सरकारले बचत ऋण सहकारीको नियमन गर्न विशिष्टीकृत निकाय गठन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने विश्वास लिएको छु ।’
यसैगरी उहाँले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरि सेवा प्रवाहालाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो ।
यस्तै सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
साथै सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग संचालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।