‘बागमती प्रदेशमा तीन महिना भित्र आफ्नै सफ्टवेयर लागू गर्छौं’
मुलुकमा सबै भन्दा बढी सहकारी संघ/संस्था संचालनमा रहेको बागमती प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र २ हजार ८ सय ६५ वटा सहकारी रहेका छन् । अधिकांश सहकारी काठमाडौं उपत्यकामा संचालनमा रहेकाले उनीहरुलाई मासिक, वार्षिक विवरण बुझाउन र अन्य प्रशासनिक काम गर्नका लागि मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको रजिष्ट्रार कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यही समस्यालाई हल गर्न प्रदेश सरकारले नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गरेर ‘लन्च’ गर्न लागेको बताउनुहुन्छ रजिष्ट्रार विक्रम पाण्डेय । उहाँ उक्त सफ्टवेयर लागू भएपछि सहकारीले अनलाईनबाटै नियमित विवरण बुझाउन सक्ने बताउनुहुन्छ । मुलुकमै सबैभन्दा पहिले जिल्ला स्तरीय संघहरुबीच एकीकरण गर्ने ‘रेकर्ड’ बनाएको बागमती प्रदेश सरकारले विगत एक वर्षमा २ सय ५ वटा सहकारीलाई एकीकरण गरेर ८५ वटामा झारेको उहाँको भनाई छ । प्रस्तुत छ रजिष्ट्रार पाण्डेयसंग सहकारी सञ्चार डट कमका सम्पादक हिरा बस्नेतले सहकारीका समसामयिक विषयमा गर्नुभएको टेलिफोन सम्वादको सम्पादित अंशः
बागमती प्रदेशको नियमनमा कति सहकारी छन् ?
– अहिले बागमती प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र २ हजार ८ सय ६५ सहकारी रहेका छन् ।
यी सहकारीको नियमनका लागि प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयले कसरी काम गरिरहेको छ ?
– प्रदेशलाई सहकारीको फाईल प्राप्त भएपछि कार्यालय र फाईलहरुलाई व्यवस्थित बनाएका छौं । सम्पूर्ण सहकारी संघ/संस्थाहरुले नियमित विवरण बुझाईरहेका छन् । कार्यालयमा उजुरी परेका सहकारीको निरीक्षण गरिरहेका छौं । संस्थामा कर्मचारी पठाएर हिसाब किताव जाँच गर्ने, व्यवस्थापनको अवस्था बुझ्ने, के–कसरी काम भईरहेको छ भनेर बुझ्ने काम भईरहेको छ । यसैगरी कार्यालयमा बसेर कुन संस्थाले विवरण बुझायो, कुनले बुझाएन भनेर पनि ‘मोनिटरिङ’ गरिरहेका छौं ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका हिमाली र दुर्गम जिल्लाका सहकारीसंग कसरी पहुँच स्थापित गर्नुभएको छ ?
– बागमती प्रदेशको नियमनमा दुर्गम र सुगम दुबै भूगोलका सहकारी छन् । काठमाडौं उपत्यकामा सहकारीको बाक्लो उपस्थिति छ । तर हाम्रो कार्यालय मकवानपुरको हेटौंडामा छ । समस्या पनि काठमाडौंका सहकारीमा बढी देखिएको छ । यसरी सहकारी संघ/संस्था एकातिर अनि नियमन गर्ने कार्यालय अर्कातिर रहेको छ । यसबाट सहकारी संस्थालाई भौतिकरुपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर नियमित मासिक तथा वार्षिक विवरण बुझाउन र अन्य विभिन्न प्रशासनिक काम गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको छ । यो समस्यालाई मध्यनजर गरेर बागमती प्रदेशले नयाँ सफ्टवेयर डिजाईन गरिसकेको छ । हामी आगामी तीन महिना भित्रमा संस्थाले बुझाउनुपर्ने मासिक/वार्षिक विवरण, सामान्य किसिमका विनियम संशोधन लगायतका कामहरु अनलाईनबाटै गर्न मिल्ने गरि सफ्टवेयर ‘लन्च’ गर्दैछौं । त्यसपछि हामी सहकारीबाट प्राप्त भएको विवरणलाई हेरेर ‘मोनिटरिङ’ पनि त्यही प्रणालीबाटै गर्छौं । अब भौतिकरुपमा नियामक निकायको कार्यालय टाढा भयो, हामीलाई गाह्रो भयो भन्ने अवस्था रहँदैन ।
संघीय विभागले कोपोमिस कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा नयाँ प्रणाली किन आवश्यक पर्यो ?
–संघीय विभागले मुलुकभरिका ३० हजार सहकारीलाई समेटेर कोपोमिस लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीसंग साढे २८ सय सहकारी मात्र छन् । हामीले कोपोमिलाई विस्थापित गर्न खोजेको होईन । कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने भएकालेमात्र प्रविधिमा फड्को मार्न खोजेका हौं । हाम्रो नियमनमा रहेका सहकारीलाई चाँडो प्रविधि मार्फत छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा दिनुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने फिचरहरु राखेर सफ्टवेयर निर्माण गरेका हौं । कोपोमिसको विकल्प, प्रतिस्थापन वा प्रतिस्पर्धाका लागि ल्याएका होईनौं ।
काठमाडौं उपत्यका भित्र भौतिकरुपमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ कि छैन ?
–हामीले विगतमा त्यस्तो सोच बनाएका थियौं । तर हामीसंग जनशक्तिको कमि छ । सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेपनि त्यहाँबाट विवरण बुझ्ने जस्ता सामान्य काम मात्र गर्न मिल्छ । विनियम संशोधन लगायतका जटिल कामहरु गर्न रजिष्ट्रार सम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ महामारीले गर्दा अहिले सबै प्रणालीहरु प्रविधिमैत्री भएका छन् । नयाँ सफ्टवेयर लागू भएपछि सहकारीलाई विवरण बुझाउन सम्पर्क कार्यालय सम्म पनि आउनु पर्दैन । संस्थाले आफ्नै कार्यालयबाट बुझाउन पाउँछन् । त्यसैले सम्पर्क कार्यालयको औचित्य देखिएन ।
सहकारीको नियमन गर्ने क्रममा सहकारीका छाता संघहरु र स्थानीय तहसंग कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ?
–सहकारी ऐनमा छाता संघहरुलाई बलियो बनाउनुपर्छ, उहाँहरुसंग सहकार्य गरेर नियमन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । गत वर्षको असारमा म रजिष्ट्रार भएर आएपछि हामीले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्ला संघहरुलाई हेटौंडामा बोलाएर दुईदिने गोष्ठी गर्यौं । सम्भवत यो मुलुककै पहिलो ‘प्राक्टिस’ होला । गोष्ठीमा प्रदेशका सबै जिल्ला संघ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, सहकारी बैंक लगायतका प्रतिनिधहरुलाई राखेर छलफल ग¥र्यौं । सबैभन्दा पहिले सहकारी संघलाई सक्रिय बनाउने, संघले अन्य संस्थालाई क्रियाशिल बनाउने र संघले नसकेर हाम्रो सहयोग माग्यो भने हामीले आवश्यक सहयोग गर्ने भनेर छलफल भयो । बागमती प्रदेश भित्रका सबै संघहरु क्रियाशिल छन् । संघले आ–आफ्नो काम गरिरहेका छन् । कुनै सहकारीमा समस्या देखियो वा कुनै विषयमा उजुरी आयोभने मैले हाम्रो निकायका कर्मचारीलाई पठाउनु भन्दा पहिले सम्बन्धित संघहरुलाई गएर हेर्नुस, तपाईंहरुले सक्नुभएन भने हामीलाई जिम्मा लगाउनुस भन्ने गरेको छु । अहिले साना तिना समस्या मिलाउने काम संघहरुले गरिरहेको अवस्था छ । हामीले संघहरुलाई यसरी परिचालन गरेका छौं ।
बागमती प्रदेशले जिल्ला स्तरीय संघहरु एकीकरण गरेको छ । तर विषयगत संघलाई जिल्ला संघसंग एकीकरण गर्न कानुनीरुपमा मिल्छ र ?
–प्रदेश सहकारी ऐनले एकीकरण गर्नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई नियमावलीले थप प्रष्ट बनाएको छ । मापदण्ड पनि जारी गरेका छौं । यसमा हामीले जुनसुकै प्रकृतिका सहकारीलाई पनि एकीकरण गर्न मिल्ने गरि सहजीकरण गरेका छौं । अब सहकारीलाई संख्यात्मकरुपमा वृद्धि गर्ने नभई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले एकीकरणलाई अभियानकोरुपमा अगाडि बढाएका हौं । म रजिष्ट्रार भएर आएपछि दुई सय पाँच वटा संघ/संस्थालाई घटाएर ८५ वटा बनाएका छौं । त्यही सिलसिलामा निष्क्रिय भएर बसेका विषयगत जिल्ला संघहरुलाई अर्को विषयगत संघसंग वा जिल्ला सहकारी संघसंग एकीकरण गरिएको हो । यसबाट निष्क्रिय बसेको संघ सक्रिय हुनुका साथै एकीकरण पश्चात बनेको संघ मजवुत हुन्छ । म अन्य निष्क्रिय संघहरुलाई पनि एकीकरण हुन आग्रह गर्छु । हामी सहजीकरण गरिदिन्छौं । एकता नै बल हो । संघहरु एकीकृत भएर मजबुत बनेपछि प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई पनि एकीकरणका लागि प्रेरणा मिल्छ । एकीकरणका लागि कहिँ कतै कानुनी वाधा छैन ।
सहकारी सम्बन्धी कानुनले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय छाता संघहरुले के–के काम गर्ने भनेर ‘डिमार्केशन’ गरेको पाईंदैन । नियामक निकाएकोरुपमा तपाईंहरुले यसको अभाव महसुस गर्नुभएको छैन ?
–तपाईंले महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । यो हामीलाई पनि खड्केको विषय हो । ऐन, नियम, मापदण्डले ‘क्लियर डिमार्केशन’ नगरी ‘लम्पसम’मा मात्र विभाजन गरेको अवस्था छ । यो विषयगत संघले यो काम गर्ने, सहकारी संघले यो गर्ने भनेर ‘डिफाईन’ गरेको छैन । यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा प्रारम्भिक सहकारी संस्था देखि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघहरु सम्म सबैले बचत ऋणको मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति रोगकैरुपमा देखिएको छ । त्यसैले अहिले सिंगो अभियानले नयाँ भिजन लिएर अगाडि बढ्नपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । सहकारी संघहरुले प्रारम्भिक संस्थालाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ, यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगतिलाई कसरी हटाउन सकिन्छ र सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरेर उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा मुलुकको समग्र आर्थिक हितमा लगाउन सकिन्छ भनेर काम गर्नुपर्ने हो । उहाँहरुको ध्यान त्यता जानुपर्ने हो । तर ध्यान अर्कोतिर ‘डाईभर्ट’ भएको छ । पैसाकै कारोबार सजिलो हुँदोरहेछ । आगामी दिनमा उहाँहरुको ध्यान आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि लगायतका विकास र प्रवद्र्धन सम्बन्धी काममा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सहकारीलाई एकीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्न प्रदेशले कुनै छुट, सुविधा, सहुलियत वा अन्य कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छैन ?
–हामीले एकीकरणको सन्दर्भमा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरेका छौं । एक–आपसमा एकीकरण हुन आउने सहकारीलाई आवश्यकताको आधारमा जोडिएको एक स्थानीय तह सम्म कार्यक्षेत्र विस्तार र सदस्य सेवा केन्द्र थपिदिने व्यवस्था छ । हामीले एकीकरण हुने सहकारीको सदस्यता, कारोबारको अवस्था र आवश्यकता बुझेर मात्र कार्यक्षेत्र तथा सदस्य सेवा केन्द्र विस्तार गरिदिन्छौं । एकीकरण हुने सबै सहकारीलाई दिने भन्ने ‘हार्ड एड फास्ट’ नियम चाहिँ होईन । हामीले आवश्यक कागजात तयार पार्ने काममा पनि सहजीकरण गर्ने गरेका छौं । हामीले प्रोत्साहन र सहजीकरण गरेकाले नै सम्भवत मुलुकमै सबैभन्दा धेरै दुई सय पाँच वटा सहकारी एकीकरण भएका हुन् । सहकारी संस्थाहरु आफूलाई मजबुत, गुणस्तरीय र क्षमतावान बनाएर सदस्यलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नका लागि एकीकरणमा जान आवश्यक छ । यसबाट सहकारीमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई पनि न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । हामी एकीकरण हुन चाहने सहकारीलाई सहयोग गर्न सधैं तत्पर छौं ।
प्रदेश मन्त्रालयले सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि बिउ पुँजी, पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने वा अन्य कुनै आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरेको छ कि छैन ?
–रजिष्ट्रारको कार्यालयले अनुदान बाँढ्ने काम गरेको छैन । तालिम कार्यक्रम चाहिँ संचालन गरेका छौं । कृषि मन्त्रालयले संचालन गर्ने कृषि र भेटेरिनरी सम्बन्धी कार्यक्रममा सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यहाँबाट हुने काम सहकारी मार्फत संचालन गर्नुपर्छ भनेर कार्यक्रम अगाडि सारेका छौं ।
तपाईंहरुले प्रदेश मातहतका सहकारीको नियमन गर्दा के–कस्ता साझा समस्याहरु देख्नुभएको छ ?
–बागमती प्रदेशको नियमनमा रहेका सहकारी संस्था प्रदेशले जारी गरेको सहकारी ऐन, नियमावली, मापदण्ड र संस्थाको आफ्नो विनियमावलीको आधारमा संचालित हुनुपर्छ । धेरै सहकारी संस्थाले ऐन, नियम र मापदण्ड राम्रोसंग अध्ययन नगरी वा नबुझी संस्था संचालन गरेको देखिन्छ । सहकारी ऐन, नियम, मापदण्ड र संस्थाको विनियम भित्र रहेर संस्था संचालन गर्ने हो भने कुनै किसिमको समस्या उत्पन्न हुँदैन । तर यो कुरा पूर्णरुपमा लागू भएको पाईदैन । यसैगरी केही सहकारीले सरकारले तोकेको सन्दर्भ व्याजदर र सेवा शुल्कमा ‘मेनीपुलेट’ गरेको पाईन्छ । रकम लिने दिने क्रममा मनमुटाव सिर्जना भएर उजुर वाजुर गर्ने गरेको पाईन्छ । सदस्यले ऋण नतिरेको अवस्थामा हुने लिलामीमा पनि उहाँहरुबीच टकराव पर्ने गरेको भेटिन्छ । यसैगरी सदस्यहरुले संस्थाबाट ऋण लिदा जतिसुकै व्याज तिर्न तयार हुने, घरकै मान्छे ल्याएर साक्षी राख्ने, ल्याप्चे लगाउने अनि तिर्ने समयमा चाहिँ संस्थाले बढी व्याज लियो भनेर उजुरी गर्ने गरेको पनि देखिन्छ ।
अन्त्यमा सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
–सहकारीको क्रियाकलाप सदस्यमैत्री हुनुपर्छ । सदस्यलाई सहज र सरल किसिमले सेवा दिने काममा चुक्न हुँदैन । सहकारी आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका सदस्यहरुसंग मात्र कारोबार गर्ने संस्था हो । अन्य व्यापार जस्तो होईन । यसले स–सानो रकम संकलन गरेर पँुजी निर्माण गर्ने र त्यही पुँजी लगानी गरेर सदस्यको जीवनस्तर उकास्ने हो । उहाँहरुले सहकारी ऐन, नियम, मापदण्ड र आफ्नो विनियम भित्र रहेर कारोबार संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा सबैले ध्यान दिएर जानुभयो भने सहकारीले लिएको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त हुनुका साथै समग्र मुलुककै हित हुन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना योगदान पुग्छ । साथै सहकारीमा देखिएका साना तिना विकृति, विसंगति र सुशासनको अभावलाई पनि समाधान गर्न सकिन्छ ।