सहकारी अध्यादेशका केही व्यवस्थाप्रति सत्तारुढ दल एमालेको बिरोध

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले नेपाल सरकारले पुस १४ गते जारी गरेको ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’को केही व्यवस्थामा विरोध जनाएको छ।

एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरीवी निवारण विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेल गर्दै अध्यादेशमार्फत् लिएको सकारात्मक पहलकदमीप्रति आभार प्रकट गर्दै केही बुँदामा विरोध जनाएको हो । विभागले व्यक्तिगत बचतको सीमा र सञ्चालकको कार्यकालको विषयमा विरोध जनाएको हो ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा सहकारी सदस्यको आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि छनोटको अधिकार कुण्ठित हुने र वित्तीय समावेशीकरणको आधारभूत मान्यता प्रतिकूल असर पर्ने विभागको ठहर छ ।

त्यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सस्थाका संचालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाका गतिशीलतामा अवरोध सिर्जना गर्ने र तल्लो तहको नेतृत्व माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्न रोक लगाउने प्रावधानले नेतृत्व विकास र नेतृत्वको कुशल व्यवस्थापनमा मात्र समस्या सिर्जना हुने नभई प्रतिनिधिको चुन्ने र चुनिने अधिकार समेत निषेध हुने विभागको ठहर छ । 

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१(५)को प्रावधान कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको संचालक माथिल्लो तहको एक संघमा प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने र सोही प्रकारले संघमा रहेका संचालक माथिल्लो तहको संघमा प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले बताए ।

सहकारीका आधारभूत मान्यता र सदस्यको नैसर्गिक अधिकार समेत कुण्ठित हुनेगरी आएको व्यवस्थामा अध्यादेशको केही प्रावधानहरुमा संशोधनको अपरिहार्यता देखिएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् उक्त बुँदाहरु संशोधन गर्न नेपाल सरकारसँग विभागले माग गरेको छ ।

अध्यादेशमा समावेश भएका केही विषयहरुले सहकारी क्षेत्रको बृद्धि र विकास, सदस्यको सुरक्षा, सुशासन प्रवद्र्धन, प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापकीय कुशलतामा बाधा पुग्ने प्रावधानले सहकारी क्षेत्रलाई संविधानको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्न समेत नसकिने स्थिति सिर्जना भएको विभागका प्रमुख अधिकारीले बताए ।

सहकारी अभियानले सहकारीको अधिकार, सिद्धान्त मूल्य र मान्यतालाई रक्षा, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण, सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि प्रस्तुत अध्यादेश र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सहकारी नियमनको लागि छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएका प्रावधानमा प्रस्तुत गरिएका राय, परामर्श र सुझावमा विभागले ऐक्यवद्धता जनाएको छ ।

समयदेखि सहकारी अभियानले माग गर्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा विद्यमान संरचनामा नै समावेश गर्ने गरी सम्बोधन गरिएको, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना एवम् सदस्यको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न सहजता ल्याउने उद्देश्यले सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५६ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ लाई आवश्यक संशोधन गरिएकोमा विभागले स्वागत गरेको छ ।