सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानूनी परिपालना

-शशी लम्साल

उपरजिष्ट्रार

संघीय सहकारी विभाग

भूमिका

नेपालको सहकारी क्षेत्रले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक एकीकरण र साँस्कृतिक रुपान्तरणमा  महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। हाल नेपालमा सहकारीहरुको संख्या  ३२९६५ पुगेको छ। सबै सहकारी संस्थाहरुमा गरेर १ करोड ९ लाख भन्दा बढी सदस्य भई ११ अर्ब २५ अर्ब भन्दा बढी रकम बचत परिचालन भएको अबस्था छ। समयक्रमसँगै सहकारी क्षेत्रको योगदान बढ्दै जानु सुखद पक्ष हो । तथापि सदस्य संख्या र कारोवारमा भएको बृद्धिसँगै सहकारी क्षेत्रमा सदस्यको बचत सुरक्षित गर्ने विषय तथा सहकारीमा कालोधन प्रवेश हुन र सिर्जना हुन नदिने विषय पेचिलो बनेको छ।

नेपालको राष्टिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनले बैंकिङ, सहकारी, बहुमूल्य धातुका व्यापारी, क्यासिनो र रेमिटेन्स प्रदायकहरू पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिमका  क्षेत्र हुन् भनेर उल्लेख भएको छ।अन्तराष्टिय संघ संस्थाबाट समेत नेपालमा सहकारी, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यवसायी र घर जग्गा एजेन्टमाथि समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोबाट सुपरिवेक्षण गर्न सुझाव दिईएको छ।

खास  गरी, २०२५ मा नेपाललाई Financial Action Task Force (FATF) को ग्रे लिस्टमा समावेश गरेपछि  नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय छवि र प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पुर्याएको छ। तसर्थ ग्रे लिष्टबाट शीघ्र रुपमा बाहिरिने कार्य योजनामा अनुरुप तोकिएका कार्यहरु निर्धारित समय सिमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (Anti-Money Laundering, AML) भनेको अवैध स्रोतबाट आर्जन भएको धनलाई कालोधन भनिन्छ। त्यस्तो कालोधनलाई वैधरुपमा वा कानुनसम्मत आर्जन भएको देखिने गरी देशको अपचारिक  प्रणालीमा ल्याउने वा मिसाउने वा सेतो धन बनाउने कामलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । बिभिन्न कसूरबाट सिर्जना भएको कालो धनलाई सेतो धनमा मिसिन नदिने वा सेतो धन बन्न नदिने कामलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण भनिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणले आतंककारी गतिविधिहरूको वित्तीय स्रोतको निवारण (Counter-Terrorist Financing, CTF)को बिषय समेतलाई समेट्दछ। यसको प्रमुख उद्देश्यहरूमा वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम राख्नु, अपराधको वित्तीय स्रोतको पहिचान र नियन्त्रण गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिबन्धहरूको पालना गर्नु पर्दछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा FATF र एशिया/प्रशान्त समूहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। FATF एक अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो जसले सदस्य राष्ट्रहरूको AML/CTF नीतिहरूको मूल्याङ्कन र निगरानी गर्दछ। हाल नेपालको बित्तीय प्रणालीको मूल्यांकनको आधारमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ।

नेपालले AML/CTF क्षेत्रमा रणनीतिक रुपमा कार्य गर्न नसकेको कारणले ग्रे लिष्टमा पर्नु परेको हो । एशिया/प्रशान्त समूह (APG) भनेको FATF को क्षेत्रीय निकाय हो जसले सदस्य राष्ट्रहरूको AML/CTF नीतिहरूको मूल्याङ्कन र सहयोग गर्दछ।अहिले नेपालले  एशिया/प्रशान्त समूह (APG) सँगको सहकार्यमा १ बर्षभित्र ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने कार्ययोजनाका साथ काम गरिरहेको छ ।

कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था

सहकारी संस्थाहरुले पालना गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका कानुनहरुः

• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र निवारण नियमावली २०८१ (२०७३ लाई खारेज गरेको):  
• सहकारी ऐन २०७४
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१—२०८६)
• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४

सहकारी विभागको भूमिका

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १५० क मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छः

• नियामक निकायहरुबाट जारी भएको निर्देशनको पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले जोखिमको आधारमा आवस्यकता अनुसार सहकारी संस्थाको अनुगमन निरीक्षण र प्रचलित कानुन बमोजिम आवस्यक कारबाही तथा सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

सूचक संस्थाको दायित्व

• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र निवारण नियमावली २०८१ (२०७३ लाई खारेज गरेको):  ऐनले मनी लन्ड्रिङको परिभाषा, अपराध र सजायको व्यवस्था गरेको छ।साथै सूचक संस्थाको दायित्व किटान गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ले सहकारी संघ संस्थाहरुलाई सूचक संस्थाभित्र समाबेश गरेको छ। जस अनुसार सहकारी संघ संस्थाले आफ्नो देश, कार्यक्षेत्र, व्यवसायको आकार,  ग्राहक, कारोबार र जोखिम को आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) र आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी हुन नदिने नीति र कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउन्डरिङ निवारण ऐन २०६४ को दफा ७प को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सहकारी संघ सस्थाले बनाउने नीतिमा समाबेश गर्नुपर्ने बिषयलाई समेटेर  सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ जारी गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ का मुख्य मुख्य व्यवस्था:

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम सहकारी विभागले नियामक निकायको रुपमा कार्य गर्दै आएको छ।सूचक संस्थाको रुपमा सहकारी संघ संस्थाहरुले पालना गर्नुपर्ने नियमहरुलाई समेटेर सहकारी विभागले निर्देशन जारी यस निर्देशिकामा समेटिएका विषयहरुलाई आधार बनाएर सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्दै आएको छ।हाल चौथो संशोधन सहित कार्यान्वयनमा रहेको छ। निर्देशिका बमोजिम सूचक संस्थाको रुपमा सहकारी संस्थाहरुले गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य कामलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छः

१. सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी कार्य गर्नु पर्नेः

• पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको हुनेछ । प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरणहरु भर्नु पर्ने। संस्थाले नाम, ठेगाना, पेसा, परिवार र रहनसहन लगायतको जानकारी नभई कसैलाई पनि सदस्यता दिनु हुँदैन । संस्थाको सदस्य बन्नको लागि सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने छ।
• उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचानसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। उच्च पदस्थ व्यक्तिको अभिलेख पछिल्लो पटक निज पदबाट हटेको मितिले कम्तीमा पनि दश वर्षसम्म राख्नु पर्नेछ।
• सदस्यहरुको जोखिम बर्गीकरण गरी उच्च जोखिममा रहेकाको १ बर्षमा कम्तीमा १ पटक, मध्यमस्तरको जोखिममा भएकाको २ बर्षमा कम्तीमा १ पटक र न्यून जोखिमको स्तरमा रहेका सदस्यलाई ३ बर्षको कम्तिमा १ पटक पहिचान तथा सम्पुष्टि र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

२. संस्थाले वास्तविक धनी पहिचान गर्ने, निजहरूको कारोबार अनुगमन गर्ने तथा त्यस्तो कार्य गर्ने   प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

३. जोखिमको आधारमा सदस्यको बृहत् पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

४. राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन,  सदस्यसम्बद्ध अन्य विवरण  तथा तथ्यहरु समेतको आधारमा जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । जोखिम मूल्यांकन गर्दा संस्थाले सदस्य,  सेवा, भौगोलिक क्षेत्र सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम लगायत  आतंककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी जोखिमको पहिचान एवं बिश्लेषण गरि मूल्यांकन गर्नु पर्ने।जोखिम मूल्यांकन गर्नु अघि मूल्यांकनको पद्धति तथा वस्तुगत आधार तयार गरी सहकारी विभागमा पेश गर्नुपर्ने।

५. सहकारी संघ संस्थाहरुले सदस्यहरुको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विवरण अनुसूची ३ को ढाँचामा प्रत्येक वर्ष श्रावण मसान्तभित्र सहकारी विभागमा पेश गर्नु पर्ने।

६. संस्थाले जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक, नीतिगत, कार्यविधिगत तथा नियन्त्रणात्मक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने। संस्थाले जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा जोखिमको विश्लेषण अद्यावधिक गरी सोही बमोजिम नीति तथा कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गरी जोखिममा आधारित वार्षिक कार्ययोजना वनाई लागू गर्नु पर्ने।

७. सहकारी संघ संस्थाले वर्ष भरि गरेका काम कारबाहीको समीक्षासहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र सहकारी विभागमा पेश गर्नुपर्ने। यसरी पेश हुने प्रतिवेदनमाः

• संस्थाले सम्पति शुद्दीकरण निवारण सम्वन्धी कार्यविधि वनाए/नवनाएको,
• वनाएकोमा सो कार्यविधिमा परिमार्जन गरे/नगरेको,
• जोखिम विश्लेषण गरिएको/नगरिएको,
• गरिएको भए सो आधारमा वर्गीकरण गरिएको सदस्यहरुको संख्या,
• वित्तीय जानकारी इकाइको गोएमएल सिस्टममा आवद्द भए/नभएको,
• आवद्द भएको भए गोएमएल सिस्टममा पठाइएको प्रतिवेदनको संख्या,
• कार्यान्वयन अधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बर,
• सहकारी संस्थाको जम्मा सदस्य संख्या र सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि गरिएका सदस्य संख्या लगायत संस्थाले गरेका अन्य काम कारवाही समावेश हुनु पर्ने।

८. संस्थाले रु. १० लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्दा सम्बन्धित सदस्य वा व्यक्तिबाट स्रोत खुलासा लिनुपर्ने।

९. सिमा कारोबारको प्रतिवेदन गर्नुपर्नेः

• एक ब्यक्तिले एक दिनमा एकै पटक वा पटक पटक गरी १० लाख वा सो भन्दा बढीको   नगद कारोवार गरेमा बित्तीय जानकारी ईकाईमा विवरण पठाउनुपर्ने।

१०. शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन गर्नुपर्नेः

• शंकास्पद कारोबारका सम्बन्धमा बिशेष ध्यान दिने प्रणालीको विकास गरी लागू गर्नु पर्ने। कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन आवश्यक जाँचबुझ गरी तत्काल वित्तीय जानकारी इकाईले तोकेको ढाँचामा वित्तीय जानकारी इकार्इमा पेस गर्नुपर्ने । त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्दा वित्तीय जानकारी इकाईले जारी गरेको 'STR/SAR Guidelines', 'goAML Operational Guidelines' तथा अन्य मार्गदर्शनहरुलाई आधार मान्नु पर्ने ।
• संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाईले जारी गरेको सीमा कारोबार तथा शङ्कास्पद कारोबारसम्बन्धी निर्देशन तथा मार्गदर्शनको पालना गर्नुपर्ने। सीमा तथा संकास्पद कारोवार/क्रियाकलापको प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा वित्तीय जानकारी इकाईको Go AML Software system बाट मात्र पेश गर्नु पर्ने।यसको लागि संघ/संस्थाहरुले आफ्नो कोर सिस्टम वा अन्य विद्युतीय माध्यममा सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्ने।

११. ऐन, नियमावली र यो निर्देशनबमोजिम संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न, गराउन आवश्यक नीति, कार्यविधि, नियन्त्रण प्रणाली, जनशक्ति, साधन, स्रोत समेतको समुचित व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको हुने ।

१२. ऐन, नियमावली र यो निर्देशनबमोजिम संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आवश्यक व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।

१३. संस्थाले यस निर्देशनले तोकेका कार्यहरु गर्नको लागि कार्यान्वयन अधिकारी ताेक्नुपर्ने।

१४. संस्थाको सञ्चालक समितिले कम्तीमा छ महिनामा एक पटक ऐन, नियमावली र यस निर्देशनबमोजिम भए, गरेका काम–कारबाईको समीक्षा गर्नुपर्ने ।

१५. संस्थाले आफ्ना सदस्य, सञ्चालक  समितिका सदस्यहरू तथा उच्च व्यवस्थापन र    कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

१६. संस्थाभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको कार्य गर्दा सिर्जना भएका बिबरण वा सूचनाहरु नियमानुसार विवरण पठाउनुपर्ने निकाय बाहेक अन्य व्यक्ति वा पक्षलाई दिन नहुने।

१७. आन्तरिक कार्यविधिको स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्नेः

• सहकारी संघ/संस्थाले कानूनमा भएको परिवर्तन, जोखिम मूल्याङ्कन, व्यवसाय र प्रविधिमा भएको परिवर्तन, कसूर गर्ने तरिका तथा प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन समेतको आधारमा वार्षिक रुपमा कम्तीमा एक पटक र आवश्यकता अनुसार एक पटकभन्दा बढी जोखिममा आधारित संस्थागत नीति, कार्यविधि तथा कार्ययोजना अद्यावधिक गरी सहकारी विभागमा पेश गर्नु पर्ने।

१८. एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्नेः

• मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको सहकारी विभागमा रहेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली(कोपोमिस) मा आबद्ध हुनुपर्ने। विद्युत्, सञ्चार वा अन्तरसञ्जाल (इन्टरनेट) सेवामा पहुँच नभएको वा दुर्गम भेगमा सञ्चालित संस्थाका हकमा त्यस्तो आवश्यकीय सेवामा पहुँच पुगेपछि आबद्ध हुनु पर्ने।

१९. अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ׃

• तयार भएका विवरण, सूची, जानकारी, प्रतिवेदन, अभिलेख, सूचना पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुका साथै त्यसरी राखिएका कागजातहरू आवश्यक परेका बखत तत्काल फेला पार्न सकिने गरी भएसम्म विद्युतीय माध्यममा समेत विवरण राख्नुपर्ने । रु. ५ करोड वा सोभन्दा बढीको जायजेथा हुने संस्थाले अग्नि कवज (फायर प्रुफ) दराज र अन्य संस्थाले पनि यथासम्भव सुरक्षित दराजमा राख्नुपर्ने।

२०. संस्थाले सम्पति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी र सदस्यहरुले संस्थामा काम कर्तव्यको पालना गर्दा वा कारोबार गर्दा पालना गर्नुपर्ने सदाचार नीति तर्जुमा गरि लागु गर्नुपर्ने ।

 २१. संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तिय कारोबारको लेखापरिक्षण गराउँदा सम्पति शुद्धीकरण तथा सोसँग सम्बद्ध अन्य जोखिमको समेत ईजाजत पत्र प्राप्त स्वतन्त्र लेखापरिक्षकबाट लेखा परिक्षण गरे गराएको हुनुपर्ने ।

२२. संस्थामा सहकारी ऐन, नियम बमोजिम साधारणसभाबाट संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्दा वा उच्च व्यवस्थापन तहमा नियुक्ति गर्दा सम्पति शुद्धीकरण अपराध तथा अन्य अपराधिक गतिविधि वा सोसँग सम्बद्ध भएका व्यक्ति वा समूहको स्वामित्व, प्रतिनिधित्व वा नियन्त्रणमा संस्था नपर्ने उपयुक्त मापदण्ड र उपाय निर्धारण गरि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने ।

२३. सूचीकृत परिपालना परीक्षकबाट सम्परीक्षण गराई  प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र ऐनको दफा ३५ङ. मा समावेश भएका विषयहरु समेटी परिपालना प्रतिवेदन सहकारी विभाग समक्ष पेश गर्नुपर्ने।

२४. यस निर्देशन अनुसार सहकारी संघरसंस्थाहरुले सहकारी विभागमा पठाउनु पर्ने विवरण, प्रतिवेदन तथा कार्ययोजना विभागले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसारको माध्यम प्रयोग गरी पठाउनु पर्नेछ । सो अनुसार विभागले सूचना जारी नगरेसम्मको लागि विभागको इमेल ठेगाना amlcft@deoc.gov.np  मा पठाउनु पर्नेछ।

२५. नियामक निकायको भूमिकाः

• सहकारी विभागले जुनसुकै संस्थाको जुनसुकै बखत अनुगमन निरिक्षण जाँचवुझ तथा नियमन गर्न सक्ने। अनुगमन निरीक्षण जाँचबुझ तथा नियमन टोलीले निर्धारित ढाँचामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने।
• प्रतिवेदन बुझाउँदा संस्थाको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन अवस्थाको पुष्ट्याई हुने कागजात विवरण तथा अभिलेखको प्रतिलिपी र अनुगमन चेक लिष्ट सम्लग्न राखी बुझाउनुपर्ने।
• प्रदेश र स्थानीय तहमा नियामक निकायले अनुगमन निरीक्षण जाँचबुझ तथा नियमनबाट संस्थामा देखिएका कैफियतहरु बार्षिक रुपमा विभागमा पठाउनुपर्ने।
• यस निर्देशनको व्याख्या गर्ने अधिकार रजिष्ट्रारमा रहने।

२६. कारबाही तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था ׃

• ऐन, नियमावली तथा यो निर्देशनको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने संस्था र त्यस्तो संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐन बमोजिमको कारबाही हुने।
• कारबाही गर्दा विभागले कम्तीमा १५ दिनको समय दिई ऐनको दफा ७फ. को उपदफा (५) बमोजिम स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने ।

• स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नपाइएमा ऐन, नियमावली तथा निर्देशनको पालना नभएको अवस्था, उल्लङ्घनको मात्रा र सोबाट पर्न सक्ने प्रणालीगत प्रभावलगायतका विषयको गाम्भीर्यका आधारमा ऐनको दफा ७फ. बमोजिम विभागले देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै कारबाई वा सजाय गर्न सक्नेछः
• लिखित रूपमा सचेत गराउने ।
• बचत सङ्कलनमा सीमा तोक्ने ।
• कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने ।
• रु. १० लाख वा गाम्भीर्यको आधारमा रु. ५करोडसम्म जरिबाना गर्ने ।

• संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको कारबाई गर्ने।
•  संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको कारबाई गर्ने।

ग्रे लिष्टबाट शीघ्र रुपमा बाहिरिन सहकारी विभागले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप

1. सहकारीको नियमन सुपरिवेक्षणको निकायगत क्षेत्राधिकार, दायरा र सीमा सहितको जानकारीपत्र जारी गर्ने।
2. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षणको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जनशक्ति र सोको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य योजना बनाई लागू गर्ने।
3. राष्ट्रिय परिचय पत्रको आधारमा ग्राहक पहिचान र सम्पुष्टी उच्च पदस्थ व्यक्ति, वास्तविक धनी, कारोबार अनुगमन, शंकास्पद कारोवार पहिचान, लक्षित वित्तीय कारवाही, सूचक संस्थाको संस्थागत जोखिम मूल्याङ्कनको ऐन बमोजिमको समीक्षा, नियमनकारी प्रतिवेदन विद्युतीय माध्यमबाट दिने व्यवस्था लगायत पछिल्लो पटक ऐन नियममा भएका संशोधनका विषय समेटी निर्देशन जारी गरी निरिक्षण सुपरिवेक्षणमा सो विषय विशेष मूल्यांकन हुने व्यवस्था गर्ने।
4. जोखिमको आधारमा स्थलगत निरीक्षण र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण कार्ययोजना र सुपरिवेक्षण दिग्दर्शन निर्माण गर्ने।
5. कार्ययोजना अनुसारका सबै सूचक सस्थाको स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गर्ने।
6. गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणको नियमित प्रतिवेदन लिने र प्रतिवेदनको मूल्यांकनको आधारमा स्वतः स्थलगत निरीक्षण हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने।
7. सूचक संस्था र उच्च पदाधिकारी/सम्बन्धित कर्मचारीलाई कैफियत, जोखिम र जिम्मेवारीका आधारमा ऐनले तोकेको अधिकतम हदको जरिवाना समेत प्रयोगमा आउने गरी अनुपातिक, निरुत्साहनमुखी, निरोधात्मक र प्रभावकारी कारवाही गर्ने।
8. वास्तविक धनी पहिचान मापदण्ड बनाई वास्तविक धनीको विवरण यथार्थ समयमा तत्काल अभिलेख गर्ने व्यवस्था गर्ने।
9. सूचक संस्थालाई ईजाजतपत्र प्रदान गर्दा, धितोपत्र खरिद विक्री र अद्यावधिक गर्दा नेपाल प्रहरीमा रहेको अपराध सूचना अभिलेखालयमा रहेको सूचनामा पहुंच कायम गरी सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीको Fit & Proper Test गर्ने।
10. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पूँजी, कारोवार र सलग्नता कारणले उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेका सूचक संस्थाको नियमन र निरीक्षण विशेष व्यवस्था मिलाउने।

सहकारी विभागले उपर्युक्त १० वटा बुँदाहरुको कार्यान्वयन कार्य योजना बनाई सो अनुरुपको कार्यहरु गरिरहेको छ। साथै सोको प्रगति बिवरण मासिक रुपमा सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको छ।हाल सम्म सहकारी विभागबाट हुन सक्ने एकल जिम्मेवारी भित्रका सबै कार्यहरु यथासमयमै सम्पन्न गरेको अबस्था छ।विभागले चालु आर्थिक बर्षमा ५ वटा संस्थालाई रु दश लाखका दरले जम्मा रु पचास हजार जरिवाना गरेको छ। साथै २४ वटा संस्थालाई स्पष्टिकरण सोधेको तथा ४७ वटा संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।आगामी आ ब मा २०० भन्दा बढी संघ संस्थाको अनुगमन गर्ने लक्ष्य रहको छ।

निष्कर्ष

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण एक बहुआयामिक र जटिल बिषय हो। कालो धनको मूल स्रोत सम्बद्ध कसूर भएकोले सर्वप्रथम त राज्यको ध्यान सम्बद्ध कसूर रोक्नमा केन्द्रीत हुनु पर्दछ। यसका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कार्य हुन नदिन आम नागरिक समाज सूचक संस्था नियामक निकाय अनुसन्धाकारी निकाय अभियोजनकारी निकाय न्यायिक निकाय तथा फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्रियाशील र समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक हुन्छ।

सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको लागि प्रशिक्षण प्रबर्द्धन र नियमन सम्बन्धी कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्दछ।यसको लागि सहकारी विभागमा रहेको एकीकृत व्यबस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)महत्वपूर्ण अधार बन्न सक्दछ। नियामक निकायको लागि आवस्यक पर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बद्ध सम्पूर्ण विवरणहरु समेत आउने गरी प्रणाली अद्याबधिक भई सबै सहकारी संघ संस्थाको विवरण कोपोमिस प्रणालीमा प्रबिष्टि हुन सकेमा जोखिममा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई स्थापित गर्न सकिन्छ।प्रबिधिमा आधारित नियमन गर्न सकिएमा सहकारी क्षेत्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिकोणले न्यून जोखिमको क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ।