‘सरकारले अध्यादेशबाट भएपनि तुरुन्त क्रेडिट युनियन एक्ट जारी गर्नुपर्छ’

‘सरकारले अध्यादेशबाट भएपनि तुरुन्त क्रेडिट युनियन एक्ट जारी गर्नुपर्छ’
अन्तर्वार्ता | 2023-11-06 Share

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको बारेमा अध्ययन गरेर समाधानका लागि सरकारलाई सुझाब दिने जिम्मेवारी दिएर गठन गरेको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८०’ले भदौ २६ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलमा एसियाली ऋण महासंघ (अकु) एवं नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून)का पूर्व अध्यक्ष ऋिषिराज घिमिरेले विज्ञ सदस्यको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो ।

उहाँ वित्तीय सहकारीले ‘पल्र्स मोनिटरिङ’ प्रणालीका सूचकाङ्कहरुलाई पालना नगरी जथाभाथी लगानी गरेकाले समस्यामा परेको बताउनुहुन्छ । उहाँ मुलुकमा वित्तीय सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत भएपनि अविलम्व वित्तीय सहकारी ऐन (क्रेडिट युनियन एक्ट) जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुहुन्छ । प्रस्तुत छ सहकारी विज्ञ घिमिरेसंग  सहकारी सञ्चार मासिक र अनलाईनका लागि हिरा बस्नेतले सहकारीका विविध पक्षमा हालै गर्नुभएको कुराकानीको संपादित अंशः

तपाईं विज्ञ सदस्य रहनुभएको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८०’ ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले सहकारीमा समस्या आउनुको मुख्य कारण के रहेछ भन्ने पत्ता लगायो ?

– समस्यामा परेका सहकारीले सदस्यले संस्थामा बचत गरेको पैसा जथाभावी लगानी गरेको पाईयो । त्यस्ता संस्थाले सदस्यको बचत अपार्टमेन्ट निर्माण देखि कृषि परियोजना संचालन गर्ने भनेर यत्रतत्र छरेर लगानी गरेका रहेछन् । त्यसैले बचतकर्ताहरुले पैसा फिर्ता माग्दा दिन सकेनन् ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीले पालना गर्नुपर्ने ‘पल्र्स मोनिटरिङ प्रणाली’लाई अवलम्बन गरेको पाईएन । घरजग्गाको कारोबार लगायतका जोखिमयुक्त क्षेत्र संकुचित वा स्थिर भएपछि सहकारीको लगानी फस्नगयो । यसरी केही सहकारीले सदस्यको पैसा फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । 

अर्कातर्फ कतिपय सहकारीले बचतकर्ता सदस्यको पैसा कता लगेका छन् भन्ने पनि पत्ता लगाउन सकिएको छैन । नगद कता लगे भन्ने कुरा पत्ता नलागेको विषयमा पनि कार्यदलमा छलफल भएको थियो । यस्तो पैसा संचालकहरुले आफ्ना सन्तानको अध्ययनमा खर्च गरेको वा मुलुक बाहिर लगेको हुनसक्ने अनुमान छ । विशेषगरी जनताको पैसा जहाँ लगानी गरेपनि हुन्छ भन्ने गलत सोचका कारण सहकारी विग्रेको पाईयो ।

केही सहकारीले सदस्यले लिएको ऋण फिर्ता नगरेकाले पनि बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको दुःखेसो पोखेका छन् । कार्यदलमा यस विषयमा छलफल भयो ?

–कार्यदलमा विभिन्न सहकारीले निक्षेप फिर्ता नदिएपछि सहकारी पीडितको ब्यानरमा आन्दोलन गर्दै आउनुभएका सदस्यहरुको पनि प्रतिनिधित्व रहेको थियो । उहाँहरुको कुरा सुन्दा सहकारीले सदस्यलाई लगानी गरेको पैसा नउठेकाले होईन कि संस्थाले घरजग्गामा लगानी गरेका कारण बचत फिर्ता गर्न नसकेको बुझियो ।

यदि कुनै सहकारीले वित्तीय अनुशासन, नीति र विधि भित्र रहेर लगानी गरेको शुद्ध ऋण सदस्यले फिर्ता नगरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा अभियान र राज्यले सहयोग गर्न मिल्छ । त्यस्ता सहकारीलाई नेफ्स्कून, सहकारी बैंक वा सरकारले ‘सर्ट टर्म’का लागि थोरै ब्याजदरमा ऋण दिएर उकास्न मिल्छ । तर जानाजान ब्यक्तिगत फाईदाका लागि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्थालाई अभियान, राज्य वा अरु कसैले पनि ऋण दिन सक्दैन । 

विगतमा दक्षिण कोरियामा पनि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको थियोे । तर त्याहाँको सरकारले पनि पैसा दिन सकेन । बरु कोरियाको सरकारले दीर्घकालीन समाधानका लागि क्यानडाली सहकारी महासंघ (सीसीए) बाट प्राविधिक सहयोग लिएर क्रेडिट युनियन एक्ट जारी ग¥यो । त्यो एक्टले कोरियाको सेन्ट्रल फेडेरेसनलाई प्रारम्भिक सहकारीको ‘मोनिटरिङ’ र ‘रिपोर्टिङ’ गर्ने जिम्मेवारी दियो ।

उनीहरुले नियमनका लागि ‘फाईनान्सियल कमिसन’ भन्ने निकाय गठन गरे । त्यो कमिसनलाई सहकारीको ‘फोर्स मर्जर’ गर्ने अधिकार दिईयो । सरकार, कमिसन वा फेडेरेसनले तोकेको भौगोलिक क्षेत्रभित्र तोकिएका सहकारी तोकिएको समयभित्र अनिवार्य एकीकरणमा जानुपर्ने ब्यवस्था भयो । परिणामस्वरुप सात/आठ हजारको संख्यामा रहेका सहकारी एकीकरण भएर आठ/नौ सयको हाराहारीमा झरे । अहिले ती सहकारीको अनुगमन, नियमन फेडेरेसनले गर्छ । 

नेपालमा यकिन तथ्याङ्क नभएकाले २९ देखि ३१ हजार जति सहकारी आँकलन छ । यी मध्ये बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय गरेर १८ हजार जति सहकारीले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गरिरहेका छन् । यति धेरै सहकारीलाई नियमन गर्नसक्ने क्षमता विश्वको कुनै मुलुकसंग पनि हुँदैन । त्यसैले नेपालमा सहकारीको संख्यामा संकुचन ल्याउन ढिला गर्न हुँदैन । यसका लागि सरकार वा फेडेरेसनले बोलेर हुँदैन । यसका लागि कानुन (ऐन) चाहिन्छ । 

हामीले वित्तीय सहकारी नियमन प्राधिकरण (फाईनान्सियल कोअपरेटिभ रेगुलेटरी अथोरिटी) भनेर एउटा स्थायी निकाय गठन गर्नुपर्छ भनेका छौं । सहकारी विभागमा केही कर्मचारीहरुले राम्रो तथा अनुकरणीय काम गरेर जानुभएको छ । तर अन्य कर्मचारीहरु तरल प्रकृतिको हुनुहुन्छ । आउने वितिकै कहिले अन्यन्त्र जाउँ भन्ने सोच राख्नुहुन्छ । उहाँहरु आफ्नो स्वविवेकीय निर्णय भन्दा पनि मन्त्री वा सचिवले के भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार काम गर्नुहुन्छ ।

त्यसैले नियमनका लागि स्थायी संरचना चाहिन्छ भनेका थियौं । छलफलबाट ५० करोड भन्दा माथिको वित्तीय कारोबार गर्ने कुनैपनि सहकारीलाई बोर्ड (प्राधिकरणको सट्टा बोर्ड भनिएको छ)ले नियमन गर्ने र उसले गरेको सिफारिसलाई विभागले कानुनी प्रकृयामा लाने भन्ने निर्णय भएको छ ।

तपाईं नेफ्स्कूनको अध्यक्ष हुँदा क्रेडिट युनियन एक्टको ड्राफ्ट बनाएर सरकारलाई बुझाउनुभएको थियो । तर राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र अन्य विषयगत केन्द्रीय संघहरुले छुट्टै ऐन जारी गर्दा बचत तथा ऋण सहकारी अभियान मुलधारको सहकारी अभियानबाट अलग्गिन्छ भनेर असहमति प्रकट गरेको सुनिएको थियो । कतै यही कारण ऐन जारी नभएको हो कि ?

–तपाईंले प्रश्न गर्नुभएको कुरा सही हो । ‘कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि’ भनिन्छ । बास्तविकता के हो भनेर बहस हुनुपर्नेमा महासंघबाट बाहिरिदै छ कि, अभियानबाट छुट्टिन्छ कि भनेर सन्देह प्रकट गर्नु ठीक होईन । क्रेडिट युनियन एक्ट जारी भएपछि पनि बचत ऋण सहकारी संघ/संस्थाहरु सहकारीको ‘प्रिन्सिपल’ भित्रै रहन्छन् ।

उनीहरु महासंघको सदस्य पनि रहन्छन् । ऐनले केन्द्रीय संघलाई अनुगमन र सुपरीवेक्षणको जिम्मा दिने हो । अनुगमनका लागि चाहिँ छुट्टै बोर्ड वा प्राधिकरण हुनुपर्छ । पचास/साठी जना जनशक्तिले एउटा हलबाट कम्प्युटर मार्फत प्रत्यक्ष मोनिटरिङ गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीले कोरियामा यही प्रणालीले काम गरेको हेरेर आएका छौं ।

कार्यदलमा सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएर आन्दोलित भएका सदस्यहरुको पनि प्रतिनिधित्व थियो भन्नुभयो । कार्यदलले उहाँहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि चाहिँ कस्तो सिफारिस गरेको छ ?

– म सिधै मुख्य कुरा भन्छु । कार्यदलले पहिलो चरणमा सरकारलाई ६ महिना भित्र समस्यामा परेका सबै सहकारीको आँकडा लिन सुझाव दिएको छ । त्यसपछि यदि कुनै सहकारी वास्तविकरुपमा लगानी गरेको ऋण असुली नभएर समस्यामा परेको रहेछ भने सरकारले निश्चित समय भित्र फिर्ता गर्ने गरि ‘सफ्ट लोन’ दिनुपर्छ भनेका छौं ।

तर यदि कुनै संस्थाले नियतवश बदमासी गरेर सदस्यको पैसा जथाभावी लगानी गरेको वा अपचलन गरेको रहेछ भने त्यस्तो संस्थाका संचालक, कर्मचारी र उनीहरुका परिवारका सदस्यको नाममा भएको र संस्थाले लगानी गरेको सबै चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सुझाव दिएका छौं । यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गरेर सदस्यले बचत गरेको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । अरु उपाय छैन् ।

सिद्धान्ततः शेयर सदस्यहरुको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र स्वनियमनमा संचालन हुने सहकारी संस्थामा समस्या आउनुमा राज्य, अभियान र शेयर सदस्यहरु मध्ये कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

–कमजोरी सबैको हो । मात्रामा कस्को धेरै र थोरै भन्ने कुरा मात्र हो । सहकारीका सदस्यको पनि कमजोरी हो । संस्थाको बारेमा बुझ्दै नबुझी करोडौं रुपैयाँ राख्न हुँदैन । सहकारीको संचालक समितिमा कस्ता ब्यक्तिहरु छन्, उनीहरु कहाँका हुन्, समाजमा उनीहरुको पृष्ठभूमि, ब्यक्तित्व, चरित्र र आचरण कस्तो छ भनेर बुझ्नै पर्छ । नियामक निकायले पनि कस्ता मान्छेले संस्था दर्ता गर्नका लागि निवेदन दिएका हुन्, कसरी संस्था संचालन गर्दैछन् भन्ने नहेरी दर्ता गरिदिने लगायतका कमजोरी गरेका छन् । 

यसैगरी संस्था दर्ता गर्न जाने समूहको पनि ठूलो गल्ती छ । किनकी यदि उनीहरु सहकारीको नाममा कमाउने धन्दा संचालन गर्ने अभिप्रायले नलागेका भए कसरी संस्थामा बितण्डा मच्चियो त? त्यसैले उनीहरु पनि दोषी हुन् । यस्तो हुँदाहुँदै पनि छाता संघहरु चुपलागेर बसे । नियमित अनुगमन गर्न सकेनन् ।

तर बिडम्बना यदि हामीले यी सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर किन सहकारीको प्रभावकारी नियमन हुनसकेन भनेर प्रश्न ग¥यौं भनेपनि समाधान निकाल्न सकिँदैन । किनकी चाहेर पनि राज्य र छाता संघहरुले हजारौं हजार सहकारीको अनुगमन नियमन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यसका लागि सहकारीको संख्यामा संकुचन ल्याउन आवश्यक छ । 

एउटा दुईटा सहकारीमा समस्या आएपछि एउटै ठाउँमा दर्ता भएका अन्य सहकारी पनि उस्तै त होलान् नि भनेर जनताले सोच्नु स्वभाविक हो । यसलाई निराकरण गर्नका लागि सबै सरोकारवाला एकै ठाउँमा बसेर एउटा क्रेडिट युनियन एक्ट र अर्को स्थायी नियमनकारी निकायको प्रादुर्भाव गर्नुपर्छ । त्यो स्थायी संरचनाले छिटो भन्दा छिटो तोकिएको भौगोलिक क्षेत्रभित्र एकीकरणमा लानुपर्छ । यो काम रातारात गर्नुपर्छ ढिला गर्न हुँदैन । 

अहिले पनि सहकारी कानुनमा सहकारी संघ/संस्था एकीकरण वा विघटन हुनसक्ने ब्यवस्था छ । तर ब्यवहारमा एकदमै नगण्य सहकारी संस्थाहरुमात्र एकीकरण भएका छन् । यस्तो अवस्थामा एकीकरण प्रकृया कसरी प्रभावकारी हुनसक्ला र?

–कार्यदलले सहकारी ऐन संशोधन गरेर भएपनि बलात एकीकरण (फोर्स मर्जर)को ब्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ । अभियानले यसरी एकीकरण गर्न मिल्दैन भन्छ भने पनि राज्यले फोर्स मर्जर गर्नैपर्छ । संसारमा यस्तो प्रकृयाबाट एकीकरण गरेको उदाहरण छ । जापानले १० हजार सहकारीलाई दश वर्षभित्र पाँच सयमा झार्ने लक्ष्य लिएर काम गरेको थियो ।

हामीसंग समय धेरै नभएकाले छोटो अवधिको लक्ष्य राखेर काम गर्नुपर्छ । भूगोल र जनसंख्याको आधारमा कुन क्षेत्रमा कति सहकारी आवश्यक छ भनेर सरकारले ब्यवहारिक अध्ययन गर्नुपर्छ । सहकारी दर्ता गर्दा कुन क्षेत्रमा कति पुँजी भएका सहकारी आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि निक्र्यौल गर्नुपर्छ । जे सुकै तर्क वितर्क गरेपनि फोर्स मर्जरको अर्को कुनै विकल्प छैन । 

कार्यदलमा समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिको पनि प्रतिनिधित्व रहेको थियो । समितिले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर जिम्मा लगाएका अधिकांश सहकारीको हिसाब किताव फरफारक गर्न सकेको छैन । समिति प्रभावकारी भएको देखिएन नि ?

–तपाईंले भन्नुभएको कुरा सही हो । सहकारी ऐन, २०७४ ले निश्चित समयका लागि समितिको परिकल्पना गरेको थियो । तर यो जीन्दगी भरिका लागि होला जस्तो छ । कार्यदलमा संघीय विभागका रजिष्ट्रारज्यूले समस्याग्रस्त बनेका हरेक सहकारीलाई ब्यवस्थापन गर्न दुई/तीन जना जनशक्ति भएको छुट्टा छुट्टै समिति बनाउनुपर्छ ।

सम्बन्धित सहकारीको हिसाव फरफारक भएपछि समिति स्वत विघटन हुने ब्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनुभएको थियो । कार्यदलमा समितिलाई लामो समय सम्म रहिरहने स्थायी संरचनाकोरुपमा स्थापित गर्न हुँदैन भन्ने महसुस भएको थियो । 

समितिले काम गर्दै नगरेको चाहिँ होईन । बिग्रेर भत्किएको कुरालाई जोड्न समय लाग्छ । यद्यपि जुन–जुन सहकारी समस्याग्रस्त बनेका छन्, प्रत्येकका लागि छुट्टा छुट्टै समिति बनाईदिने । त्यसको खर्च सरकारले नदिने, त्यही संस्थाले ब्यहोर्ने । समितिले तोकिएको अवधिभित्र हिसाब फरफारक गर्ने । र, समितिले काम सम्पन्न गरेपछि त्यसलाई विघटन गर्ने । कार्यदलको सिफारिसमा यही कुरा समावेश छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको ६ वर्षमा पनि सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना हुन सकेको छैन । सहकारीले प्रवाह गरेको कर्जा सुरक्षण गर्न अत्यावश्यक यी संरचना स्थापना गर्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा कार्यदलमा छलफल भएन ?

–यस विषयमा कार्यदलमा विशेष छलफल भएको थियो । कार्यदलले सरकारलाई यी संरचना तुरुन्त स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ । यदि सहकारीका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र संचालन गर्न समय लाग्ने भयो भने अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध हुन पाउने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं ।

कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न सिफारिस भएको छ । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारी संस्थाहरुको समेत लगानी हुनुपर्छ भन्ने सुझाव पेश भएको छ । संस्थाले कति लगानी गर्ने, सरकारले कति थप्नुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक छ । 

विश्व अभ्यास हेर्ने हो भने सहकारीमा कसैले एक करोड रुपैयाँ ‘फिक्स्ड डिपोजिट’ गरेको छ भने त्यसको ‘ग्यारेन्टी’ हुँदैन । सहकारी ऐन र नियमावलीमा एकजना बचतकर्ताको कति रकम सम्म सुरक्षण गर्ने भन्ने अधिकतम रकम तोकिएको छैन । तर कार्यविधिमा यो रकम तोक्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भ हेर्दा एक जना बचतकर्ताको करिब तीन लाख रुपैयाँ जति सुरक्षण हुनसक्छ । अमेरिका, अस्टे«लिया र कोरियामा दुई लाख ५० हजार डलर सम्म सुरक्षण हुन्छ । 

यसले सहकारीमा नियमित बचत गर्नुपर्छ भन्ने मर्मलाई ईंगित गर्छ । मैले हाम्रो संस्थामा २७ वर्ष पाँच/दश रुपैयाँ बचत गर्दा अहिले तीन लाख जति जम्मा भएको छ । भोलि त्यो बढेर पाँच÷छ लाख होला । तर सरकारले तीन लाख सम्मकोमात्र सुरक्षण गरिदिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तै पाँच लाख जति सुरक्षण गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । यही आर्थिक वर्ष भित्र यो कोष स्थापना हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु ।

सहकारी महासंघले ऐन बन्ने बेलामा कर्जा सूचना केन्द्र आफू मातहत रहनुपर्छ भन्ने माग राखेको थियो । सहकारी नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र विशिष्टिकृत संघको ढाँचामा गठन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । विज्ञहरुले यो संरचना प्रभावकारी हुँदैन भन्दै आएका छन् । कार्यदलले कस्तो सिफारिस गरेको छ ?

– सहकारी नियमावलीमा साधारण सभाबाट चुनिएको ब्यक्ति सूचना केन्द्रको अध्यक्ष हुने भन्ने लेखिएको छ । कार्यदलले यस्तो हुनुहुँदैन भनेर सिफारिस गरेको छ । यो केन्द्र सहकारी मन्त्रालय मातहत रहन्छ । संसारभरि कर्जा सूचना केन्द्र राज्यले संचालन गर्ने हो । अभियानले संचालन गर्ने होईन । बुझाईको कमी भएर हाम्रो ऐनमा त्यस्तो लेखियो ।

बचत सुरक्षण गर्ने सरकारको काम हो भने स्थिरीकरण कोष चाहिँ सरकारले होईन फेडेरेसनले संचालन गर्ने हो । यसैगरी कर्जा सूचना केन्द्र सरकारले संचालन गर्ने हो । कार्यदलले नियमावली संशोधन गरेर केन्द्र गठन सम्बन्धी विद्यमान ब्यवस्था परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ ।

बचत ऋण सहकारीले वित्तीय करोबार बाहेक अन्य काम गरेको पाईंदैन । यसको कारण के हो ?

–समुदायमा आधारित भएका सहकारीले यथेष्ट काम गरिरहेका छन् । समुदायमा रहेका सहकारीले सहकारीको ‘समुदायप्रति चासो भन्ने’ सिद्धान्त अनुरुप काम गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि सहकारीले सरसफाई, महिला शशक्तिकरण, रक्तदान, वृद्धाश्रमलाई सहयोग गर्ने लगायतका परोपकारी काम पनि गर्दैआएका छन् । 

उत्पादनको कुरा गर्दा सहकारीले सदस्यलाई उत्पादन गर्न सिकाउने हो, संस्था आफैंले उत्पादन गर्ने होईन । पहिलो कुरा सदस्यलाई मासिक बचत गराएर धन वृद्धि गर्ने हो । आर्थिकरुपमा सवल भएपछि उनीहरुलाई आवश्यक ज्ञान र सिप दिने हो । ज्ञान सिप भएकालाई पुँजी प्रदान गर्ने हो । धेरै सहकारीले सदस्यलाई उद्यमशीलता सम्बन्धी सिप प्रदान गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

बिदेशमा क्रेडिट युनियन मल, बसपार्क, रिसोर्ट लगायतका संरचाना बनेका छन् । तर यसका लागि सहकारीले वित्तीय सुशासनमा बसेर जगेडा कोषको रकम १५ प्रतिशत भन्दा माथि पु¥याउनुपर्छ । त्यसैले यस्तो दिन आउन समय लाग्छ । उदाहरणका लागि म आवद्ध भएको संस्थाको जगेडा कोष ७ प्रतिशत हाराहारीमात्र पुगेको छ । दश प्रतिशत नाघ्ने संस्था विरलै छन् । 

कुनै दिन एक अर्ब पुँजी भएका सहकारीको जगेडा कोषमा १५÷२० करोड रुपैयाँ जम्मा भयोभने यस्ता २० ओट संस्थाले पाँच पाँच करोड लगानी गर्दा पनि एक अर्बको प्रोजेक्ट गर्न सक्छन् । अहिले भएका सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरणमा लगेर शुशासनमा ल्याउने हो भने यो दिन देख्न धेरै समय कुर्नुपर्दैन । सहकारीले सदस्यको बचत परिचालन गरेर आफैंले उत्पादनको काम गर्न मिल्दैन ।

पछिल्लो समय केही सहकारीले सदस्यको पैसा अपचलन गरेका कारण आम मानिसमा सबै सहकारी भनेको ठग हुन् भन्ने बुझाई विकास भएको छ । सहकारीप्रति आम जनविश्वास अत्यन्त कमजोर भएको छ । अब सहकारीप्रति पुनः जनविश्वास आर्जन गर्न सरोकारवाला निकायहरुले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ?

–सबैभन्दा पहिले जनतामा सहकारीप्रति आशा जगाउनका लागि देखिने गरी काम गर्ने हो भने अध्यादेशमार्फत भएपनि क्रेडि युनियन एक्ट जारी गर्नुपर्छ । यो ऐनमा सहकारीको फोर्स मर्जर गर्ने, न्यूनतम पुँजी तोक्ने, वित्तीय सुशासन पालना गर्ने कार्यलाई सुनिश्चित गर्ने, केन्द्रीय फेडेरेसनलाई सहकारीको अनुगमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षणको अधिकार दिने र फेडेरेसनलाई राज्य वा अर्को कुनै स्थायी संरचनाले नियमन गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसरी बजारमा देखिने र अनुभव हुनेगरी भएको परिवर्तनबारे चर्चा हुनेथाले पछि मात्र जनविश्वास स्थापित गर्न सकिन्छ । अनिमात्र उनीहरुमा सहकारी ‘सिस्टम’मा आएछ भन्ने विश्वास सिर्जना हुन्छ । अब हामीले श्वेतपत्र वा निर्देशिका जारी गरेको भरमा जनताले विश्वास गर्दैनन् । सरकारी कानुनबाट सम्बोधन हुनुपर्छ ।

मुलुकमा सहकारीको विकल्प छैन । कुना कन्दरा सम्म सहकारीको सञ्जाल विस्तार भएको छ । बैंक वित्तीय संस्था नपुगेको स्थानमा जनताले सहकारीमार्फत वित्तीय सेवा पाएका छन् । ठूला बैंकले नपत्याउने न्यून आय भएका श्रमिक, किसान, साना ब्यापारीले सहकारीमार्फत स–सानो रकम बचत गर्नुका साथै ऋण पनि प्राप्त गरेका छन् ।

समग्र सहकारी क्षेत्रमा समस्या आयोभने बैंकिङ क्षेत्रपनि धराशायी हुने निश्चित छ । एकाध बाहेक धेरै बैंकहरु खत्तम हुन्छन् । त्यसैले सहकारीलाई सम्हाल्नुपर्छ । यसका लागि अविलम्व अध्यादेशमार्फत क्रेडिट युनियन एक्ट जारी गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा बचत तथा ऋण सहकारी अभियानमा केन्द्रीय संघ र प्रारम्भिक सहकारी संस्थामात्र हुनुपर्छ । बीचमा प्रदेश वा जिल्ला संघहरु हुनहुँदैन । मैले यो कुरा भन्दा धेरै गाली खान्छुहोला । नराम्रो कमेन्ट आउन सक्छ । केन्द्रीय संघका साथीहरु भोट नआउला भनेर बोल्न डराउनुहुन्छ । मलाई भोटको कुनै मतलव छैन । सहकारी अभियान राम्रो बनोस भन्नेमात्र चाहना छ । त्यसैले म यो कुरा तपाईंमार्फत भन्दै छु । 

अहिले एउटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले जिल्ला बचत संघ, प्रदेश बचत संघ र केन्द्रीय संघ गरी तीन तहका संघहरुमा सदस्य बनेर कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो आफैंमा हास्यास्पद छ । विश्वमा बचत तथा ऋण सहकारी अभियान सफल भएका मूलुकहरुमा दुई तहकोमात्र संरचना छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु प्रविधिमार्फत केन्द्रीय संघको नेटवर्कमा प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् ।

केन्द्रीय संघले ती संस्थाहरुको पुँजी र कारोबारका आधारमा अवधि निर्धारण गरेर ‘मोनिटरिङ’ गर्नुपर्छ । उदाहरका लागि एक अर्बको सहकारीलाई दिनदिनै हेर्नुपर्छ । त्यो भन्दा कम पुँजी भएकालाई महिना महिनामा हेर्नुपर्छ । र, त्यो भन्दा सानो पुँजीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई एक दुई वर्षमा हेर्दापनि केही फरक पर्दैन । 

अर्कोकुरा सहकारी हेर्नजाने मान्छे अनुशासित हुनुपर्छ । उसले गढबढ गरेको खण्डमा के कारबाही गर्ने भन्ने पनि ऐनमा ब्यवस्था गर्नुपर्छ । सहकारीका संचालक समितिमा बस्ने शेयर सदस्यहरुले मानमात्र लिने, तलब भत्ता नपाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिलेको ऐनमा सबैकुरा एकै ठाउँमा राख्दा गञ्जागोल भयो । भएका ब्यवस्था पनि कार्यान्वयन भएनन् । त्यसैले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई छुट्टै ऐन मार्फत सुशासनको बाटोतर्फ मार्गनिर्देश गर्न जरुरी छ ।