राष्ट्र बैकबाट जारी गरीएको निर्देशन तथा मापदण्डमा भएका केही दफाहरु संसोधन गर्नु पर्छः ओम देवि मल्ल

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्ड र निर्देशनका कतिपय व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रलाई समस्या पार्ने भन्दै सहकारीकर्मीहरुले संशोधनको लागि माग गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा  गएका सहकारीकर्मीहरूको एक टोलीले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलसँग छलफल  गरी निर्देशन र मापदण्डका कतिपय बुँदाले सहकारी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पारेको भन्दै संशोधनका लागि माग गरेका हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले चैत ४ गतेको निर्णय अनुसार बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि नयाँ निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१ जारी गरेपछि सहकारी क्षेत्रमा अन्यौल उत्पन्न भएको थियो । यस विषयमा स्पष्टता ल्याउन र आवश्यक संशोधन गर्न सहकारी अभियानको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न महासंघको टोलीले प्राधिकरणका अध्यक्षसँग विस्तृत छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा महासंघ अध्यक्ष मल्लले सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन, नियमन, तथा मार्गदर्शन गर्ने कानूनी र संस्थागत ढाँचा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।

साथै, उनले निर्देशन तथा मापदण्ड तयार गर्दा सहकारी अभियानका सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राष्ट्र बैंकको नयाँ मापदण्डपछि सिर्जना भएको अन्यौलता र चुनौती समाधान गर्न प्राधिकरणलाई पहल गर्न अनुरोध गरिन् । उनले सहकारी आन्दोलनको दीर्घकालीन सुदृढीकरणका लागि स्थायी र प्रभावकारी नीतिगत तथा कानूनी संरचना आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सहकारीकर्मीहरूलाई आश्वस्त पार्ने खालको नीति निर्माणमा प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव  तथा प्राधिकरणका अध्यक्ष पोखरेलले संघहरुमा राखेको बचत तरलतामा गणना गर्न पाउने विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे । प्रतिस्थापन विधेयकले सहकारी संस्था र संघको परिभाषा परिर्वतन गरेको भन्दै उनले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० लाई मात्र पढेर नहुने जनाए । प्रतिस्थापन विधेयकले सहकारी संघसंस्थाको परिभाषा परिवर्तन गरिदिएको र  त्यो परिभाषाले अन्यथा अर्थ नलगाएमा यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न सकिने उनले जनाए । प्रतिस्थापन विधेयकले निषेध गरेको भए समयसीमा दिएर संघहरुको दायित्व व्यवस्थापन गर्न सहजिकरण गर्ने उनले  प्रष्ट पारे । राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर निर्देशन र मापदण्डमा नमिलेका बिषयमा छलफल गरेर जाने उनले प्रतिवद्धता जनाए । सहकारी संस्थाहरूको दर्ता रजिस्ट्रेसन र नियमनसम्बन्धी मापदण्डहरू छिट्टै जारी गरिने  भन्दै उनले सहकारी संस्थाहरूलाई सहज हुनेगरी अभियानसँग नै छलफल गरी निर्देशिका र मापदण्डहरू जारी गर्ने  बताए।  

बागमती प्रोस्कूनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले बचत तथाको ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डका केही व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्न आग्रह गरे । उनले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनको परिच्छेद ३ को ऋण तथा लगानीको सीमा, ऋण नोक्सानी व्यवस्था, धितो सकार गरेको सम्बन्धी व्यवस्था र परिच्छेद ४ को तरल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्थाले संघहरुलाई समस्या पार्ने भएकाले संशोधनको लागि माग गरे । अध्यक्ष सापकोटाले सहकारी संस्थाहरुले संघहरुमा राखेको बचत तरलतामा गणना गर्ने पाउनुपर्ने र यो निर्देशन सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० विपरित भएकाले संशोधन गर्न अनुरोध समेत गरे ।

नेफ्स्कूनका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिमल्सिना नेफ्स्कूनले २०५३ / ५४ सालदेखि होलसेल लेण्डिङ गर्दै आएकाले संघहरुमा राखेको बचतलाई तरलता गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । यो निर्देशनले अन्यौलता सृजना गरेको र प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुले नियमित रुपमा बचत फिर्ता लगिराखेकाले प्राधिकरणले संघहरुमा राखेको बचत पनि तरलतामा गणना गर्न मिल्ने भनि सूचना जारी गर्न सुझाए । संघहरुमा राखेको बचत तरलतामा गणना नहुने भएपछि सदस्य संस्थाहरुले बचत फिर्ता लाने भन्दै यसले बजारमा नकरात्मक असर पार्ने उल्लेख गरे।