सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण दिन कार्यदलको सुझाव

सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण दिन कार्यदलको सुझाव
समाचार | 2023-09-12 Share

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न गठित ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८०’ ले सहकारी संस्थालाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आज प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलले सरकारलाई नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत समस्यामा परेका सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको हो ।

सहकारीले यसरी प्राप्त गरेको सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राथमिकता निर्धारण गरेर शेयर सदस्यको बचत फिर्ता गर्न उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सहकारीले लिएको ऋण सम्झौता अवधिभित्र सम्बन्धित बैंकमार्फत नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । 

यसैगरी कार्यदलले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीका सदस्यलाई संस्था र संचालकहरुको सम्पत्ति बेचेर भएपनि आगामी चैतभित्र बचत फिर्ता गर्न सुझाव दिएको छ । 

सहकारी संस्थाहरुको स्थिर सम्पत्ति, अन्यत्र भएको लगानी र सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भएपनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । यसका लागि नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्ता लगायतका सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेर बचत फिर्ता गर्न सुझाव दिईएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला, वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहनुभएको छ ।

कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका बरिष्ठ उपरिक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष, एक जना सहकारी विज्ञ र एक जना वित्त विश्लेषक सदस्य रहेका छन् । संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहनुभएको छ ।

गत बैशाख २३ गते दुई महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरि गठन भएको कार्यदलले असार २६ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदललाई अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्न समय अपुग भएपछि सरकारले दुई पटक म्याद थप गरेको थियो ।