नेपालको सहकारी आन्दोलन र अबको बाटो

                                                      राजेन्द्र पौड्याल
                                        संचालक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

पृष्ठभूमि

अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि जनसहभागितको ठूलो संजालको रुपमा सहकारी आन्दोलनलाई स्विकार गरिएको छ । पछिल्लो आँकडा अनुसार लगभग ७३ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु सहकारीमा आवद्ध छन् । न्यून आय भएका देखि धनि उच्च बर्गहरु समेत कुनै न कुनै माध्यमबाट सहकारीमा संलग्न भएको चर्चा हुने गरेको छ । 

सहकारीमा आवद्ध हुनु मात्रै पनि त्यति ठूलो उपलब्धि होईन । सहकारीमा आवद्धताको तात्पर्य बडो गहन हुनुपर्दछ । सहकारीमा आवद्ध हुन चाहनेले आफैं केहि गरेर आफ्नै बलबुतामा आफ्नै व्यक्तित्व विकास गर्ने अभिप्राय राख्नु पर्दछ । अरुले गरिदेला र त्यसमा सहभागि भएर नाफा आर्जन गरौला भनेर सहकारीमा आवद्ध हुनु हुँदैन । यसको अर्थ सहकारीमा लगानी गरेर अर्थोपार्जन नै नगर्ने भनेको होईन । संस्थाले गर्ने आर्जनमा सदस्यको सम्बन्ध न्यायिक हुनुपर्छ । खासमा सम्पन्न हुनकै लागि सहकारी संस्थामा सहभागि हुनुपर्दछ भन्ने हो । सहकारीको स्वभाव सामाजिक देखिएपनि मुख्य उद्देश्य आर्थिक उपार्जन नै हो । सदस्यको आर्थिक सम्बन्धमा न्याय स्थापना हुनु भनेको वास्तविक विकास हुनु हो र यसो हुँदा नै वास्तविक रुपमा सदस्यको व्यक्तिगत (व्यक्तित्व) विकास हुन्छ र यस्तै विकासको परिकल्पना गरेर सहकारी अवधारणाको विकास भएको हो । पछि परेका समुहलाई अघि सार्ने तरिका पनि यहि हो । यसैको पक्षपोषणमा सहकारी आन्दोलन हुनु पर्दछ ।

सहकारी अन्तराष्ट्रिय अवधारणा, मूल्य र सिद्धान्तलाई नै सहकारीको पहिचान भनिन्छ । यसै बमोजिम सहकारी संचालन गरिन्छ । सहकारी अवधारणा, मूल्य र सिद्धान्त बमोजिम संस्था संचालन हुँदा सहकारीको पहिचान स्थापित हुन्छ । त्यसैले सहकारीलाई एक बिशेष व्यवसायिक विधि र प्रणालीको रुपमा हेरिन्छ । सहकारी प्रणाली कै विशिष्ट कारणले उत्पादकत्व बढ्ने र उत्पादनको गुणस्तर उच्च रहने हुन्छ । सहकारी उत्पादन प्रणाली जस्तै सहकारीको वितरण प्रणाली पनि विशिष्ट रहेको छ ।  यहि प्रणालीले व्यक्तिहरु र संघ संस्थाहरुबीचको सहकार्यलाई जीवन्त बनाउने काम गर्छ । 

नेपालमा सहकारी संघ संस्थाहरु यथेष्ठ छन् । सहकारी संघ संस्था मार्फत हुनै पर्ने कामहरु संतोषजनक हुन सकेको छैन । वास्तवमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुमार्फत उत्पादन गराउने, जिल्लास्तरिय, प्रदेशस्तरिय संघहरुले प्रोसेसिंङ, प्याकेजिङ लगायत मुल्य अभिवृद्धिका कार्यहरु गर्ने र केन्द्रीय संघहरु मार्फत राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा बजारीकरण गर्ने अभ्यास हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने हो । यसको थालनी गर्न सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक रुपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड लगायत सम्बन्धित सरकारी निकायहरु जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । सहकारीको मौलिकताको वास्ता नगरी फगत संख्यात्मक वृद्धिको आत्मरतिमा रमाउँदा आन्दोलनले स्वाभाविक रुपमा अपेक्षित गति लिन सक्दैन, अलमल्लीरहन्छ । विशेषगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी सहकारी विकास बोर्ड लगायतका निकायहरु यस विषयमा गम्भिर हुन जरुरी छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यिनै विषयको सेरोफेरोमा यि निकायहरुले आफूलाई केन्द्रित गर्नु पर्ने छ ।

नेपालमा वित्तिय सहकारी अन्य विषयका सहकारी भन्दा अगाडि रहेका छन् र वित्तिय क्षेत्रमा केहि राम्रा अभ्यासहरु पनि भएका छन् । तर, संस्थाको सफलतालाई शेयर लाभांशसँग जोडेर हेर्ने प्रचलन अगाडि आएको छ । यो त सहकारीको मौलिकता भन्दा विपरित भएन र ? के यस्ता अभ्यासले समुदायमा व्याप्त असमानता हटाउन सहयोग गर्ला र ? सहकारी पूँजी लगानी गरेर नाफा कमाउने ठाउँ होईन । कारोबार गरेर आर्थिक उन्नति गर्ने ठाउँ हो । वित्तिय सहकारीलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग तुलना गरी हेर्ने चलन पनि बढेको छ । स्वयं सचालकहरुले, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीयसंघका नेताहरुले र सरकारले पनि । बचत ऋण कारोबार गर्ने सहकारीका संचालकीय, व्यवस्थापकीय प्रावधानहरु लगभग बैंक वित्तिय संस्था संचालनका लागि बनाइएका जस्ता छन् । प्रावधान र अभ्यास एउटा अनि नतिजा सहकारीको खोजेर हुन्छ र ? पछिल्लो उदाहरण सहकारी ऐन २०७४ मा शेयर लाभांश १५% बाट बढाएर १८% पु¥याउनुलाई लिन सकिन्छ । सहकारी आन्दोलनबाट नै शेयर लाभांश प्रतिशत दर अझै वृद्धि गर्नुपर्ने आवाज निस्किनुले कस्तो किसिमको सहकारी अभ्यास गर्नतिर हामी अग्रसर छौं भन्ने कुराको अड्कल गर्न सकिदैन र ? 

सहकारीका प्रवर्तक रोचडेलीहरुले सिमित लाभांशको कुरा गर्नु, त्यसैलाई आई.सि.ए.(ईन्टरनेशनल को अपरेटिभ एलायन्स) ले सहकारीको पहिचानका अभिव्यक्ति (कोअपरेटिभ आईडेन्टीटि) मा राख्नुका पछाडि कारण छन् र वास्तवमा यसै कारणले सहकारी अरु भन्दा पृथक मात्र छैन मौलिक पनि छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । वास्तवमा सदस्यले संस्थामा राख्ने शेयरपूँजी त सदस्यताको शर्त हो । सदस्यले संस्थामा चुक्ता गरेको शेयर पूँजीमा सिमित क्षतिपूर्ति मात्र पाउँछन् । तर कारोबार गरेको कारणबाट वास्तविक लाभांश पाउँछन् । सहकारी संस्थाका सदस्यहरुको आर्थिक उन्नयन हुने मुख्य बैधानिक बाटो नै यहि हो । र पछि परेका मान्छेहरु अघि आउने बाटो पनि यहि नै हो । यसरी हेर्दा आर्थिक प्रतिफल वितरणको न्यायोचित आधार पूँजी होईन कारोबारमा सहभागिता नै हो भन्ने गहन अर्थ निस्कन्छ ।

सहकारी ऐन २०७४ मा केहि अत्यन्तै राम्रा लाग्ने व्यवस्थाहरु पनि रहेका छन् । कारोबारका आधारमा सदस्यहरुलाई संरक्षित पूँजी कोषबाट प्रतिफल वितरण गर्ने । तर कारोबारको परिभाषामा बचत र ऋण (बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा) दुवैलाई सामेल गरिनु अर्को विडम्बना भएको छ । किनभने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मुख्य व्यवसाय भनेको ऋण लगानी असूली हो । अतः कारोबारको अनुपातमा प्राप्त हुने प्रतिफल ऋणी सदस्यहरुले मात्र पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । सामान्यतया शेयर पूँजीमा लाभांश, बचत निक्षेपमा व्याज र ऋणमा संरक्षित पूँजी फिर्ताकोष हुँदा बान्छनीय हुन्छ ।

बिषय प्रवेश    

नेपालको सहकारी आन्दोलनको आगामी दिशा अहिले जस्तै गरी अघि बढ्ने वा फरक ढंगबाट अघि जाने भन्ने बिषयमाथि बहस गर्नुपर्ने देखिएको छ । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा नै मानिसकेको अवस्थामा सहकारी प्रणालीको असल अभ्यास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, प्रभावकारी रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कार्यको जिम्मेवारी सहकारी आन्दोलनमाथि आएको कुरा सरकारको बार्षिक बजेट, नीति कार्यक्रमहरुबाट पनि बोध हुन्छ । यसैमा आधारित रहेर विभागिय मन्त्रिहरु, सम्बन्धित अन्य तह एवं निकायहरु र स्वयं राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि यहि बिषयलाई पक्षपोषण गरिरहेकै छन् । यहि बिषयको अन्तर्यमा पुगेर बस्तुगत विश्लेषण गरी सोहि अनुसार समय र माटो सुहाउँदो कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिन आजसम्म कोहि तयार भएनन् र अगाडि पनि सरेनन् । यसका पछाडि धेरै अवयवहरु पनि होलान् । तर के अब यो बिषयले गम्भिर मोड लिनु पर्दैन त ? के सहकारी आन्दोलनका अगुवा नेता र संघहरु र महासंघ स्वयं यो विषयको प्राधिकार होईन र ? त्यसो भए अव यो बिषयमा परिणाममुखि छलफल बहस गरौं भनेर यो आलेखमा सामान्य चर्चा गर्ने कोशिष गरिएको छ । र यो फगत बिषय उठान मात्रै हो ।

माथि उल्लेख गरिए जस्तै बचत ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु, सहकारी बैंक भनेका वित्तिय मध्यस्थकर्ता मात्रै हुन् । यि संस्थाहरुबाट प्रत्यक्ष रुपमा संस्थागत उत्पादन हुने कुरा सोच्नु सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक रुपमा पनि नमिल्ने कुरा हो । सहकारी आन्दोलनको मुख्य हिस्सा वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र बैंकले नै ओगटेको यथार्थ चित्र हाम्रो अगाडि छ । गैर वित्तिय कारोबार विशेष गरी उत्पादन र बजारीकरणसँग जोडिएका सहकारीहरु बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुध, उपभोक्त, जडिबुटि लगायतका सहकारी संघ संस्था नै हुन् । तर अहिलेसम्म प्रभावकारी अभ्यास कसैले गरेको (अपवाद बाहेक) देखिएको छैन । बचत ऋण सहकारीहरुको तुलनामा संख्यात्मक रुपमा कम भएता पनि गैर वित्तिय कार्य उत्पादन र बजारीकरणका लागि अहिले भएका संघ संस्थाहरु यथेष्ठ हुन् । यि गैरवित्तिय कारोबारका लागि खोलिएका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई वित्तिय साधन उपलब्ध गराउनका लागि विशेषगरी सहकारी बैंक र वित्तिय संघ संस्थाहरु उपलब्ध छन् । यहि सेरोफेरोमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले उत्पादन कार्य, मूल्य अभिवृद्धि कार्य, वितरण बजारीकरणका कार्यहरुलाई व्यवस्थित ढंगबाट प्रारम्भिक सहकारी संस्था देखि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रियस्तरका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ । यसका लागि आवश्यक पहल कदमी, गहन छलफल र परिणाम मुखि निश्कर्षका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको प्रेरणादायि एवं परामर्शदायि भूमिका अपरिहार्य जस्तै देखिन्छ ।

उत्पादन कार्य निम्न मान्यतामा आधारित हुन्छन् 
-    उत्पादन कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न किसान, व्यवसायि, व्यवसायिक फर्म, सहकारी संघसंस्था र सहकारीका सदस्यहरु उत्पादकमा गणना हुन्छन् ।
-   भूमी, श्रम र पूँजीको एकिकरण हुन्छ ।
-   उत्पादकत्व वृद्धि एवं गुणस्तरिय उत्पादन हुन्छ ।
-    उत्पादकहरुको उत्पादन रणनीति “गुणस्तरिय उत्पादन उच्चतम मूल्य” हुन्छ । 
-    उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको तुलनात्मक रुपमा उच्च मुल्य (बेटर प्राईस) पाउँछ ।
-    उत्पादनमा संलग्न श्रमिकहरुलाई सम्मानजनक र सुरक्षित रोजगारी हुन्छ ।
-   थप आकर्षक रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।
-    नयाँ उद्यमीहरु जन्मीन्छन् ।
-    उत्पादनमा लागेको पूँजीमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।
-    डिजिटल प्रविधि मार्फत पूरातन आपूर्ति संयन्त्रमाथि हस्तक्षेप हुन्छ र प्रभावकारी माग (Effective Demand) को सिर्जना हुन्छ ।
-    सहकारी उत्पादनको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डिङ हुन्छ ।
-    सहकारी प्रणालीको असल अभ्यास हुन्छ ।
-    संस्थागत प्रतिफलमा शोषण रहित आर्थिक सम्बन्ध स्थापित हुन्छ ।
अहिले सहकारीमा आवद्ध किसान सदस्य, संघ संस्थाहरु मात्रै उत्पादकको रुपमा लाखौं उपलब्ध छन् । यो  निशुल्क रुपमा उपलब्ध साधन स्रोत हो । 

मूल्य अभिवृद्धि कार्य

बजार योग्य अर्थात अहिलेको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिस्तरका उपभोक्ताले स्विकार गर्ने किसिम वा तरिकाबाट बस्तु उत्पादन गरिनेछ । उत्पादित बस्तुको स्टोरेज, ल्याव टेष्टिङ (गुणस्तर मापन) ग्रेडिङ, प्रोसेसिङ, प्याकेजिङ अर्थात भ्यालु याडिङ सम्बन्धि कार्यहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । यस कार्यको जिम्मेवारी व्यवसायिक फर्म, प्रारम्भिक सहकारी संस्था, जिल्लास्तरिय सहकारी संघहरु र केन्द्रिय सहकारी संघहरुले लिन सक्नेछन् । यस कार्यमा संलग्न व्यक्ति, फर्म, संघ संस्थाहरु भेण्डरको रुपमा पनि रहन सक्छन् । यसमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुले कूल कारोबारको ठूलो हिस्सा ओगट्छन् । हालको बजार संयन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्नका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य नै यो हुनेछ ।

बजारीकरण कार्य

सहकारी आन्दोलनको संरचना संघिय प्रणालीमा आधारित हुन्छ । र यो सामान्यतया ३ तहकोे हुन्छ । प्रारम्भिक तह, जिल्ला एवं प्रादेशिक तह र केन्द्रीय तह । यसैलाई हाम्रो विद्यमान ऐनले पनि आत्मसात गरेको छ । सहकारीको अवधारणा, मूल्य र सिद्धान्तलाई फर्केर हेर्दा ७ वटा सिद्धान्तहरु मध्ये छैटौं सिद्धान्त “सहकारीहरुबीच सहकारीता” ले सारभूत रुपमा सहकारीहरुबीचको व्यवसायिक हित प्रवर्धन गर्ने भन्ने नै बुझाउँदछ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु पनि यसै बमोजिम पाईएको छ । यस अनुसार हाम्रो सहकारी आन्दोलनमा करिब २९ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्था, ३५० भन्दा बढी जिल्लास्तरिय संघहरु, २०-२२ वटा विभिन्न विषयका केन्द्रीय संघहरु, १ वटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक र १ वटा महासंघ रहेका छन् । पछिल्लो समयमा केहि प्रदेसस्तरिय विषयगत संघ र केन्द्रीय संघ गठन भैरहेका छन् । उत्पादन कार्यका लागि, मूल्य अभिवृद्धि कार्यका लागि र बजारीकरण कार्यका लागि उल्लेखित संरचनालाई भरपुर उपयोग गर्न सकिन्छ ।

गर्न सके अवसर नसके चुनौति

-   माथि बयान गरिए अनुसार नै नेपालमा केहि नगन्य अपवाद बाहेक गैर वित्तिय क्षेत्रमा सहकारीले आफ्नो प्रभाव देखाउन सकेको छैन । गरेर देखाउने सोच भएमा एक किसिमले गैरवित्तिय सहकारीहरुका लागि यो अभूतपूर्व अवसरको रुपमा देखिएको छ । यो अवसर गुमाउनु र सहकारी क्षेत्रबाट विश्राम लिनु लगभग उस्तै उस्तै हो ।

-   यस क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि मुख्यतः सरकारीस्तरबाट हुने कार्यक्रमहरु फगत गोष्टि, सेमिनार, सभा, कार्यशाला गर्ने र एलिटहरुबाट वेकारको निश्कर्ष निकालेर बजेट सक्ने काम मात्रै भएको छ । यसबाट हौसला भन्दा निरासा बढी प्राप्त हुने गरेको छ । यस्तो कार्यक्रमको जवाफ दिन पनि अब गाह्रो हुने दिनहरु आएका छन् । अब यस्ता बिषयहरु ठूलो चुनौतिको रुपमा देखा पर्दैछन् ।

-    सहकारी आन्दोलनमा गैर वित्तिय क्षेत्रका लगभग १७-१८ वटा बिषयका केन्द्रीय संघ र त्यसका थुप्रै सदस्य संघ संस्थाहरु रहेका छन् । सहकारी आन्दोलनको संगठनात्मक संरचनामा रहेका यि र यस्ता केन्द्रिय एवं जिल्लास्तरका संघहरु बिशाल सहकारी आन्दोलनका संजालका नेतृत्वदायि निकायहरु हुन् । तर विडम्बना तिनिहरुले आफ्नै चरित्र, सबलता, शक्ति पहिचान गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो शक्ति सामथ्र्य पहिचान गर्नसके यो भन्दा अभूतपूर्व अवसर के हुन सक्छ ? नसके यहि बिषय ठूलो चुनौति बन्ने निश्चित प्राय छ ।

-   नेपालको सहकारी आन्दोलनको शिर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ स्वयं पनि आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर छैन । आर्थिक परनिनिर्भरताले स्वायत्तता गुम्छ । महासंघबाट हुने विकास रणनीतिहरुमा पनि कहि कतै यस्तै समस्याहरु भेटिन्छ । महासंघ र समग्र आन्दोलनका अग्रणी निकायहरुलाई आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर बनाउने वास्तवमा यो परिस्थिति महत्वपूर्ण अवसर हो ।

-    संघिय, प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले सहकारी प्रणालीलाई आत्मसात गरेर उत्पादन गर्ने, बजारीकरण गर्ने जसबाट उत्पादक किसानहरुलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउने, मुठ्ठीभर विचौलियाहरुकोे शोषणबाट भनौ कब्जाबाट उपभोक्ता बजारलाई फ्री गराउने भनि विभिन्न कार्यक्रमहरु एवं घोषणाहरु पनि हाम्रो लागि महत्वपूर्ण अवसर हुन् ।

-   सहकारी प्रणालीमार्फत हुने उत्पादन, वितरण, बजारीकरणमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैर सहकारी संघ संस्थाहरुले समेत गहन चासो दिएका छन् र यस्ता कार्यमा जस्तोसुकै सहयोग गर्न सक्ने बताईरहेका पनि छन् । यसलाई पनि महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ ।

-   विद्यमान परिस्थिति उत्पादकहरु प्रशस्तै रहेको तर व्यवसायिक नरहेको, उत्पादन भए पनि ति उत्पादनहरुको ग्रेडिङ, प्रोसेसिङ, प्याकेजिङ, ल्याव टेस्टिङ अर्थात भ्यालु याडिङ कार्य विल्कुलै नभएको हुँदा बजारयोग्य नभएको र उत्पादनले राम्रो मूल्य पाउन नसकेको अवस्था हाम्रो लागि महत्वपूर्ण अवसर हो र यसै कार्यका लागि गठन भएका सहकारी संघ संस्थाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु चुनौति हो ।

-    उत्पादक स्वयंले बजार खोज्नुपर्ने र केहि सिप नलागे पछि ठेकेदार बिचौलियाको शरण पर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले जसले गर्दा उत्पादकले राम्रो मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले वेकारमा धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको विद्यमान परिस्थिति सहकारी संघ संगठनका लागि अवसर र चुनौति दुबै हो ।

-   उन्नत प्रविधि अपनाएर उत्पादकहरुलाई उत्पादनको गुणस्तरियताका आधारमा बस्तुको मूल्य उपलब्ध हुने र उपभोक्ताले मूल्य तिरेको बदलामा उच्चतम् सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने शर्त सहितको पारदर्शी अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधि अपनाउन सकिन्छ । 

निष्कर्ष

माथि उल्लेखित उत्पादक र उत्पादनकार्यमा संलग्न व्यक्ति संघ संस्था सदस्य रहने गरी मार्केटिङ कोअपरेटिभ गठन र संचालन गर्न पनि सकिनेछ । विद्यमान सहकारी ऐन अनुसार “विशिष्टिकृत सहकारी संघ” को व्यवस्था अनुसार गर्न सकिने सहज परिस्थिति पनि विद्यमान छ । सरकार, सरोकारवाला, सदस्य संघ संस्थाहरुले बिशेष गरी उत्पादनको मूल्य र उपभोक्ताले तिरेको मूल्य बिचको सबै मूल्य श्रींखला पारदर्शी रुपमा देख्न सकुन् भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर यो काम गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेखित कार्य संचालन गर्ने व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक व्यवहारिक आधार सहकारी अवधारणा, मूल्य र सिद्धान्त नै हुनेछ । सहकारी अवधारणा, मूल्य र सिद्धान्तको असल अभ्यास नै व्यवस्थापनको मूल पहिचान हुने गरी संचालन गर्न सकिन्छ । यो परिकल्पना अनुसार पूर्णरुपमा कार्यान्वयमा आउँदा हजारौ रोजगारी सिर्जना हुनेछ र यो रोजगारी सम्मानजनक एवं दिगो हुनेछ ।

पूँजीको मूख्य स्रोत सदस्य, सदस्य संघ संस्थाले लगानी गर्ने शेयरको अंश, सरकारको स्तरबाट लगानी हुनसक्ने शेयरको अंश, सरोकारवाला गैर सरकारी सहयोगी संगठनबाट प्राप्त हुने पूँजी, सरकारी अनुदान एवं बैंक वित्तिय संस्थाबाट प्राप्त ऋण रकमहरु हुनेछन् । सहकारी आन्दोलनको बृहत संजाल अन्तरगत रहेर गरिने व्यवसाय भएको कारणले तत्काल सहकारी क्षेत्रकै प्रतिस्पर्धि देखिने सम्भावना छैन । सहकारी प्रणाली अपनाउँदा नीजि क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने निश्चितता हुन्छ । यस किसिमको दृष्टिकोण अनुसार कार्य गर्न वा यस अवधारणालाई मूर्तरुप दिन बिषय बिज्ञ एवं प्राविधिकहरुको सानो समूह मार्फत वृहत खोज, अनुसन्धान र त्यसबाट प्राप्त निश्कर्ष अनुसार अबको नेपालको सहकारी आन्दोलनको दिशा हुनुपर्दछ ।