समस्यामा भएका सहकारीको समस्या समाधान गर्न रिलिफ फण्डको कन्सेप बनाएका छौंः सचिव पोखरेल

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद पोखरेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न ‘रिलिफ फण्ड’ आवश्यकता महशुस गरिएको बताएका छन् । 

अर्थबजार डटकमले आयोजना गरेको ‘सहकारीको पुनरोत्थानका लागि अबको बाटोे’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्दै उनले सदस्यहरुको बचतको सुरक्षाको लागि ‘रिलिफ फण्ड’ आवश्यक रहेको र त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको जानकारी दिए ।

सदस्यको बचतको सुरक्षा पहिलो शर्त भएको समेत उनले बताए । गल्ती गर्नेलाई कानुनी छुट नभएको जनाउँदै उनले एउटाले बचत खाएर भाग्ने अनि सरकारले पैसा बाँड्दै हिँड्ने कुरा भने सम्भव नरहेको प्रष्ट पारे । बदमासी गर्ने र सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्नेलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गर्ने उनको भनाई छ । 

सहकारीमा सदस्यले गाँस कटाएर जम्मा गरेको बचतको सुरक्षा पहिलो भएको भन्दै उनले सदस्यको बचतको सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । त्यसका लागि नै कानुन संशोधन गरी संस्थागत प्रबन्ध गर्दै सरकार अगाडि बढेको सचिव पोखरेलले बताए । भविष्यमा यस्ता किसिमको समस्या आउन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको र त्यसका लागि पनि कदम चालेको उनको भनाई छ ।

समस्या नभएका सहकारी संस्थामा पनि विश्वासको संकटले बचत फिर्ताको लागि सदस्य लाइन लागेको भन्दै सहकारी अब ठिक बाटोमा हिँडेको छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक रहेको पोखरेलले जनाए । बाहिरी निकायले सहकारीको विश्वास नबढाउने भन्दै उनले अभियानले नै त्यसको पहल गर्नुपर्ने बताए । वित्तीय सहकारीको सुरु नै विश्वासबाट हुने भएकाले सदस्यको एक रुपैयाँ तलमाथि पर्न दिन नहुने उनले जनाए । 

सहकारी अर्थतन्त्र बिना सबल अर्थतन्त्र निमार्ण हुन नसक्ने उनको भनाई छ । प्रतिफल नहुने क्षेत्रमा लगानी गरियो भने संस्था त डुब्छ नै बचतकर्ता र ऋणी पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने उनले उल्लेख गरे । सहकारीले न्युनतम तरलताको व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित र आयमुलुक क्षेत्रमा मात्र ऋण लगानी  गर्न उनले सुझाए । उनले थपे, ‘पाखो बारी राखेर १० करोडसम्म ऋण लगानी गर्ने, धितो मुल्याङ्कन राम्रो छैन, जथाभावि ऋण लगानी भएको छ, त्यसमा तपाई संस्थाका साथीहरु पनि मिल्नु भएको होला ? संस्थाको पूँजीलाई गलत ठाउँमा लगानी भयो । उदेश्य फरक राखेर काम गर्नेहरुको हकमा कानुनी उपचार हुन्छ ।’

सहकारीले धितोलाई मात्र नभई परियोजनाको आधारमा ऋण लगानी गरे संस्था र सदस्य दुवैले आयआर्जन गर्न सक्ने उनले प्रष्ट पारे । सहकारी सामाजिक व्यवसाय भएको र नाफा घाटाको कुरा गर्ने हो भने कम्पनी खोल्न उनको आग्रह छ । सहकारीमा समस्या आउनुमा सरकार, अभियान, छाता संघ र नीतिगत संरचनामा कहाँ चुकियो भनेर समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । संघको काम सदस्य संस्थाको हितको लागि नीति निर्माणमा पैरवी गर्ने, पोलिसीमा फिडब्याक दिने र सरकारसँग पुलको रुपमा काम गर्ने भएको उनले जनाए । 

गत वर्षका तुलनामा पछिल्लो समय सहकारीप्रति क्रमशः विश्वास बढेर गएको आफुले समेत महशुस गरेको उनको भनाई छ । सहकारीप्रति गलत भ्रमलाई चिर्न र यो क्षेत्रको विश्वास बढाउन अभियानसँग सधैं सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको सचिव पोखरेलले उल्लेख गरे । सहकारी प्राधिकरण प्रारम्भिक चरणमा रहेको र बचत ऋण सहकारी संस्थाको नियमनको काम नै पहिलो हुने उनको भनाई छ । बचतको सुरक्षा, ऋणको सही सदुपयोग र आम जनताको विश्वास कायमा गरी अभियानलाई एक कदम अगाडि लिएर जान सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले जनाए ।