साकोसका लागि अपरिहार्य स्थिरीकरण कोष के हो ?

साकोसका लागि अपरिहार्य स्थिरीकरण कोष के हो ?
बिचार/दृष्टिकोण | 2022-04-06 Share

प्रकाश प्रसाद पोखरेल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेफ्स्कून

स्थिरीकरण कोष लागतमा आधारित कोष हो । कोषमा आबद्ध बचत तथा ऋण सहकारीहरुको योगदानवाट कोष सञ्चालन हुनु पर्दछ । प्रबिधि तथ वित्तीय कारोवारको स्वरुप तथा आकारमा आएको परिवर्तनले बचत तथा ऋण सहकारीमा थप जोखिम बढेकोले कोषको महत्व थप बढेको छ । सन् १७७६ मा विख्यात स्कटिस् अर्थशास्त्री एडम  स्मिथले An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation नामक पुस्तकमा स्थिरीकरण कोषको अवधारणाको आशय व्यक्त गरेका थिए । स्थिरीकरण कोष सहकारीताको एक अभ्यास हो भन्ने अवधारणाको उनले धेरै अगाडि नै सावित गरेका थिए । यसरी हेर्दा, समग्र मुलुकको आर्थिक उन्नयन सामुहिकताको पूँजी अभिबृद्धि बाट हुने विषय धेरै पहिले नै आएको थियो भन्न सकिन्छ ।

जव विश्वव्यापी जनसंख्याको क्रम बढ्दो हुन्छ, तब मानिसहरुले धनलाई सर्वमान्य मान्दछन् भन्ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री थोमस माल्थसले जनसंख्याको सिद्धान्तमा भनेका थिए । धन सृजना सामूहिकतामा हुने कुरा अ्याडम स्मीथले धनको विज्ञानमा प्रष्ट पारेका थिए । जनसंख्या वढ्दा मानव कल्याणकारी सोचको नरसम्हार हुनेछ अनि धन नै उत्कृष्ट स्थानमा हुनेछ भन्ने विचार अन्य केही विद्धानहरुले अर्थशास्त्रीले पनि व्यक्त गरेका थिए । फलत, अब आत्तिनु पर्दैन किनकि सवैले यस दर्शन स्वीकार्छन् यदि नस्वीकारेमा अर्थशास्त्री रविन्सले भनेको कुरा अर्थविधि लोक कल्याणकारी सिद्ध हुन्छ । यसलाई आधार मानी अन्य मुलुक लगाय रुसले पनि सन् २००४ मा कोषको सम्वाहकको रुपमा स्टेबिलाइजेशन फन्ड अफ द रसीया फेडरेशन नामले कोष स्थापना गर्यो । अमेरिकन डलर ३.७३ विलियनबाट शुरु गरेको कोष अहिले १५७.३८ विलियन डलर सम्म भयो । हाल त्यो कोष राष्ट्रिय कल्याण कोषको रुपमा काम गरिरहेको छ । पेन्सन योजनालाई प्रोत्साहन गर्छ, रुसी आर्थिक स्थिरतालाई कायम गर्दछ, सरकारी वजेट सन्तुलित गर्दछ र राष्ट्रिय कोषको वित्तपोषण गर्दछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका अनुभव र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा उत्पन्न हुनसक्ने संकटमा वित्तीय सहयोग जुटाई सम्भावित जोखिम न्युनीकरणका लागि त्यस्ता संस्थाहरु एकापसमा मिली एक स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७५ र सो का आधारमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ का आधारमा हाल कोष सञ्चालनमा छ । स्थिरीकरण कोषलाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको स्थायित्व, विश्वासिलो सुरक्षा कवच एवं संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य र साख सिर्जनाको लागि भरपर्दो आधार मान्ने गरिएको छ । उल्लिखित मान्यता र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा नेपालको सहकारी क्षेत्रमा नयाँ प्रयोगका रुपमा स्थापना भएको स्थिरीकरण कोष कार्यान्वयन सम्बन्धी रणनीतिहरु तयार गरी हाल कार्यन्वयन गरिएको छ । 

प्रस्तावित कार्यान्वयन रणनीतिको मस्यौदामा २०७६ माघ २६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न स्थिरीकरण कोष स्थापना सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी र २०७७ मंसिर १४ मा काठमाडौंमा सरोकारवाला पक्षहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न परामर्श कार्यशाला गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावहरुका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरिएको छ । साथै, कोष सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन मौजूदा सहकारी ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा सामयिक सुधार गर्ने सम्बन्धी प्राप्त सुझावहरु अन्तिम खण्डमा छुट्टै समावेश गरिएको छ ।

स्थिरीकरण कोष– अभियानको संस्थागत सुरक्षण हो । समग्र अभियानको केन्द्रीय कोष हो र यसले साकोसका लागि जगेडा कोषको जस्तै काम गर्दछ । स्थिरीकरण कोषको अवधारणा–साकोसको नियमित अनुगमन गरी वित्तीय कारोवारलाई अनुशासित र सुरक्षित बनाउन, नियमित रुपमा प्रशिक्षण सञ्चालन गरी साकोसको व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ बनाउन आएको हो । तरलता अभावमा सरल कर्जा,  सापटी वा अनुदान उपलब्ध गराई साकोसलाई वित्तीय संकटबाट जोगाउन, स्वनियमन सहकारी पद्धति मार्फत साकोसको आन्तरिक शुसाशन कायम राखी साख अभिबृद्धि गर्न यसको अहम् भूमिका रहन्छ । कोषले सदस्यहरुको वचतलाई सुरक्षित गर्ने प्रविधिहरुको विकास गरी वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु प्रति समुदायको आस्था तथा दृढ विश्वाश कायम राख्न , वित्तीय विश्लेषणको नतिजाको आधारमा कमजोर देखिएमा सुधारका उपायको जानकारी दिन र कार्यान्वयन गर्न लगाउन मद्दत गर्छ । कुशल व्यवस्थापन व्यवस्थापन कायम राख्नका लागि नियमित प्राविधिक प्राविधिक सेवा (Technical Support) उपलव्ध गराउन, सदस्य संस्थाहरु र संघ बीच सिधा सम्पर्क हुन सक्ने गरी स्तरीय कम्प्युटर सञ्जाल प्रणाली मार्फत जीवन्त अनुगमन (Live Monitoring) गर्न स्थिरीकरणको धेरै महत्व छ । 

स्थिरीकरण कोषको आवश्यकता

सदस्यहरुलाई बचत सुरक्षणको प्रत्याभूति दिन, संस्था संचालकहरुलाई सुरक्षित संस्थाको रुपमा आश्वस्त हुन, संघलाई सदस्य संस्था सुशासित र सुरक्षित रहेको एकिन गरिराख्न, अन्तत्वोगत्वा, समुदायमा उच्च छवी कायम राख्न र राज्यका लागि बचत ऋण अभियानको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनका निमित्त स्थिरीकरण कोषको महत्व रहेको छ भने, बिभिन्न प्राकृतिक तथा दैवी विपत्ति, महामारी, दुर्घटना एवं राजनीतिक परिवर्तनजस्ता आकस्मिक परिघटनाहरु र संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापन र वित्तीय कारोवारमा हुने असन्तुलन एवं अनियमितताका कारण र जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरहरुका कारण विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न प्रकोप र महामारी कुनै पनि वेला जहाँ पनि हुन सक्छ । विश्वका ठुला मुलूकहरुले यसलाई रोक्न असहज भएको अवस्था छ । यस्तो विपद् तथा महामारी हाम्रो मुलूकमा पनि नआउला भन्न सकिन्न । मानव सभ्यतामा कुनै पनि वेला प्रहार हुन सक्छ ।

तसर्थ अहिले सुशासन र सवल भएका वित्तीय संघ संस्थाहरु भावि विपद्को अवस्थामा नर्पलान भन्न सकिन्न । तसर्थ सहकारीमा यसको भावि भवितब्यलाई न्यूनीकरण गर्न यस कोषको स्थापना भएको हो । स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुका लागि अविभावक कोषको रुपमा परिचालित गरिनेछ । भावि दिनमा यस कोषले सहकारी संस्थाहरुलाई संरक्षण, सुरक्षण र सुशासितको पाईलामा सहयोग तथा सहजीकरण गरिनेछ । जोखिम मुक्त, दिगो र भरपर्दो बचत ऋण सहकारी अभियानलाई सवलीकरणमा यस कोषले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नेछ । स्थिरीकरण कोषको स्थापना र प्रभावकारी परिचालनको माध्यमबाट वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई सवल र सुदृढ स्थायित्व कायम गर्ने परिकल्पना सहित नेपालमा यस कोषले आफ्नो कार्यप्रणाली अगाडि सारेको छ । यसै सन्दर्भलाई मनन् गर्दा सवै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई यस कोषमा सहभागी भई संस्था र राज्यलाई विपद् तथा जोखिममा सघाउँन आवश्यक देखिन्छ ।

स्थिरीकरण कोष (Stabilization Fund) लाई सहकारीलाईे स्थायित्वका लागि विश्वासिलो सुरक्षा कवच एवं संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य र साख सिर्जनाको लागि भरपर्दो आधार मानिन्छ । यसलाई समग्र अभियानको जगेडा कोष समेत भन्ने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विगत लामो समयदेखि यस प्रकृतिका कोष खडा गरी सहकारी अभियानलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रयास भएको पाइन्छ । हाल, अमेरिकाको अभ्यास हेर्दा, स्थिरीकरण कोषलाई बीमा प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ, जुन योगदानमा आधारित हुन्छ यसले सहकारी संस्थामा उत्पन्न हुनसक्ने संकटमा वित्तीय सहयोग जुटाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सवल संस्थाहरु एकआपसमा मिली कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ ले कानुनी व्यवस्था गरेको छ । साथै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएकोे छ । यस व्यवस्थाबाट सहकारी संस्थाहरुको सामुहिक ऐक्यबद्धतामा एक वा केही संस्थालाई टाट उल्टनवाट जोगाउन सकिन्छ । यसले हामी सामुहिक रुपमा मिलेर सहकारी पद्धतीको संरक्षण गर्न सक्दछौ भन्ने भावको विकास गर्न सक्दछ ।

वित्तीय कारोवार आफैंमा जोखिममा आधारित हुन्छ । संस्थामा हरबखत खतराको घण्टी झुण्डिरहेको हुन्छ । वित्तीय सूचकहरु सकारात्मक रहेको संस्थामा पनि आकस्मिकरुपमा संकट आइपर्न सक्दछ । बिभिन्न प्राकृतिक तथा दैवी विपत्ति, महामारी, दुर्घटना एवं राजनीतिक परिवर्तनजस्ता आकस्मिक परिघटनाहरु र संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापन र वित्तीय कारोवारमा हुने असन्तुलन एवं अनियमितताका कारण संस्थामा घडी पला नहेरी हठात वित्तीय समस्या सिर्जना हुन सक्दछ । संस्थाको विनियम तथा नीतिगत व्यवस्था बमोजिम सदस्यहरुको बचत रकम फिर्ता गर्न, संस्थाको गतिविधि सञ्चालन गर्न र सदस्यलाई ऋण सापटी प्रदान गर्न कुनै संस्था असमर्थ भयो भने त्यसलाई संस्थामा वित्तीय संकट उत्पन्न भएको मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाबाट संस्थालाई जोगाउनका लागि स्थिरीकरण कोषको आवश्यकता छ ।  कोषमा योगदान नगर्ने संघ संस्थाहरुको जिम्मेवारी कोषको हुंदैन वा अहिले सुशासन भन्दा वाहिर रहेर समस्याग्रस्त भएकाहरुको जिम्मा कोषको हुंदैन तर आबद्ध भएका संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएमा जिम्मेवारी तथा उत्त संघ संस्थालाई पुन संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थायित्व र सवलीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत तरलता व्यवस्थापनका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा तथा पूनरकर्जा सूबिधा उपलब्ध गराई सहयोग गर्नुका अलावा संकटग्रस्त वित्तीय संस्थालाई बिभिन्न उपचार विधि मार्फत त्यस्ता संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यलाई अनूकुल बनाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, सहकारी ऐन, २०७४ लागु हुनु पूर्व सहकारी संस्थामा वित्तीय संकट आएको अवस्थामा त्यसबाट जोगाउने कुनै व्यवस्था थिएन । त्यसैको निराकरणका लागि हाल स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी नयाँ अभ्यासको थालनी गरिएको छ । यसको प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिएमा नेपालको सहकारी आन्दोलनको सवलीरकणका लागि यो एक कोषेढुंगा सावित हुन सक्दछ । 

सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७५ र स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ले स्थिरीकरण कोषका सम्बन्धमा गरेका केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरुबारे तल चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कोषको स्थापना 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरु मिली एक स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्ने छन् । कोषमा इच्छुक सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघमा सदस्य रहेका सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रालय नेपाल सरकारका अन्य निकाय र अन्तराष्ट्रिय सहकारी संघहरुको योगदान रहन सक्नेछ । स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय संघ (नेफस्कून)मा रहने व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय विषयगत संघ (नेफस्कून) को संयोजकत्वमा कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष कार्यसञ्चालन गरी वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएको । तोकिएको समयभित्रै अघिल्ला दुई वर्षको वार्षिक साधारण सभाका बैठक सम्पन्न गरेको । कर्जा वर्गिकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यबस्था गरेको । कुल सम्पतिको न्यूनतम पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको (कोष सञ्चालन समितिले दुई दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दामाथि संस्थागत पुँजी भएका संस्थालाई समेत तीन वर्षभित्र पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी पुर्याउने शर्तमा सदस्यता दिन सक्ने) । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षहरूमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको ।  मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मानदण्डअनुसार उच्च जोखिममा नरहेको । निवेदन दिँदाका बखत नियामक निकायको निगरानी सूचीमा नपरेको वा शीघ्र सुधार कारवाहीमा सूचीकृत नभएको  र विभागले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका कम्तिमा तीस वटा संस्थाहरूको प्रारम्भिक भेला गरी कोष स्थापनाको निर्णय गर्नुपर्नेछ । 

कोष खडा गर्ने निर्णय गर्दा कोषको प्रयोजन, कोषमा सहभागिताका शर्त बन्देज, कोषको रकमको उपयोग, लेखापालन, लेखापरीक्षण र कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, आवश्यक न्यूनतम प्रारम्भिक योगदान दश करोड रुपैयाँ पुग्ने गरी इच्छुक सहकारी संस्था वा निकाय प्रत्येकका तर्फबाट जम्मा गर्ने गरी सहमति जनाइएको रकमको विवरणसहित त्यस्तो रकम जम्मा गर्नुपर्ने मिति र केन्द्रीय विषयगत सङ्घले कोषमा प्रारम्भिक योगदानबापत प्राप्त हुने रकम कोषको खाता नखुल्दासम्मका लागि सो सङ्घका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकले संघको नामको छुट्टै खातामा राखी कोष खडा गर्ने विषय स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम नेफस्कूनको अगुवाई र संयोजनमा २०७६ माघ २७ गते काठमाडौंमा प्रारम्भिक भेला आयोजना गरी स्थिरीकरण कोष स्थापना गरि कोष सञ्चालनमा आइसकेको छ । 

सञ्चालन समितिको गठन  

कोषको सञ्चालन समितिमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफस्कून) का अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख क्रमशः समितिको अध्यक्ष र सदस्य–सचिव रहने, समितिको सदस्यमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका प्रतिनिधिका साथै सहभागी सहकारी संस्थाका अध्यक्षमध्येबाट कोष सञ्चालन समितिले मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना  सदस्य रहने व्यवस्था छ ।  सो व्यवस्था बमोजिम कोष संचालन समिति गठन भई कार्य संचालन समेत प्रारम्भ भैसकेको छ । 
सञ्चालन समितिले मन्त्रालयको स्वीकृतिमा कोष सञ्चालनका लागि अन्य आवश्यक कार्यविधिहरू बनाउने, कोषको स्रोत परिचालन योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, कोषको कार्यविशेषमा उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन लिने तथा निर्देशन दिने, कोषका सरोकारवालाहरू बीच सहकार्य तथा समन्वय गर्ने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका त्रुटी सुधार एवं बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने, गराउने, मन्त्रालयको स्वीकृति लिई समान उद्देश्य भएका अन्तर्रािष्ट्रय वा वैदेशिक निकाय वा विकास साझेदारहरूसँग अनुभव आदानप्रदान एवं सहयोग प्रवर्धन गर्ने, विभागबाट स्वीकृत प्रमाणीकरण प्रणालीसमेतका आधारमा सहभागी संस्थाहरूको वित्तीय जोखिमावस्थाको निरन्तर जानकारी राखी तदनुसार सम्भावित समस्या टार्न सम्बन्धित सहभागी संस्थासँगको परामर्शमा तय भएबमोजिम तरलता सापटी व्यवस्थालगायतका निरोधात्मक उपायहरू अपनाउन पहल लिने, कोषमा सहभागी नभएका संस्थाहरूलाई सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने गरी प्रवर्धनात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने, उपसमिति, अध्यक्ष वा कोष प्रमुखलाई आवश्यकताअनुसारको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, मन्त्रालयबाट दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र कोषको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने जस्ता समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु परिभाषित गरिएको छ ।   

कोषको स्रोत

(क) सहभागी संस्थाहरूले प्रारम्भिक योगदानबापत जम्मा गरेको  रकम, 
(ख) कोषमा सहभागी संस्थाहरूबाट वार्षिक योगदानबापत प्राप्त हुने रकम, 
(ग)  सहकारी संस्था र निकायको योगदानबापत प्राप्त हुने रकम,
(घ)  नेपाल सरकारले मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने रकम, 
(ङ) कोषको सापटी शुल्क, बैङ्क खाताको ब्याजलगायतको आम्दानीको रकम,
(च) कोषको सापटी फिर्ता वा खर्च शोधभर्नाबापत प्राप्त हुने रकम  र
(छ) कोष परिचालनका क्रममा प्राप्त हुने अन्य कुनै रकम ।

कोषमा रकम संकलन 

स्थिरीकरण कोष खडा गर्दा न्यूनतम दश करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक योगदान आवश्यक हुने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाले कुनै वर्षको खुद बचत रकमबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरी बाँकी रहेको रकमलाई शत प्रतिशत मानी सोबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा छुट्याएर बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकमको दरले स्थिरीकरण कोषमा छुट्याउनु पर्नेछ । कोष खडा गर्दा वा कोषको रकम उपयोग भएका कारण सहभागी सहकारी संस्थाका साथै अन्य निकायको योगदान बापतको रकमले मात्र न्यूनतम आवश्यक मौज्दात रकम नपुग्ने भएमा नेपाल सरकारले नपुग भएजति रकम मन्त्रालयको तर्फबाट थप योगदान बापत दिन सक्ने र यसरी नेपाल सरकारले दिएको रकम कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाका साथै अन्य निकायको योगदानबापतको रकम परिपूर्ति हुँदै जाँदा नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता गर्नु पर्नेछ । सहभागी संस्थाले  प्रत्येक वर्ष साधारण सभा सम्पन्न भएको ६० दिनभित्र वार्षिक योगदान वापतको रकम  कोषको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने साथै प्रारम्भिक योगदानबापत जम्मा गरेको रकमबाट सहभागी संस्थाले वार्षिक योगदानवापत जम्मा गर्नुपर्ने रकममा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

कोषको उपयोग तथा परिचालन

कोषको रकम उपयोग गर्दा न्यूनतम मौज्दात रकम (दश करोड रुपैयाँ) कोषमा कायम राख्ने गरी छ महिनाभित्र थप योगदान जुटाएर मात्र उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोषको प्रयोजनका अतिरिक्त स्थिरीकरण कोषको रकममध्येबाट कोषको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत ननाघ्ने गरी कोष सञ्चालन समितिले तोकिदिएको सीमासम्म कोषको व्यवस्थापन खर्चको लागि उपयोग गर्न सकिनेछ । समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको व्यवस्थापन समितिको खर्च र त्यस्तो संस्थाको संचालनको जिम्मेवारी महासंघले लिएको अवस्थामा संस्थाको दायित्व भुक्तानीमा कोषको रकम खर्च भएकोमा सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्तिबाट दायित्व भुक्तानी गरेपछि बचत भएमा वा त्यस्ता संस्था पुनः सञ्चालनमा आएपछि फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था भएमा कोष सञ्चालन कार्र्यिवधिमा व्यवस्था भएबमोजिम कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । कोषको रकम मुख्यतयाः देहायबमोजिम उपयोग तथा परिचालन  गर्ने व्यवस्था गरिएको छः 

१.तरलता सापटी 

सहभागी संस्थाको तरलता कायम राख्न सम्बन्धित सहभागी संस्थाको योगदानको दश गुणा वा कोषको जम्मा स्रोतको दश प्रतिशत वा कोषमा तत्काल मौज्दात रहेको अप्रतिबद्ध रकमको बीस प्रतिशत वा निर्धारित सापटी आवश्यकताको १०० प्रतिशत रकमको सीमामा जुन घटी हुन्छ सोसम्म कोषबाट सापटी दिन सकिने । तरलता सापटी सहभागी संस्थाको नगद प्रवाहअनुसार छ महिनासम्मको लागि हुने तर, कोष सञ्चालन समितिले आवश्यक देखेमा तरलता सापटीको अवधि अर्को तीन महिनासम्म थप गर्न सक्नेछ ।

२. दायित्व भुक्तानी सापटी 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम व्यवस्थापन समितिबाट समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएमा महासङ्घलाई कोषबाट त्यस्तो सहभागी संस्थाको दायित्व भुक्तानी गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित सहभागी संस्थाको योगदानको बीस गुणा वा कोषको जम्मा स्रोतको बीस प्रतिशत वा कोषमा तत्काल मौज्दात रहेको अप्रतिबद्ध रकमको चालीस प्रतिशत वा निर्धारित सापटी आवश्यकताको एकसय प्रतिशतको सीमामा जुन घटी हुन्छ सोसम्म सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ । दायित्व भुक्तानी सापटीको अवधि सहभागी संस्थाको दायित्वको प्रकृतिअनुसार चार वर्षसम्मको हुने तर, कोष सञ्चालन समितिले आवश्यक देखेमा दायित्व भुक्तानी सापटीको अवधि अर्को दुई वर्षसम्म थप गरिदिन सक्ने । संस्थाको दायित्व भुक्तानी गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनको लागि महासङ्घले केन्द्रीय विषयगत सङ्घको सहयोग लिन सक्नेछ । महासङ्घले दायित्व भुक्तानी सापटीको अवधिभित्र कोष सञ्चालन समितिले स्वीकृत गरेको दायित्व भुक्तानी तथा पुनर्सञ्चालन प्रस्तावमा निर्धारण गरिएबमोजिम दायित्व भुक्तानी सापटी फिर्ता गर्नु पर्नेछ । यसरी कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम महासङ्घले समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको दायित्व भुक्तानी गरेपछि बचेको रकमले भ्याएसम्म सापटीको सम्पूर्ण रकम सहभागी संस्थाको जायजेथाबाट शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । 

३. पुनर्सञ्चालन खर्च सापटी

सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको खण्डमा व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न व्यवस्थापन समितिलाई वा  राष्ट्रिय सहकारी महासंघले व्यवस्थापन समितिबाट समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएमा त्यस्तो संस्थाको दायित्व भुक्तानी गरी पुनर्सञ्चालनमा ल्याउने सिलसिलामा लाग्ने प्रशासनिक खर्चबापत महासंघलाई कोषबाट सम्बन्धित सहभागी संस्थाको योगदानको दुई गुणा वा कोषको जम्मा स्रोतको दुई प्रतिशत वा कोषमा तत्काल मौज्दात रहेको अप्रतिबद्ध रकमको चार प्रतिशत वा निर्र्धािरत पुनर्सञ्चालन खर्च आवश्यकताको असी प्रतिशतको सीमामा जुन घटी हुन्छ सोसम्म रकम सापटी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्सञ्चालन खर्च सापटी कोष सञ्चालन समितिले स्वीकृत गरेको अवधिभित्र व्यवस्थापन समितिले पेस गरेको समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको व्यवस्थापन प्रस्ताव वा महासंघले पेस गरेको दायित्व भुक्तानी तथा पुनर्सञ्चालन कार्ययोजनासहितको प्रस्तावमा निर्धारण गरिएबमोजिम व्यवस्थापन समिति वा महासंघको तर्फबाट शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । यसरी कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम व्यवस्थापन समिति वा महासंघले समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको दायित्व भुक्तानी गरेपछि बचेको रकमले भ्याएसम्म सापटीको सम्पूर्ण रकम सहभागी संस्थाको जायजेथाबाट शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । 

कोषबाट प्रदान गरिएको दायित्व भुक्तानी सापटी वा पुनर्सञ्चालन खर्च सापटी वा सेवा शुल्कको रकम फिर्ता हुन सक्ने अवस्था नरहेको  खण्डमा कोष सञ्चालन समितिले मिन्हा दिन सक्नेछ । तर त्यसरी मिन्हा दिनुअघि त्यस्तो सापटी वा सेवा शुल्कको रकम फिर्ता, शोधभर्ना वा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था रहे, नरहेको भन्ने सम्बन्धमा यकिन गर्न उपसमिति गठन गरी सो उपसमितिबाट आधार प्रमाण सहितको प्रतिवेदन लिनु पर्नेछ ।  

४. कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च

कोषको कार्यालय केन्द्रीय विषयगत सङ्घ (नेफस्कून) मा रहने, कोष सञ्चालन समितिले कोषको कार्यसञ्चालनका लागि कोष प्रमुख र आवश्यक अन्य कर्मचारीको नियुक्ति गर्न सक्ने , यसरी नियुक्ति नभएसम्म नेफस्कूनको कार्यकारी प्रमुखले नै कोष प्रमुखको रूपमा कार्य गर्नेछ र कोषलाई आवश्यक अन्य कर्मचारीसमेत नेफस्कूनले नै  व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कोषको आम्दानी नभएसम्म कोष सञ्चालन समितिको खर्चलगायत कोष सञ्चालन खर्च केन्द्रीय विषयगत सङ्घले बेहोर्ने र यसरी भएकोे खर्चमध्ये सो सङ्घको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेतका आधारमा कोष सञ्चालन समितिले प्रमाणित गरेसम्मको खर्च कोषको आम्दानीबाट तोकिएको सीमाको रकमबाट शोधभर्ना दिन सकिने व्यवस्था छ ।

५. कोषको रकमबाट नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको धितोपत्र खरिद गर्न सकिने

सहभागी संस्थाको सापटी मागको क्रम हेरी कोषको तरलता बढी रहेको,  कोषमा न्यूनतम मौज्दात (दश करोड रुपैयां) कायम रहेको र नेपाल सरकारलाई रकम फिर्ता गर्न बांकी नभएको अवस्थामा कोष सञ्चालन समितिले निर्णय गरेको अनुपात ननाघ्ने गरी कोषको रकमबाट नेपाल सरकारको बचतपत्र, विकास ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ट्रेजरी बिललगायतको धितोपत्र खरिद गर्न सकिने छ । 

स्थिरीकरण कोषको प्रभावकारिताका लागि ध्यान दिनुपर्ने केही सवालहरुः

स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी केही सैद्धान्तिक प्रस्थापना र कानुनी प्राबधान सम्बन्धमा माथि चर्चा गरियो । सहकारी अभियानमा कोषको आवश्यकता विगतदेखि हुंदै आएको भएपनि नेपालको सन्दर्भमा यो नयाँ प्रयोग हो । कोषको आवश्यकता र महत्वका बारे अभियानमा आवद्ध ठूलो पङ्तीमा जानकारीको अभाव देखिन्छ, कोषका बारेमा व्यापक सचेतना अभियान संचालन गर्नु आवश्यक छ । कोषमा रकम जति धेरै संकलन गरि कोषलाई व्यापक र मजवुत बनाउन सकियो त्यतिनै बढि सहभागि संस्थाहरुलाई लाभान्वित बनाउन सकिन्छ । हाल कायम गरिएको कोषको न्यूनतम मौज्दात (दश करोड रुपैयां) अत्यन्त न्युन भएको भएको हुँदा त्यसलाई क्रमशः वृद्धि गर्नु पर्ने साथै कोषमा सहभागिता सम्बन्धी विद्यमान मापदण्डमा थप लचकता अपनाई बढीभन्दा बढी संस्थालाई कोषमा सहभागी गराई मजवुत कोष निर्माण गर्नु आवश्यक छ । 

कोषको स्थापना, प्रारम्भिक व्यवस्थापन र संचालन एवं परिचालनको सम्पूर्ण प्रकृयामा नेफस्कूनको नेतृत्वदायी भुमिका रहने व्यवस्था गरिएको मात्र नभई प्रारम्भिक खर्च र जनशक्ति व्यवस्थापन समेत नेफस्कूनले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी अभियानको नेतृत्वकर्ता संस्थामा कोषको दायित्व र जिम्मेवारी दिइएको भएतापनि कोष परिचालनमा नेफस्कूनको भूमिकालाई सिमित गरिएको देखिन्छ । जबकी, नेफस्कूनले कोष व्यवस्थापन गर्दा त्यस वापतको प्रतिफल प्राप्त गर्ने विषय र कोष परिचालनमा नेफस्कूनको भूमिकालाई स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अलावा कोषले निश्चित लाभ आर्जन गर्ने गरी नेफस्कूनको माध्यमबाट कोषको निश्चित रकम अभियानमा परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यसैगरी, कोषको संचालन समितिमा सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी अन्य कतिपय निकायहरुको सहभागिताबारे पुनरावलोकन गरी कोषमा योगदान गर्ने संस्था र निकायलाई संचालन समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।  सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७४ मा कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाले स्थिरीकरण कोषमा नियम २७ बमोजिमको रकम जम्मा गर्न सक्ने भनी स्वेच्छिक अधिकार प्रदान गरेको छ, जुन विषय सैद्धान्तिक रुपमा नै त्रुटीपूर्ण रहेको छ । कुनै संस्था कोषमा सहभागी भइसकेपछि नियम २७ बमोजिमको रकम कोषमा तोकिएको समयसीमाभित्र अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयसीमा भित्र तोकिएको रकम जम्मा नगरेमा निश्चित समयसम्म हर्जाना सहित रकम जम्मा गर्ने र सो पश्चात कोषको सदस्य नरहने  व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । 

कोषको रकम अपचलन भएमा त्यसका जिम्मेवारहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही र क्षतिपुर्तीको व्यवस्था हुनु पर्दछ । सहभागी संस्थाले कोषबाट उपयोग गर्ने सापटी वा खर्च रकममा लाग्ने व्याज तथा सेवाशुल्क बारे स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुका सार्थै तोकिएको समयावधिभित्र फिर्ता नगरेमा त्यस्तो रकम फिर्ता गराउने विधिबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, अनुदान र मिनाह सम्बन्धी व्यवस्थाबारे समेत स्पष्ट परिभाषित हुनु पर्ने देखिन्छ । सहभागी संस्थाले स्थिरीकरण कोषमा गर्ने योगदान रकममा कर छुटको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

संक्षेपमा,  स्थिरीकरण कोषमा सबै बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरु जो बचत तथा ऋणको कारोवार गर्दछन् अनिवार्य सहभागी हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ ।  स्थिरीकरण कोषमा संकलन भएको रकम कोषमा आवद्ध जुनसुकै संस्था समस्यामा आए पनि जोखिम धान्न सक्ने आकारको हुनुपर्छ । यसका लागि सामान्यतया कुल अभियानमा भएको बचतको कम्तिमा १ प्रतिशत हुनुपर्छ । स्थिरीकरण कोष अभियानको प्रजातान्त्रीक नियन्त्रणमा सञ्चालन हुनु पर्दछ । त्यसैले कोष बिषयगत केन्द्रीय संघको अभिन्न अंगको रुपम कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ । सामान्यतया कोषले प्रोत्साहनका माध्यमवाट अभियानले प्राप्त गरेको वा स्वीकार गरेको मानकहरुको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । कोषमा आबद्ध संस्थाहरुको सही सञ्चालनको सुनिश्चितता कोषले बिषयगत संघको समन्वयमा गर्नु पर्दछ । स्थिरीकरण कोष संस्थागत विमा जस्तै हो । विमा कै अवधारणामा विकास गर्नु पर्दछ । स्थिरीकरण कोषमा आबद्ध संस्थाको सुपरिवेक्षण अनिवार्य हुनु पर्दछ । प्रबिधिमा आधारित वास्तविक समयमा नै सुपरिवेक्षणको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यबिधि २०७६ को व्यवस्था अनुसार प्राप्त हुने तरलता सापटी, दायित्व भुक्तानी सापटी तथा पुन सञ्चालन सापटी जस्ता सुबिधामा कोषको आकार अनुसार सेवा थप गरी बचत सुरक्षण सम्म हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ । स्थिरीकरण कोषले लिक्वीडेसन पुर्व मात्र काम गर्दछ । लिक्वीडेसनको प्रक्रिया पछि सामान्यतया कोषले काम गर्दैन । कोषको काम लिक्वीडेसन हुनवाट संरक्षण गर्नु हो ।

कोषले दिने सापटीमा व्याज हुंदैन । व्यवस्थापन खर्च मात्र लिएर सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यसमा लाभको व्यवस्था गर्नु पर्दैन, खुद बचत पछि गएको ५ प्रतिशतले दश बर्षमा पनि अभियानमा भएको बचतको १ प्रतिशत नपुग्ने भएको हुनाले संस्थाले जोखिम लिएको बचतको एक प्रतिशत रहने गरी नीतिगत सुधार आवश्यक छ । खुद बचतको पाँच प्रतिशत धेरै कम भएकोले, सहकारी विभागवाट प्रमाणीकरणको कार्यक्रमको समबन्धमा तुरुन्त नीतिगत व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ । सहकारी नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम प्रत्याभुती पत्र मन्त्रलायवाट अभियानलाई तुरुन्त उपलब्ध हुनु पर्दछ । स्थिरीकरण कोषमा सहभागिताको योग्यता नभएका संस्थाहरुको फरक तरीकाले व्यवस्थापनका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ, जस्तै एकीकरण वा खारेजी ।   स्थिरीकरण कोषको व्यवस्थापनको आकार सानो हुनु पर्दछ साथै अभियानको अपनत्व हुने संचालन समितिको पनि व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ । कोष परिचालनका लागि आवश्यक जनशक्ति मात्र व्यवस्थापन हुनु पर्दछ, बाँकी अभियानको जिम्मा संघको नै हुनु पर्दछ । स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको सबै समस्या समाधानको प्रस्थानविन्दू भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन समयमा नै गर्न नसकिएमा नीतिगत उपलब्धिलाई कायम राख्न सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संघ÷संस्थाहरुमा स्थिरीकरण कोषमा योगदानका लागि अपिल समेत गर्दै यसको ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जट्नुको विकल्प छैन । 


जय स्थिरीकरण कोष ! जय सहकारी !

(लेखक कोषको सदस्य सचिव पनि हुनुहुन्छ)