मुल ऐन भन्दा ठुलो होइन राष्ट्र बैकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डःनिर्देशक पौडेल

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सञ्चालक गुरुप्रसाद पौडेलले मापदण्ड र निर्देशन भन्दा ऐन माथि हुने बताएका छन् । अर्थ बजार डटकमले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले ऐन पहिला हुने र त्यसपछि नियमावली, विनियमावली, निर्देशन, मापदण्डका साथै परिपत्र हुने भन्दै तहगत रुपमा कानुनलाई हेरिने गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सहकारी अध्यादेशलाई आधार मानेर चैत्र ४ गते निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेको हो । प्रतिस्थापन विधेयकले बोलेको छ भने निर्देशन तथा मापदण्ड स्वतः तल पर्छ र ऐन माथि हुन्छ ।’ 

प्राधिकरणले संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्रबैंकको निर्देशन तथा मापदण्डको आधारमा गर्ने भएकाले पनि निर्देशन जारी गर्नुपरेको उनले प्रष्ट पारे । राष्ट्र बैंक ऐनको कारणले मात्र नभई सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ को दफा ७२ लाई टेकेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको उनको भनाई छ । अब निर्देशन र मापदण्ड प्राधिकरणले नै जारी गर्ने र परिच्छेदहरु समेत थपघट हुनसक्ने उनको भनाई छ । प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार थप निर्देशन तथा मापदण्ड जारी एवं परिमार्जन समेत गर्न सक्ने अधिकार रहेको निर्देशक पौडेलले प्रष्ट पारे । 

प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरुको रि–रजिष्ट्रेशनको काम पहिला गर्ने र त्यसका लागि कार्यविधि बनाउने काम अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए । प्राधिरकण गठन भएको १ बर्षभित्र बचत ऋण सहकारी संस्थाको वर्गिकरण गरिसक्नु पर्ने भएकाले सोही अनुसार काम थालिएको उनले बताए । कस्तो संस्थालाई प्राधिकरणमा दर्ता गर्ने, के कस्ता कागजात उपलब्ध गराउने र कसरी दर्ता गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा कार्यविधिले बोल्ने भन्दै पौडेलले त्यसपछि मात्र संस्थाहरुको वर्गिकरण गरिने जनाए । तोकिएको समयमा दर्ता नहुने संस्था स्वतः खारेजी वा एकीकरणमा जान सक्ने उनले प्रष्ट पारे । सबै कुरा कार्यविधिमा आउने र कार्यविधि पुरा हुने चरणमा रहेको उनको भनाई छ । संस्थाहरुको रजिष्ट्रेशन बिना जोखिमको मुल्याङ्कन गर्न समस्या हुने भएकाले प्राधिकरणको पहिलो काम नै रि–रजिष्ट्रेशन भएको उनले जनाए ।