कोपोमिसमा आवद्ध नभएका सहकारीले सरकारी अनुदान नपाउने, करचुक्ता प्रमाणपत्र पनि जारी नहुने

कोपोमिसमा आवद्ध नभएका सहकारीले सरकारी अनुदान नपाउने, करचुक्ता प्रमाणपत्र पनि जारी नहुने
समाचार | 2022-04-22 Share

काठमाडौं । सरकारले सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आवद्ध नहुने सहकारीलाई सरकारी अनुदान नदिने भएको छ ।

कोपोमिस जारी भएको पाँच वर्ष वित्दापनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुननसकेपछि संघीय सहकारी विभागले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो ।

सहकारी विभागको सहयोगमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले यसका लागि चाँडै सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने बताउनुभयो । 

रजिष्ट्रार पण्डितले सहकारी विभागले आन्तरिक राजश्व विभागसंग समन्वय गरेर कोपोमिस कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीलाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नदिने व्यवस्था गर्नलागेको खुलाशा गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कोपोमिसमा आवद्ध भएपछि मात्र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने विषयमा आन्तरकि राजश्व विभागसंग छलफल गरिरहेका छौं । ’
हालसम्म मुलुकभरिका साढे सात हजार सहकारी मात्र कोपोमिसमा आवद्ध भएको उल्लेख गर्दै रजिष्ट्रार पण्डितले आगामी एक वर्ष भित्रमा दुई गुणा सहकारीलाई प्रणालीमा आवद्ध बनाउने लक्ष्य प्रस्तुत गर्नुभयो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कोपोमिस कार्यान्वनको विषयलाई एकदमै सम्वेदनशीलरुपमा लिएको बताउनुभयो । 

तेश्रो पक्ष परामर्शदाताले समयमा विवरण ल्याउन नसकेको  र कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण कोपोमिस सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेर तीन करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको रजिष्ट्रार पण्डितले बताउनुभयो ।

सबै सहकारीले कोपोमिसमा विवरण प्रविष्ट नगरेकाले सरकारलाई सहकारी सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तय गर्न समस्या पर्नुका साथै दोहोरो खर्च समेत हुनेगरेको उहाँको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले आगामी वर्ष सहकारीको विवरण संकलन गर्न दुई करोड रुपैयाँको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै रजिष्ट्रार पण्डितले कोपोमिसलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरी सम्पूर्ण सहकारीको विवरण संकलन गर्न सकिने दावी गर्नुभयो ।