‘दशैं सम्ममा काठमाडौंमा प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापना हुन्छ’

संघीय सहकारी विभागले २०७७ पुसमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार मुलकमा रहेका २९ हजार ८ सय ८६ ओटा सहकारी मध्ये १० हजार ४ सय १८ ओटा यानेकी करिब ३५ प्रतिशत सहकारी संस्था बागमती प्रदेशमा रहेका छन् । यसमध्ये ३ हजार २ सय ७२ ओटा सहकारी संस्था प्रदेशको प्रत्यक्ष नियमनमा रहेका छन् । संख्याको अनुपातसंगै बागमती प्रदेशका सहकारीमा समस्याको चाङ पनि उत्तिकै अग्लो छ । प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका ६३ प्रतिशत भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु काठमाडौं उपत्यका भित्रका तीन जिल्लामा केन्द्रित भएपनि यहाँ नियामक निकायको भौतिक उपस्थिति छैन । यसैबीच गत जेठ ८ गतेबाट नेपाल सरकारका उपसचिव राधाकृष्ण खतिवडाले बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ रजिष्ट्रार खतिवडासंग सहकारीका समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

अहिले बागमती प्रदेशको नियमनमा कति सहकारी छन् ?

– अहिले हाम्रो नियमनमा बागमती प्रदेशभरि कार्यक्षेत्र भएका विभिन्न प्रकृतिका ३ हजार २ सय ७२ ओटा सहकारी रहेका छन् । 

अहिले आर्थिक मन्दी र तरलता अभावका कारण धेरै सहकारीमा समस्या देखिएको छ । बागमती प्रदेश मातहत रहेका सहकारीको अवस्था कस्तो छ

–हाम्रो नियमनमा रहेका सहकारीहरु मध्ये धेरैजसो काठमाडौं भित्रका सहकारीमा समस्या देखिएको छ । बागमती प्रदेश मुलुकभरिमा सबैभन्दा बढी सहकारी संस्था भएको प्रदेश हो । त्यसैले प्रदेश भित्रका एउटा भन्दा बढी पालिकामा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था प्रदेशको नियमनमा रहने भएकाले हाम्रो क्षेत्राधिकारमा धेरै संख्यामा सहकारी रहेका छन् । संख्यात्मकरुपमा धेरै सहकारी रहकाले स्वभाविकरुपमा समस्या पनि आएको छ । हाम्रो कार्यालय हेटौंडामा रहेकाले पनि होला यहाँ भौतिकरुपमा आन्दोलन, धर्ना गर्न चाहिँ आउनुभएको छैन । तर उजुरी चाहिँ प्रसस्त प्राप्त भईरहेको छ । 

यदि कुनै ब्यक्तिले सहकारी मन्त्रालय वा सहकारी महाशाखामा आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता दिएन भनेर उजुरी दियो भने तपाईंहरु कस्तो कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

–सहकारी संस्थाहरुको विकास, प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो हो । साथै सहकारीका सदस्यहरुले बचत गरेको निक्षेपकको सुरक्षा गर्ने दायित्व पनि हाम्रो नै हो । त्यसलै गर्दा हामीले दुवै पक्षलाई समानान्तर ब्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै संस्थाको बारेमा उजुरी प्राप्त भएपछि हामी के कारण उजुरी प्राप्त भएको हो भन्ने बारेमा विश्लेषण गरेरमात्र कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउँछौं । विगतमा कोरोना महामारीका कारण समस्या उत्पन्न भएको थियो । अहिले त विश्वब्यापीरुपमै आर्थिक मन्दी छ । नेपालमा पनि आर्थिक मन्दी देखिएको छ । यसको प्रभाव सहकारी संस्थाहरुमा पनि परेको छ । यसैबीच केही समय अगाडि मुलुकमा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी लगायतका ऋणीहरुले ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने अभियान समेत चलेको थियो ।

सहकारी संस्थाहरुले ८० प्रतिशत रकम ऋण लगानी गरेका हुन्छन् । संस्थामा २० प्रतिशत मात्र तरलता रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सबै बचतकर्ता शेयर सदस्यहरु सहकारीमा राखेको पैसा डुब्नेभयो भन्दै एकैपटक निक्षेप निकाल्न गएकाले राम्रा सहकारीमा पनि समस्या उत्पन्न भएको हो । सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलित ऐन कानुन अनुसार राम्ररी संचालन भएका सहकारी संस्थामा पनि लगानी गरेको ऋण उठ्नु अघि नै धेरै बचतकर्ता पैसा फिर्ता माग्न गएकाले समस्या देखिएको छ ।

यसैगरी इमान्दार भएर भन्ने हो भने कतिपय मान्छेले सहकारी अभियानभित्र छिरेर सहकारी संस्थाको आवरणमा ठगी धन्दा चलाईरहेको पनि पाईयो । त्यसैले हामीले उजुरी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सहकारी कस्तो प्रकारको सहकारी हो भनेर विश्लेषण गर्ने गरेका हौं । अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा समयमै ऋण असुली नभएकाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेको हो वा संचालकले बचतकर्ताको निक्षेप हिनामिना गरेर संस्थाको रकम निजी ब्यवसायमा लगानी गरेकाले समस्या आएको हो भनेर बुझ्छौं । उजुरी प्राप्त भएपछि हामी सम्बन्धित संस्थालाई पत्राचार गरेर बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश गर्न लगाउँछौं । त्यसपछि हामी संस्थामा गएर पनि हेर्छौं । यद्यपि सीमित श्रोत, साधन र थोरै जनशक्ति भएकाले हामीले सबै सहकारीको सघन अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौं तरपनि हामीले हेरेर सम्बन्धित कार्यालयमा कारबाहीका लागि लेखेर पठाउँछौं ।

धेरैजसो उजुरीकर्ताहरुले हामीले तत्कालै बचत फिर्ता पाईहाले वा संस्थालाई कारबाही गरिहाले हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राखेको पाईन्छ । बचत फिर्ता नपाएर पीडित भएको बेलामा यस्तो मनसाय राख्नु स्वभाविक हो । तर हामी दुबै पक्षलाई समानान्तर ब्यवहार गरेर परिस्थितिजन्य कारण वा नियतवश समस्या आएको हो भन्ने अध्ययन गरेरमात्र कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउँछौं ।

तपाईंले अधिकांश सहकारी काठमाडौं उपत्यकामा छन् भन्नुभयो । विगतमा काठमाडौंमा सहकारी हेर्नका लागि सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने चर्चा चलेको थियो तर कार्यान्वयन भएन । प्रदेशले काठमाडौंमा कुनै कार्यालय स्थापना गर्ने सोच बनाएको छैन ?

–संघीयता कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश भित्रका १३ ओटा जिल्लाका सहकारीको फाईल हामीकहाँ आए । त्यसैले मलाई प्रदेशमा संस्थागत र कानुनी संरचना बन्नु अघि नै कामको जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएकाले पनि सहकारी प्रशासन राम्ररी चल्न नसकेको हो जस्तो लाग्छ । यद्यपि म यहाँ आएको एक महिना पनि पुगेको छैन । यही कुरालाई महसुस गरेर प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापना गर्ने विषय आएको छ ।

हामीले यो रजिष्ट्रार कार्यालय काठमाडौं मै खोल्ने योजना अघि सारेका छौं । हामी मातहत रहेका कुल ३ हजार २ सय ७२ ओटा सहकारी मध्ये काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन जिल्लामामात्र २ हजार ३ सय ९२ ओटा सहकारी संस्था छन् । यसैगरी रामेछाप, दोलखा, काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, सिन्धुली लगायतका जिल्लाका सहकारीलाई पनि सेवा लिनका लागि काठमाडौं नै सेन्टर पर्छ । चितवन र मकवानपुर जिल्लालाईमात्र हेटौंडा सेन्टर पर्ने हो । त्यसैले रजिष्ट्रार कार्यालय काठमाडौंमा खोल्न प्रस्ताव गरेका छौं ।

बजेटमा पनि आएको छ । हामीले २१ जना कर्मचारीको दर्वन्दी सहितको कार्यालय स्थापना गर्न संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सहित स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव पठाईसकेका छौं । त्यो प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने हामी आउँदो दशैं सम्ममा काठमाडौंमा प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्छौं । त्यपछि हामीलाई पर्याप्त जनशक्ति प्राप्त हुन्छ । सहकारी संस्था र अन्य सरोकारवाला ब्यक्ति तथा निकायलाई पनि सेवा लिन सजिलो हुन्छ । 

बागमती प्रदेशले सहकारीको बिवरण ब्यवस्थापन गर्न संघीय विभागको कोपोमिस जस्तै आफ्नै विद्युतीय प्रणाली निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो । अहिले त्यो प्रकृया कहाँ पुग्यो ?

–हामीले यो कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा पनि राखेका छौं । एउटा सफ्टवेयर निर्माण गर्ने भनेर बजेट पनि बिनियोजन भएको छ । हामी यो सफ्टवेयर निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्छौं । अहिले डिजिटाईजेसनको जमाना छ । त्यसैले हामी सम्भव भए सम्म प्रविधिको प्रयोग गरेर चुस्त दुरुस्त सहकारी प्रशासन बनाउन प्रयासरत छौं । 

प्रदेश मातहतका सहकारीको विकास र प्रवद्र्धन गर्नका लागि तपाईंहरुसंग शिक्षा, तालिम र अनुदान सम्बन्धी के–कस्ता कार्यक्रमहरु  छन् ?

–चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ उत्पादनमूलक सहकारीहरुलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने भनेर ५ करोड रुपैयाँ बजेट राखेको रहेछ । तर कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । लामो समय सहकारी मन्त्रालय विभागीय मन्त्रीविहिन रहेको, कार्यविधि निर्माण लगायतका विविध प्राविधिक कारण कार्यान्वयन हुननसकेको होला । म पनि कार्यालयमा नयाँ नै छु । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुदानको कार्यक्रम छ जस्ता लाग्दैन । 

जहाँ सम्म शिक्षाको कुरा छ, यसका लागि चितवनमा हाम्रो सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र छ । सहकारी संस्थाहरुको माग अनुसार कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौं । मलाई सहकारी शिक्षा नभएका सदस्यहरुले सहकारीमा बचत जम्मा गरेकाले पनि अहिलेको अवस्था आएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । सबै सहकारीलाई एकमुष्ठ हेर्न मिल्दैन, तरपनि कतिपय सहकारी संस्था पनि सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार संचालन भएको देखिएन । 

यसैगरी राज्यले पनि सहकारीलाई प्रभावकारी नियमन गर्नसक्ने श्रोत, साधन र जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्न सकेन । सहकारीले ठूलो मात्रामा वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । त्यसैले नियमन गर्दा उनीहरुको लेखा प्रणाली, वासलात लगायतको प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । यसका लागि लेखा सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको कर्मचारी वा चार्टर्ड अकान्टेन्ट आवश्यक पर्छ । तर हामीलाई यस्तो जनशक्तिको अभाव छ । त्यसैले सबै पक्षमा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

म तपाईंको अनलाईन मार्फत सम्पूर्ण बचतकर्ता सदस्यहरुलाई यो कस्तो संस्था हो ? संस्थाका संचालक को र कहाँका हुन् ? संस्थाको लगानी कहाँ भईरहेको छ ? भन्ने लगायतका कुरा जानेर बुझेर मात्र सहकारीमा बचत गर्न अनुरोध गर्छु । सिद्धान्ततः सहकारी सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक पद्धति भएको संगठन हो । यसमा हरेक वर्ष साधारण सभा हुन्छ । 

शेयर सदस्यहरुले नै संस्थाको संचालक समिति निर्वाचित गर्ने हो । सदस्यहरुको स्वनियमनमा चल्ने संस्था हो सहकारी । तर सहकारीमा शेयर सदस्यहरु उदासिन रहने गरेको देखिन्छ । कतिपय सहकारीमा संचालकले सदस्य नचिन्ने र सदस्यले संचालक नचिन्ने अवस्था रहेको छ । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित सदस्य केन्द्रित नहुने सहकारीमा धेरै समस्या देखिएको छ ।

सहकारी कानुनले अभियानका छाता संगठनहलाई पनि नियमनको पाटोमा जिम्मेवार बनाएको छ । तपाईंहरुले सहकारीका छाता संघहरुसंग चाहिँ कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ?

–उहाँहरुले म यहाँ आउनु अघि नै अभियानका संघहरुलाई पनि समावेश गरेर संयुक्त अनुगमनको मोडालिटी बनाउनुभएको रहेछ । केही संस्थाको अनुगमन पनि भएको रहेछ । जिल्ला र प्रदेश स्तरीय सहकारी संघहरुलाई मातहतका सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिईएको रहेछ । तर सहकारी प्रशासनमा पदेन कर्मचारीको अभाव छ । महाशाखामा हामी तीन चार जना कर्मचारी छौं । महाशाखामा विनियम संशोधन, पुनर्लेखन, कार्यक्षेत्र विस्तार, दर्ता लगायतका प्रशासनिक काम लिएर सेवाग्राहीहरु आईरहनुहुन्छ । यसैगरी उजुरी पनि दैनिकजसो आउँछ । 

मैले अस्ती हिसाब गर्दा ३ हजार २ सय ७२ ओटा सहकारी भागबण्डा गर्दा एक जना कर्मचारीको भागमा ८ सय १८ ओटा सहकारी पर्ने रहेछन् । अन्य सबै प्रशासनिक काम बन्द गरेर चार जना कर्मचारी प्रत्येकले दिनको एक–एक ओटा सहकारीको अनुगमन गर्दा वर्षभरिमा आधा सहकारी संस्थामा पनि पुग्न नसकिने रहेछ । 

यसैगरी हामीलाई प्राप्त भएका उजुरी हेर्न कानुन अधिकृत चाहिन्छ । उहाँलाई पनि प्रदेश सभामा मुख्य काम दिएर यहाँ थप जिम्मेवारी दिएको छ । उहाँले यहाँ समय नै दिन सक्नु हुन्न । अवस्था यस्तो छ । तरपनि हामीले श्रोत, साधन र जनशक्तिले भ्याएसम्म काम गरिरहेका छौं । अब प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापना भएपछि यी सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने आशा छ ।