अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेकले सहकारीलाई ब्यवस्थित गर्ने सहकारीका सिइओहरुको निस्कर्ष

काठमाडौं । अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने सहकारी सिइओहरुको निस्कर्ष निकालेका छन् । सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयकका विषयमा ललितपुरमा ८ गते भएको छलफलमा सहभागी सहकारी सिइओहरुले अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बताएका हुन् ।

बागमती प्रदेश सहकारी संघले आयोजना गरेको प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलनमा सहकारी अध्यादेशको विषयमा गोलमेच छलफल भएको थियो ।

बागमती प्रोस्कूनका सिइओ केशव दाहालले मोडरेटर गरेको उक्त कार्यक्रममा अध्यादेशको व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रलाई पार्न सक्ने सकरात्मक र नकरात्मक प्रभावको वारेमा छलफल गरिएको थियो ।

छलफलमा बिन्धवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काभ्रेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केबी लामा स्याङताङले अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्ने बताए ।

उनले कतिपय सदस्यहरु बढी ब्याज र लाभांशको लोभमा धेरै वटा संस्थामा सदस्य बनेको अवस्थामा अध्यादेशले एक संस्था एक सदस्यको व्यवस्था गर्नु सकरात्मक भएको बताए ।

सिइओ लामाले संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुसाशनमा बसेका संस्था सदस्यले छान्ने हुँदा उनीहरुको संस्थाप्रति अपनत्व बढेर जाने जनाए । एउटा मात्र सदस्य बनेपछि अर्को विकल्प नभएकाले सदस्यमा यो मेरो संस्था हो भन्ने भावना विकास हुने उनको भनाई छ।

विगतमा साधारणसभामा भाग लिने तर बचतको सुरक्षाको विषयमा ख्याल नगर्दा धेरै सदस्यहरु अहिले समस्यामा परेको उनले बताए । एउटा संस्थामा सबै बचत गर्दा केही कारणले संस्था वित्तीय संकटमा पर्यो भने त्यसको असर सदस्यमा पर्न सक्ने उनको बुझाई छ ।

अहिले एउटा व्यक्ति धेरै संस्थामा रहेर कारोबार गरी राखेकाले एक बर्षभित्र एउटा मात्र संस्था छनोट गर्दा अरु संस्थाहरुलाई समस्या पर्न सक्ने समेत उनको भनाई छ ।

एउटा संस्था छान्दा अन्य संस्थाबाट लिएको ऋण  कसरी चुक्ता गर्ने र सदस्यले राखेको बचत कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने जस्ता समस्या मुख्य हुने उनले जनाए । विगतमा कालोसूची र कर्जा सूचनाको अभावले सहकारी संस्थाहरुलाई ऋण असुलीमा समस्या रहेको उनको भनाई छ ।

सदस्यहरुले पनि पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने र सहकारीमा भए मात्र तिर्ने प्रवृति रहेकाले यो व्यवस्थाले ऋण असुलीमा सघाउ पु¥याउने उनको धारणा छ । तर साना,आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा कम्जोर संस्थाहरुको लागि भने यो व्यवस्था महँगो हुन सक्ने उनले बताए ।

त्यसैगरी कल्याणकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सिइओ कुमार खत्रीले सहकारीमा कालो सूचीको व्यवस्था लागु भए ५० प्रतिशत सहकारीका नेतृत्व कालो सूचीमा पर्ने बताए । उनले सहकारी संस्थाका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनले संस्थाबाट ऋण लिर्ने तर समस्या नतिर्ने अवस्था विधमान रहेको  जनाए ।

ऋणलाई पुनरतालिकीकरण गर्ने र एउटै व्यक्तिले १० बर्षेदेखी ऋण लिने तर नतिर्ने समस्याको समाधान कालो सूचीको व्यवस्थाले गर्न सक्ने उनको धारणा छ । सञ्चालकहरुको कार्यकालको व्यवस्थाले संस्थाहरुलाई कुनै समस्या नपार्ने र ऐन लागु भएपछि २ कार्यकाल रहन पाउने हुँँदा आतिनु पर्ने अवस्था नरहेको उनको बुझाई छ ।

ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका सिइओ सन्तोष बजगाईंले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्था कर्जा सूचना केन्द्रमा जोडिन सक्ने बताए ।

उनले कानुन पास भएको मितिले ३ महिना भित्र यो कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।  सहकारी ऐन र नियामवलीमा यो कुरा भए पनि २०८२ सम्म पनि लागु नभएको भन्दै उनले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आएकाले प्राधिकरणले लागु गर्ने जनाए । यसले सहकारी क्षेत्रको जोेखिम न्युनिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनेको बुझाई छ ।

त्यसैगरी डिजिटल एज नेपालकी प्रबन्ध सञ्चालक दिव्यश्वरी दलीले दश लाखसम्मको बचतको स्रोत खुलाउने व्यवस्था कानुनमारहेको र सदस्यले बचत गर्न लागेको रकम कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा संस्थाहरुले ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई ख्याल गर्दै सदस्यले स्रोत खुल्ने बचत सहकारीमा जम्मा गर्न ल्याए भने सीमा तोक्ने नपर्ने धारणा राखिन् ।  भेरिफिकेशन गरेर सदस्य बनाउने र भ्रष्टचार, आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको सदस्यहरुको बचत लिन नहुने उनले बताइन्।