बचत तथा ऋण सहकारी नियमनका तीन वैकल्पिक मोडल

काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय विशेष छानविन समितिले मुलुकमा संचालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस)हरुको नियमनलाई कडा पार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ  लिमिटेड (नेफ्स्कून) र केही सहकारी विज्ञहरुले साकोसहरुको नियमनका लागि छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याईरहेको अवस्थामा समितिले नियमनका लागि तीन मोडेल अघि सारेको छ ।

आजको ससस्याले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनमा केही कडाई गरी भिन्न नियमनमा जानै पर्ने देखाएको छ ।

आजको दिनमा सार्वजनिकरुपमा चलेको बहस, हालसम्म हामीले गरेको अभ्यास र समितिमा भएको लामो छलफल, जाँचबुझ र तथ्य पहिचान एवं विश्लेषण समेतका आधारमा बचत तथा ऋण सहकारी नियमनका केही मोडल हुन सक्छन् । सहकारी नियमनको सिङ्गो ढाँचाभित्र बचत तथा ऋण सहकारी नियमनका तीनवटा विकल्प हुन सक्छन् । 

पहिलो मोडल

हालकै संरचनामा सहकारी नियमनलाई केही प्रभावकारी बनाउने र बचत तथा ऋण सहकारी जति सबैलाई निश्चित सीमाभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्ने विषयगत, उत्पादनमूलक र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समेतलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन गर्ने, गराउने । यस मोडेलमा जाँदा सहकारी संस्थाको दर्ता गर्ने निकाय र बित्तीय नियमन गर्ने निकाय अलग÷अलग हुन जाने देखिन्छ ।

एउटा निकाय दुईवटा निकायको नियमन क्षेत्राधिकारमा रहनु पर्ने देखिन्छ । यद्यपि बचत तथा ऋणको कारोबारका लागि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंक उत्तरदायी हुनु पर्ने स्थिति रहन्छ । यो ढाँचामा जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंमा केही जनशक्ति र स्रोतको प्रबन्ध गर्नु पर्ने हुन्छ । एक जना डेपुटी गभर्नर वा निर्देशक दर्जाका अधिकारीको नेतृत्वमा बचत तथा ऋण हेर्ने स्थायी संरचना रहन्छ ।

यो ढाँचाको दुईवटा दर्शन हुन सक्छ । एउटा, केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने हुँदा सहकारी संस्थाहरु वित्तीयरुपमा बलिया हुँदैं जान्छन् । वित्तीय सुशासन प्रभावकारी हुन्छ । सहकारी मूल्य, मान्यताको प्रवद्र्धनमा सहकारी हेर्ने अर्को नियामकबाट पनि हेरिरहेकै अवस्था हुन्छ । सहकारी मूल्य पनि मर्दैन र वित्तीय स्वास्थ्य पनि सकारात्मक हुन्छ । 

बचत तथा ऋण बाहेकका सहकारी संस्थाहरू बढ्ता उत्पादन, बजारीकरण जस्ता सहकारी मूल्य प्रवद्र्धनमा लाग्ने र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु वित्तीय परिचालनमा केन्द्रित हुने अवस्था रहन्छ । अर्को दर्शन, साना÷साना सहकारी संस्थाको नियमनमा लाग्ने हो भने समग्र मुलुकको मौद्रिक स्वास्थ्य हेर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकको सामर्थ्य विकेन्द्रित हुन्छ र राष्ट्र बैंकको विज्ञतालाई राज्यले जुनरुपमा उपयोग गर्नु पर्ने हो, सो रूपमा उपयोग गर्न सक्दैन ।

दोस्रो मोडल

लामो समयदेखि बहसमा रहेको दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय (सेकेन्ड टियर ईन्टिटूसन–एसटीआई) को स्थापना गरी सोही संस्थाबाट समग्र सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने हो । नेपाल सरकारको सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको निगरानी वा दृष्टिमा रहने गरी विज्ञ सम्मिलित मुलुकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सीमामा रही स्वायत्त र स्वतन्त्र रुपमा कार्यसञ्चालन हुने गरी दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय स्थापना गरी सोही निकायबाट सहकारी संस्थाहरुको इजाजतदेखि अनुगमन, नियमन र खारेजसम्मका कार्य गर्ने विकल्प उपयुक्त हुन सक्छ ।

यस ढाँचाको चुनौति भनेको हाल सहकारी संस्थाहरु प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत नियमन हुने गरी प्रबन्ध गर्न खोजिएको अवस्थामा संघमा त्यस्तो निकाय स्थापना गर्नु कति उपयुक्त र सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने हो । दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्दा पनि त्यस अन्तर्गत बचत तथा ऋण सहकारी हेर्ने अलग्गै वित्तीय विश्लेषक सहितको जनशक्ति र संगठन संरचना भने अपरिहार्य हुने देखिन्छ ।

तेस्रो मोडल

तेस्रो मोडेल वा विलल्प भनेको अमेरिका लगायतका देशहरुमा रहे जस्तो क्रेडिट युनियन कानून बनाई बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई अलग्गै कानूनी प्रबन्ध अन्तर्गत नियमन गर्नु हो । यसरी नियमन गरिएमा बचत तथा ऋण सहकारीहरू अलग्गै कानूनी हैसियत भएका सहकारी संस्था हुने र यसको नियमन र सञ्चालन सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था सोही कानूनबाटै हुने अवस्था रहन्छ । नियामक समेत फरक रुपमा प्रबन्ध गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस हुन सक्छ ।

यसरी अलग्गै कानूनबाट नियमन गर्दाको प्रभाव भनेको अन्य सहकारी संस्थाहरु र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू फरक÷फरक हुन भन्ने सन्देश स्थापित हुने अवस्था आउन सक्दछ । राज्यको स्रोत र साधनको बढ्ता खर्च हुने अवस्था समेत रहन जान्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा माथि उल्लिखित विकल्पहरुमध्ये कुनै एउटामा जानु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

यसै सन्दर्भमा केही अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त हेर्दा ल्याटिन अमेरीकी मुलुक ब्राजिलमा नेसनल मनिट्री काउन्सिलले वित्तीय सहकारीलाई नियमन गर्दछ भने केन्द्रीय बैंक ब्याङ्को सेन्ट्रल दो ब्राजिलले सुपरिवेक्षण गर्ने गर्दछ । अफ्रिकी मुलुक केन्यामा द साकोस सोसाईटिज रेगुलेटरी अथोरिटी– (एसएएसआरए) नामक सरकारी निकायले बचत तथा ऋण सहकारीलाई दर्ता, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दछ । मध्यपूर्वी इजरायलमा सरकारी निकाय रजिष्ट्रार अभ कोअपरेटिभ सोसाईटीजले सहकारीको दर्ता, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दछ ।

फिलिपिन्समा सरकारी निकायका रुपमा रहेको कोअपरेटिभ डिभेलपमेन्ट अथोरिटीले सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण दुबै कार्य गर्दछ भने दक्षिण कोरियामा नेसनल क्रेडिट युनियन फेडेरेसन अभ साउथ कोरिया–(एनएसीयूएफओके)ले देशभरका जम्मा ८ सय ८८ वटा क्रेडिट युनियन अर्थात सहकारीलाई नियमन र सुपरिवेक्षण दुबै कार्य गर्दछ ।

त्यस्तै दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानमा सरकारी निकायका रुपमा रहेको कोअपरेटिभ सोसाईटिज डिपार्टमेन्टले सहकारीको दर्ता, नियमन र सुपरिबेक्षण गर्दछ भने अफ्रिकी सुलुक युगाण्डामा मिनिस्ट्री अभ ट्रेड, इन्डष्ट्री एण्ड कोअपरेटिभले सहकारीको दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण गर्दछ । युरोपेली मुलुक आयरल्याण्डमा केन्द्रीय बैंकको महाशाखा द रजिष्ट्री अभ क्रेडिट युनियनस्–(आरसीयू)ले क्रेडिट युनियनको दर्ता, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दछ । 

भारतमा रष्ट्रिार अभ कोअपरेटिभ सोसाईटीजले सहकारीको दर्ता, तथा नियमन गर्ने तथा नसनल बैंक फर एग्रिकलचर एण्ड रुअरल डिभेलपमेन्ट–(एनएबीएआरडी)ले सहकारीको सुपरिवेक्षण गर्दछ भने बङ्गलादेशमा सरकारी निकाय डिपार्टमेन्ट अभ कोअपरेटिभ्जले सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गरेको देखिन्छ । यी केही दृष्टान्तका आधारमा नेपालले माटो सुहाउँदो एउटा मोडल तय गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।