सहकारीमा सुशासनको अवस्था

नमराज ढकाल
पूर्व विभागीय प्रमुख
सहकारी विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका

१. विषय प्रवेश

सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिइएको । सहकारी संस्था संयुक्त स्वामित्व र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक आवश्यकता एवं आकांक्षाहरु पुरा गर्न स्वेच्छाले एकताबद्ध व्यक्तिहरुको स्वायत्त संगठन हो । सहकारीतामा आम मानिसहरु आफ्नै लागि व्यावसायमा संलग्न हुने भएकोले यसलाई सदस्य–केन्द्रित, सामाजिक सर्त र मानवीय मूल्यको विशेष व्यवसायको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । स्वावलम्बन र आपसी मद्दत सहकारी दर्शनको अन्तस्करणमा रहेका दुई मौलिक विचारहरु हुन् । सहकारीमा जीवनयापन स्वावलम्बनमा स्वतन्त्र हुन्छ भने पारस्परिकतामा सामाजिक हुन्छ । 

स्थानीय पूँजी, अनुभव, प्रविधि, शिप, कला कौशल र श्रोत साधन परिचलान गरी उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्नमा सहकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण माध्यम हो । सहकारीता सचेतना  र सशक्तिकरणको माध्यम पनि भएकोले यसले नागरिकमा स्वालम्बी एवं उद्यमी हुन, अरुको भर नपर्न र पारस्परिकतामा बाँच्ने कला सिकाउँछ । सहकारीलाई उत्पादन र उद्यमशीलतासँग जोड्न नसक्नु, सहकारी संस्थाको अनुगमन व्यवस्था प्रभावकारी नहुनु, अधिकांश सहकारीको मुख्य कारोबार बचत तथा ऋणमा मात्र सीमित हुनु, उद्यमशीलता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, सहकारी क्षेत्रमा सीप विकास र दक्षता विकासका कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध रुपमा सञ्चालन गर्नु सहकारी क्षेत्रको मूल चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । वचत परिचालन, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय तहमा आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्न सहकारी क्षेत्रको संस्थागत विकास, प्रभावकारी नियमन र योजनावद्ध प्रवद्र्धनको आवश्यक देखिन्छ ।

विश्वमा सहकारी विकासको इतिहास झण्डै दुइसय वर्ष पुरानो भएपनि नेपालमा यसको शुरुवात भएको ७ दशक वर्ष भन्दा वढी भएको छैन् । सहकारी क्षेत्रमा संसारभरि करिब १ अर्ब सदस्य छन् भने नेपालमा ३५ हजार भन्दा वढी सहकारी संस्थाहरुमा ६५ लाख भन्दा वढी सदस्यहरु आवद्ध रहेका छन् । सहकारीको विकासबाट नै बेलायत, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका जस्ता विकासित मुलुकको अर्थतन्त्रले फडको मार्न सफल भएको देखिन्छ । नेपालमा सहकारी क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रको झण्डै २० प्रतिशत र कुल ग्रहस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान गर्न सफल भएको देखिन्छ । सहकारीबाटै हाम्रो देशको आर्थिक विकासमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानले नै सहकारी क्षेत्रको विकास गरी समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्घोष् गरेको छ । सरकारको सुखी नेपाली र सम्बृद्ध नेपालको सोचलाई हासिल गर्न पनि हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएको मुलुकको लागि सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, विकास र प्रवद्र्धन गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । 

२. संस्थागत व्यवस्था 

मुलुकको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रले लगानी वातावरण तयार गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न सहकारी उद्योग प्रवद्र्धन र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई जोड दिएको छ । योजनाले आर्थिक सम्वृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि गुणस्तरीय सहकारीता भन्ने सोच लिएको छ । सहकारीमार्फत विपन्न बर्गलाई आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणको प्रक्रियामा सहभागी गराउने, सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तको अनुसार गरी पारस्परिकता र स्वाबलम्बनको संस्कार विकास गर्ने, सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्ने, सहकारीलाई वहुउत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न क्षमता विकास गर्ने र सहकारी संस्थाको क्षमता विकासको लागि सहकारी शिक्षा, नेतृत्व विकास र व्यवस्थापन तालिमलाई व्यापक तुल्याउने उक्त योजनाको उद्देश्य रहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनको लागि सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र निर्धारण गर्ने उद्देश्यले जारी सहकारी नीति, २०६९ ले श्रमिकहरूको स्वामित्व रहने सहकारी उद्योग व्यवसाय मार्फत रोजगारीको सिर्जना गर्न नीतिगत व्यवस्थाका गर्नुको साथै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, वीमा, पर्यटन, सञ्चार जस्ता उत्पादन तथा सेवाका उद्योग व्यवसायमा सहकारी संघ संस्थाको लगानी र व्यवस्थापनलाई उत्पे्ररित गरिने नीति लिएको छ । रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा बृद्धि, स्थानीय सम्भाव्यताको उपयोग, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता एवं उत्पादनको मूल्य अभिबृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने सहकारी उद्योगहरूको स्थापना र क्षमता अभिबृद्धिको कार्यमा सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै सहकारी मार्फत हुने वित्तीय कारोवारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सबै सहकारीको नियमित अनुगमन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । राज्यको तीन खम्बे आर्थिक नीतिलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी बीचको सहकार्य र साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योग व्यवसायहरूको स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने पनि सरकारको नीति रहेको छ ।

संविधानले केन्द्रीकृत राज्यको पुर्नसंरचना गर्दै संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेपछि सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकार, प्रदेश सराकार र स्थानीय तहलाई तोकेको छ । संविधानले तीन खम्बे अर्थ नीतिको परिकल्पना गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम २०७५ श्रावण १ गतेदेति तत्कालिन सबै डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु खरेज भई उक्त कार्यालयहरुबाट भईरहेका सहकारी नियमनको अधिकार कार्यक्षेत्र अनुसार संघ, प्रदेश र पालिकाहरुलाई तोकिएपछि संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी सबै प्रदेश र पालिकाहरुले सहकारी नियमन सम्बन्धी कानूनहरु निर्माण गर्न सक्ने भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हाल सबै प्रदेश र पालिकाहरुले सहकारी निमयन सम्बन्धी कानूनहरु तर्जुमा गरी सहकारी नियमन, शिक्षा र प्रवद्र्धनका कार्यहरु गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५, सहकारी लेखा निर्देशिका, २०७५, सहकारी दिग्दर्शन, २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४, बचतऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७६ आदि कानूनहरु जारी गरीसकेको छ भने प्रदेश तथा पालिकाहरुले पनि सहकारी नियमन तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी आवश्यक कानूनहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ । 

दीगो विकास लक्ष्यहरु, वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (२०१६–२०३०) मा उल्लेखित  हरेक क्षेत्रमा रहेका सबै स्वरूपहरूको गरीबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य–१ अन्तर्गत नेपालले चरम गरीबीलाई पाँच प्रतिशतभन्दा कम गर्न र सन् २०१५ मा ७६६ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आयलाई सन् २०३० मा २,५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय रूपमै परिभाषित गरिएको गरीबी सन् २०३० मा पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुने परिणात्मक लक्ष्य लिएको देखिन्छ । यसैगरी स्थिर, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण तथा उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित कामलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य–८ अन्तर्गत विविधीकरण, प्रविधिको स्तरोन्नति र नवप्रवर्तनको माध्यमबाट माथिल्लो स्तरको आर्थिक उत्पादकत्व हासिल गर्ने, सबै महिला र पुरुषहरूलाई पूर्ण एवम् उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित काम उपलब्ध गराउने, ३० मिनेटको पैदल यात्राभित्र सहकारी संस्थाजस्ता सामुदायिक वित्त संस्थाहरूमा पहुँच हुने परिवारहरूको प्रतिशत ८० पुर्‍याउने लगायतका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ ।

३. सहकारीमा सुशासनको अवस्था 

सहकारीको आदर्श, मर्म, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन हुने गर्दछ । सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न निर्माण गरिने कानूनहरु सहकारीको आदर्श, मूल्य र सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । सहकारी संस्थाहरुलाई आफ्ना सदस्यहरुको हित अभिवृद्धि गर्ने सेवामूखी संस्थाको रुपमा लिने गरिन्छ । सहकारी संस्थाहरु यसको मूल्य, मान्यता, आदर्श र प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालन गर्नु सहकारी क्षेत्रका चुनौतिहरु हुन । सहकारीको पारस्परिकता र स्वालम्बन जस्ता मर्मलाई अत्मसाथ नगरी  यसलाई नाफामूलक वित्तीय संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्दा नै सहकारी क्षेत्रमा विसंगतीहरु भित्रीएको पाइन्छ । आशमा भन्दा प्रयासमा बाँच्ने र सदस्य केन्द्रित कारोबार नै यसको मूल आधारशिला हुन् । 

आम नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत अभिवृद्धि गर्ने आन्दोलनको रुपमा मान्यता पाएको सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनको लागि सहकारी क्षेत्रमा सुशासन अपरिहार्य हुन्छ । शासकीय प्रवन्ध तथा सुशासन सरकारी क्षेत्र मात्र हैन गैर सरकारी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै  आवश्यक हुन्छ । नेपालमा सहकराी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतिलाई सामना गर्दै उपलब्ध अवसरहरुलाई हासिल गर्न सहकारी क्षेत्रमा खास गरी सहकारी संस्थाहरुमा सुशासनलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारी मर्म, मूल्य, सिद्धान्तससँग मेल खने  सुशासनको तत्वहरुबारेमा तल चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

क) जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व
सुशासनको तत्वहरुमध्ये महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा लिइने जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्वलाई  स्वउत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व र स्वायत्तता र समुदायप्रतिको चासो जस्ता सहकारीको मूल्य तथा सिद्धान्तसँग समानार्थी रुपमा हेर्न सकिन्छ । सहकारी संस्थाहरु सदस्यहरुको हित अभिवृद्धिको लागि उनीहरुप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनु पर्दछ । सदस्यहरु तथा संस्था स्वउत्तरदायी भई सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ । उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता विनाको अधिकार लगाम विनाको घोडा हो । अतः सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासको लागि सहकारी संस्थाहरु र यसका प्रत्येक सदस्यहरु उत्तरदायी र जवाफदेही हुनै पर्दछ ।  

ख) सहभागिता 
सहभागिता सुशासनको अर्के महत्वपूर्ण तत्व हो जुन आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको सार हो । सहभागितामूलक र समावेसी शासन प्रणालीको परिकल्पना गरिएको लोकतन्त्रको अभ्यासको रुपमा  सहकारीमा सदस्यहरुको नीति निर्माण देखि आर्थिक कारोबारमा सहभागिता हुने गर्दछ । सहकारी संस्थाहरुको सहकार्य पनि सहभागिताको एक माध्यम हो । दुनियामा लोकतन्त्रको विकास नहुँदै सहकारी क्षेत्रमा लोकतन्त्रको प्रयोग समुचित ढंगले शुरुवात भएको हो । सदस्यको सक्रियता र सहभागिता विना सहकारी अभियान अगाडि वढनै सक्दैन । अतः सहकारीको मूल्य तथा मान्यताको रुपमा लिइएको लेकतन्त्र र सहकारी संस्थाहरुको सहकार्यलाइ सुशासनको महत्वपूण पक्ष मानिने सहभागितासँग समरुपमा हेर्न सकिन्छ । 

ग) समानता र समता
समानता र समतालाई सुशासन र सहकारी दुबै क्षेत्रमा समान रुपमा प्रचलनमा रहेको । सहकारीको १० मूल्यहरुमध्ये समानता र समतालाई महत्वपूण तत्वको रुपमा लिने गरिन्छ जुन सहकारीले सदस्यहरुको हित प्रवद्र्धनको लागि सदस्यहरु बीच समान व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ । सेवा सुविधामा सबै सदस्यहरु बीच पुरानो नया संस्थागत र शेयर रकमका आधारमा भेदभाव नगरी समान व्यवहार गर्नु समानता हो । आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पीछडिएका तथा प्रकृति प्रकोप आदि विपदमा परेका सदस्यलाई संस्थाले विशेष सहुलियत र सेवा प्रदान गर्नु नै समता हो । सहकारी संस्थाको विकास र प्रवद्र्धनको लागि समानता र समता जस्ता सुशासन तथा सहकारीको मूल्यहरुको आत्मसाथ गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

ङ) कानूनको पालना
सुशासनको आत्माको रुपमा रहेको कानूनको पालना  र सहकारीको मूल्यको रुपमा रहेको इमानलाई समानार्थी रुपमा लिन सकिन्छ । संस्थाको मूल्य मान्यता सिद्धान्त र प्रचलित कानूनको पालना गर्ने संस्थामा सुशासन प्रवद्र्धन हुन्छ भने कानूनको पालना नहुने संस्था अराजक, अनुशासन हिन भई पतनको बाटोतिर लम्कन्छ । सहकारी संस्थालाई यसको मौलिक आदर्श र सिद्धान्त सञ्चालन गरी संस्था तथा सदस्यहरुको हित अभिवृद्धि गर्न सहकारी संस्थाले र यसका सदस्यले कानूनको पालना गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता हो । नियम कानून, कार्यविधि, नियमावली र निर्देशिकाहरु बनाएर सहकारी संस्था स्वउत्तरदायी हुनु आवश्यक छ ।

च) कार्यदक्षता र प्रभावकारिता
सुशासनको महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा मानिएको कार्यदक्षता र प्रभावकारीतासँग सहकारी संस्थाको सिद्धन्त मनिने सदस्यहरुद्धारा आर्थिक कारोबारसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई कम मूल्यमा बस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने, उत्पादक सदस्यहरुलाई वस्तुको उचित मूल्य दिने र श्रमिक सदस्यहरुलाई श्रमिकको उचित मूल्य दिनु पर्दछ । सदस्यको लागि उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा उच्च गुणस्तर सहितको उचित मोलमा दीगो रुपमा उपलब्ध गराउन सक्नु पर्दछ । यसका लागि उत्पादनका साधनको प्रयोगमा कार्यदक्षता र यसको डिजाइन, उत्पादन र वितरणमा प्रभावकारिता हासिल गर्न सक्नु पर्दछ । सहकारी संस्थाको विकास र प्रवद्र्धन गर्दै सदस्यको हित अभिवृद्धि गर्न सुशासनको तत्व मानिने  कार्यदक्षता र प्रभावकारितालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्दछ । यसले सहकारी संस्थाबाट उत्पादित वस्तु र सेवाको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुने गर्दछ ।

छ) पारदर्शिता
सुशासनको आधारभूत तत्वको रुपमा रहेको पारदर्शिता सहकारीको मूल्य र मान्यतामा पर्याप्त मात्रामा उल्लेख गरेको पाईन्छ । जवाफदेहिता, स्वउत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व, सरोकारवालाहरुको खास गरी सदस्यहरुको सहभागिता एवं क्रियाशिलता नै पारदर्शिता कायम गर्ने आधारहरु हुन । सहकारी संस्थामा पारदर्शिताको कमीको कारण नै सहकारीको काम कारवाही बारे सदस्यलाई जानकारी नै नहुने र यसले पछि दुर्घटना ल्याउन सक्ने खतरा जहिलेसुकै रहिरहन्छ । अत नीति निर्माण देखि कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा सहदस्यहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता भएमा मात्र सहकारी संस्थामा पारदर्शिता, खुलापन र लोकतन्त्र कायम रहेको मान्न सकिन्छ । यसले उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता स्वतः कायम गर्न सहयोग गर्दछ । 

४. निश्कर्ष

सुखी नेपाली सम्बृद्ध नेपाल भन्ने सरकारको सोचलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सहकारी सुशासनमा जोड दिनु जरुरी छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्थानीय श्रोत साधनको पहिचान र परिचालनको लागि सहकारी संस्था एवं सहकारी संस्थामा सुशासन अनिवार्य शर्तको रुपमा लिने गरिन्छ । सहकारी व्यवसाय मार्फत सहकारी प्रवद्र्धन र विकास gardai उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने र सहकारी शिक्षा र नियमन मार्फत सहकारीमा सुशासन कायम गर्न सहकारी संस्थाहरु र सहकारी नियमनकारी निकायहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको लागि आवश्यक कानूनी र संस्थागत विकास गरी निमयनकारी निकायहरुले सहकारी शिक्षा, नियमन र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रमा व्यापक पूँजी निर्माण गरी सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि सहकारी नियामक निकायहरुले विशेष अगुवाई गर्नै पर्दछ । सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिदै सहकारी मार्फत उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने दिशामा सम्बद्ध सबै पक्ष इमान्दारिताका साथ क्रियाशिल हुनुपर्ने देखिन्छ ।