बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन हुने

काठमाडौं । बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले समस्याग्रस्त सहकारीहरुको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति गठन गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । 

बागमती प्रदेश सहकारी संघको आज सम्पन्न तेश्रो साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रदेशमा धेरै संस्थाहरु समस्यामा पर्दै गएकाले तिनीहरुको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । 

समिति गठनका लागि श्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको उहाँको भनाई छ । एउटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर संघमा पठाउँदा कतिपय कानुनी अड्चन झेल्नु परेको भन्दै मन्त्री महर्जनले प्रदेश स्तरमा नै छुट्टै संरचना निर्माण गर्न सके समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने जनाउनुभयो । 

प्रदेशको सहकारी ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा आफूहरु रहेको भन्दै सहकारी अभियान अप्ठेरोमा परेकाले त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी ऐन संशोधन गरिने बताउनुभयो । बदनियतका साथ खुलेका केहि सहकारी संस्थाका कारण सिंगो अभियानलाई अप्ठेरो परेको भन्दै उहाँले त्यस्ता सहकारीहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइने उल्लेख गर्नुभयो । गलत गर्ने संस्थाको पहिचान गरी कारवाही गर्न सके सहकारीप्रति सदस्यको विश्वास बढ्ने उहाँको भनाइ छ । 

कोभिड १९ पछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी छाउँदा त्यसको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा पनि परेकाले त्यसबाट निकास दिनका सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँले औंल्याउनुभयो । सहकारीबाट लाखौं युवाले रोजगारी पाएको भन्दै उहाँले अभियान धराशायी भए तिनै युवा बेरोजगार हुने हुँदा त्यसतर्फ पनि सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । 

केहि गलत गर्ने सहकारीका कारण समुदायमा राम्रो गरेका संस्था पनि अप्ठेरोमा पर्ने हुन् कि भन्ने डर सर्वत्र रहेकाले सहकारीका वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्नैपर्ने उहाँको भनाई छ । सहकारीकै कारण महिलाहरुको नेतृत्व, उद्यमशीलता र आयस्तरमा वृद्धि भएको भन्दै उहाँले सहकारीको विकल्प नरहेको जनाउनुभयो । 

सहकारीले घरजग्गामा लगानी गरेको र समयमा विक्री गर्न नसक्दा समस्या देखिएको भन्दै उहाँले अब सहकारीको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सरकारले सहकारीबाट कर लिने तर संरक्षण नगर्ने भन्न मिल्दैन”, उहाँले

भन्नुभयो “सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले सक्दो सहयोग गर्छ । सहकारीकै संरक्षण भएन भने बचतकर्ताको बचत डुब्छ । यसतर्फ सरकार सजग छ ।” 

विषम परिस्थिति रहेकाले सदस्यहरुलाई पनि धैर्य गर्न उहाँले सुझाउनुभयो । प्रदेश मातहत ३ हजार एक सय सहकारी संस्था रहेको भन्दै उहाँले छिट्टै सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकामा खोली सहजरुपमा कामकारवाही अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।