कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्यालय उद्घाटनसंगै पदाधिकारीले लिए शपथ

काठमाडौँ ।  सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्यालय उद्घाटनसंगै पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ  लिएका छन्  । 

बुधाबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले नयाँबानेश्वर स्थित केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान  केन्द्रको भवनमा स्थापना भएको कार्यालयको उद्धाटन गरेका हुन्  ।

कार्यालयको उद्घाटनको अवसरमा न्यायाधिकरणका अध्यक्षमा कीर्तिबहादुर बस्नेत र  सदस्यद्वय वसन्त पराजुली र गोविन्द शर्मा गैरैले पद तथा गोपनीयताको शपथ  लिएका हुन । 

सो अवसरमा बोल्दै  मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

उनले सहकारी सम्बन्धी पर्याप्त ऐन/कानुन र नीति भए पनि कार्यान्वयनको विषयमा केही कमीकमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अधिकांश सहकारीको समस्या समाधान गर्ने क्रममा सरकार रहेको उल्लेख गरे । 

उनले २३ वटालाई समस्याग्रस्त सहकारीका रूपमा घोषणा गरिएको जनाउँदै केही दिनभित्र अरु केही सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताए। समस्याग्रस्त २३ सहकारीमध्ये तीन वटा सहकारीको समस्या समाधान भइसकेको भन्दै दुई वटाको पनि शीघ्र समस्या समाधान हुने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । 

उनले भने, “सहकारी क्षेत्रमा केही कमीकमजोरी भएका छन्, तर ती कमजोरीलाई देखाएर यो क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन । सहकारी बिग्रियो भन्ने भाष्य बनाउँदै भ्रम फैलाएर आफ्नो फाइदा लिने काम कसैले गर्नु हुँदैन, जसले सहकारीलाई बिगार्‍यो उसले नै अहिले सहकारीको हिमायति बनेर प्रचार गर्ने पनि गरिएको छ, त्यसकारण यी सबै कुरामा सजक हुनुपर्छ ।”

सहकारी ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सन्तुलन, नियन्त्रण, अनुगमन, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कमीकमजोरी हुँदा सहकारी क्षेत्रका सञ्चालकले मनपरी गरिरहेका मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । “सहकारीमा केही समस्या आए भनेर सबै सकियो भन्नुहुँदैन, सहकारी क्षेत्रमा उदासिनता र निराशा देखिएको छ, त्यसलाई सहकार्य र समन्वयमार्फत सकारात्मक पहल गर्दै जानुपर्छ”, उनले भने । 

बचन सुरक्षण कोषलाई शीघ्र अगाडि बनाउने मन्त्री अधिकारी प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “सुरुमा सहकारी क्षेत्र सानो रूपबाट सुरु भएको थियो, काम गर्दै जाँदा अहिले देशव्यापी विस्तार भएको छ, सहकारीलाई सरकारले तीन खम्बामध्ये एक खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै कार्यान्वयनको चरणका सरकार छ ।” 

सहकारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले कर्जा असुली न्यायाधीकरणले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्रिपरिषद्को असार १३ गते बसेको बैठकले सहकारी संघ/संस्थाको खराब कर्जा असुली सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्नका लागि सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने निणर्य गरेको हो । न्यायाधिकरणलाई जिल्ला अदालत सरहको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाले लगानी गरेको ऋण सम्बन्धित ऋणीले समयमा फिर्ता नगरी खराब ऋणमा परिणत भएको अवस्था यस्तो कर्जा असुल उपर गर्नका लागि न्यायाधिकरणमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ ।