‘सबै प्रधानमन्त्रीको डेस्कमा हाम्रो फाईल पुग्यो, तर कसैले निर्णय गरेनन्’

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम पाठक साना किसान सहकारी संस्थाहरुकै पहलमा स्थापित साना किसान विकास वैंकको समेत अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसैगरी सहकारी संस्थाहरुसंगको साझेदारीमा किसानलाई लघु तथा कृषि वित्त सेवा दिँदै आएको साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समेत नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । उहाँ संघले साना किसान सहकारी संस्था गठन गरेर व्यवसायका लागि आवश्यक पँुजी जुटाईदिने गरेको बताउनुहुन्छ । संघले विगत १५ वर्षदेखि संचालन गरेको पशुपालन सहुलियत कर्जाका कारण अहिले मुलुक मासुमा आत्मनिर्भर बनेको उहाँको भनाई छ । प्रस्तुत छ कृषि सहकारी अभियानको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर सहकारी सञ्चार  डट कमका सम्पादक हिरा बस्नेतले अध्यक्ष पाठकसंग गर्नुभएको कुराकानीको संपादित अंश :

तपाईंले मुलुकको हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसानहरुको आर्थिक अवस्थामा कस्तो भिन्नता पाउनुभएको छ ?

तराईको भित्री भागमा आर्थिक र चेतनाको गरिवी देखिन्छ । भित्री मधेशमा जनशक्ति, जमिन र यातायातको सुविधा भएर पनि एकदमै गरिव मानिसहरु बसोबास गर्छन । बस्ने छाप्रोमा पानी चुहिन्छ्, शरिरमा कपडा छैन, ढलको सुविधा छैन । त्यहाँ यस्तो संख्या ठूलो छ । यसैगरी त्यहाँका मानिसहरुमा आफैंले पनि केही विकास गरेर जीवनशैली परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने चेतनाको कमी छ । त्यहाँ आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र चेतनाको हिसावमा मानिसहरु कमजोर भएको अवस्था छ । पहाडी भेगका मानिसहरुको चेतनास्तर राम्रो छ । संगठनमा आवद्ध भएर सुविधा लिनसक्ने क्षमता राख्छन । तर त्यहाँपनि गरिवी छ ।

हिमाल र पहाड जोडिएको स्थानको भूगोल विकट छ । सडक यातायातको सुविधा पु¥याउन मुस्किल छ । आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा कठिन छ । पातलो बस्ती भएकाले एउटा घरबाट अर्कोमा जान समय लाग्छ । शिक्षाको कमी भएकाले चेतनास्तर पनि कमजोर छ । भौगोलिकरुपमा विकट भएपनि त्यहाँ प्राकृतिकरुपमा महंगो जडिबुटी प्रचुर मात्रामा पाईन्छ । तर यसलाई व्यवसायिकरुपमा उत्पादन र बजारीकरण गर्ने काममा समस्या छ । त्यसैले हिमालसंग जोडिएको पहाडी भागमा संकट छ । राज्य र अन्य सहयोगी निकायले कृषि तथा विकास सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्दा भित्री मधेश र हिमालसंग जोडिएको पहाडी भागलाई बढी ‘फोकस’ गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय युवाहरुमा कृषि प्रति आकर्षण पाईंदैन । उनीहरु कृषि पेशा प्रति आकर्षित नहुनुको कारण के हो ? तपाईंको मूल्याङ्कन कस्तो छ ?

मुलुक अगाडि बढ्ने भनेको युवाहरुको ताकतले हो । उनीहरुमा जोश, जाँगर र शरिरमा शक्ति हुन्छ  । कृषिलाई प्राथमिकता दिएर युवाहरुलाई प्राविधिक शिक्षा, तालिम दिने कामलाई राज्यले प्राथमिकता दिएको छैन । यसैगरी घरपरिवारले सानै देखि छोराछोरीलाई पढेर डाक्टर बन, ठूलो मान्छे बन भनेर प्रोत्साहित गर्ने चलन छ । कसैले पनि आफ्नो सन्तानलाई कृषक बन भन्दैनन् । समाजमा इज्जत चाहिन्छ भने पढेर जागिर खानुपर्छ भनेर सानैदेखि दिमागमा भरिदिएको हुन्छ । विद्यालय तह उत्तीर्ण गरेपछि घरपरिवालाई कृषिमा सघाउन हुँदैन, पढेको मान्छेले जागिर खानुपर्छ भनेर निरुत्साहित गरिन्छ । यही संस्कारले गर्दा युवाहरुमा कृषि प्रति वितृष्णा जागेको हो ।

पछिल्लो समय युवाहरुमा केही आकर्षण बढ्न थालेको छ । तर राज्यसंग उनीहरुलाई कृषिमा लगाउनका लागि प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम, योजना र बातावरण छैन । आजका युवाले हिजो बुबा, हजुरबुबाको पालामा जस्तो हलो जोतेर कृषि गर्दैनन् । त्यसैले उनीहरुलाई समयानुकुल प्रविधि उपलब्ध गराउनु पर्छ । अहिले युवाहरुसंग कृषि सम्बन्धी सिप, पुँजी र प्रविधि छैन । अनि जोखिम मोलेर उत्पादन गरेको बस्तु बिक्री गर्नका लागि बजार छैन । यसरी कृषिमा सम्भावना नदेखेपछि युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनेगरेका छन् ।

अहिले निर्वाहमुखी कृषिलाई आयमुखी र व्यवसायिक बनाएर किसानहरुको आयस्तर उकास्नका लागि कृषि सहकारी संस्थाहरुले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् ?

सबैभन्दा पहिले हामी गाउँमा छरिएर बसेका किसानहरुलाई संगठित गरेर सहकारी संस्था निर्माण गर्छौं । त्यहाँ अन्य किसान र युवाहरुलाई पनि जोड्छौं । त्यसपछि संचालक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई तालिम दिएर संस्था संचालन गर्न सक्षम बनाउँछौं । शेयर सदस्यहरुबाट शेयर र बचत संकलन गरेर पुँजी निर्माण गर्छौं । त्यति पुँजीले मात्र कृषिमा लगानी गर्न नपुग्ने भएकाले ती संस्थालाई साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामा जोडेर थोक कर्जा उपलब्ध गराउँछौं । यसैगरी साना किसान विकास बैंकले सरकार र अन्य दाताहरुबाट ल्याएको सुलभ कर्जा पनि उपलब्ध गराउँछौं । उदाहरणका लागि पशुपालन कर्जा शीर्षकमा संस्थालाई पाँच प्रतिशत व्याजदरमा सुलभ कर्जा दिन्छौं । त्यो संस्थाले सदस्यलाई अधिकतम नौ प्रतिशत भन्दा बढी व्याजदरमा लगानी गर्न पाउँदैन । हामीले विगत १५ वर्षदेखि पशुपालनका लागि सुलभ कर्जा प्रदान गर्दै आएका छौं । हाम्रो अभियानले हासिल गरेको उपलब्धिलाई आधार मानेर नै राज्यले मुलुकलाई मासुमा आत्मनिर्भर घोषणा गरेको हो । तर विडम्वना अहिले पनि किसानहरुलाई खसीबोका, राँगाभैंसी र दुध बेच्नका लागि बजारको व्यवस्था छैन ।

तपाईंहरुले राज्यसंग बजार निर्माण गर्नका लागि पहल गर्नुभएको छैन ?

किसानलाई डोको विसाउने ठाउँ छैन । सडक पेटीमा राख्दा नगरपालिकाले लखेट्छ । बल्खुमा राख्दा व्यापारीले डोको हु¥याईदिन्छन् । काठमाडौं लगायतका ठूला सहरमा भएका कृषि बजार व्यापारीको कब्जामा छन् । बजारमा व्यापारीको एकाधिकार छ । किसानले लाचार भएर व्यारीलाई घाटामा तरकारी दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यही भएर हामीले सरकारसंग भएका बजारमा कृषि सहकारीलाई स्थान दिन वा त्यसो गर्न नसके बजार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन माग राख्यौं । हामीले ललितपुरको मलपोखरीमा रहेको पाँच सय रोपनी जग्गा मध्ये ५० रोपनी जग्गा दिन अनुरोध गरेका थियौं । काठमाडौंका अन्य स्थानमा रहेका यस्ता थुप्रै जग्गाहरु देखायौं । सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा सम्पूर्ण भौतिक संरचना कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले बनाउने भनेर लागेका हौं । बहुदलीय व्यवस्था आएपछिका सबै प्रधानमन्त्रीको डेस्कमा हाम्रो फाईल पुगेको छ । जाईकाले बजार निर्माण गर्नका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएर एक दशक सम्म रोकेर राख्यो । सरकारले जग्गा नदिएपछि त्यो पैसा ‘फ्रिज’ भयो । हाम्रो फाईल हेरेर सबैले राम्रो काम हो भने, तर कसैले निर्णय गर्न सहयोग गरेनन् ।
 

विचौलियाहरुले मनपरी मूल्य वृद्धि गर्ने गरेकाले पनि किसानले विक्री गरेको बस्तु उपभोक्ताले महंगोमा खरिद गर्नुपरेको छ । कृषि सहकारीले किसानले उत्पादन गरेको बस्तु बजारीकरण गर्न मिल्दैन ?

मिल्छ, तर कहाँ खसाल्ने ? कृषि संघले मुस्ताङ, जुम्ला, जाजगरकोटबाट सामान ल्याएर विक्री गरिरहेको छ । सोलुखुम्बु र खोटाङबाट सेतो सिमी ल्याएर विक्री गरिरहेका छौं । तराईबाट पनि ल्याईरहेका छौं । हामीले सानो स्तरमा विक्री गरिहेका छौं । उपभोक्ता धेरै छन् । ठूलो स्केलमा गर्नका लागि हामीसंग बजार छैन । हामी जग्गा किनेर बजार निर्माण गर्न सक्दैनौं । अरु बजारमा एउटा खसी बोका एक रात राख्दा ३० रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ । हामीले कृषि सहकारी गठन गरेर किसानलाई पुँजी, प्रविधि र सिप दिईरहेका छौं । ती किसानले उत्पादन गरेको बस्तु संकलन गर्नका लागि संकलन केन्द्र निर्माण गरेका छौं । तर संकलन केन्द्रमा जम्मा भएको बस्तु बेच्नका लागि बजार छैन । यही भएर कृषि सहकारीको सञ्जाल मार्फत किसानले उत्पादन गरेको बस्तुको बजारीकरण गर्न नसकिएको हो ।

सहकारी मन्त्रालयले सहकारी बजार विकास कार्यक्रम संचालन गरेको छ । यसमा तपाईंहरुसंग सहकार्य भएको छैन ?

नेपाल सरकार र युएनडीपीले त्यो प्रोजेक्ट संचालन गरेको हो । उहाँहरुले आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहनुभएको होला । तर कृषि संघलाई सम्पर्क गर्नुभएको छैन । महासंघसंग अलिअलि कुरा भएको छ । काठमाडौंलाई केन्द्रित गरेर उपत्यका आसपासका ६ वटा जिल्लामा त्यो कार्यक्रम संचालन भएको छ । केही सहकारीलाई गाडी वितरण गरेको छ रे । कस्ता संस्थाले पाए मैले हेर्न पाएको छैन । प्रोजेक्टसंग सम्वन्धित सरोकारवाला संस्थाहरु पहिचान गरेर उनीहरुको अनुभव र सहयोग लिएर अगाडि बढेको भए प्रभावकारी हुन्थ्योहोला । हाम्रा एकादुई संस्थाहरुसंग सहकार्य गरेको ठाउँमा राम्ररी काम अगाड बढेको छ ।

नेपालको बजारमा स्वदेशमा उत्पादित भन्दा छिमेकी मुलुकबाट आयातीत् कृषि उपजको मूल्य सस्तो छ । किसानलाई यथेष्ट अनुदान नदिएकाले उत्पादन लागत महंगो पर्नेगरेको भन्ने सुनिन्छ । स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेको बस्तुलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने जिम्मेवारी कस्को हो ?

विदेशमा जस्तो हाम्रो मुलुकमा कृषि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । नीति, कार्यक्रम र बजेट पनि कार्यान्वयन हुँदैन । असार लागेपछि मात्र दौडधुप हुन्छ । छिमेकी मुलुकले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर कम लागतमा ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्छन । ती बस्तु खुला नाकाबाट निर्वाध हाम्रो बजारमा आउछन् । ती उत्पादनसंग नेपालका किसानले परम्परागत विधिले हलो जोतेर उब्जाएको बस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसैगरी छिमेकी मुलुकले किसानलाई अत्याधिक अनुदान दिने गरेका छन् । नेपालमा स्वस्फूर्तरुपमा कृषि गर्ने किसानलाई समेत प्रोत्साहन छैन ।

सरकारले दिने कार्यक्रम पनि कृषि गर्ने किसानले नभई कागज बनाउने गैह्र किसानले पाउने गरेका छन् । कृषि मन्त्रालयले सही तरिकाबाट कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । सरकार फेरिएपछि पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने प्रवृत्ति छ । यसैगरी किसानलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । सुलभ कर्जा, सिँचाई र बजारको पनि अभाव छ । यही कारण कृषिलाई व्यवसायिक बनाएर ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न नसकिएको हो । राज्य अहिलेको शैलीमा चल्ने हो भने नेपालमा कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन । 

सहकारी क्षेत्रले निर्माण गरेको पुँजीलाई परिचालन गरेर कृषिलाई आधुनिक र व्यवसायिक बनाउँन सकिँदैन ?

तपाईंले मैले सहकारीका हरेक फोरममा उठाउँदै आएको विषय उठाउनुभयो । तपाईंलाई धन्यवाद । सहकारीले पैसा किन्ने र बेच्नेमात्र काम गरे, अन्य काम गरेनन् भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । हेर्दा व्यवहारमा त्यही कुरा देखिन्छ । घरजग्गामा लगानी गरेको छ । पैसा ‘आईडल’ बसेको छ । पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छैन । सदस्यको आयआर्जन बढेको छैन । अनि हामी चाहिँ सहकारी संचालन गरेका छौं भन्दै हिँड्छौं । मुलुकमा खानेकुरा विदेशबाट किनेर ल्याउने । सहकारीले निर्माण गरेको पुँजी अन्यत्र ‘डाइभर्ट’ हुने । किसानले पुँजी नपाउने । यो एकदमै नमिल्ने कुरा हो । मैले महासंघमा पनि यही कुरा उठाउने गरेको छु ।

उत्पादित बस्तुको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण नभई उत्पादन बढ्दैन । कानुनले सहकारी र कम्पनीलाई मिलेर लगानी गरेर काम गर्न दिँदैन । एउटा सहकारीले मात्र धेरै शेयर लगानी गरेर काम गर्न सक्दैन । त्यही भएर सहकारी ऐनमा विशिष्टिकृत संघको व्यवस्था आयो । यो ऐन अनुसार लुम्विनीमा एउटा विशिष्टिकृत संघ बन्यो । त्यो संघले दुध प्रशोधन गर्न ठूलो प्लान्ट राख्न लागेको छ । तर एकवर्ष देखि सफल भएको छैन । बचत ऋणमा ठूलो पँुजी छ । तर त्यो पुँजी त्यहाँ लगानी गर्न मिल्दैन रे । उहाँहरु लगानी गर्न नआउने । बहुउद्देश्यीय सहकारी पनि नआउने । हाम्रा कृषि सहकारी पनि जोडिन सकेका छैनन् ।

त्यसैले यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सबै मिलेर सहकारीसंग भएको पुँजी लगानी गरेर प्लान्ट बनाऔं, किसानले उत्पादन गरेको दुध फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरौं भनेर समन्वय गर्नुपर्छ । यदि बचत ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि लगायतका सहकारी मिलेर एउटा सफल नमूना दुध प्लान्ट स्थापना गर्ने हो भने भोलि अन्य फ्याक्ट्री पनि बनाउँन प्रेरणा मिल्छ । सहकारी मन्त्रालय र विभागले मापदण्ड बनाएर सहकारीले निर्माण गरेको पुँजी मुलुकको हितमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिनुपर्छ ।

मुलकमा भएका १९ वटा केन्द्रीय संघहरु मध्ये आधा भन्दा बढी संख्या कृषिसंग सम्बन्धित संघहरुको छ । कृषिसंग सम्बन्धित सबै सहकारी संघ/संस्थाहरुबीच एकीकरण गरेर एउटै नाममा काम गर्न मिल्दैन ?

अहिले संचालनमा रहेका १९ वटा केन्द्रीय संघहरुमा १२ वटा कृषिसंग सम्बन्धित छन् । सहकारी संघ/संस्था स्थापना गर्नेभन्दा पनि संचालन गर्ने काम महत्वपूर्ण हो । सहकारीले नाम र उद्देश्य अनुरुपको काम गर्न सक्नुपर्छ । व्यवस्थित र व्यवसायिक हुनुपर्छ । एकीकरणको कुरा पनि आएको छ । हामीलाई कान्छो कृषि संघ भन्छन् । हामीले झन्डै १२ सय संस्था गठन गरेका छौं । डोल्पा र दार्चुला बाहेक अन्य जिल्लामा संगठन छ । मानिसलाई प्रविधि सिकाउन ईजरायल पठाएका छौं । फर्किएर आएका मान्छेले सफल कृषि प्रोजेक्ट चलाईरहेका छन् । हामीले एउटा संस्थालाई पनि निष्क्रिय हुनदिएका छैनौं । हिजो एउटा लेटरप्याड किन्न नसक्ने हैसियतका हामी आफ्नै भवन बनाएर कार्यालय संचालन गरिरहेका छौं । चितवनको टाँडीमा ४ विगाहा जग्गा किनेर प्रत्येक दिन दुईवटा कृषि तालिम संचालन गरेका छौं । केन्द्रीय संघ नाफामा छ । ४५ जना कर्मचारी छन् । क्षमताले भ्याए सम्म बजारमा किसाने उत्पादन बेचीरहेका छौं ।

तर केही संघहरुको नियमित बैठक नहुने, साधारण सभा नहुने, चिठ्ठी बुझाउनका लागि कार्यालय फेला नपर्ने भन्ने गुनासो आएको छ । यस्तो संघ किन खोलेको भनेर चारतिरबाट प्रश्न उठेको छ । एकीकरणका लागि हामी तयार छौं । तयार नहुने संघहरुसंग सरकार र महासंघले लबिईङ गर्नुप¥यो । कमजोर संघले आफू कुन संघसंग एकीकरण भएर संचालन हुने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । भोलि विघटन भएर जाने अवस्था उत्पन्न भयो भने राम्रो सन्देश जाँदैन । धेरै संघहरु बनाउने भन्दा पनि कामकाजी संघ बनाउँ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

विश्वका विभिन्न मूलुकमा कृषि सहकारी सम्बन्धी छुट्टै ऐन जारी गरेको पाईन्छ । तपाईंहरुले यसको महसुस गर्नुभएको छैन ?

सहकारी अभियान र सरकार मिलेर हामीले सहकारी ऐन, २०७४ जारी गर्यौं । नियमावली पनि आयो । हामीले ऐनमा छुटेका केही कुरा मिलाउन संशोधन गर्न कुरा उठायौं । प्रकृया अगाडि बढेपनि संशोधन भएको छैन । यसमा केही कुरा कृषिका पनि छन् । राजनीतिमा आएको अस्थिरताले कतिपय महत्वपूर्ण नयाँ ऐन जारी नभएर संसदमा थुप्रिएका छन् । मौजुदा सहकारी ऐन संशोधनले महत्व नपाउने सम्भावना छ । त्यसैले अहिले कृषिको छुट्टै ऐन बनाउन सम्भव छैन । बरु सरकारले कृषि क्षेत्र र कृषि सहकारीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट र नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । योजना बनाउँदा व्यवहारमा काम गरिरहेका संगठनलाई साथ लिनुपर्छ । अनिमात्र कृषिमा नतिजामुखी काम गर्न सकिन्छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी बाहेकका अन्य विषयगत सहकारीले बचत ऋणको कारोबार गर्न हुँदैन भनेर अभियानभित्रैबाट ‘लबिईङ्ग’ हुँदै आएको छ । मौजुदा ऐनमा पनि ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । यसमा कृषि सहकारीको धारणा कस्तो छ ?

यसमा मैले धेरै पहिले देखि विमति राख्दै आएको छु । केही साथीहरु सहकारीले नाम अनुसारको काम गर्नुपर्छ । बचत ऋण नाम गरेका बाहेकका अन्य सहकारीले बचत ऋणको काम गर्न हुँदैन भन्नुहुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो विषयको सहकारीलाई मजवुत बनाउनका लागि योजना बनाउने हो । अन्य सहकारीले हामी जस्तो काम गरे भनेर टाउको दुखाउने होईन । मैले विश्व सहकारी अभियानको अभ्यास हेरेको छु । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अध्ययन गरेको छु । सहकारी भनेको अर्काले पैसा दिएर चलाउने संस्था होईन । नभए एनजीओ खोले भईगयो । दाताले पैसा दिन छोडेको दिन ढोका बन्द हुन्छ ।

सहकारी संस्था यसका सदस्यले लगानी गरेर आफ्ने श्रम र मेहनतले चलाउने हो । सदस्यले पैसा हाल्न नपाउने हो सहकारी कस्ले चलाईदिन्छ ? यस्तो कुरापनि जायज हुन्छ ? त्यो त सहकारी नबुझेको मान्छेले भन्ने कुरा हो । सबै सहकारीका सदस्यले आफ्नो संस्थामा बचत गर्न पाउनुपर्छ । थोरै पुँजी भएर व्यवसाय गर्न नसक्ने मानिसहरु सहकारीमा संगठित हुने हुन् । सहकारीको माध्यमबाट व्यक्तिसंग भएको स–साने पुँजी एकीकृत गरेर ठूलो पुँजी निर्माण गर्ने हो । त्यही पुँजी प्रयोग गरेर सदस्यले व्यक्तिगत तथा सामूहिक व्यवसाय गर्ने हो । यही उद्देश्यले सहकारी खोलेको हो । सहकारीलाई आत्मनिर्भर र स्वावलम्वी बनाउने भनेको उसले निर्माण गर्ने पुँजीले हो । अरुको मुख ताकेर सहकारी खोल्ने होईन । सरकारको पैसा नलिने, दातासंग पनि नलिने अनि आफूले पनि बचत नलिने भएपछि मान्छे मात्र बसेर सहकारी चल्छ त ?