दुई/तीन दिन भित्रमा बजार अनुसार ब्याजदर नतोके महासंघले निर्णय गर्छ : के.बी. उप्रेती
सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले २०७७ कात्तिक १५ गतेबाट सहकारीको कर्जा लगानीको ब्याजदरमा १४ दशमलव ७५ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ । समितिले बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर ५ दशमलव ४४ देखि ८ दशमलव ८८ प्रतिशत भएको समयमा ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । तर अहिले केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत सम्म पुर्याएका छन् । सदस्यले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत निकालेर बैंकमा लानथालेपछि अहिले धेरै संस्था समस्यामा पर्नथालेका छन् । हामीले यस विषयमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक के.बी. उप्रेतीसंग कुराकानी गरेका छौं ।
सहकारी बैंकका प्रतिनिधि पनि समितिमा सदस्यह रहने ब्यवस्था छ । अहिले सन्दर्भ ब्याजदर किन पुनारावलोकन हुन नसकेको ?
सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समयमा संघीय सहकारी विभागमा नयाँ रजिष्ट्रार आउनुभयो । उहाँलाई यस विषयमा बुझ्न समय लाग्यो । ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदल पनि बनाईएको थियो । त्यसबेला सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नका लागि मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सहयोग गर्नुभएन । उहाँहरुको असहयोगका कारण ब्याजदर बढाउन सकेनौं । पछि पुनः अर्को बैठक बस्ने तय भएको थियो । तर बैठक बस्न नपाई विभागका रजिष्ट्रारको सरुवा भयो ।
सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नका लागि अभियानले के–कस्तो प्रयास गरिरहेको छ ?
अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर फेरि बढेको छ । सहकारीको भन्दा बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याज बढी भईसक्यो । सहकारी टिक्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनलागेको छ । त्यसैले आज महासंघमा छलफल राखेका छौं । सहकारी विभागमा नयाँ रजिष्ट्रारले भर्खर पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । आज उहाँसंग अभियानले भेटघाट गर्दैछ । हिजो अर्थमन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीसंग छलफल भयो । उहाँहरु सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । सरकारले ब्याज बढाउन भन्दा पनि घटाउन नै चाहन्छ । तर हामीले उहाँहरुलाई अहिलेको परिस्थितिबारे ‘कन्भिन्स’ गराएपछि उहाँहरु ‘पोजेटिभ’ हुनुभएको छ । हामी दुई/तीन दिन भित्र निकास निकाल्न लागिपरेका छौं । सकभर उहाँहरु (मन्त्रालय, विभाग) बाटै निकास निकाल्छौं । यदि उहाँहरुबाट निकास निस्केन भने महासंघ निर्णय गरेर अगाडि जान्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई आधार दर मार्फत ब्याजदर निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । तर सहकारीमा ऐन मार्फत सन्दर्भ ब्याजदरको ‘क्याप’ लगाईदिएको छ । सहकारीमा पनि आधार दर को व्यवस्था लागू गर्न सकिँदैन ?
मैले यस विषयमा बैठकमा कुरा उठाएको थिएँ । महासंघ, नेफ्स्कून र बैंकका सीईओ राखेर कागजात पनि बनाएका थियौं । यसैगरी सन्दर्भ ब्याजदरको बारेमा अध्ययन गर्न सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा पनि ब्याजदरलाई स्वचालित बनाउनुपर्छ भनेर छलफल भएको थियो । स्वचालितरुपमा बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढ्दा सहकारीको पनि बढ्ने अनि उनीहरुको घट्दा सहकारीको पनि घट्ने व्यवस्था गर्नेबारे कुरा भएको थियो । तर समतिको बैठक बस्न नसकेपछि कार्यदल पनि निष्क्रिय भएको छ । राज्यले दिने अनि सहकारीले लिने भन्दा पनि बजारको अवस्था अनुसार स्वत घटबढ हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सन्दर्भ ब्याजदर नबढ्दा अहिले सहकारीलाई कस्तो असर परेको छ ?
सहकारीको व्याजदरमा १४ दशमलव ७५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई खुला छाडिदिएको छ । विगतमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले बैंकहरुको व्याजदरमा एकरुपता कायम गर्दैआएको थियो । तर अहिले उहाँहरुले २९ गतेबाट बैंकहरुलाई आवश्यकता अनुसार ब्याजदर घटबढ गर्न खुला छोड्नुभएको छ । त्यसपछि केही बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् । सहकारीको भन्दा बैंकको ब्याजदर बढी भएपछि व्यक्तिले सहकारीमा पैसा राख्दैन । व्यक्तिले सहकारी संस्थामा पैसा नराखेपछि सहकारी बैंक लगायतका छाता संघहरुमा पनि पैसा कम हुनेभयो । यसबाट समग्र अभियानमा असर पर्छ ।
अवको बाटो के हुन्छ त ?
आज महासंघले काठमाडौं उपत्यका भित्रका साथीहरुको सल्लाह सुझाव लिँदै छ । अभियानबीचको छलफल सकेपछि आजै रजिष्ट्रारसंग पनि बस्तुस्थितिमाथि छलफल गर्दैछौं । उहाँहरु (सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समिति) ले बजार अनुसार व्याजदर तोक्नुभयो भने समस्या समाधान भईहाल्यो । यदी दुई÷तीन दिन भित्रमा पनि उहाँहरुले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुभएन भने महासंघ निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ ।
