सहकारीलाई उद्योग खोल्न दिन क्षेत्रगत कानुन संशोधन गर्दैछौंः सचिव दुवाडी

काठमाडौं । सहकारीले कानुनी अड्चनका कारण उत्पादनमा जान नसकेको गुनासो गरिरहेको बेला सरकारले ऐन नियम परिमार्जन गरेर सहकारी क्षेत्रलाई उत्पानदमा लगानी गर्न बाटो खोल्ने भएको छ ।

विभिन्न ४७ वटा क्षेत्रगत कानुन बाधक भएकाले सहकारीलाई उत्पादनमा जान समस्या भएको भन्दै सहकारीकर्मीले कानुन संसोधनको माग गर्दै आएका थिए ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले दोस्रो अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन अगाडी नै केही कानुन संसोधन गरेर सहकारीहरुलाई पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न बाटो खुला गरिने जानकारी दिनुभयो । 

मंगलबार संघीय सहकारी विभागले ६७औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले पहिलो चरणमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विदेशी लगानी हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन संसोधनका लागि संसदमा पठाएको बताउनुभएको हो । ती कानुन संसोधन भएर आए पछि सहकारीले पनि उद्योगको रुपमा मान्यता पाउने उहाँले बताउनुभयो । 

संविधानले ३ खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई  लिएको र एउटा खम्बा धरमराउँदा सबै खम्बामा असर पर्ने उहाँको भनाई छ । वित्तीय पहुँचमा सहकारीले २० प्रतिशत योगदान गरेको र ९ खर्बको पुँजी परिचालन गरी सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारीले उल्लेख भूमिका खेलेको उहाँले जनाउनुभयो । 

सदस्य केन्द्रीयता, समुदायको हित र स्वनियमनमा रहेर काम नगर्दा केही सहकारीमा समस्या आएको उहाँको भनाई छ । व्यक्तिगत लाभ र निजी कम्पनीकोरुपमा सहकारी सञ्चालन हुँदा समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो । 

एकदुई प्रतिशत सहकारीमा समस्या आएको भए पनि त्यसको प्रभाव सिङ्गो अभियानमा परेको बताउनुभयो । समस्यामा पर्ने संस्थाको संख्या थोरै छ भनेर ढुक्क भएर बस्न नमिल्ने भन्दै सचिव दुवाडीले सुधारका लागि अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सहकारी सिसाको घर भएको र विश्वास हुँदासम्म मात्र ठिक ढंगले सञ्चालन हुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । सहकारी स्वनियमनमा सञ्चालन हुने संस्था भएकाले कानुनको पालना गर्दै पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । 

अहिले कतिपय सहकारीका सदस्य आफैले चुनेको सञ्चालक खोज्दै सरकारी कार्यालय धाइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सदस्यप्रति सञ्चालकको जवाफदेहिता देखिएन । सहकारीले सरकारले मागेको सूचना नदिनुको कारण के हो ? सबै संस्थालाई कोपोमिस प्रणालीमा आवद्ध हुन आग्रह गर्दा करिब १५ हजार सहकारीलेमात्र लगईन गरेका छन् बाँकी संस्था  किन नआएको ? सहकारी लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? सहकारी  समाज र सदस्यकाबीचमा देखिनु पर्ने होइन ?’ 

वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट सदस्यहरुमाझ सहकारीको महत्व बुझाउनु पर्ने र गलत बाटोमा हिँडेको अभियानलाई सही बाटोमा ल्याउन आवश्यक रहेको दुवाडीले प्रष्ट पार्नुभयो । गलत गर्ने सहकारीलाई सरकारले कारवाही गर्ने  भन्दै उहाँले  संघ÷महासंघहरुले पनि गलत नियत भएका सहकारीहरुको सूचना दिएर नियमनमा सघाउन आग्रह गर्नुभयो ।

सबै सहकारी संस्थाहरु संघको सदस्य बन्नु पर्ने र स्वेच्छिक भनेर बस्ने छुट कसैलाई नभएको भनाई राख्नुभयो । ३१ हजार सहकारी मुलुकका लागि आवश्यक हो की होईन भनेर समीक्षा गर्ने बेला आएको र एकीकरण मार्फत् सहकारीको संख्या घटाइ सबल बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सबै सहकारी बचत ऋणमा केन्द्रीत नभई उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । आवश्यक नभएको ठाउँमा सहकारी दर्ता बन्द गर्न सरकारले परिपत्र गरिसकेको भए पनि तहगत सरकारबीच बुझाईमा एकरुपता नहुँदा समस्या भएको दुवाडीले जनाउनुभयो । 

सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकारले ऐन, सहकारी नीति र नियमावली परिमार्जनको लागि विज्ञ सहितको कार्यदल बनाएर अगाडि बढाएको छ । कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको र छिटै कार्यान्वयनमा आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सहकारीको प्रभावकारी नियमनको लागि दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको उहाँको भनाई छ ।