‘हचुवाको भरमा सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत तोक्नुपर्छ भन्नु उचित होईन’

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले गत वर्षको कात्तिक १५ गतेबाट लागू गरेको १४ दशमलव ७५ प्रतिशतको सीमा पुनरावलोकन नगरेपछि अहिले सहकारीकर्मी आन्दोलित बनेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले फागुन ३ गते प्रेस विज्ञप्ती निकालेर समितिलाई तीन दिनभित्र बैठक बसेर ब्याजदरको सीमा १७ प्रतिशत पु¥याउन आग्रह गरेको छ । महासंघकै आह्वानमा फागुन १० गते केही सहकारीकर्मीले विभाग परिसरमा धर्ना समेत दिएका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा हामीले सन्दर्भ ब्याजदरको  विषयमा केन्द्रित भएर भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजुसंग कुराकानी गरेका छौं । 

हालको सन्दर्भ ब्याजदर बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईंको धारणा कस्तो छ ? 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले फागुनको दुई÷तीन गते छलफलमा बोलाएको थियो । बैठकमा साथीहरुहले महासंघले ब्याज बढाउनुपर्छ भनेर लबिङ गरेन भने हामी आन्दोलमा जान्छौं भन्नुभयो । सन्दर्भ ब्याजदरले सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता हनन् ग¥यो भन्ने कुरा उठ्यो । मैले छलफलमा सन्दर्भ ब्याजदर बढ्दा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता हनन् नहुने तर ब्याजदर घट्दा हनन् हुने भन्ने तर्क उचित नभएको विचार राखेँ । यदि यसबाट केही मात्रामा सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता हनन् भएको छ भने पनि सन्दर्भ ब्याजदर सहकारीलाई ब्यावस्थित बनाउन आएको हो । सहकारीमा जथाभावी चर्को ब्याज लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ल्याईएको ब्यवस्था भएकाले नै हामीले सहकारी ऐन, २०७४ जारी हुँदा यसको विरोध नगरेको कुरा स्मरण गराएँ । 

यो सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको विषय हो । हामीले सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत तोक्नुपर्छ भनेर माग गर्नुभन्दा पहिले यसको आधार दिन सक्नुपर्छ । केन्द्रमा बसेर विना आधार हचुवाका भरमा यति प्रतिशत हुनुपर्छ भन्नु उचित होईन । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले पनि समयमै सहकारीको संचालन लागत यति पुग्यो, ब्याजदर यति पुग्यो भनेर देखाउनुपर्छ । जिल्ला सहकारी संघ, बचत तथा ऋण सहकारी संघ लगायतका सबै जिल्लाका विषयगत संघहरुलाई सम्बन्धित जिल्लामा ब्याजदरको अवस्था कस्तो छ भनेर सोध्नुपर्छ भनेको थिएँ । छलफलमा सन्दर्भ ब्याजदर यति प्रतिशत तोक्नुपर्छ भनेर मन्त्री वा रजिष्ट्रारसंग भेट्दा हामीले आधार दिन सक्नुपर्छ, हचुवाको भरमा माग गर्नहुँदैन भनेको थिएँ । हामी दुई चार जना पहुँचवाला सहकारीकर्मीले यति नै हुनुपर्छ भनेर पेल्न हुँदैन । समग्र सहकारी संघ÷संस्थाको ब्याजदरको डाटा सहित जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । हचुवाको भरमा १७ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर माग राख्ने हो भने, १८ प्रतिशत, १९ प्रतिशत वा २० प्रतिशत किन भएन भन्ने प्रश्न आईहाल्छ । मैले अभियानको अहित हुने कुरा गरेजस्तो लाग्दैन । तर मलाई पछिल्लो बैठकमा बोलाईएन ।

केही जिल्ला स्तरीय संघहरुले औपचारिकरुपमै सन्दर्भ ब्याजदर अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

सन्दर्भ ब्याजदर सहकारीले ब्याजदरमा अवलम्वन गरेको स्वच्छन्दता नियन्त्रण गर्न आएको व्यवस्था हो । सहकारी संस्थामा हुँदै आएको केही दुष्कर्मी संचालकहरुको हालीमुहाली नियन्त्रण गर्न आएको हो । यसबाट सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता पक्कै केही हनन् भएको छ । तर यसकै आधारमा सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था वेठीक हो भन्न मिल्दैन । सन्दर्भ ब्याजदर ठीक छ । बरु यसलाई व्यवहारिक बनाउन तीन महिना वा ६ महिनामा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहकारी अभियान ब्याजदर बढाउन मात्र अग्रसर हुने अनि नियामक निकाय चाहिँ सधैं घटाउन मात्र अग्रसर हुने कुरा वेठीक हो । हामीले बचत संघमा सन्दर्भ ब्याजदर ऋणमा मात्र नभई बचतमा पनि लागू गर्नुपर्छ  भनेर छलफल गरिरहेका छौं । केही सहकारीले कर्जा लगानीमा तोकिएको १४ दशमलव ७५ प्रतिशतको सीमा मान्ने नमान्ने कुरा अलग्गै रह्यो, अहिले बचतमा नै १७ प्रतिशत ब्याज दिईरहेका छन् । त्यसरी उठाएको रकम संचालकहरुले आफूखुसी चलाउने हुन् । त्यसैले समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरुको माग अलि भिन्न छ । 

भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको सदस्यता लिएका सहकारी संस्थाहरुले प्रवाह गरिरहेको कर्जाको औशत ब्याजदर कति छ ?

समुदायमा आधारित भएर अरब भन्दा बढीको कारोबार गर्ने तीन चार वटा संस्था बचत संघमा आवद्ध छन् । अहिलेसम्म समुदायमा आधारित भएर ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई १४ दशमलव ७५ प्रतिशतको ब्याजदरले पनि खासै समस्या परेको छैन । दश/बीस करोडको अलिकति सानो कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई यसले समस्या पारेको छ । अहिले बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाले बचतमा १२ प्रतिशत ब्याजद दिन थालेपछि सहकारीलाई पनि १२÷१३ प्रतिशत दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । थोरै मार्जिनमा काम गर्नुपर्दा साना सहकारीलाई चाहिँ समस्या परेको छ । तर स्ट्याडर्डमा बसेका सहकारीको ऋणको ब्याजदर अहिले पनि  १४ प्रतिशत पुगेको छैन । तर मार्जिन नपुगेका संस्थाहरुका लागि चाहिँ सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गर्दा हुन्थ्यो भन्ने कुरा उठेको छ ।

सदस्यहरुको आर्थिक उन्नतिका लागि स्थापना भएका सहकारीको ब्याजदर सधैं महंगो हुनेगरेको छ । सहकारीको ब्याजदर सस्तो बनाएर सदस्यहरुलाई राहत दिन सकिँदैन ?

हामीले सहकारीले ऋणमा बैंक भन्दा एक प्रतिशत कम ब्याज र बचतमा बैंक भन्दा अतिकति बढी ब्याज दिनुपर्छ भन्दै आएका छौं । तर अहिले सहकारीले अनिवार्य छुट्टयाउनुपर्ने तरलता वापतको रकम पनि बैंकहरुमा रहेको छ । बैंकमा तरलता अभाव हुन थालेपछि सबै पैसा बैंकमा जानथाल्यो । सहकारीको बचत पनि उतै गयो । सहकारीमा रकम अभाव हुनथालेपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा त गर्नैपर्छ । समुदायमा आधारित सहकारीले बचतमा बढी ब्याजद दिँदा र ऋणमा कम ब्याज लिँदा आफ्ना सदस्यलाई नै फाईदा हुने हो । हामी यही कुरा सदस्य संस्थाहरुलाई सिकाईरहेका छौं । मलाई ऋणमा ब्याजदर बढाउनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ सदस्यहरुको भन्दापनि हामी संचालकहरुको हो जस्तो लाग्छ । ऋणको ब्याजदर बढाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दा सदस्यहरु खुसी हुँदैनन् । तर मेरो भनाईको तात्पर्य ब्याजदर बढाउँनै हुँदैन भन्ने होईन । सहकारी अभियानले वास्तविक आँकडा, डाटा लिएर मात्र माग राख्नुपर्छ । सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन वा घटाउनका लागि भनिराख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । बजारमा ब्याजदर बढ्दा स्वत बढ्ने र घट्दा घट्ने प्रणाली अवलम्वन गर्नुपर्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई आधार दर र प्रिमियको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । अहिले केही छाता संघहरुले सहकारीमा पनि आधार दरको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छन् । सहकारीमा यो व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ ?

बैंक वित्तीय संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा संचालन भएका छन् । कलिकति त्रुटि वा कैफियत हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले तुरुन्त अनुगमन निरीक्षण गर्छ । राष्ट्र बैंकले कडाईका साथ अनुशासन पालना गराएको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा जम्मा १ सय २९ वटा बैंक वित्तीय संस्थाहरु मात्र छन् । यता सहकारीको संख्या ३० हजार छ । यसमा आधा त वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी छन् । तिनलाई कस्ले अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, वित्तीय सुशासन पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने भन्ने अन्योल छ । अहिले पनि कतिपय सहकारीले सन्दर्भ ब्याजदर भन्दा बढी ब्याज लिएका छन् । तर हामीले अहिले सम्म नियामक निकायले एउटा सहकारीलाई पनि बढी ब्याज लिएको भनेर कारबाही गरेको सुनेका छैनौं । 

नियामक निकायले पनि सूचना, मापदण्ड, निर्देशन केवल काम गरेको देखाउने उद्देश्यले मात्र जारी गरेको जस्तो देखिन्छ । कानुन पालना भए नभएको कडाईका साथ अनुगमन, नियमन गरेको पाईंदैन । त्यसैले मलाई यस्तो अवस्थामा बेस रेटको व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्दैन । संघीय सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशन र प्रदेशले जारी गरेको मापदण्डको कुनै बँुदामा ‘यदि कुनै सहकारी संघ/संस्थाले सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था भन्दा फरक हुनेगरी कारोबार गरेको खण्डमा यो ठेगानामा उजुरी गर्नुहोला, उजुरीकर्ताको नाम गोप्य रहनेछ’ भन्ने राखिदिएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । नियामक निकायले पनि फ्याट्ट निर्देशन जारी गरिदिएपछि मेरो काम सकियो भन्ने सोच राख्नेगरेको पाईन्छ ।