‘अब मुलुकमा वित्तीय सहकारी ऐनको कुनै विकल्प छैन’

मुलुकभरिका बचत तथा ऋण सहकारी संघ/संस्थाको केन्द्रीय संगठन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) भोलि (साउन ३२ गते) ३६औं स्थापना दिवस मनाउँदै छ । २०४५ साल साउन ३२ गते तत्कालीन साझा केन्द्रका अध्यक्ष भोजराज घिमिरेको नेतृत्वमा गठन भएको बचत समूह राष्ट्रिय संघ तदर्थ समितिलाई नै नेफ्स्कूनको प्रारुप मानिन्छ । 

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल संघले नेपालको साकोस अभियानमा जागरण, विकास, व्यावसायिकीकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता र सञ्जालिकरणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुहुन्छ । उहाँ नेफ्स्कूनले आउने दिनका लागि स्तरीकरण कार्यक्रम मार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र स्थिरीकरण कार्यक्रम मार्फत सुरक्षा प्रदान गर्ने बाटो तय गरेको बताउनुहुन्छ । 

वित्तीय सहकारी र उत्पादन तथा सेवा सहकारी नछुट्टिए सम्म नेपालको सहकारी आन्दोलनले गति लिन नसक्ने दावी गर्दै अध्यक्ष पौड्याल अब मुलुकमा बचत तथा ऋण सहकारी (वित्तीय) ऐन जारी गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ । प्रस्तुत  छ अध्यक्ष पौड्यालसंग नेफ्स्कूनको स्थापना दिवस र समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर हिरा बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीको सारः

साउन ३२ गते नेफ्स्कूनको ३६औं स्थापना दिवस रहेको छ । के–कस्तो कार्यक्रम गरेर मनाउँदै हुनुहुन्छ ?

–हामी वर्षभरि गरेका कामको समीक्षा गरिरहेका छौं । सहकारीका विद्यमान समस्या समाधानका उपाय र आउने दिनका लागि केही नयाँ अवधारणहरु प्रक्षेपण गर्दैछौं । त्यसका लागि हामीले मुलुकभरि छलफल चलाएका थियौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदललाई हामीले दिएको सुझाव र सहकारीमा देखिएका समस्याको बारेमा छलफल गर्दैैछौं ।

अहिले कतिपय सहकारीले बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । नेफ्स्कूनले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कस्तो पहल गरिरहेको छ ?

–सहकारीमा सदस्यको बचतको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो विषय हो । यस विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचिहेका छौं । हामीले सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने र सुरक्षा प्रदान गर्ने दुईटा कुरालाई घनिभूत ढंगले उठएका छौं । आउने दिनका लागि स्तरीकरण कार्यक्रम मार्फत सुशासन प्रवर्द्धन  गर्ने र स्थिरीकरण कार्यक्रम मार्फत सुरक्षा प्रदान गर्ने बाटो तय गरेका छौं । तर अहिले समस्या आईसकेका संस्थाहरुको सन्दर्भमा चाहिँ मन्त्रीज्यूहरु बसेर सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सैद्धान्तिकरुपमा सहमती भईसकेको छ । यद्यपि त्यसबेला म मुलुक बाहिर थिएँ । 

हामी अहिले मुलतः ऐन कार्यान्वयनका आधारभूत विषयमा छलफलमा छौं । बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष कार्यान्वयन गनुपर्ने आवश्यकता छ । यो कोषले तीन लाख रुपैयाँ सम्मको बचत र १० लाख रुपैयाँ सम्मको ऋणको सुरक्षण गर्ने गरि कोषको ब्यवस्थापन गरिएको छ । कार्यविधिको ‘ड्राफ्ट’ बनिसकेको छ । ‘क्याबिनेट’ले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन हुन्छ । यो कोष कार्यान्वयन भएपछि आमरुपमा विश्वासको बातावरण सिर्जना गर्छ । सहकारी ऐन र कानुनमा भएका सबैकुरा कार्यान्वयन नहुँदाको समस्या हामीले भोग्नुपरेको हो ।

यसैगरी केही सहकारीमा अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न हुने संचालहरुका कारण पनि समस्या जटिलतातर्फ अगाडि बढेको हो । यही कारण सुशासनमा चलेका राम्रा सहकारीमा पनि अविश्वासको स्थिति सिर्जना भएको छ । हामी यसलाई रोक्न आमरुपमा सहकारीप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छौं । सहकारीलाई निर्दिष्ट आचरणमा संचालन गर्ने र संचालकहरुको क्षमता विकास गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौं ।

धेरै सहकारी संस्थाले लगानी गरेको ऋण समयमा नउठेकाले पनि निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । सहकारी ऐनमा भएको कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्न कस्को कारण बिलम्व भएको हो ?

– कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको विषयमा अन्तिम स्वरुपमा पुगेका छौं । दुवै विषयलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्दैछौं । सम्भव भए यही ३२ गते नै केही निर्णय गरौं भनेका थियौं । यद्यपि ‘क्याबिनेट’ले अहिले त्यो निर्णय दिईसकेको छैन । तर चाँडै दिन्छ । सुशासनमा चलेका सहकारीमा देखिएको समस्या हामी छिट्ट निराकरण गरेर जान्छौं ।

सहकारीमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न राज्य र अभियानको संयुक्त योगदानमा कोष स्थापना गर्ने कुरा उठेको थियो । यो विषयमा सरकारबाट कस्तो प्रतिक्रिया प्राप्त हुँदैछ ?

–हामीले अहिले खोजेको विषय त्यो होईन । सहकारी ऐनमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ब्यवस्था छ । त्यसमा अभियानको तर्फबाट ४० प्रतिशत र सरकारको तर्फबाट ६० प्रतिशत पैसा राखेर सुरुवात गर्ने हो । यसमा संलग्न हुने सहकारीले एउटा सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउँछन् । तपाईंले भन्नुभएको जस्तो कोष बनाउने विषय छलफलमामात्र आएको विषय हो । निष्कर्षमा पुगिएको छैन ।

सहकारी संस्थाले निक्षेप फिर्ता नगरेपछि केही बचतकर्ता सदस्यहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यद्यपि सरकारसंगको सम्झौता पश्चात अहिले आन्दोलन स्थगन भएको छ । आन्दोलनमा लागेका बचतकर्ताहरुले अभियानका छाता संघहरुले हाम्रो पीडाको बारेमा बोल्नुभएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ नि ?

–त्यसो होईन । हामीले बचतको सुरक्षा गर्ने विषयमा जोड दिनुपर्छ । सम्बन्धित संस्थाको संचालन गर्ने मालिकहरु उहाँहरु नै हो । त्यसको सुरक्षाको हकदार पनि उहाँहरु नै हो । फाईदा पनि उहाँहरुले पाउने हो । सहकारीको संचालन, ब्यवस्थापन र निर्णय प्रकृयामा उहाँहरुको भूमिका हुनुपर्छ । समस्या देखिएका र जटिलतातर्फ उन्मुख सहकारीको नियन्त्रण प्रकृयामा पनि सदस्यको भूमिका हुने हो । विधिको हिसाबले स्वामित्व, नियन्त्रण, फाईदाको हकदार सदस्यहरु नै हो । संस्थाको संचालक समिति उहाँहरु आफैंले गठन गर्नुभएको छ । 

जुन सहकारी लोकतान्त्रिक विधिबाट स्थापित भएका छैनन्, ती संस्थाहरुलाई कानुनी संहिताभित्र ल्याउनुपर्छ । कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर जुन संस्था नीति, विधि र प्रविधिको आधारमा संचालित छन् । लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित छ । संचालनको क्रममा केही समस्या देखिएको छ भने त्यस्ता संस्थाको बचाउ, विकास, संरक्षण गर्ने काममा हामी पनि उत्तरदायी छौं । हामी गर्छौं । 

जुन संस्थाहरु सुशासनमा संचालित छैनन् । अभियानका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न खोज्दैनन् । ब्यक्ति र परिवारलाई केन्द्रित बनाएका छन् । यस्ता संस्थाहरुको हामी जवाफदेहिता लिँदैनौं । समुदायमा आधारित र सुशासनमा बसेर संचालित हुँदाहुँदै समस्या देखिएका सहकारीलाई संरक्षण गर्ने योजना बनाएका छौं । आवश्यक परेको बेला यस्ता संस्थालाई वित्तीय सहयोग पनि गरिरहेका छौं । अन्य कुरामा पनि सहजीकरण गरिरहेका छौं । अहिले नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई तरलताको समस्या छैन ।

तपाईंहरुले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदललाई पनि सुझाव दिनुभएको छ । मुख्यगरि कुन विषयमा सुझाव दिनुभयो ?

–हामीले मुलुकका विभिन्न जिल्ला छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्‍यौं । त्यहाँबाट सहकारीकर्मीहरुको राय, परामर्श, सल्लाह, सुझाव लियौं । यसरी आउने दिनको ब्यवस्थापनका लागि यस्तो तयारी भएको छ । तर हिजोका दिनमा गल्ती, कमजोरी, त्रुटी, समस्याका बारेमा आज समाधान खोजेर हुँदैन । राज्यले नै निराकरण गरेर जानुपर्छ । भोलिका दिनमा समस्या नआवोस भनेर हामीले राज्यलाई केही सुझाव दिएका छौं । 

हामीले बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्र र उत्पादन तथा सेवा सहकारी क्षेत्र छुट्टिएर जानुपर्छ भनेका छौं । यसका लागि बचत तथा ऋण सहकारी (वित्तीय) क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय सहकारीको छुट्टै ऐन बन्नुपर्छ भन्ने विषय अगाडि सारेका छौं । विश्वमा यस्तो अभ्यास छ । उत्पादन र सेवा सहकारीलाई राज्यले प्रवर्द्धन र विकास गर्नुपर्छ । वित्तीय सहकारीलाई कडा नियमन, सूचना प्रणाली र एकरुपता भित्र राख्नुपर्छ । यसका लागि राज्य र अभियान बलियो भएर आउनुपर्छ ।

नियमनका लागि ‘सेकेन्ड टियर ईन्स्टिटूसन’को कुरा पनि उठेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीको छुट्टै ऐन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सबै क्षेत्र जुटेको छ । तर सरकारले पहलकदमी लिईराखेको छैन । यसका लागि बचत तथा ऋण सहकारी ऐन मातहत बस्ने गरी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउनुपर्छ । 

वित्तीय सहकारी र उत्पादन तथा सेवा सहकारी नछुट्टिए सम्म नेपालको सहकारी आन्दोलनले गति लिन सक्दैन । मर्यादित बनाएर सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । अहिले वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय र अन्य विषयका सहकारीमा समस्या देखिएको छ । त्यहाँ सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र वित्तीय सुशासन पालना गर्ने काममा समस्या देखिएको छ । वित्तीय सहकारी र अन्य सहकारीलाई छुट्टयाउने हो भने अभियान सुरक्षित हुन्छ । राज्यले परिकल्पना गरेजस्तो सबै कुरालाई ब्यवस्थापन गरेर जान सकिन्छ । यसका लागि राज्य दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ ।

विगतमा बचत तथा ऋण सहकारी ऐन जारी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा महासंघले असहमति प्रकट गरेको थियो । अहिले महासंघबाट कस्तो प्रतिक्रिया प्राप्त गरिरहनुभएको छ ?

–महासंघले जारी गर्नुपर्छ भनेको छ । यद्यपि बोल्ने र गर्ने विषयमा समस्या होला । महासंघमा विगतमा केही ‘कन्फ्यूजन’ थियो । तर अहिले सहकारीमा सिर्जना भएको विकराल समस्याको समाधान गर्ने उपाय भनेको बचत तथा ऋण सहकारी ऐन नै हो भन्ने निष्कर्षमा महासंघ पुगेको छ । राज्य ब्यवस्था प्रणाली पनि यही निष्कर्षमा पुग्यो भने हामी समस्याबाट मुक्त हुन्छौं । होईन अन्य विषयमामात्र अलमल गरिहरने हो भने सहकारी दुर्घटनामा पर्छ ।

सहकारीमा वित्तीय अनुसाशन कायम गर्ने, संस्थाहरुमा सुलभ वित्तीय उपलब्धतालाई ब्यवस्थापन गर्ने र सदस्यमा साँचिकै सहकारीको मर्म अनुसार लोकतान्त्रिक विधि स्थापित गर्ने हो भने अब वित्तीय सहकारी ऐनको कुनै विकल्प छैन । यो कुरा मैले भावनात्मकरुपमा भनेको होईन । विश्व अभ्यासले देखाएको छ । अमेरिका, क्यानडा लगायतका विकसित मुलुकका साथै अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरुमो पनि वित्तीय सहकारीको छुट्टै ऐन छ ।

तपाईंले अघि प्रसंग पनि उठाउनुभएको थियो । राज्यको कमजोर र क्षमताविहीन नियमन प्रणालीका कारण पनि सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएको पाईन्छ । तपाईंलाई सहकारीको नियमन प्रणाली कस्तो भयोभने प्रभाकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

–सहकारीको नियमन गर्न एउटा ‘ईन्स्टिटूट’ चाहिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा रहने गरि एउटा संयन्त्र गठन गरेर नियमन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं । तर हामीले जे गरेपनि बचत तथा ऋण सहकारीका सदस्यको सुरक्षा गर्ने, प्रभावकारी संचालन गर्ने, कुशल ब्यवस्थापनको विधिलाई स्थापित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रि कुशल अभ्यासलाई आन्तरिकिरण गर्ने र संस्थाको संचालन प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउने हो भने अब वित्तीय सहकारी ऐनको विकल्पै छैन । यो निष्कर्ष हो । यो ऐन जारी नगर्ने हो भने ‘सेकेन्ड टियर ईन्स्टिटूसन’ गठन गरेपनि बलियो हुँदैन ।

अन्त्यमा नेफ्स्कूनको ३६औं स्थापना दिवसको अवसरमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

–कुनै क्षेत्रपनि समस्यारहित हुँदैन । मान्छे जन्मद देखि मृत्यु सम्म समस्यासंग जुधेरै अगाडि बढेको हुन्छ । समाजले पनि अनेकौं उतरचढाव पार गरेको हुन्छ । उतरचढावकाबीच संघर्ष गर्दै समाधान निकाल्दै सभ्यताको विकास गरेको छ । हाम्रो सहकारी क्षेत्रले अहिले अलिकति समस्या ब्यहोर्नुपर्‍यो । संघर्ष गर्नुपर्‍यो । हामी यी सबै कुरालाई ब्यवस्थापन गर्दै समृद्धिको एउटा खाका कोर्दैछौं । यसका लागि हाम्रो ३६औं स्थापना दिवस एउटा ‘माईलस्टोन’ हुनेछ । यसले निश्चित मार्गनिर्देशन र मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।

हामील केही कार्यविधि बनाएका छौं । केही नीतिपनि प्रक्षेपण गर्नेछौं । सहकारी अभियानलाई मर्यादित, जीवन्त र गतिशील बनाएर पुनर्जागरणको अभियान संचालन गर्ने । सदस्य, समाज र संस्थाबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, नयाँ बाटो कोर्ने, वर्तमान बदल्ने र सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने प्रकृयामा स्थापना दिवस कोशेढुंगा हुनेछ । यसले नयाँ जागरण र सशक्तिकरण ल्याउने छ । सहकारीप्रति विश्वास सिर्जना गर्नेछ । यसका लागि हामीले आमरुपमा प्रेरणा र सन्देश दिन खोजेका छौं ।