‘आफ्ना नागरिकको बचत सुरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको पनि हो’
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको १३ बुँदे माग कार्यान्वयन नगरेको भन्दै जेठ ९ गते देखि विभिन्न प्रकारका चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । कार्यदलको आह्वानमा सहकारीकर्मीहरुले सम्बन्धित संस्थामा कालो ब्यानर राख्ने, कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, मुलुकभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुलुस सहित मागपत्र बुझाउने, सिठ्ठी जुलुस निकाल्ने, सहकारी विभागमा धर्ना दिने लगायतका विरोध कार्यक्रम गर्दैआएका छन् । यसैबीच हामीले कार्यदलको संयोजक समेत रहनुभएकी राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लसंग अभियानले सरकारसंग राखेका माग र आन्दोलनको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईहरुले अहिले सरकार विरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ । तपाईंहरु के कारण आन्दोलित बन्नुभएको हो ?
–हामीले अहिले मात्र होईन सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको मिति देखि नै सरकारसंग ऐनमा भएका सहकारी सम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक तथा सुरक्षात्मक ब्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गरिदिन अनुरोध गर्दै आएका छौं । सहकारीलाई बचत ऋणको कारोबार गर्ने बाहेक उद्योग, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा जान विभिन्न क्षेत्रगत कानुनहरुले बाधा पु¥याएका छन् । यस्ता ऐनहरुलाई संशोधन गरिदिन सरकारसंग बारम्बार अनुरोध गरेका छौं । यसैगरी सरकारले कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा अुसुली न्यायाधीकरण स्थापना गरेको छैन । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गरेको छैन । सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा जम्मा भएको रकम अहिले सम्म कानुन अनुसार हामीलाई निकासा गरिदिएको छैन ।
रशिया–युक्रेन युद्ध पश्चात उत्पन्न भएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीबाट करोडौं रुपैयाँ ‘विथड्र’ भयो । बैंक वित्तीय संस्थाको भन्दा सहकारीले दिने ब्याजदर कम भएकाले यस्तो भएको हो । सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारीमा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुँदा पनि सरकारले आफ्नो पक्षबाट गर्नुपर्ने काम गरेन । हामीले सरकारसंग राखेका मागको पनि सम्बोधन भएन । यसैकारण राष्ट्रिय सहकारी महासंघले मेरो संयोजकत्वमा विभिन्न सहकारी संघका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेको १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । र, हामीले हाम्रा मागहरु सम्बोधन गराउन दवावस्वरुप आन्दोलनका कार्यक्रम संचालन गरेका हौं ।
तपाईंहरु सरकारसंग कानुन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । तर सहकारीको नियामक निकायमा रहेका सरकारी अधिकारीहरु चाहिँ सहकारीले कानुन पालना नगरेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । उनीहरु महासंघले कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि तदारुकता देखाएन भन्ने गुनासो गर्छन । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
–तपाईं एउटा नागरिक भएर सोच्नुस त । उहाँहरुले सहकारीलाईसन्दर्भ ब्याजदरको ब्यवस्था र मन्त्रालयले निर्माण गरेको कोपोमिस प्रणाली लागू गर भन्नु बाहेक अन्य के काम गर्नुभएको छ ? सहकारी ऐनमा भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिदिएको भए सहकारीका धेरै समस्या समाधान भईसक्ने थिए । सहकारी ऐनले एउटा ब्यक्तिलाई एक स्थानीय तहभित्रको एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बन्न रोक लगाएको छ । तर अहिले एउटा ब्यक्ति १० ओटा सहकारीमा सदस्य बनेको छ । यो ब्यवस्था लागू गर्ने जिम्मेवारी सरकारको होईन र ?
अहिले सहकारीका बचतकर्ताहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिनुभएको छ । आफूले जम्मा गरेको बचत फिर्ता नपाएपछि आन्दोलन गर्नु मनासिव हो । केही सहकारीमा संचालकहरुले कानुन विपरित मनोमानी ढंगले पैसा चलाएका होलान् । ब्यक्तिगत फाईदाका लागि जथाभावी लगानी गरेका होलान् । यस्ता संचालकहरुलाई कारबाही गर्ने काममा हाम्रो पनि समर्थन छ । तर अहिले अधिकांश सहकारीमा संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्यले नतिरेको कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । यदि सरकारले समयमै कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरिदिएको भए उनीहरुले राखेको धितो लिलामी गरेर कर्जा असुली गर्न सकिन्थ्यो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सदस्यको रकम अपचलन गर्ने संचालक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न रोटकोट गरेको छैन । त्यस्ता ब्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा महासंघ प्रतिवद्ध छ ।
सरकारी पक्ष राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र अन्य छाता संघहरुले सदस्य संघ/संस्थाको अनुगमन गरेन भन्ने गुनासो गर्छ । तपाईंहरुले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार किन सहकारीको अनुगमन नगर्नुभएको ?
–सहकारी ऐन, २०४८ मा सहकारी विभाग र मातहतका डिभिजन सहकारी कार्यालयले मात्र सहकारीको नियमन गर्ने ब्यवस्था थियो । हामीले सहकारी ऐन, २०७४ बनाउँदा सहकारीका जिल्ला संघ, केन्द्रीय संघहरु र महासंघलाई आफ्ना सदस्यलाई अनुगमन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भनेर कुरा उठायौं । ऐन अनुसार संघहरुले अनुगमन गरिरहका छन् । तर अनुगमन गर्दा सहकारीले कानुन विपरित काम गरेको भेट्टायौं भने पनि उनीहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन ।
त्यही भएर हामीले सहकारी विभागलाई राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र सरकारी नियामक निकायले संयुक्तरुपमा सहकारीको अनुगमन गरौं भन्दै आएका छौं । तर उहाँहरु संयुक्तरुपमा अनुगमन गर्न मान्नुहुन्न । संयुक्तरुपमा अनुगमन गर्न नमान्नुको कारण के हो त ? सहकारीलाई शुद्धीकरण गर्ने काम हामी सदैव नेपाल सरकारसंग हातेमालो गर्न तयार छौं । सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भन्ने तर कहिल्यै त्यो भूमिकामा नहेर्ने प्रवृत्ति रहेकाले सहकारी दिनप्रतिदिन अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको हो ।
एउटा सहकारी बन्द हुँदा सयौं सदस्य मारमा पर्छन । अनि ती सदस्य नेपालका नागरिक हुन् । आफ्ना नागरिकको पैसा सुरक्षित बनाउने दायित्व नेपाल सरकारको पनि होईन र ? सहकारी मन्त्रालय र सहकारी रजिष्ट्रारको दायित्व होईन ? किन यसो भईरहेको छैन भनेर हामी अचम्मित भएका छौं । अझैपनि हामी सरकारको पक्षबाट र सहकारी अभियानको तर्फबाट पुरा गर्नुपर्ने आ–आफ्नो दायित्व पुरा गरौं भनेर वार्ता गर्न तयार छौं ।
कर्जा असुली न्यायाधीकरण बाहेक कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा त अभियानको समेत शेयर सहभागिता हुने ब्यवस्था छ । यी निकाय स्थापना गर्नका लागि सरकारले महासंघसंग समन्वय गरेको छैन र ?
–राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा केदार न्यौपाने सचिव हुनुभएका बेला कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यविधि बनाएर बुझाएको थियो । शशी श्रेष्ठज्यू विभागीय मन्त्री हुनुभएको बेला त्यो कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको छ अरे भन्ने सुनेका थियौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पालामा आएको बजेटमा समेत कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख भएको थियो । तर पछि बजेट विनियोजन गर्न नसकेकाले तत्काल स्थापना गर्न सकिएन भनियो । अहिले दश÷पन्ध्र प्रतिशत सहकारीमा संचालकहरुले केही रकम अपचलन गरेका होलान । हामीले उहाँहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका छौं । उहाँहरुले सम्पक्ति बेचेर भएपनि पैसा तिर्छौं भन्नुभएको छ । तर अन्य सहकारी सदस्यका कारण अप्ठ्यारोमा परेका छन् । त्यसैले जबसम्म नेपाल सरकारले यस्ता सहकारीलाई अप्ठ्यारोबाट निकाल्न सहयोग गर्दैन, तबसम्म सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त नै रहन्छ ।
तपाईंहरुले सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गरेर स्वचालित बनाउनुपर्छ भनेर माग राख्नुभएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ जारी गर्दा तत्कालीन ब्यवस्थापिक संसदमा तपाईं पनि सभासद हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला तपाईंहरुले यो ब्यवस्था ठीक छैन भनेर किन विरोध नगर्नुभएको ?
–सहकारी ऐन, २०७४ जारी हुनुभन्दा अगाडि सहकारीमा ब्याजदर जथाभावी तोक्ने परिपाटी थियो । कुनै सहकारीले १४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दथे भने कुनैले २४ देखि ३६ प्रतिशत सम्म ब्याज लिने गर्दथे । त्यसैले हामीले सहकारीको ब्याजदरमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक देखेर सीमित समयका लागि सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदरको ब्यवस्था लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत भएका हौं । तर पछि सहकारी नियमावली, २०७५ मा सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्दा अपनाउनुपर्ने आधार र प्रकृया एकदमै अब्यवहारिक बनाईयो । सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई ऋण लगानी गर्दा पनि वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने अब्यवहारिक ब्यवस्था राखियो । हामीलाई नियमावली बनाउँदा झुक्याईयो । यो कुरा हामीलाई समेत पत्ता भएन । त्यसैले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्दा लिने आधार र प्रकृया गलत छ । यसैगरी विश्वका कुनैपनि देशमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकेर सहकारीको ब्याजर ‘क्यापिङ’ गर्ने ब्यवस्था छैन । त्यसैले हामीले यस्तो अब्यवहारिक ब्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ भनेर माग राखेका हौं ।
तपाईंहरुको आन्दोलन चलिरहेकै समयमा आएको सरकारको बजेटले सहकारीको आयकरमा शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ । तपाईंहरुको आन्दोलनबाट सरकारले दवाव महसुस गरेको देखिएन नि ?
– विगतमा सरकारले सहकारीबाट ३० प्रशित सम्म आयकर असुल्ने गर्दथ्यो । हामीले विभिन्न चरणमा यस्को विरोध गर्दै आएका थियौं । हामीले सहकारी ऐन, २०७४ मा बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु मध्ये नगरपालिका भित्रका सहकारीलाई ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिका भित्र ७ प्रतिश, महानगरपालिका भित्र १० प्रतिशत र गाउँपालिका भित्रका सहकारीलाई आयकर छुट हुने ब्यवस्था राखेका थियौं । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुनुभएको बेला सरकारले यो दरलाई औपचारिकरुपमा लागू गरेको थियो । तर गत वर्ष कोरोना महामारीले गर्दा सहकारी क्षेत्र थिललिथो भएको समयमा समेत पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारीको आयकर पचास प्रतिशत वृद्धि गर्नुभयो । सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले राहतका लागि कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ वा सहुलियत दरको कर्जाको ब्यवस्था गर्नुपर्छ कि भनेर सोध्नुको सट्टा आयकर वृद्धि गरिदिनुभयो ।
अहिले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पनि त्यसै गर्नुभएको छ । सरकारले सहकारीलाई सहुलियत ब्याजदरको कर्जा, अनुदानको रकम लगायतको सहुलियत दिँदैन बरु वाणिज्य बैंकहरुलाई चाहिँ जवर्जस्ती भिडाउँछ । रसिया–युक्रेन युद्ध पछि बैंकले दिने ब्याजदर बढेकाले सहकारीको पैसा बैंकमा गएको अवस्था छ । अर्कातर्फ सहकारीले लगानी गरेको पैसा नउठेकाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेकाले धरपकड भईरहेको छ । यस्तो विषम अवस्थामा समेत सहकारीको आयकर शतप्रतिशत बढाउने सरकारको सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला ? सरकार सहकारीप्रति कहिल्यै सकारात्मक छैन ।
पहिलो चरणको आन्दोलनबाट माग पुरा भएन भने तपाईंहरु अर्को चरणमा कस्तो स्वरुपको आन्दोलन गर्नुहुन्छ ?
–हामीले सबै केन्द्रीय संघहरु, मुख्य राजनीतिक पार्टीका सहकारी विभाग प्रमुखहरु र भर्चुअल माध्यमबाट मुलुकभरिका ३ सय ५१ जना सहकारीकर्मीहरुसंग छलफल गरेर १३ बुँदे माग तयार पारेका थियौं । तर माग पुरा नभएपछि हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौं । यसैबीच सरकारले आयकर वृद्धि गरेपछि हाम्रो आन्दोलन थप शशक्त बनाउनुपर्ने भएको छ । तर आन्दोलनको मोडालिटी कस्तो हुने र कसरी अगाडि जाने भनेर चाहिँ कार्यदलको बैठक बसेर निर्णय गर्छौं ।
आज सहकारी विभागमा धर्ना दिने कार्यक्रम सम्पन्न भयो । तर विगत डेढ महिना देखि हस्पिटलमा भर्ना भएर उपचाररत मेरो ससुरा बुबा सिकिस्त हुनुभएकाले म आज मोरङ आउनु प¥यो । त्यसैले धर्नामा सहभागी हुन सकिनँ । साथीहरुले एकदमै राम्रोसंग कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएछ । म खुशी छु । उहाँहरुलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । यसैबीच हाम्रो कार्यदलको बैंठकले यही जेठ २१ गते देखि सहकारी विभागमा गर्ने भनिएको रिले अनसनको कार्यक्रम केही समयका लागि स्थगित गरेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु ।
