सहकारीले जीडीपीमा योगदान वृद्धि गर्न आवश्यक छ : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार संघीय सहकारी विभागले ६७औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानले अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको भए पनि जिडिपीमा योगदान न्यून रहेको बताउनुभएको हो ।
संविधानले अपेक्षा गरे अनुसार सहकारीले जीडीपीमा ३३ प्रतिशत योगदान दिनुपर्नेमा ५ प्रतिशत भन्दा तल हुनुको कारण के हो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । निजी क्षेत्रले जीडीपीमा ३३ प्रतिशत योगदान गर्दा सहकारीको योगदान न्यून रहेको भन्दै बढाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । ऐनले १ संस्था १ सदस्यको व्यवस्था गरेको र २०७७ भित्र त्यो व्यवस्था लागू गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि त्यो किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उहाँको छ ।
सहकारीमा समस्या आउनुमा कानुन कार्यान्वयन नहुनु नै मुख्य समस्या रहेको उहाँको भनाई छ । कानुन राम्रो भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा अहिलेको समस्या आएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । सहकारीमा सुशासनको समस्या उठेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सुशासन कहाँबाट कसले ल्याउने ? आफैंबाट सुरु गर्ने होला नि । सुशासन कायम हुनसके सदस्यका बीचमा जान अप्ठ्यारो पर्दैन ।’
मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा पनि समस्या भइरहेको अधिकारीको भनाई छ । सहकारीको समस्या समाधानमा सरकारले अग्रसरता देखाएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले देशभर सहकारी दर्ता रोक्न परिपत्र जारी गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो । सहकारीको नियमनको लागि दरिलो संयन्त्र नहुँदा समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो । सहकारीको नियमनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाएरै छाड्ने उहाँको भनाई छ ।
बौद्धिक वर्ग नै सहकारीबाट बरवाद भएको भन्दै आफुकहाँ आउने गरेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘साधारण सभामा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गर्ने अनि सञ्चालक र व्यवस्थापकले सहकारी डुबायो भन्दै हिँड्न मिल्छ ? सदस्यहरु पनि चनाखो हुनु पर्दैन ?’ समुदायका व्यक्तिहरु मिलेर आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न सहकारी खोल्नुपर्नेमा बैंक सरह ब्याज दिने र देशभर कार्यक्षेत्र लिएर कारोबार गर्दा पनि समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । अब सहकारीमा समस्या आउन नदिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको र ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गर्न अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नियम कानुन व्यक्ति र उसको सोचका आधारमा बन्ने गरेकाले त्यसलाई ख्याल गर्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । केही सहकारी संस्था एकिकरण भएको चार पाँच महिनामा नै बिघटनको कुरा उठ्नु गलत भएको र जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यताको अन्त्य हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । कतिपय व्यक्तिले सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नु पदैन भनेर हल्ला चलाउँदा तिर्न चाहनेहरुले पनि समयमा नतिर्दा त्यसको प्रभाव सहकारी परेको उहाँले जनाउनुभयो । राज्यसँग स्रोत साधनको अभाव रहेको र ऋणको साँवा ब्याज छुट दिन नसकिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
