प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलन आजबाट सुरु

काठमाडौं । बागमती  प्रदेश सहकारी संघले आयोजना गरेको प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलन आजबाट सुरु भएको छ । 

ललितपुरको हेरिटेज गार्डेनमा चैत ९ गतेसम्म संचालन हुने सम्मेलनमा प्रदेशभरिका ६ सय सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ । 

बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सह–आयोजक रहेको सम्मेलनमा कि नोट स्पिकरको रुपमा बोल्दै डा. बिमल कोइरालाले सहकारीको विकल्प  भनेको बलियो र सुधारिएको सहकारी भएको बताए । 

सहकारीमा कठोर सुधारको खाँचो परेको र त्यसका लागि अवेर गर्न नहुने उनको धारणा छ । ढिला गरियो भने सहकारीमा समस्या बढेर जाने हुँदा सुधारको लागि पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

सहकारीको आवश्यकता आपूर्ति श्रृखला टुटेको र बजारको एकाधिकार भएको अवस्थामा हुने उनले जनाए । सहकारीमा जटिल समस्या भए पनि गाँठो फुकाउन सकिने भन्दै उनले बजारलाई सन्तुलनमा राख्न पनि यो क्षेत्रले काम गर्न सक्ने बताए । नेपालमा सहकारी स्वःस्फूर्त रुपमा नभई सरकारद्वारा निर्देशित भएको उनले बताए । 

समतामूलक समाज निर्माण गर्न सहकारीले सघाउनु पर्ने भए पनि त्यो दिशामा सहकारी अगाडि बढ्न नसकको उनको दावी छ । सहकारी राष्ट्र निमार्णको महत्वपूर्ण खम्बा बनाउन लाग्नु पर्ने भए पनि तीन दशकसम्म सहकारी सरकारको नियन्त्रणमा रहेको उनको भनाई छ । 

जन आन्दोलनपछि मात्र सहकारी पूनर्जागरण भएर र मुलकभर विस्तार भएर गएको उनले जनाए । को मान्छे वास्तविक सहकारीकर्मी हुनसक्छ भन्ने कुरा नर्हेर्दा अहिलको समस्या आएको तर्क छ । 

मुलुक भएका सहकारीलाई सुधार गर्न सके आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न सक्ने र कूल जनसंख्याको २५ प्रतिशत जनता सहकारीमा आवद्ध रहेको उनले जनाए । सहकारीमार्फत ठुलो पूँजी निर्माण र  परिचालन भई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाएको उनले जनाए । 

सम्मेलनको मुख्य वक्ताको रुपमा बोल्दै कोइरालाले मूलुक संघीयतामा गएसँगै सहकारी क्षेत्रलाई कसले हेर्ने भन्ने अन्यौलता भएको बताए । सहकारी दर्ता मात्र गर्ने तर नियमन र प्रवद्र्धन हुन नसको उनको भनाई छ ।

सहकारी ठुलो र सानो नहँुने भन्दै उनले मर्म अनुसार सञ्चालन हुने मात्र सहकारी भएको बताए । ब्याजको लोभमा गैरसहकारी मान्छे यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेकाले समस्या बढेर गएको उनको दावी छ । 

सहकारीमा लाखौं सदस्य आवद्ध भएर गएको र समावेशी विकासमा पनि सहकारीको योगदान ठुलो रहेको उनले बताए । सहकारीमा शासन प्रशासन शून्य भएको र यसलाई आधुनिकतामा लैजानु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । 

सहकारीको अपनत्व राज्यले लिनुपर्ने र सहकारीमा नियम कानुनको चुनौती रहेको उनले जनाए । सहकारी मार्फत् बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्ने र त्यसका लागि राज्यले सही वातावरण बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । 

सहकारीमा देखिएको जोखिमलाई पहिचान गरी त्यसलाई समाधान गर्न नसकेको र सहकारीमा जयनेपालकरण र कामरेडीकरण गरेर गएकाले यसको मर्म मरेर गएको उनको दावी छ । 

सहकारीलाई प्रविधिमा जोड्न नसकेको र प्रविधिमा गरेको लगानीलाई खर्चको रुपमा लिन नहुने उनको तर्क छ । सहकारीमा अहिले पनि कानुनको कमी रहेको र नियमन तथा अनुगन गर्न प्रयाप्त कानुन नरहको उनको भनाई छ । 

सहकारीको हित हेर्ने भन्दा पनि अभियानले सरकारसँग सम्झौता गर्दा यो क्षेत्र अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । सरकारसँग माग्ने भन्दा पनि हक स्थापित गर्ने तर्फ अभियान लाग्न उनको सुझाव छ । सहकारी कर्तव्य पालनामा चुक्यो भने आफ्नै उठिवास हुने भएकाले यसलाई विस्तार मात्र नगरी सुदृढ गरेर लैजान उनको आग्रह छ । 

सहकारीमा पुनर्जागरण चाहिएकाले समयमा यसको थालनी गर्न उनले सुझाए । रोगी शाषन व्यवस्थाबाट खुम्चिएका सहकारीलाई व्यवस्थित गर्दै वित्तीय अनुसाशनमा चल्ने सहकारी अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाई छ । 

सहकारीले ८७ अर्ब अपचलन गरेको भन्दै उनले हरेक दिन साना बचतकर्ता सरकारी कार्यालय धाउन बाध्य भएको उनको भनाई छ । उनीहरुलाई माइतीघरमा भेला मात्र नगराई यथार्थ समााधान दिनसके सहकारी क्षेत्रमा विश्वास बढेर जाने उनले जनाए । 

सहकारीको इमेज धमिलो भएकाले राम्रा संस्थाहरु पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले बताए । सहकारीका सदस्यलाई निराशाबाट आशा दिने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनले जनाए । सहकारीमा नीतिगत आधारशिला भए पनि त्यो कमजोर रहेको उनको दावी छ । 

सहकारी सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै उनले तीन खम्बे अर्थनीति भनेर मात्र नहुने तर्क गरे । सरकार सहकारीको हस्तक्षेपकारी मात्र नभई सहजकर्ताका पनि भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

स्थानीय र प्रदेशमा रहेका सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले स्रोत साधनको साथै दक्ष जनशक्ति  व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । अल्पकालिन हितको लागि भन्दा पनि दिर्घकालिन हित हेरेर सहकारी ऐन कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । 

सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न बलियो निकाय आवश्यक रहेको र त्यसको लागि अभियानले पनि सघाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । सहकारीको एकीकृत तथ्याङ्क नभएको भन्दै उनले यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

प्राधिकरणले सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै उनले सहकारीको स्वतन्त्रता र स्वायतता मर्ने दावी गरे । सहकारीलाई सहकारीको मर्म अनुसारमा चलाउने र सदस्यहरुको सहभागितामा अगाडि बढाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । सहकारी अर्थतन्त्रको बलियो आधार बन्न सक्ने उनको भनाई छ ।