बागमती प्रदेशको नियमनमा रहेका सहकारीलाई ५० बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संघसंस्थालाई ५० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
सहकारीसम्बद्ध संघीय कानुन र मापदण्डमा आएको परिमार्जन एवं संशोधन अनुरुप सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक देखिएको जनाउँदै मन्त्रालयले “सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संघ/संस्थाहरुलाइ जारी गरिएको निर्देशन–२०८२” सबैको जानकारीका लागि एक सूचना मार्फत सम्प्रेषण गरेको छ ।
निर्देशनमा निर्धारित सयमभित्र सहकारीको साधारणसभा गर्न, स्वीकृति लिएरमात्र लेखा परीक्षक नियुक्त गर्न, विनियम संशोधन लगायतका विषयमा रजिष्ट्रारबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन भनेको छ ।
त्यसैगरी निर्देशनमा विनियममा उल्लेखित भन्दा बढी शेयर संकलन नगर्न, सरकारी कोषबाट नियमित रुपमा तलब भत्ता लिने व्यक्ति र एकाघरपरिवारका सदस्य सञ्चालक समितिमा बस्न नहुने, एक तहको सहकारी संस्थामा दुई कार्यकालमात्र पदाधिकारीको रुपमा बस्न सकिने, दुई वटा संस्थामा सञ्चालक बस्न नमिल्ने, सञ्चालकहरुले पदबहाली भएको ३५ दिन भित्र संस्थामा सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने लगायतका उल्लेख रहेको छ ।
दश करोड भन्दा बढीको वाषिएक कारोबार हुने संस्थाले आफ्नो वेबसाइट वा अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत सेवा सुविधा, सेवा शुल्क, ब्याज हर्जाना लगायतको जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, त्यसैगरी बचत संकलन तथा ऋण प्रवाहको सीमा, सन्दर्भ ब्याजदर, ऋण हानि व्यवस्था आदि बारे निर्देशनमा उल्लेख रहेको छ ।
