपछि जे–जे कागजपत्रहरु नियामक नियकामा बुझाउनुहुन्छ, तीनै कागजपत्र र कारोबारको विवरणलाई विद्युतीय माध्यमबाट पठाउने हो । यो प्रणाली उहाँहरुको सजिलोका लागि हो ।

हामीले उहाँहरुलाई बुझाउन नसकेको हो जस्तो लाग्छ । सीमित जनशक्ति भएकाले उहाँहरुलाई दिनुपर्ने जति प्राविधिक तालिम पनि दिन सकिरहेका छैनौं । हामीले ईच्छा हुँदाहुँदै पनि गर्न नसकेका विषयलाई सुधार गरेर आगामी दिनमा बढी भन्दा बढी सहकारीलाई कोपोमिसमा आवद्ध बनाउँछौं । यसका लागि मैले महासंघसंग पनि समन्वय गरिरहेको छु । यसलाई लागू गराउन सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघहरु र सबै सहकारीको इमानदार प्रयास हुनुपर्छ । उहाँहरुको सक्रिय सहयोगको आशा राखेको छु ।

सहकारी विभागले हालै सार्वजनिक गरेको सहकारीको तथ्याङ्कको विश्वसनीयता माथि सन्देह प्रकट भएको छ । यसलाई पूर्णता दिन कहिले संशोधन हुन्छ ?

–सहकारी विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा विश्वनीयताको कमी र सन्देह गर्न हुँदैन । राज्यको निकायले बनाएको हो । शंका नगरौं । विश्वनीयतामा प्रश्न र शंका गर्न पाईएन । प्रतिकूल अवस्थामा तथ्याङ्क संकलन गरेकाले यसमा केही छुट भएको छ । छुट भएको कुरालाई मिलाउँ । यो प्राविधिक समस्या हो । विश्वसनीयता र शंकाको प्रश्न होईन । मैले सहकारी दिवसका दिन पनि कुरा राखेको थिएँ । हामी ३० हजार सहकारीले ८८ हजार जनालाई रोजगारी दिएका छन् भनिरखेका छौं । यसलाई आधार मान्दा एउटा सहकारीले ३ जनालाई पनि रोजगारी दिएको छैन । त्यसैले यसलाई धेरै कोणबाट मिलाउनुपर्ने देखिएको छ ।

कोरोना महामारीको स्थिति सामान्य हुँदै गएपछि ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला सहकारी संघ, प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालय, स्थानीय तह, महासंघ सबै मिलेर तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्छ । तथ्याङ्क कहिले पनि सय प्रतिशत आउँदैन । दुई देखि तीन प्रतिशत ‘स्टाटिस्टिकल एरर’ मान्ने चलन छ । तरपनि हामी उचित विधि अपनाएर सय प्रतिशतको नजिक हुनेगरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने तयारीमा छौं । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी उहाँहरुसंग केही समयपछि सहकारीको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, नीतिगत व्यवस्थापन र अनुगमनमा के–कस्ता समस्या छन्, कस्ले के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा सम्मेलन गर्दैछौं । मलाई पनि तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने काम छिटो गर्नपाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशन पालना गर्न सहकारी तत्पर देखिएका छैनन् । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि गुनासो छ । यसलाई कसरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?

–सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा कानुनले विभागलाई पनि जिम्मेवारी दिएको छ । विभागबाट निर्देशिका पनि जारी भएको छ । सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजन्य गतिविध भएको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हामीबाट तथ्याङ्क जानकारी माग गरेर अनुसन्धान गर्ने हो । हामी प्रधान निकाय होईनौं । यसमा हाम्रो भूमिका सीमित छ । तर फेरि कुरा कोपोमिसमा जोडिन्छ । सहकारीले आफ्नो कारोबारको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई तीस पैंतीस हजार सहकारीमा आवद्ध भएका अमुक व्यक्तिले गरेको कारोबारबारको विवरण कुन ढड्डा पल्टाएर उपलब्ध गराउनु ?

कोपोमिसमा आवद्ध भएका सात हजार सहकारीबाट पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणजन्य जानकारी पूर्णरुपमा आएको छैन । त्यसैले म तपाईंहरुको सञ्चार माध्यम मार्फत सबै सहकारीकर्मीहरुलाई कोपोमिसमा जोडिन अनुरोध छ । अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकसंग हाम्रो पनि गुनासो छ । हामीले ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन गर्दा सहभागिताका लागि राष्ट्र बैंकलाई पनि अनुरोध गरेर पत्र पठाउने गरेका छौं । तर राष्ट्र बैंकबाट कोहीपनि सहभागी नभईदिने अवस्था छ । वित्तीय विषयको विज्ञ निकाय राष्ट्र बैंक हो । हामी उहाँहरुको विज्ञताको लाभ लिन्थ्यौं, सिक्थ्यौं । त्यसैले केही अनुगमनमा उहाँहरु आईदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो पनि गुनासो छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ओरियन्टल सहकारीको फाईल विभागलाई बुझाएको छ । विभागले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ?

–सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि समितिले ओरियन्टल सहकारीको छानविन प्रकृया रोकेको हो । विभागलाई जिम्मा दिएको होईन । अव विभागले यसो गर्ने भनेर निर्देशन प्राप्त भएको छैन । फाईलहरुपनि प्राप्त भएको छैन । ओरियन्टलको विषयमा सरोकारवाला व्यक्तिहरु हामीकहाँ आएर अव यसमा के गर्ने भनेर गुनासो पनि गरिरहनुभएको छ । त्यो गुनासोबारे मन्त्रालयमा अनुरोध पनि गरेका छौं । मन्त्रालयबाट आजका मिति (२०७७ चैत २७ गते) सम्म ओरियन्टलका विषयमा सहकारी विभागले यो–यो गर्नु भनेर औपचारिक निर्देशन आएको छैन । 

मुलुकमा अधिकांश सहकारी वित्तीय कारोबारमा मात्र केन्द्रित भएका छन् । उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण, उपभोत्ता, सेवा आदि क्षेत्रमा कमै मात्र लागेका छन् । तपाईं यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

–मलाई यसमा मूर्त उत्तर दिन गाह्रो हुन्छ । मुलुकको संविधानले राज्यको अर्थतन्त्रका तीन वटा खम्बा मध्ये एउटा खम्बा सहकारीलाई मानेको छ । राज्यले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर ऐन नियममा नरम नीति बनाईसकेको अवस्थामा यो प्रकृतिका यति मात्र संस्था हुनुपर्छ भन्न नमिलेर पनि संस्थाहरु बढी भए । मौलिक हकले पनि संघ संस्था खोल्न पाउने सुनिश्चित गरेको छ । सहज धरातलमा धेरै सहकारी आए । आउनु नराम्रो होईन । आर्थिक गतिविधहरु बढ्नुपर्छ । अव वाञ्छित दायरामा लानका लागि त राज्य र अभियान मिलेर ट्रयाकमा हिँडाउनु पर्छ । सहकारीलाई बढी भन्दा बढी उत्पादमुखी, रोजगारमुखी, राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदानमुखी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सिंगो सरकारले उच्च नीति बनाउनुपर्छ । त्यो नीति हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो ।

सहकारीलाई उत्पादनमा संलग्न गराउन ल्याईएको मुख्य कारोबारको व्यवस्था अधिकांश सहकारीले पालना गरेका छैनन् । यो पालना गराउने जिम्मेवारी त विभागको हो नि ?

–यो व्यवस्था किन पालना भएन, के गर्दा पालना गर्छन भन्ने विषयमा मैले छोटो समयमा अनौपचारिक जानकारी लिएको छु । सहकारी मन्त्रालय, महासंघ र विभागले सहकारी ऐन, २०७४ मा नमिलेको जस्तो लागेका, भनिएका, मानिएका, ठानिएका र अव्यवहारिक लागेका विषयहरुलाई मिलाउन संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको भन्ने मैले जानकारी पाएको छु । मन्त्रालयको निर्देशनमा महासंघ र हामी वसेर यसलाई वस्तुगतरुपमा विश्लेषण गरेर अगाडि जाने वातावरण बनाउँछौं । 

हामीले यो अन्तर्वार्ता सहकारी सञ्चार मासिकको बैशाख अंकबाट लिएका हौं ।– सम्पादक