नेपाली काँग्रेसकाे प्रतिज्ञा: सहकारी ठगी विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले वर्तमान समयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बचत सुरक्षण कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ठगी विरुद्ध ’शून्य सहनशीलता’को नीति अघि सारेको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को चुनावी प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्दै काँग्रेसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्दै शक्तिशाली नियमन र संस्थागत सुशासन मार्फत जोखिमरहित, डिजिटल, उत्पादनमुखी र अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारशीला बनाउने  सङ्कल्प गरेकाे हाे ।

सहकारीको विकास, सुधार र सुरक्षाका लागि  काँग्रेसकाे प्रतिज्ञा:

१. सदृढ नियमन र सुपरीवेक्षणः बचतकर्ताको सुरक्षा र ठगी विरुद्ध शून्य सहनशीलता’ को नीतिलई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत नियमन गर्न निम्न कार्यहरु गर्छौं:
–२५ कराड भन्दा माथि कारोबार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारीको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था गर्छौं ।
–संघ, प्रदश र स्थानीय तहबिचको दाहोरोपन हटाउन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक जनशक्ति र डिजिटल प्रविधिसहितका सुपरीवेक्षण प्रणाली लागू गर्छौं ।
–बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्न पारदर्शी हिसाब–किताब, नियमित अडिट, डिजिटल ट्रयाकिङ, जोखिमको पूर्व संकेल प्रणाली र ठगीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्छौं ।

२. साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता: समस्याग्रस्त सहकारीहरुका वचतकर्ताको वचतका फिर्ता गर्ने निम्न कार्यहरु गर्छौं:
–पाँच लाखसम्मका साना बचतकतार्का रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र (Bond) जारी गरी प्राधिकरणमाफत फिर्ता गर्छौं ।
–ठूला बचतकर्ताहरुको बचत रकम कानुन बमोजिम स्रोत खुलाई करको दायरामा ल्याई फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्छौं । सहकारीको रकम ठगी गर्नेको सम्पत्ति जफत गरी बचत फिर्ता गर्न काुनी सुनिश्चितता गर्छौं ।

३. समस्याग्रस्त सहकारी केन्द्रित प्रयास ः समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सम्बन्धमा निम्न कार्यहरु गर्छौं ः
–पछिल्ला कारोबारको आधारमा अलग–अलग कार्य समुह बनाई सम्पत्ति दायित्वको फरफारक गर्ने देखि पुनः सञ्चालन वा खारेजीको सिफारिसको अधिकार दिने व्यवस्था गर्छौं ।
–नियतबस नतिर्ने ऋणको बैंक खाता रोक्का राख्ने र सरकारी सेवामा रोक, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्छौं ।
–सहकारीलाई निजी व्यवसाय जस्तो चलाउने, स्वार्थ समुहले कब्जा गर्ने र सदस्य हितविरुद्ध निणर्य गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छौं ।

४. तहगत अधिकार र नियमन : सविधानका  अनुसुचीहरुमा व्यवस्था भएको आधारमा सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड सबल बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको  दर्ता तथा अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रावधान स्पष्ट गर्छौं ।

५.बचतको बिमाः बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको निश्चित सीमासम्मको रकमका बिमा अनिवार्य गर्छौं ।

६.पूर्ण डिजिटल सहकारीः सब सहकारीका कारोबार र सूचना प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल अभिलेखीकरण अनिवार्य गर्दै नियामक निकायले रियलटाईम अनुगमन गर्न सक्ने ’एकीकृत डिजिटल प्रणाली’ लागू गर्छौं ।

७. एक गाँउ, एक उत्पादन: सहकारीलाई उत्पादन र निर्यातमा सहभागी बनाउन विशेष सहुलियत र अनुदनको व्यवस्था गर्दै एक गाँउ, एक उत्पादनको अवधारणालाइ गाँउ–गाँउमा पु¥याउने व्यवस्था गर्छौं ।

८. संसदीय छानबिन प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन: सहकारीका सम्बन्धमा अध्ययन गन बनेका कार्यदलका आवश्यक र संसदीय छानविन समितिका प्रतिवेदनहरुलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्छौं ।