कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र एसटिआईको तयारी पूरा भयोः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी कर्जा सुचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण निकाय एसटिआई गठनको गृहकार्य पुरा भएको बताएका छन् ।

सोमवार मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट बैंक, कर्जा सुचना केन्द्रका पदाधिकारी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, अर्थमन्त्रालय लगायत बिभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुबिबच उक्त सहमति जुटेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तगर्तको कर्जा सुचना केन्द्रमा सहकारी क्षेत्रलाई समेत समावेश गर्ने गरी राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८मा संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्र सहभागी थिए ।

संयुक्त बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले तीन तहकै सरकारका सहकारी सम्वद्ध निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक र यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसंग गरिएको पटक पटकको छलफलबाट सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि कर्जा सुचना केन्द्र र एसटिआईको गठन अपरिहार्य रहेको बताए ।

कर्जा सुचना केन्द्र र एसटिआइ गठनले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखा पर्ने मन्त्रालयका सचिव  अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले बताए । सहकारी क्षेत्रका बिभिन्न निकायहरु थप्दै जादाँ एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने संस्थाहरु मर्ज गरेर जान सकिने बताए । सहकारी बिभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलगायतका संरचनाको पुनसंरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

छलफल कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्रले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ताका लागि सरकारसंग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए । सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न सके मात्र क, ख र ग बर्गका बाणिज्य बैंकहरु र समग्र बित्तिय क्षेत्रप्रति बिश्वास बढेर जाने उनको भनाई छ ।

सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण निकाय एसटिआइ गठन गर्न बिधेयक मस्यौदा गर्ने, एक अर्व भन्दा बढि रकमको कारोवार गर्ने बचत तथा क्रण सहकारी संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने, सहकारी बिभाग र सहकारी बोर्डलाई मर्ज गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने, ५ लाखसम्मको साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक क्रण पत्र जारी गरि फिर्ता गर्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकले समन्वय र सहजिकरण गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पती ब्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रियालाई दुत्रगतिमा अगाडी बढाउने बिषयमा सबै पक्षबिच एकमत देखिएको छ ।

छलफल कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव नारायण प्रसाद रिसाल, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल, कर्जा सुचना केन्द्रका प्रवक्ता बिजय कुँवर, सहकारी बिभागका रजिष्ट्रार पिताम्वर बिभाग, सहकारी बोर्डका सदस्य सचिव खगराज शर्मा, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अध्यक्ष ओमदेवि मल्ल, नेफस्कुन अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतले कर्जा सुचना केन्द्र र एसटिआइ गठन र यसको संरचनाबारे टिप्पणी गरेका थिए ।